काठमाडौं:= आधारभूत विषयमै एकमत नदेखिएको सत्ता गठबन्धनको खटपट सार्वजनिक रूपमै देखिन थालेको छ । अमेरिकी अनुदान मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसिसी)बारे गठबन्धनका प्रमुख घटककै शीर्ष नेताको मत बाझिएको छ ।
प्रधानमन्त्री एवं नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले एमसिसीको पक्षमा धारणा राख्नुभएको छ । उहाँले एमसिसीका बारेमा राजनीति गर्न खोजिएको समेत बताउनुभएको छ । तर, गठबन्धनको प्रमुख घटक नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले भने एमसिसी जस्ताको त्यस्तै पारित गर्न नसकिने बताउनुभएको छ।
गठबन्धनका प्रमुख घटकका दुई शीर्ष नेताले विपरीत धारणा राखिरहँदा सत्ता साझेदार राष्ट्रिय जनमोर्चाले एमसिसीविरुद्ध देशव्यापी प्रदर्शन गरिरहेको छ भने नवगठित नेकपा (एकीकृत समाजवादी) पनि विपक्षमा छ । यता, सत्ता साझेदार जनता समाजवादी पार्टीका संघीय परिषद् अध्यक्ष डा. बाबुराम भट्टराईले साझा सहमति गरेर एमसिसी पारित गर्नुपर्ने धारणा सार्वजनिक गरिसक्नु भएको छ ।
‘एमसिसी अनुदान हो, अनावश्यक राजनीति नगरौं’ : देउवा
प्रधानमन्त्री तथा नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले एमसिसीका बारेमा राजनीतिकरण गर्न खोजिएको बताउनुभएको छ । मंगलबार संसद् भवन नयाँ बानेश्वरमा बसेको कांग्रेस संसदीय दलको बैठकमा देउवाले एमसिसीका बारेमा भ्रम सिर्जना गर्न र राजनीतिकरण गर्न खोजिएको बताउनुभएको हो । प्रधानमन्त्री देउवाले नेपालको विकासका लागि एमसिसी एकाएक आएको विषय नभई र कानुनी प्रक्रिया पूरा गरेर प्राप्त गरेको अनुदान भएको बताउनुभएको कांग्रेस सचेतक पुष्पा भुसालले जानकारी दिनुभयो ।
‘हामीले मागेर परियोजना आएको हो, अमेरिकाले जबरजस्ती दिएको भन्ने भ्रामक कुरा चिर्नुपर्छ,’ देउवाको भनाइ उद्धृत गर्दै भुसालले भन्नुभयो । देउवाले अघिल्ला सरकारहरूले पनि कानुन बनाएर एमसिसीलाई अघि बढाउँदै आएको बताउनुभएको भुसालले बताउनुभयो । एमसिसीका बारेमा अन्य दलसँग पनि छलफल र संवाद गरिने भुसालले जानकारी दिनुभयो । त्यस्तै, देउवाले एमसिसी सम्झौताबारे बुझेका सांसदहरूले मात्र बोल्न निर्देशन दिनुभएको छ । एमसिसीबारे अनावश्यक भ्रम फैलिएको भन्दै नबुझेका सांसदहरूलाई यसबारे नबोल्न भन्नुभएको हो ।
अहिलेकै अवस्थामा संसद्बाट एमसिसी पास गर्न सकिन्न : प्रचण्ड
नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डले अहिलेकै अवस्थामा एमसिसी पास नहुने बताउनुभएको छ । योङ कम्युनिष्ट लिग (वाइसिएल)को नयाँ कार्यसमितिलाई मंगलबार सम्बोधन गर्दै प्रचण्डले अमेरिकालाई एमसिसीबारे थप प्रष्ट पार्न आग्रह गरिएको र सकारात्मक जवाफ नआएमा संसद्बाट पास गर्न नसकिने बताउनुभयो ।
एमसिसीको विषय गाउँ-गाउँसम्म पुगेको र आमनागरिकले उठाएका प्रश्नको समाधान गर्नुपर्ने प्रचण्डको भनाइ छ । ‘अहिलेकै अवस्थामा संसद्बाट एमसिसी पास हुने कुरा सोच्न पनि सकिन्न, अमेरिकाले थप प्रष्ट पारेपछि र संशोधन गरेपछि सोच्न सकिन्छ,’ प्रचण्डले भन्नुभयो । नेकपा माओवादी केन्द्र राष्ट्रिय स्वाधीनताप्रति पूर्ण–प्रतिबद्ध रहेकाले बहुसंख्यक नागरिकको इच्छाविपरीत र शंका गरिरहेको विषय पास हुनुहुँदैन भन्नेमा अडिग रहेको प्रचण्डले बताउनुभयो ।
राष्ट्रिय जनमोर्चाद्वारा प्रदर्शन
राष्ट्रिय जनमोर्चाले एमसिसीविरुद्ध देशव्यापी विरोध प्रदर्शन गरेको छ । एमसिसी उपाध्यक्षको नेपाल भ्रमण, नेपाललाई एमसिसी पारित गर्न दबाब दिने उद्देश्यले हुन लागेको र गठबन्धनको सरकारलाई सचेत गर्न भन्दै जनमोर्चाले मंगलबार काठमाडौंलगायत मुलुकका अन्य स्थानमा विरोध प्रदर्शन गरेको हो । एमसिसी नेपालको राष्ट्रियता, सार्वभौमिकता र राष्ट्रहितविरुद्ध भएको भन्दै इन्डोप्यासिफिक रणनीतिको अंग भएको जनमोर्चाले जनाएको छ ।
एमसिसीका कारण साम्राज्यवादीहरूको युद्ध, अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिको अनावश्यक तनाव बढ्ने र देशभित्र राजनीतिक दल, सरकार र जनताबीच असमझदारी बढ्ने जनमोर्चाको भनाइ छ । मुलुकमा व्याप्त भ्रष्टाचार न्यूनीकरण गर्न सके देशको विकासका लागि विदेशीको मुख ताक्नुपर्ने अवस्था नआउने जनमोर्चाले जनाएको छ ।
एमसिसी जबरजस्ती पारित गरे कडा प्रतिकार गर्ने गठबन्धननिकट संगठनको चेतावनी
सरकारले अमेरिकी परियोजना मिलिनियम च्यालेञ्ज कर्पोरेसन एमसिसी पास गर्ने तयारी गरेको भन्दै सत्ता गठबन्धननिकटकै विद्यार्थी संगठनले आपत्ति जनाएका छन् । सत्ता साझेदारनिकट अखिल क्रान्तिकारीका अध्यक्ष रञ्जित तामाङ, अनेरास्ववियुका सुदेश पराजुली र अखिल छैठौका विमल पोखरेलले संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्दै एमसिसी सम्झौतामा राष्ट्रहितविपरीत, देशको सार्वभौमसत्तामाथि प्रश्न उठाउने कैयौं प्रावधानहरू रहेको बताउनुभएको छ ।
संगठनले अमेरिकी साम्राज्यवादी उद्देश्य पूरा गर्ने उद्देश्यले एमसिसी परियोजना ल्याइएको भन्दै जबरजस्ती पारित गरे कडा प्रतिकार र संघर्ष गर्ने चेतावनीसमेत दिएको छ । नेपालका राजनीतिक शक्तिमाथि विभिन्न दबाब दिएर एमसिसी नेपालमाथि जबरजस्ती लाद्ने प्रयत्न भएको भन्दै संगठनले कुनै पनि विदेशी सहयोगहरू जबरजस्ती लादिने विषय नभएको समेत स्पष्ट पारेको छ ।
