काठमाडौं := साढे ३३ किलो सुन तस्करी र सनम शाक्य हत्या प्रकरणमा चुडामणि उप्रेती गोरे सहित ६ जनालाई जन्मकैदको फैसला भएको छ ।
जिल्ला अदालत मोरङले आज बहस पछि यस्तो फैसला गरेको हो । जिल्ला अदालत मोरङका न्यायाधीश भरत लम्सालको इजलासले उक्त प्रकरणमा संलग्न हत्या ७७ जना प्रतिवादी मध्ये पक्राउ परेका ६ जनालाई जन्मकैद, १ जनलाई तीन वर्ष र १ जनालाई ६ महिनाको कैद सजाय सुनाएको हो ।
मुद्दाको मंगलबार अन्तिम सुनुवाइ गर्दै कर्तव्य ज्यान मुद्दातर्फ ६ जनालाई जन्म कैद, एकलाई तीनवर्ष र एकलाई ६ महिनाको सजाय तोक्दै बाँकी सबै प्रतिवादीलाई सफाइ दिएको छ ।
अदालतले गोरेसहित, टेकराज मल्ल ठकुरी, लाक्पा शेर्पा, मोहन काफ्ले, नरेन्द्र कार्की र भोजराज भण्डारीलाई जन्म कैदको सजाय तोकेको हो । राजन कुमारलाई तीन वर्ष र मदनप्रसाद घिमिरेलाई ६ महिना कैद तोकिएको छ ।
उनीहरु विरुद्ध मोरङ प्रहरीले २०७५ वैशाख १९ गते अपराधिक समूह स्थापना गरी सञ्चालन गरेको, सुनको अवैध कारोबार गरेको, अपहरण, शरिर बन्धक र कर्तव्य ज्यान मुद्दामा जिल्ला अदालत मोरङमा अभियोग पत्र दर्ता गरेको थियो ।
अभियोग पत्रमा १७ अर्ब १ करोड ८० लाख ७१ हजार ४ सय १३ रुपैयाँ ९० पैसा बिगो माग गरिएको थियो । कूल प्रतिवादी मध्ये २१ जना अहिले पनि फरार छन् ।
त्यस्तै सो प्रकरणमा मुछिएका सबै प्रहरीले सफाइ पाएका छन्।सफाइ पाउने प्रहरी अधिकारीमा तत्कालीन अपराध महाशाखा प्रमुख पूर्वएआईजी गोविन्दप्रसाद निरौला, एसएसपी दिवेश लोहनी (हाल डीआईजी), श्यामबहादुर खत्री र प्रहरी उपरीक्षक (एसपी) विकासराज खनाल छन् ।
त्यस्तै, प्रहरी नायब उपरीक्षक (डीएसपी) सञ्जय राउत, प्रजित केसी, प्रहरी नायब निरीक्षक (सई) बालकृष्ण सञ्जेल, प्रहरी हवल्दार अमरबहादुर थापा मगर र प्रहरी जवान विष्णु खड्काले पनि सफाइ पाएका छन् ।
दुबईबाट ९ माघ २०७४ मा नेपाल आएको साढे ३३ किलो सुन गायब भएको थियो । हराएको सुन खोज्ने क्रममा चुडामणि उप्रेती गोरेको समूहले यातना दिँदा भरिया सनम शाक्यको हत्या भएको थियो । उनको शव बरामद भएपछि गरिएको अनुसन्धानका क्रममा ‘सुन तस्करीको हालसम्मकै ठूलो र्याकेट’बारे अनुसन्धान भएको थियो ।
सरकारले छानविनका लागि सह–सचिव ईश्वरराज पौडेलको नेतृत्वमा छानविन समिति बनाएको थियो । समितिले घटनाको प्रारिम्भक अनुसन्धान गरेको अपराध महाशाखाका तत्कालीन एसएसपी दिवेश लोहनी, डीएसपी प्रजित केसी, सई बालकृष्ण सञ्जेल लगायतलाई पनि पक्राउ गरेर मुद्दा चलाएको थियो ।
त्यसबेला अनुसन्धानकर्ता नै आरोपित बनाएको भन्दै सरकारी छानविन समितिको आलोचना समेत भएको थियो । प्रकरणमा जोडिएका अन्य प्रहरी अधिकारीले चाहिँ गोरेको समूहलाई सहयोग गरेको सरकारी छानविनको निष्कर्ष थियो ।
