मन्त्रिपरिषद् विस्तार : ढिला हुँदा आलोचना, गठनपछि झन् चर्को आलोचना।

काठमाडौं:= करिब तीन महिनासम्म मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्न नसकेर आलोचित बन्नुभएका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले सरकारलाई पूर्णता दिँदा पनि आलोचना खेप्नुपरेको छ । करिब तीन महिनापछि शुक्रबार मन्त्रिपरिषद्ले पूर्णता पाएसँगै सामाजिक सञ्जालदेखि सडकसम्म असन्तुष्टि र आलोचनाका स्वरहरू सुनिन थालेका छन् । पार्टीभित्र र बाहिर पनि विस्तारका विषयमा विभिन्न टीकाटिप्पणी भइरहेका छन् ।

दलभित्रको आन्तरिक भागबण्डा मिलाउन नसक्दा गठबन्धन दलभित्र असन्तुष्टि चुलिएको छ । जसपा पर्साका सांसद प्रदीप यादवका समर्थकले मन्त्री नबनाइएको भन्दै अध्यक्ष उपेन्द्र यादवको पुत्लासमेत जलाएका छन् । एकीकृत समाजवादीमा पार्टी विभाजन र आन्दोलनमा महत्वपूर्ण योगदान पुर्‍याएकालार्ई नसमेटेर विवादास्पद व्यक्तिलाई मन्त्री बनाएको भन्दै नेतृत्वको आलोचना भइरहेको छ ।

कांग्रेसमा पनि प्रधानमन्त्री रहनुभएका सभापति देउवाले विपक्षीलाई पेलेर मन्त्रीमण्डलमा सहभागी गराएको भन्दै असन्तुष्टि छ । करिब तीन महिनासम्म प्रधानमन्त्री देउवाले सरकारलाई पूर्णता दिन नसकेको भनेर आलोचित बन्नुपर्‍यो । अहिले विस्तार गर्दा पनि उहाँको झन् आलोचना भइरहेको छ ।

कानुनका छिद्रबाट गरिएको निर्णयले अनन्त कालसम्म लखेट्छ : गगन थापा

मन्त्रिपरिषद् विस्तारको असन्तुष्टि कतिपयलाई मन्त्री पद नपाएकोमा मात्रै छैन, कसैलाई बक्सिसमा दिइएकामा पनि छ । मन्त्रीमण्डलमा सहभागी कतिपय व्यक्तिका विषयमा अहिले व्यापक आलोचना भइरहेको छ । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणाका जेठान गजेन्द्र हमाललाई पनि मन्त्री बनाइएपछि यसको व्यापक आलोचना भएको हो ।

यसअघि प्रतिनिधिसभा विघटनको मुद्दा र देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउने फैसलाको गुन तिर्न हमाललाई मन्त्री बनाइएको भनेर टिप्पणी भइरहेको छ । एकजना गैरसांसदलाई मन्त्री बनाइएपछि विपक्षी दलका नेताबाट मात्रै होइन आफ्नै पार्टीका नेता-कार्यकर्ताको तीखो प्रहार देउवामाथि भएको छ । गैरसांसदलाई मन्त्री बनाइएकोप्रति कांग्रेस नेता गगन थापाले आपत्ति जनाउनुभएको छ ।

प्रधानमन्त्री देउवा र मन्त्री हमालको नाम उल्लेख नगरेरै घुमाउरो पारामा उहाँले आपत्ति जनाउनुभएको हो । लोकतन्त्रमा शासकले निर्णय लिँदा वैधानिकताको कसीमा घोटेरमात्र नपुग्ने उल्लेख गर्दै त्यस्तो निर्णयको प्रतिरक्षा गर्न र जनताबाट अनुमोदित हुन सकेमात्र त्यसले वैधता पाउने उहाँले उल्लेख गर्नुभएको छ । ‘हामी इतिहासबाट शिक्षा नलिन अभिशप्त नै हो ? लोकतन्त्रमा शासकले निर्णय लिँदा वैधानिकताको कसीमा घोटेरमात्र पुग्दैन,’ ‘थापाको टिप्पणी छ, ‘त्यस्तो निर्णयको प्रतिरक्षा गर्न र जनताबाट अनुमोदित हुन सकेमात्र त्यसले वैधता पाउँछ । नत्र कानुनका छिद्रबाट छिराइएको निर्णयले अनन्तकालसम्म लखेट्छ भन्ने खै हेक्का राखेको ?’

