एमालेको अवरोधबीच बसेको संसद् बैठक बिहीबारसम्म स्थगित, सदन अवरुद्ध नगर्न आग्रह।

काठमाडौं:= प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेले सोमबार बसेको प्रतिनिधिसभा बैठकमा पनि अवरोध जारी राखेको छ । दिउँसो सवा २ बजे नयाँ बानेश्वरमा बसेको बैठकको सुरुमै उठेर एमाले सांसदहरूले रोष्ट्रम अगाडि उभिँदै नाराबाजी गरेका हुन् । एमाले सांसदहरूले पाँच दलीय गठबन्धन सरकारले कालोधनलाई वैधानिक दिने गरी बजेटमा समावेश गरेको भन्दै आपत्ति जनाएका छन् । एमाले सांसदहरूको नाराबाजीबीच सभामुख अग्नि सापकोटाले राष्ट्रपतिको कार्यालयबाट आएको विधेयक प्रमाणीकरणसम्बन्धी पत्रको व्यहोरा पढेर सुनाउनुभयो।

त्यसपछि प्रतिनिधिसभाका सचिव गोपालनाथ योगीले आर्थिक विधेयक २०७८ र राष्ट्र ऋण उठाउने विधेयक २०७८ बारे राष्ट्रियसभाबाट प्राप्त सन्देशको जानकारी गराउनुभयो । त्यसअघि सभामुख सापकोटाले संसद् बैठक सूचारु गराउन प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमालेलाई पुनः आग्रह गर्नुभयो । उहाँले आफूविरुद्ध लगाइएको मुद्दा अदालतमा विचाराधीन रहेको उल्लेख गर्दै ती मुद्दाहरूमा प्रतिकूल हुने गरी संघीय संसद्मा छलफल गर्न नमिल्ने कुरा पनि स्मरण गराउनुभयो । उहाँले अति आवश्यक विधेयकहरू पारित गरेर जानुपर्ने भएकाले पनि संसद् बैठक अवरुद्ध पारिरहन नमिल्नेतर्फ पनि एमालेका सांसदहरूको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो ।

सभामुख सापकोटाले भन्नुभयो, ‘नेपालको संविधानको धारा १०५ ले अदालतमा विचाराधीन मुद्दाहरूमा न्याय निरूपणमा प्रतिकूल असर पर्ने विषयमाथि संघीय संसद्को कुनै पनि सदनमा छलफल गर्न बन्देज गरेको कुरा पुनः स्मरण गराउन चाहन्छु । प्रतिनिधिसभा नियमावली २०७५ को नियम २१ को खण्ड ग, घ का प्रावधानहरू हामीले सबैले पालना गर्नुपर्ने प्रावधानहरू हुन । उल्लेखित प्रावधानहरू पालनाका लागि पुनः अनुरोध गर्दछु ।’ एमाले सांसदको नाराबाजीबीच तीनवटा कार्यसूचीमा प्रवेश गरेको बैठक सभामुख सापकोटाले असोज १४ गते बिहीबार दिउँसो १ बजेसम्मलाई स्थगित गर्नुभयो ।

एमाले सांसदले पदबाट राजीनामा दिएर जानुपर्छ : भट्टराई

सत्तासाझेदार जनता समाजवादी पार्टीका संघीय परिषद् अध्यक्ष डा. बाबुराम भट्टराईले नेकपा एमालेका सांसदहरूलाई पदबाट राजीनामा दिन चुनौती दिनुभएको छ । संसद्लाई दुई÷दुईचोटि विघटन गर्ने एमालेलाई संसद्मा आउनसमेत लाज हुनुपर्ने टिप्पणीसमेत गर्नुभयो ।

सोमबार प्रतिनिधिसभा बैठकबाट बाहिरिने क्रममा उहाँले अलिकति पनि नैतिकता छ भने एमालेका सांसदहरूले संसद् अवरुद्ध पारेर बस्ने नभई राजीनामा गरेर जनताको बीचमा जानुपर्ने प्रतिक्रिया दिनुभयो । अध्यक्ष भट्टराईले सर्वोच्चको फैसला मान्दैनौँ भन्ने एमालेले संविधानको सर्वोच्चता र संसदीय मर्यादाको कुरा गर्नु सरमको विषय भएको पनि बताउनुभयो । भट्टराईले एमालले आफैंले विघटन गरेको संसद्मा अवरोध सिर्जना गरेर निर्लज्जता देखाएको टिप्पणी गर्नुभयो ।

बजेटमा कालोधनलाई वैधानिकता दिने प्रावधान ल्याइएको छ : अधिकारी

प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमालेका सांसद खगराज अधिकारीले सरकारले नेपाललाई नै कालोसूचीमा पार्ने प्रयास गरिरहेको आरोप लगाउनुभएको छ । सरकारले ल्याएको बजेट अध्यादेश प्रतिस्थापन विधेयकमा लुटिएका करिब २१÷२२ अर्ब कालोधनलाई वैधानिकता दिने गरी प्रावधान ल्याएकोे भन्दै उहाँले अब नेपाललाई नै सरकारले कालोसूचीमा पार्ने प्रयास गरिरहेको आरोप लगाउनुभएको हो ।

