काठमाडौं:= तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेश जारी गर्दा चर्को विरोध गर्ने अहिलेको सत्ता गठबन्धनका नेताहरूले सोही बाटो पच्छ्याएका छन् । ओलीले आफ्नो कार्यकालमा गरेको संसद् विघटन पुनःस्थापनापछि आफूहरूले संविधान र लोकतन्त्रलाई बचाएको अभिव्यक्ति दिने गठबन्धनमा रहेका दलका नेताहरूमाथि अहिले नैतिक प्रश्न पनि खडा भएको छ ।
कुनै एक राजनीतिक दललाई विभाजन गर्न अध्यादेश जारी गर्नु र दल विभाजनको उद्देश्य पूरा भएपछि अध्यादेश फिर्ता गर्नु आफैँमा नमिल्ने कुरा हो । त्यसमाथि सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा चलिरहेको अवस्थामा निर्णय गर्नु असंवैधानिक कदम हुने जानकारहरू बताउँछन् । अध्यादेश जारीपछि माधवकुमार नेपाल र महन्थ ठाकुरलगायत नेतालाई केही फाइदा पुगे पनि सरकार विस्तारमा कठिनाइ भोगिरहेको सरकारलाई आफ्नो सत्ता जोगाउन अध्यादेशको खेल खेलिरहेको आरोप पनि लागेको छ ।
अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्याल अध्यादेश खारेज भएको अवस्थामा अध्यादेशअनुसार भएका निर्णयहरूको वैधानिकतामा प्रश्न उठ्न सक्ने तर्क गर्नुहुन्छ । अध्यादेश जारी गर्ने सन्दर्भ र अवस्था कार्यकारीको हातमा भए पनि अन्तिम निर्णय गर्ने अधिकार संसद्को नै भएको उल्लेख गर्नुहुँदै उहाँले सरकारको यो कदम वैधानिक नभएको बताउनुहुन्छ ।
संसद्ले प्रतिस्थापन गरेको अवस्थामा मान्यता पाउने भए पनि त्यो प्रक्रियामा सरकार नभएको उहाँको भनाइ छ । उहाँले भन्नुभयो– ‘संसद्ले प्रतिस्थापन ग¥यो भने त्यसले मान्यता पायो । अन्तिम अधिकार संसद्मा रहेको छ । संसद्ले स्वीकार गरेन या सरकारले नै त्यसलाई फिर्ता ग¥यो भने त्यसको वैधानिकता कमजोर हुन्छ ।’
संविधानविद् डा. चन्द्रकान्त ज्ञवाली पनि संसद्बाट नै अध्यादेशको निर्णय हुन सक्ने तर्क गर्नुहुन्छ । संसद् नभएको अवस्थामा अतिआवश्यक भए कानुनी जटिलताहरू हटाउनका लागि अध्यादेशको परिकल्पना गरिएको उहाँको भनाइ छ । अपरिपक्व कानुन नै अध्यादेश भएको उल्लेख गर्नुहुँदै उहाँले संसद्ले स्वीकृत गरेको अवस्थामा मात्रै त्यसले कानुनको रूप लिने बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, ‘संसद्ले स्वीकृत गरेको अवस्थामा मात्रै त्यो कानुन बन्ने हो । संसद्मा टेबल भएको ६० दिनभित्र अध्यादेश पारित भएमा ऐन बन्छ । सो समयअघि सरकारले सिफारिस गरेको खण्डमा राष्ट्रपतिले खारेज गर्न सक्ने अधिकार हुन्छ । उक्त अधिकार संविधानले नै दिएको छ । तर, यसरी अध्यादेश फिर्ता हुँदा त्यसका विभिन्न प्रभावहरू पर्दछन् ।’