प्रधानन्यायाधीशले लेनदेनको विषयमा प्रष्ट पार्न नसके पदमा बस्न मिल्दैन : कानुनविद्

संविधान तथा कानुनविद्ले प्रधानन्यायाधीशको कोटाबाट गैरसांसदलाई मन्त्री बनाइएको चर्चालाई गम्भीर ढंगले छानविन गर्नुपर्ने बताएका छन् । न्यायपालिका कार्यपालिकासँग लेनदेनमा मिसिनु लोकतन्त्रमाथिकै खतरा भएकाले यस विषयमा सत्य तथ्य पत्ता लगाएर कदम चाल्नुपर्ने उनीहरूको भनाइ छ ।

संविधानविद् डा.भीमार्जुन आचार्यले मन्त्रिपरिषद् विस्तारमा देखिएका कतिपय विषय दुःखद् र आपत्तिजनक रहेको बताउनुभएको छ । परमादेशसँग न्यायालयका मुख्यले मन्त्री पद सट्टापट्टा गरेको भन्दै देउवा वा न्यायलयको कुनै ‘एक पात्रको कुकर्मले सबै दोषी हुन्छन् ?’ भन्दै उहाँले प्रश्न गर्नुभएको छ ।

‘परमादेशसँग न्यायालयका मुख्यले मन्त्री पदको सट्टापट्टा गरेको कुरा आयो । जसरी गरेका हुन्, गरेकै देखियो,’ उहाँले भन्नुभएको छ, ‘तर इजलासमा अरू चारजना पनि थिए, उनीहरूले कुनै पदक वा भाग पाएको सुनिएन । के देउवा वा न्यायालयको कुनै एक पात्रको कुकर्मले बाँकी सबै दोषी हुन्छन् ?’ आचार्यले प्रधानमन्त्री देउवाभन्दा पहिलेको मन्त्रिपरिषद् मुलुकका लागि ठीक थिएन भन्दै यी दुवै मन्त्रिपरिषद् मुलुकका लागि खराब रहेको प्रतिक्रिया दिनुभयो । ‘यी दुवै मन्त्रिपरिषद् खराब थिए, खराब नै रहने भए,’ आचार्यले भन्नुभएको छ, ‘देउवा खराब थिए, खराबै रहने पक्का भयो ।’

यस्तै कानुनविद् दिनेश त्रिपाठीले प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराले न्यायपालिकामाथि अपूरणीय क्षति गरेको बताउनुभएको छ । उहाँले कार्यपालिकामै न्यायपालिकाको अतिथि बसेपछि न्यायपालिकाका काम कारबाहीमा अवरोध हुने बताउनुभएको हो । उहाँले प्रधानन्यायाधीश राणाले आसेपासेहरूलाई संवैधानिक निकायमा नियुक्ति गरेको बताउँदै यो संविधानमाथिको खिल्ली भएको बताउनुभयो । प्रधानन्यायाधीशको यो कदम लोकतन्त्रमाथिकै खतरा भएको बताउँदै उहाँले अब चुप लागेर बस्ने बेला नरहेको बताउनुभयो ।

त्यस्तै नेपाल वार एसोसिएसनका कोषाध्यक्ष रुद्र पोखरेलले अदालतको प्रतिनिधि सरकारमा सहभागी हुनुभएको कुरा उठिरहेको भन्दै यसको प्रष्ट उत्तर प्रधानन्यायाधीशले दिनुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले प्रधान्यायाधीशले मात्र नभई फुल कोर्ट र अदालतका ५/६ जना वरिष्ठ न्यायाधीशले यसको जवाफ दिनुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले यसमा प्रधानन्यायाधीशमात्र नभई सर्वोच्च अदालतको सबै टिम दोषी रहेको बताउनुभयो । उहाँले न्यायालय ऐन नियमको व्याख्यताको रूपमा नभई शक्तिकेन्द्रको रूपमा विकसित भएको बताउँदै सरकार अदालतको एउटा शाखाको रूपमा रहेको बताउनुभएको छ ।

यस्तै कानुनविद् मुक्ति प्रधानले प्रधान्यायाधीशले गजेन्द्र हमाललाई आफ्नो कोटाबाट मन्त्री बनाएकोबारे प्रष्ट जवाफ दिनुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले प्रधानन्यायाधीशले गर्दै आएको कार्यशैलीले न्यायालयमाथि प्रश्न उठाइरहेको बताउनुभयो । उहाँले अहिलेको परिणाम एक व्यक्तिको चाहनामा संस्था चलाउनुको परिणाम भएको बताउँदै सर्वोच्च अदालत बारले अब कम्मर कस्नुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले अहिले सिंगो बार र अदालत नै धमिलो भएको भन्दै यो अदालतको संरचना र न्यायपालिकाको अहिलेको संरचना निर्माणकै चरणमा त्रुटि रहेको बताउनुभएको छ ।

