काठमाडौं:= मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसिसी)की उपाध्यक्ष फातिमा सुमारले नेपालसँगको एमसिसी सम्झौता नेपाल सरकारकै आग्रहमा भएकाले यसमा राजनीति नगर्न आग्रह गर्नुभएको छ । आइतबार होटल मेरियटमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा उपाध्यक्ष सुमारले अनुमोदन नभई कार्यान्वयनमा नजाने बताउँदै नेपाली संसद्बाट अमेरिकी अनुदान सम्झौता अनुमोदन हुने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो ।
राजनीतिक नेतृत्वले आफूहरूको आग्रहलाई गम्भीररूपमा लिनुपर्ने बताउँदै सुमारले अनुमोदन हुनेमा आफू आशावादी रहेको बताउनुभयो । ‘चाँडै अनुमोदन होस् भन्ने मेरो चाहना छ’ पत्रकार सम्मेलनमा उहाँले भन्नुभयो, ‘म आशावादी छु र राजनीतिक पार्टीहरूलाई गम्भीर बन्न मेरो आग्रह छ ।’
चारदिने भ्रमणमा आउनुभएकी उहाँले कोरोना महामारीले थलिएको नेपालको अर्थतन्त्रको हितमा एमसिसी महŒवपूर्ण हुने बताउँदै ‘नेपालले जतिसक्दो छिटो यो सम्झौता अनुमोदन गर्छ त्यति नै नेपालको थलिएको अर्थतन्त्रलाई यसले फाइदा गर्छ’ भन्नुभयो । भ्रमणको अन्तिम दिन भ्रमणको उपलब्धिबारे बताउन सुमारले पत्रकार सम्मेलन आयोजना गर्नुभएको थियो ।
काठमाडौं भ्रमणमा उहाँले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा, पूर्व-प्रधानमन्त्रीहरू केपी शर्मा ओली, पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’, माधवकुमार नेपाल, डा. बाबुराम भट्टराई, मन्त्रीहरू जनार्दन शर्मा, पम्फा भुसाललगायतसँग भेट गर्नुभएको थियो ।
नेपालमा विद्युत् प्रशारण लाइन र सडक निर्माणसँग सम्बन्धित ५० मिलियन अमेरिकी डलर राशिको अनुदानका लागि अमेरिकासँग एमसिसी सम्झौता भएको थियो । तर, उक्त सम्झौता संसद्बाट पारित नहुँदा काम सुरु हुन सकेको छैन ।
नेपाल आउनुपूर्व सुमारले सरकारले सोधेका ११ प्रश्नको जवाफ दिँदै एमसिसी नेपालको संविधानभन्दा माथि नरहेको बताउनुभएको थियो । सम्झौता इन्डोप्यासिफिक रणनीतिअन्तर्गत भएको भन्दै नेपालमा त्यसको विरोध भइरहेको छ । यसबारे स्पष्ट पार्न सरकारले एमसिसीलाई लिखित प्रश्न गरेको थियो ।
यो सम्झौता इन्डोप्यासिफिक रणनीतिअन्तर्गत नभएको र संविधानमाथि पनि नभएको जवाफ एमसिसीले दिए पनि त्यसलाई विश्वास गरिएको छैन । सम्झौताअन्तर्गत ५६ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको सहयोग नेपालले दिने प्रतिबद्धता जनाइएको थियो । त्यसमा नेपालले पनि १३ अर्ब रुपैयाँको समकारक कोष राखेर झण्डै ७० अर्ब रुपैयाँ लागतमा प्रसारण लाइन र सडक स्तरोन्नति गर्ने गरी आफैँले परियोजना छनोट गरेको थियो ।