उहाँले पनि अध्यादेश खारेज भएपछि अध्यादेशअनुसार भएका निर्णयहरू के हुने भन्ने विषयमा प्रश्न उठ्ने बताउनुभयो । राजनीतिक दलसम्बन्धी प्रतिस्थापन विधेयक ल्याएर खारेज गरेमा मात्रै अध्यादेशले वैधता पाउने उल्लेख गर्नुहुँदै उहाँले प्रतिस्थापन विधेयक नआई खारेज भएको अध्यादेशले ‘भ्याकुम क्रियट’ हुने बताउनुभयो । संसद् अधिवेशन हठात् अन्त्य गरेर सरकारले राजनीतिक दल विभाजन खुकुलो बनाउने गरी अध्यादेश जारी गरेपछि देउवा नेतृत्वको सरकारको आलोचना भएको थियो । अहिले अध्यादेश खारेजीका लागि सरकारले रोजेको बाटोको पनि चर्को आलोचना भइरहेको छ ।
भदौ २ गते सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीबाट अध्यादेश जारी भएको थियो । अध्यादेशमा राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनको दफा ३३ मा संशोधन गर्दै २० प्रतिशत सांसद वा केन्द्रीय सदस्यले पार्टी विभाजन गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको थियो । ऐनमा संसदीय दल र केन्द्रीय समिति दुवैमा ४० प्रतिशत सदस्यले मात्रै दल विभाजन गर्न सक्ने व्यवस्था अध्यादेशले प्रतिस्थापन गरेको थियो । अहिले अध्यादेश फिर्तासँगै ऐनको व्यवस्था पुनः कायम हुन नसक्दा शून्यता आएको पनि कतिपय कानुनविद्हरूको तर्क छ ।
ओलीसँग नजिकिँदै देउवा !
एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको सरकार विस्थापित गरेर प्रधानमन्त्री नियुक्त हुनुभएका शेरबहादुर देउवा अहिले ओलीसँग सम्बन्ध सुधारको प्रयासमा हुनुहुन्छ । एमालेले निरन्तर संसद् अवरुद्ध गरेपछि देउवा ओलीसँग नजिक हुन थाल्नुभएको हो । एमालेको सरकार ढाल्ने मात्रै होइन पार्टी विभाजनका लागि सजिलो हुने गरी अध्यादेश जारी गरेपछि ओली झन् चिढिनुभएको छ । संसद्मा सम्बन्ध तनावपूर्ण अवस्थामा पुगेपछि देउवाले आफ्ना प्रतिनिधि पठाएर ओलीलाई सम्बन्ध सुधारका लागि प्रस्ताव गर्नुभएको हो ।
मंगलबार देउवाको सन्देश लिएर कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की बालकोट पुग्नुभएको थियो । बालकोटमा मन्त्री कार्कीले अहिलेको अवस्थाको अन्त्य गर्दै सम्बन्ध सुधार गरेर अगाडि बढ्नुपर्ने प्रस्ताव गर्नुभएको छ । संसद् लामो समयसम्म अनिर्णयको बन्दी हुनु राम्रो नभएको उल्लेख गर्दै कार्कीले संसद्को तनाव हटाउन सहयोग गर्न आग्रह गर्नुभएको थियो ।
प्रधानमन्त्री देउवाको सन्देश ओलीलाई सुनाउँदै उहाँले भन्नुभयो– ‘अब सम्बन्ध सुधार गरेर जाऊँ । संसद्मा पनि गतिरोध कायमै छ । त्यसलाई पनि तपाईंहरूले हटाइदिनुहोस् । अन्य विषयमा हामी छलफल गरेर अघि बढ्न सकिन्छ ।’
अध्यादेशका कारण ओली आक्रोशित
सरकारले राजनीति दलसम्बन्धी अध्यादेश जारी गरेपछि एमाले विभाजन भएको थियो । एमालेबाट विभाजित नेताहरूले नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टी दर्ता गराइसकेका छन् । निर्वाचन आयोगले समेत दल दर्ताको प्रमाणपत्र दिएपछि अहिले सरकारले अध्यादेश खारेज गरेको छ । सरकारको यो कदमलाई ओलीले ‘नोट’ गर्नुभएको छ ।