यसैगरी कानुनविद् ओमप्रकाश अर्यालले प्रधानन्यायाधीशले प्रष्ट पार्ने गरी जवाफ दिन नसके पदमा बस्न उचित नहुने तर्क गर्नुभयो । उहाँले प्रधान्यायाधीशको यो कदम छानविनको दायरामा आउनुपर्ने भन्दै प्रधानन्यायाधीशको बारेमा बाहिर आएका तथ्यहरू अक्षम्य रहेको बताउनुभयो । उहाँले प्रधानन्यायाधीश न्यायिक कार्यबाट कार्यपालिकातिर सरेको भन्दै अदालतमा प्रवेश नै रोक्नुपर्ने बताउनुभयो ।

मन्त्रिपरिषद् मा  महत्वपूर्ण व्यक्तिलाई समेट्न नसकिएको देउवाको स्वीकारोक्ति 

प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले सरकारलाई पूर्णता दिँदा धेरै महत्वपूर्ण नेताहरू छुटेको स्वीकार गर्नुभएको छ । संयुक्त सरकार भएकाले सबैलाई समेटन नसकिएको स्पष्ट पार्दै आगामी दिनमा सबैलाई समेटेर लैजाने प्रतिबद्धता देउवाले व्यक्त गर्नुभएको छ । शनिबार प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा ‘विश्वेश्वरप्रसाद कोइरालाः शताब्दी सन्दर्भ’ नामक पुस्तकको विमोचन गर्दै उहाँले पार्टीलाई योगदान दिएका साथीहरू छुटेकोमा दुःख व्यक्त गर्नुभयो । उनीहरूलाई उचित भूमिका दिने आश्वासनसमेत देउवाले दिनुभयो ।

‘भर्खरै सरकार बनेको छ । सरकारमा धेरै र महत्वपूर्ण साथीहरू छुटेका छन्,’ उहाँले भन्नुभयो, ‘पार्टीलाई योगदान दिएका साथीहरू छुटेका छन् । संयुक्त सरकार भएकाले सबैलाई समेटन सकिएन । भोलिका दिनमा सबैलाई समेटेर लैजानेछु ।’

प्रचण्डको प्रतिरक्षाः हमाल कांग्रेसबाट मन्त्री बनेका हुन्, न्यायालयसँग नजोडौं

नेकपा (माओवादी केन्द्र)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले मन्त्रीमण्डल विस्तारमा न्यायालयलाई भागबण्डा गरियो भन्नु गलत भएको स्पष्टीकरण दिनुभएको छ । गजेन्द्र हमाललाई कांग्रेसको कोटाबाट मन्त्री बनाइएको बताउँदै दाहालले यो विषयमा होहल्ला गर्नु आवश्यक नरहेको टिप्पणी गर्नुभयो । शनिबार चितवनमा पत्रकारसँग कुराकानी गर्दै उहाँले सांसद नभएको व्यक्तिलाई मन्त्री बनाउन मिल्ने व्यवस्था संविधानमै रहेको स्मरण गर्नुभयो ।

‘कांग्रेसको आफ्नै मान्छे हो, आफ्नै कोटामा ल्याइसकेपछि यता हो र त्यता हो भन्नुको कुनै तुक छैन,’ उहाँले भन्नुभयो, ‘सांसद नभएको व्यक्तिलाई ६ महिनासम्म मन्त्री बनाउन मिल्ने व्यवस्था संविधानमै छ । यसभन्दा अगाडि पनि सांसद नभएका व्यक्तिलाई मन्त्री बनाइएकै हो । यो नयाँ कुरा होइन ।’

उसो त हमालको नियुक्तिको बचाउ गर्ने माओवादी अध्यक्ष दाहालमात्रै होइनन् सरकारकै कतिपय मन्त्रीले पनि गरिरहेका छन् । नवनियुक्त महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिकमन्त्री उमा रेग्मीले नवनियुक्त उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री हमाल कांग्रेसकै पुरानो नेता भएकाले प्रधानमन्त्रीले मन्त्रीको जिम्मेवारी दिएको दाबी गर्नुभयो । शनिबार काठमाडौंमा आयोजित एक कार्यक्रममा बोल्दै उहाँले लामो समय अवसर नपाएका हमालले पुर्‍याउनुभएको योगदानको कदर गर्दै जिम्मेवारी दिएको बताउनुभयो । ‘हमालजी हाम्रो पार्टीको पुरानो नेता हो । उहाँले अवसर पाउनुभएको थिएन,’ मन्त्री रेग्मीले भन्नुभयो, ‘कसैको नाता पर्न जानु अस्वाभाविक होइन । उहाँँले पार्टीलाई पुर्‍याउनुभएको योगदानको कदर गर्दै मन्त्रीको जिम्मेवारी दिइएको हो ।’