काठमाडौं:= विभिन्न मन्त्रालय र निकायमार्फत् अलग–अलगरूपमा कार्यान्वयन गरिँदै आएका सीप तथा रोजगारमूलक कार्यक्रम एकीकृतरूपमा सञ्चालनमा जोड दिइएको छ । आइतबार अर्थ मन्त्रालयमा आयोजित छलफलमा राष्ट्रिय योजना आयोगसहित सरोकारवाला मन्त्रालय तथा निकायका उच्चपदस्थ अधिकारीले दोहोरोपना देखिएका तालिम कार्यक्रमलाई एकीकृतरूपले सञ्चालन गर्नुपर्नेमा जोड दिएका हुन् ।
श्रम, शिक्षा, कृषि तथा पशुपन्छी, सहकारी, युवालगायतका मन्त्रालय र मातहतका निकायबाट हुने गरेका सीपमूलक तथा रोजगारमूलक तालिमलाई विषयगतरूपले एकीकृत गरी एकद्वार प्रणालीबाट सञ्चालन गर्नुपर्नेमा जोड दिइएको छ ।
सो अवसरमा अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले दोहोरोपना देखिएका तालिम कार्यक्रमलाई एकीकृतरूपले सञ्चालन गर्ने गरी नीतिगत तयारी गर्न निर्देशन दिनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, ‘एकै प्रकृतिका कार्यक्रम धेरै निकायबाट भइरहेको छ । यसरी काममा प्रभावकारिता आउँदैन । तिनलाई केन्द्रीकृत गर्ने गरी तयारी गर्नुस् । हरेक वर्ष एउटै व्यक्तिलाई एकै प्रकृतिको तालिममात्र दिइरहने तर उक्त व्यक्ति स्वरोजगार भएको नदेखिने समस्या छ, यसलाई अन्त्य गर्नुपर्छ ।’
तालिम लिएका व्यक्ति स्वरोजगार हुने वा रोजगारीमा लाग्नसक्ने खालका तालिममा जोड दिनुपर्ने उहाँको भनाइ थियो । अर्थमन्त्री शर्माले भन्नुभयो, ‘हामीले गर्दै आएको वृक्षारोपण र ट्रेनिङ उस्तै–उस्तै भयो, खासै परिणाममुखी भएनन् । अब यसलाई सच्याउने गरी नीति, कार्यक्रम बनाउनुपर्छ ।’ सीपमूलक तालिम एकीकृत गर्दा सीमान्तकृत समुदायलाई प्राथमिकतामा राखेर कार्यक्रम तय गर्नुपर्ने पनि उहाँले बताउनुुभयो ।
कार्यक्रममा योजना आयोगका सदस्य-सचिव केवलप्रसाद भण्डारीले सीपमूलक तालिम एकद्वार प्रणालीबाट सञ्चालन गर्नुपर्ने प्रस्ताव आवश्यक र सान्दर्भिक भन्दै तालिमलाई विषयगत हिसाबले दुई समूहमा विभाजन गरी सञ्चालन गर्न उपयुक्त हुने सुझाव दिनुभयो । श्रम क्षेत्रसँग सम्बन्धित तालिम जति सबै श्रम मन्त्रालयमार्फत् र प्राज्ञिक क्षेत्रसँग सम्बन्धित सबै तालिम शिक्षा मन्त्रालयमार्फत् सञ्चालन गर्नुपर्ने उहाँको सुझाव छ ।
उहाँले तालिम सञ्चालन गर्दा देशभर एकीकृत पाठ्यक्रम लागू गर्ने र तालिमपछि सबैलाई एकीकृत ढाँचाको प्रमाणपत्र उपलब्ध गराउने व्यवस्था गर्नुपर्ने बताउनुभयो । त्यसो गर्दा सहरी क्षेत्र र ग्रामीण क्षेत्रमा पाएको तालिमको प्रमाणपत्रले समान मान्यता पाउने उहाँको तर्क छ ।
अर्थसचिव मधुकुमार मरासिनीले एकीकृत प्रणालीबाट तालिम सञ्चालन गर्ने विषय सकेसम्म प्रतिस्थापन विधेयकमा समेट्ने गरी तयारी गर्न सम्बद्ध मन्त्रालय तथा निकायलाई आग्रह गर्नुभयो । यसरी एकीकृत प्रणालीबाट कार्यक्रम सञ्चालन गर्दा लागत प्रभावीसमेत हुने उहाँको भनाइ छ ।
