सरकारले बाढी पहिरो पीडित परिवारलाई २ लाख रुपैयाँ राहत उपलब्ध गराउने।

काठमाडौं := सरकारले बाढी-पहिरोमा परी मृत्यु भएका परिवारलाई दुई लाख रुपैयाँ राहत उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको छ । बुधबार सिंहदरबारमा बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले बाढी-पहिरोमा परी निधन भएका परिवारलाई दुई लाख रुपैयाँ राहत दिने घोषणा गरेको हो ।

सरकारले मृतक परिवारमा एक वा त्योभन्दा बढी व्यक्तिको निधन भएमा प्रतिव्यक्ति थप एक लाख रुपैयाँ उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको सरकारका प्रवक्ता तथा सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले जानकारी दिनुभयो ।

उहाँका अनुसार बैठकले विपद्बाट घर, बहाल नष्ट भएका वा खाद्यान्न बाली तथा जग्गा जमिन तथा व्यवसाय गुमाएका गुजारा चलाउन समस्यामा परेका पाँच जनासम्मको परिवारलाई प्रतिव्यक्ति १५ हजार रुपैयाँ र पाँचजना भन्दामाथि परिवार सदस्य भएको परिवारलाई २० हजार रुपैयाँ उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको छ ।

बाढी-पहिरोमा परी घाइते हुनेहरूको उपचारको सबै व्यवस्था सरकारले गर्ने र उपचारमा कमी हुन नदिने निर्णय भएको पनि प्रवक्ता कार्कीले बताउनुभयो । यस्तै, घर निर्माणका लागि पाँच लाख रुपैयाँसम्म आर्थिक सहयोग गर्न सकिने निर्णय पनि भएको मन्त्री श्रेष्ठले बताउनुभयो ।

उहाँले सम्बन्धित मन्त्रालयले विपद्बाट भएको क्षतिको आँकलन गरी यथशीघ्र प्रतिवेदन पेश गर्न पनि निर्णय गरेको छ । त्यस्तै, सडक सञ्जाल, पुल, विमानस्थलमा क्षति भएको भए तत्काल मर्मत गरेर सञ्चालनमा ल्याउने व्यवस्था गर्ने, विपद् व्यवस्थापन कोषमा आवश्यक रकम उपलब्ध गराई सञ्चालनमा ल्याउने प्रबन्ध मिलाउने, विपद् प्रभावित क्षेत्रमा रोग फैलिन नदिन रोकथामका आवश्यक उपायहरू अपनाउने, विपद् प्रभावितहरूको उद्धार तथा राहत कार्यमा सहयोग र समन्वय गर्न प्रदेश, स्थानीय तहलाई अनुरोध गर्ने पनि निर्णय भएको छ ।

त्यस्तै, बैठकले जल तथा मौसम विज्ञान विभागबाट जारी हुने मौसम पूर्वानुमानसम्बन्धी सूचनालाई ध्यान दिई सतर्कता अपनाउन अनुरोध गर्ने निर्णय भएको प्रवक्ता कार्कीले बताउनुभयो । बैठकले विपद्को घटनालगत्तै उद्धार र हेरविचार गर्ने, राहत उपलब्ध गराउने, उपचार गर्ने, सुरक्षा दिने समाचार सम्प्रेषण गर्ने कार्यमा लाग्न सुरक्षा निकाय, तथा प्रशासनिक संयन्त्र र जनप्रतिनिधिहरूलाई अनुरोध गरेको छ ।

प्रवक्ता कार्कीले बाढी-पहिरोबाट भएको क्षतिको पूर्ण आँकलन गरेर पहिला उद्धार, राहत र पुनःस्थापनाको काममा लाग्ने बताउनुभयो । उहाँले सरकारले गरेका निर्णयहरूलाई तत्काल कार्यान्वयनमा ल्याउने प्रतिबद्धता जनाउनुभयो ।