निर्माण आयोजनाको काम अब राति पनि !

काठमाडौं:= अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले सार्वजनिक निर्माणका काम अब दुई सिफ्टमा गर्ने व्यवस्था मिलाइने बताउनुभएको छ। बजेट कार्यान्वयनका विषयमा विभिन्न निकायसँग छलफल गर्नेक्रममा अर्थ मन्त्रालयद्वारा आइतबार आयोजित राष्ट्रिय योजना आयोगसँगको छलफल कार्यक्रममा उहाँले यस्तो बताउनुभएको हो ।

अर्थमन्त्री शर्माले सार्वजनिक निर्माण कार्यको ठेक्कासम्बन्धी कागजातमा दिउँसो र राति गरी दुई सिफ्टमा काम गर्नुपर्ने शर्त थपिने बताउनुभयो ।  उहाँले भन्नुभयो, ‘दिनमा एक सिफ्टमात्र काम गरेर पुँजीगत खर्च बढाउन सकिँदैन, पुँजीगत खर्च भएन भने आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य हासिल गर्न कठिन हुन्छ । विकास निर्माणका काम पनि तोकिएको समयमा सम्पन्न हुँदैन । रात्रि सिफ्टमा बत्ती बालेर भए पनि काम गर्नुपर्‍यो, हामीले पनि बेला-बेला नसुतेरै भए पनि अनुगमन गर्नुपर्‍यो ।’

उहाँले निर्माण कम्पनीलाई कार्यक्षमताभन्दा बढी संख्यामा ठेक्का दिएका कारण आयोजना अलपत्र परेको भन्दै अब कानुन सच्याइने बताउनुभयो । मन्त्री शर्माले आयोजना बन्नै नसक्ने गरी न्यून कबोल गरेर ठेक्का हात पार्ने तर काम नगरेर आयोजना लथालिंग पार्ने परिपाटीको समेत अन्त्य गरिने बताउनुभएको छ ।

उहाँले हाल बन्द रहेका सरकारी स्वामित्वका धागो उद्योग, कपडा उद्योग, रबर उद्योग, चुरोट कारखानालगायतका उद्योग नयाँ मोडालिटी बनाएर सञ्चालन गरिने जानकारीसमेत गराउनुभयो । अर्थमन्त्री शर्माले ‘पढ्दै कमाउँदै’ कार्यक्रम प्राविधिक विधाका विद्यालयमा सुरु गर्ने, सहकारीले कम्पनी खोलेर लगानीको ५० प्रतिशत उत्पादनको क्षेत्रमा लगाउने जस्ता कार्यक्रम तत्काल सुरु गर्ने गरी प्रक्रिया अघि बढाउन आवश्यक सहजीकरण गर्न निर्देशन दिनुभयो ।

त्यस्तै श्रम सहकारीमार्फत् १० करोडसम्मको सार्वजनिक निर्माण कार्य गर्न पाउने कार्यविधि चाँडै टुंगो लगाएर काम सुरु गरिने पनि उहाँले जानकारी गराउनुभयोे । जसबाट थप पाँच लाख रोजगारी सिर्जना हुने उहाँको भनाइ छ । उपभोक्ता समितिबाट गर्नुभन्दा श्रम सहकारीबाट त्यस्तो काम गर्नु संस्थागत हुने र वास्तविक श्रमिक लाभान्वित हुने उहाँले दाबी गर्नुभयो ।

बैठकमा प्रतिस्थापन बजेटले प्रक्षेपण गरेको सात प्रतिशत आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य हासिल गर्न पुँजीगत खर्च बढाउने र बजेटमा घोषित कार्यक्रम तत्काल सञ्चालन गर्ने गरी काम अघि बढाउनुपर्नेमा जोड दिइएको थियो । सो अवसरमा योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. विश्वनाथ पौडेलले निर्माण व्यवसायीको वास्तविक क्षमता जाँचेरमात्र ठेक्का दिने प्रणाली बसाल्नुपर्ने बताउनुभयो । सीमित निर्माण व्यवसायीका हातमा मात्र ७० प्रतिशत आयोजना सुम्पने प्रचलनको अन्त्य नगरेसम्म विकासले गति नलिने उहाँको भनाइ थियो ।