सोमबार प्रतिनिधिसभा बैठकबाट बाहिरिने क्रममा उहाँले सञ्चारकर्मीमाझ भन्नुभयो, ‘हुँदाहुँदा लुटिएका झण्डै–झण्डै २१÷२२ अर्ब अन्तर्राष्ट्रिय कानुनसमेत, आतंककारी कानुनसमेत आकर्षित हुने कानुनलाई समेत उल्लंघन गरेर यो देशलाई नै कालोसूचीमा पार्ने गम्भीर बाटोमा सरकार गइरहेको छ ।’ सांसद अधिकारीले सरकारले दलीय व्यवस्थालाई नै समाप्त पार्न अवरुद्ध संसदलाई सुचारु गराउन पहल नगरेको तर्कसमेत गर्नुभयो ।

सरकारले दलसम्बन्धी प्रतिस्थापन विधेयक ल्याउँदैछ : कोइराला

सत्तारूढ प्रमुख घटक नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री डा. शशांक कोइरालाले सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले माधव नेपालसहितका १४ जना सांसदहरूलाई पदमुक्त गराउने प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमालेको माग सम्बोधन गर्न नसक्ने बताउनुभएको छ । महामन्त्री कोइरालाले अध्यादेशबाट दल विभाजन भइसकेको अवस्थामा सभामुख सापकोटाले नेपालसहितका सांसदहरूलाई पदमुक्त गराउनुपर्ने नेकपा एमालेको माग पूरा गर्न नसक्ने प्रतिक्रिया दिनुभएको हो ।

सोमबार प्रतिनिधिसभा बैठकबाट बाहिरिने क्रममा सञ्चारकर्मीहरूले राखेका जिज्ञासाको जवाफ दिने क्रममा उहाँले भन्नुभयो, ‘उनीहरूले के भन्छन् भने माधवकुमार नेपालसहित जति पनि मान्छेहरू छन् । उनीहरूलाई निष्कासन गर्नुस् । त्यो त सभामुखले गर्न सक्नुहुन्न । यसैमा विरोध भइरहेको छ । हाम्रो धारणा के हो भने अव विधेयक आइसकेको छ । २० प्रतिशतले टुक्र्याउन चाहन्छ भने टुक्रिन्छ । ती पार्टीहरू टुक्रिए । जुन विरोधमा आएको छ । त्यहीअनुसार फ्लो गर्नुपर्छ ।’ महामन्त्री कोइरालाले मुलुकमा राजनीतिक स्थिरता कायम गर्न राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेश प्रतिस्थापन गर्न सरकारले विधेयक ल्याउन लागेको पनि बताउनुभयो ।

रााष्ट्रियसभाबाट बजेट आश्रित दुई विधेयक पारित

प्रमुख प्रतिपक्षी दलको अवरोधबीच राष्ट्रियसभाले बजेटसँग आश्रित दुई विधेयक पारित गरेको छ । राष्ट्रियसभाको सोमबारको बैठकले विनियोजन विधेयकसँग आश्रित आर्थिक विधेयक, २०७८ र राष्ट्र ऋण उठाउने विधेयक, २०७८ पारित गरेको हो । राष्ट्रियसभाको बैठक सुरु हुनासाथ प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेका सांसदहरूले बैठकमा अवरोध गरेका थिए । राष्ट्रियसभा अध्यक्षले बैठक सुरु गरेसँगै एमालेका सांसदहरू सिटबाट उठेर विरोध गरेका थिए । एमाले सांसद परशुराम मेघी गुरुङले प्रतिपक्षले उठाएका माग समाधानका लागि सत्तापक्षबाट कुनै पहल नभएको भन्दै विरोध जारी रहने जानकारी दिनुभएको थियो । अध्यक्ष तिमिल्सिनाले प्रश्न उठाएपछि बसेर सदन नियमित अगाडि बढाउन आग्रह गर्नुभएको थियो । तर, एमाले सांसदले सिटबाट उठेर विरोध कायम राखेपछि अध्यक्षले बैठकको कारबाही अगाडि बढाउनुभएको थियो । अध्यक्ष तिमिल्सिनाले दुवै विधेयकमाथिको छलफका लागि प्रस्ताव राख्न अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मालाई समय दिनुभएको थियो । कुनै पनि सांसदले दफाबार छलफलमा भाग नलिएपछि प्रतिनिधिसभाबाट सन्देशसहित प्राप्त भएका विधेयक निर्णयार्थ प्रस्तुत गरिएका थिए । दुवै विधेयक बहुमतसहित पारित भएका थिए । राष्ट्रियसभाले दुवै विधेयक पारित भएको सन्देश प्रतिनिधिसभालाई पठाएको हो ।