बालकोटमा कानुनमन्त्रीसँगको भेटमा ओलीले अध्यादेश जारी गर्ने र खारेज गर्ने सरकारको निर्णय असंवैधानिक भएको बताउनुभयो । मन्त्री कार्कीमार्फत देउवालाई सन्देश पठाउनु हुँदै उहाँले गैरसंवैधानिक बाटोबाट अध्यादेश आएको र गैरकानुनी तरिकाबाट नै खारेज भएको पनि बताउनुभयो ।
बालकोट स्रोतका अनुसार ओलीले सरकारका यस्ता कदम जारी रहे सरकार र विपक्षी दलको सम्बन्ध राम्ररी अगाडि बढ्न नसक्ने बताउनुभयो । मंगलबारसमेत गरी कार्की देउवाको सन्देश बोकेर तेस्रोपटक ओलीलाई भेट्न बालकोट पुग्नुभएको हो । मंगलबार कानुनमन्त्रीसँगको भेटपछि ओलीले देउवालाई पठाउनुभएको सन्देशमा भनिएको छ, ‘सरकारले पार्टी फुटाउने प्रयोजनका लागि गत भदौ २ गते ल्याएको अध्यादेश असोज ११ गते फिर्ता गरेको सूचना जारी गरेको सुनेँ । जुन कुरा विल्कुलै असंवैधानिक, षड्यन्त्रपूर्ण र बदनियतयुक्त रहेको पुष्टि भइसकेको छ । यसले सरकार र प्रतिपक्षीबीचको सम्बन्ध राम्रो हुन सक्दैन ।’
उहाँले सरकारकोे यो कदम असंवैधानिक, षड्यन्त्रपूर्ण र बदनियतपूर्ण रहेको पुष्टि भएको पनि बताउनुभएको छ । ओलीले संसद् चालु रहेको अवस्थामा अध्यादेश प्रतिस्थापन गर्न संसद्लाई सरकारले सूचित गरिसकेको अवस्थामा पनि संसद् बाहिरबाट यस्ता काम हुनु कानुनसम्मत नभएको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो- ‘संसद्को अधिवेशन चालु नरहेको अवस्थामा तत्काल देशलाई आवश्यक परेको अवस्थामा मात्र सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यूबाट अध्यादेशमार्फत कानुनसम्बन्धी काम हुन सक्ने हो । तर, हाल संसद् अधिवेशन चालु रहेकै बेला संसद्मा प्रस्तुत विधेयकको वास्ता नगरी, संसद्को मानमर्दन गर्दै जारी गरिएको अध्यादेश खारेजीको सूचना असंवैधानिक, गैरकानुनी र दूषित मनसायबाट अभिप्रेरित, दलीय व्यवस्था र प्रमुख प्रतिपक्षी दलविरुद्ध लक्षित छ भन्ने कुरा प्रष्ट छ ।’
सरकारलाई खबरदारी पुगेन !
एमाले अध्यक्ष ओलीले सञ्चारमाध्यमको भूमिकालाई लिएर असन्तुष्टि व्यक्त गर्नुभएको छ । मंगलबार केही सञ्चारमाध्यमका सम्पादकहरूसँगको अन्तरक्रियामा बोल्दै ओलीले संविधान मिचिँदा पनि सञ्चारमाध्यम मौन देखिएको गुनासो गर्नुभयो । उहाँले भन्नुभयो- ‘मिडियाले आलोचना नगर्दा सरकारले गल्ती गरिरहेको छ । हामीलाई सञ्चारले खबरदारी गरेको कारण गल्ती कम भयो ।’
ओलीले आफ्नो सरकारका पालामा सञ्चारमाध्यमबाट निकै खबरदारी भएको भन्दै धन्यवादसमेत दिनुभएको थियो । सरकारले गल्ती नगरोस् भन्नका लागि खबरदारी आवश्यक रहेको उहाँको भनाइ थियो ।
सम्पादकहरूसँगको अन्तरक्रियामा उहाँले एमसिसी प्रसंग पनि निकाल्नुभएको थियो । एमसिसी सम्झौता गर्दाको समयमा जो सरकारमा थियो अहिले त्यहीँ दल सरकारमा रहेको तर एमसिसी सम्झाउन अमेरिका नै अगाडि आउनुपरेको भन्दै उहाँले व्यंग्य गर्नुभयो । एमसिसी सरकारको साझा न्यूनतम कार्यक्रममा समेत नआएको भन्दै उहाँले एमसिसीबारे सरकारको धारणा के हो भनेर प्रश्नसमेत गर्नुभयो ।