पौडेलले भन्नुभयो, ‘भएभरका आयोजना सीमित ठेकेदारका हातमा सुम्पने, उनीहरूले सरकारलाई समेत नटेर्ने, वर्षौंसम्म आयोजना नबनाएर बस्ने, अनि कसरी बढ्छ त पुँजीगत खर्च ?’ पौडेलले मुलुकको राजस्वमा योगदान गर्न नसक्ने सार्वजनिक संस्थानबारे सोच्नुपर्ने बेला आएको पनि बताउनुभयो ।

छड उद्योगको भन्सारदर विवादबारे कार्यदल

स्पञ्ज आइरन र तयारी बिलेट आयातमा भन्सारदर हेरफेरका कारण उत्पन्न बहसबारे अध्ययन गरी प्रतिवेदन पेश गर्न अर्थ मन्त्रालयले राजस्व सचिव कृष्णहरि पुष्करको संयोजकत्वमा कार्यदल गठन गर्ने भएको छ ।

आइतबार अर्थ मन्त्रालयमा स्टिल उद्योगीसँगको छलफलमा अर्थमन्त्री शर्माले कार्यदल बनाई अध्ययन गरिने जानकारी गराउँदै कार्यदलको प्रतिवेदनपछि आवश्यक निर्णय गरिने बताउनुभयोे । कार्यदलले दुवैथरि स्टिल उद्योगका सम्बन्धमा मूल्य अभिवृद्धि, विद्युत् खपत, रोजगारीको अवस्था, श्रमशक्ति, कानुनी प्रावधान, छिमेकी देशको अभ्यास, प्रदूषणलगायतका विषयमा अध्ययन गरी प्रतिवेदन तयार गर्नेछ ।

मन्त्री शर्माले आन्तरिक उत्पादनमा आधारित अर्थतन्त्रलाई प्रवद्र्धन गर्ने उद्देश्यमा आधारित भएर स्पञ्ज आइरन आयातमा लाग्दै आएको भन्सार र अन्तःशुल्क हटाइएको पुनः स्पष्ट पार्नुभयो । उहाँले भन्नुभयो, ‘म टुँडिखेलमा उभिएर चुनौती स्वीकार गर्न तयार छु कि यो निर्णय मैले राष्ट्र हितमा गरेको हुँ । कतिपयले भनेजस्तो अन्य कुनै प्रभावमा परेर गरेको होइन ।

व्यापारमात्र गरेर खाने हो कि देशमा उद्योगधन्दा खोलेर आत्मनिर्भर बन्दै जाने हो ?’ देशलाई घाटा पर्ने निर्णय आफूले कदापि नगर्ने उहाँको भनाइ थियो । प्रतिस्थापन बजेटमार्फत् सरकारले स्टिल उद्योगमा प्रयोग हुने कच्चा पदार्थ आयातमा भन्सारदर हेरफेर गरेपछि त्यसको पक्षविपक्षमा विभाजित स्टिल उद्योगीले आ-आफ्ना अडान दोहोर्‍याएका छन् । तयारी बिलेट आयात गरी डण्डी उत्पादन गर्दै आएका उद्योगीले स्पञ्ज आइरनमा भन्सार र अन्तःशुल्क छुट दिने निर्णयले २४ वटा उद्योग धरापमा परेको भन्दै माग सुनुवाइ गर्न आग्रह गरेका छन् भने स्पञ्ज आइरन आयात गरी बिलेट र डण्डी उत्पादन गरिरहेका उद्योगीले सरकारको निर्णयको स्वागत गरेका छन्।

पूर्वअर्थराज्यमन्त्री डा. रूप ज्योति, उद्योग वाणिज्य संघका उपाध्यक्ष अञ्जनकुमार श्रेष्ठ र पूर्वउपाध्यक्ष प्रदीपकुमार श्रेष्ठ, किरणप्रकाश साखः लगायतले ऐनमा आएको विषय तत्काल परिवर्तन गर्न सम्भव नहुने भए पनि विद्युत् महसुलमा छुट गरी बिलेट आयात गरी डण्डी उत्पादन गर्ने उद्योगलाई राहत दिन माग गरेका थिए ।