काठमाडौं:= सरकारले संघीय संसद्का दुवै सदनको बैठक आहृवानका लागि सिफारिस गरेको छ । बजेट प्रतिस्थापन विधेयक ल्याउने तयारी गरिरहेको सरकारले त्यसलाई पारित गर्नका लागि अधिवेशन आहृवान गरेको हो । आगामी असोज २ गतेसम्म अध्यादेश पारित नभए विकास खर्च र कर्मचारीहरूलाई तलब खुवाउनसमेत समस्या पर्ने भएपछि सरकारले भदौ २३ गते दुवै सदन प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभाको अधिवेशन आहृवानका लागि राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गरेको हो ।
शनिबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभाको अधिवेशन भदौ २३ गते दिउँसो ४ बजे बोलाउन सिफारिस गरेको सरकारका प्रवक्ता कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीलेट जानकारी दिनुभयो । संसद्को अधिवेशन सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले आहृवान गर्ने प्रचलन छ ।
बजेट प्रतिस्थापन विधेयक ल्याएर पारित नगरे विकास खर्च र तलबसमेत खुवाउन नसकिने भएपछि सरकारलाई संसद् बोलाउनुपर्ने बाध्यता छ । सरकारले संसद् अधिवेशन आहृवान गरेपछि प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेले संसद्लाई सहज रूपमा सञ्चालन हुन दिनेमा भने अझै आशंका छ । नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलगायत नेताहरूले सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाको भूमिकाप्रति प्रश्न उठाउँदै संसद् सञ्चालन हुन नदिने धम्की दिँदै आउनुभएको छ । यसअघि, सरकारले साउन ३२ गते संसद् अधिवेशन अन्त्य गरेको थियो ।
संसद् अधिवेशन अन्त्य गरी त्यसको एकदिनपछि नै दल विभाजनसम्बन्धी अध्यादेश सरकारले जारी गरेको थियो । जुन अध्यादेशका कारण नेकपा एमाले र जनता समाजवादी पार्टी जसपा विभाजन भएका थिए । अहिले एमाले विभाजन भएर माधवकुमार नेपालको नेतृत्वमा नेकपा (एकीकृत समाजवादी) र जनता समाजवादी पार्टी विभाजित भएर उपेन्द्र यादवको नेतृत्वमा लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी स्थापना भएका छन् । अध्यादेशअनुसार दल विभाजन भई नयाँ दर्ता भएका दल रोज्न प्रदेशसभा सदस्य र स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिलाई भदौ २२ गतेसम्मको समय दिइएको छ । त्यसको भोलिपल्ट सरकारले संसद् अधिवेशन आहृवानको सिफारिस गरेको हो ।
अध्यादेश निष्क्रिय बनाउने सम्भावना
भदौ २३ गतेबाट संसद् अधिवेशन आहृवानका लागि सिफारिस गरेको सरकारले त्यसअघि नै राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेश निष्क्रिय बनाउने तयारी गरेको बुझिएको छ । सरकार गठन भएको लामो समयसम्म पनि मन्त्रिमण्डलले पूर्णता पाउन नसकेका बेला गठबन्धनमा रहेको माधवकुमार नेपाललाई सहज हुने गरी अध्यादेश जारी गरेको सरकारले अध्यादेश निष्क्रिय बनाउने तयारी गरिएको स्रोत बताउँछ । अध्यादेशअनुसार २२ गतेसम्म प्रदेश र स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले नयाँ दल राज्ने समय पाएका छन् । जनप्रतिनिधिहरूले नयाँ दल रोजेपछि सत्तारूढ दलहरूमा अध्यादेशको असर पर्ने अवस्था देखिएकाले सरकारले निष्क्रिय पार्ने तयारी गरेको हो । अध्यादेश निष्क्रिय गरेर संसद् बैठक बस्ने बताइन्छ । यो अध्यादेश कायम रहँदा संसद्मा पेश गर्नुपर्ने र संसद्मा सत्ता गठबन्धनको बहुमतले पारित गरेपछि भोलि सत्तारूढ दलका असन्तुष्ट २० प्रतिशत सांसदले दल विभाजन गर्न सक्ने अवस्था रहेको छ ।
विशेष गरी सत्तारूढ जसपामा अहिले रहेका २० सांसदमध्ये मन्त्रिपरिषद्मा नपर्नेहरूमध्ये चार जनाले मात्र चाहँदा पनि पुनः विभाजन हुने खतरा छ । त्यसैले अध्यादेश निष्क्रिय बनाएर मात्र मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्ने तयारी सत्ता गठबन्धनको छ । कांग्रेस र माओवादी केन्द्रमा यही समस्या देखिएको छ । मन्त्री बन्न नपाउनेहरूले दल विभाजन गर्न २० प्रतिशत सहज हुने भएकाले अध्यादेश संसद्मा नलगी निष्क्रिय बनाउनेबारे छलफल भइरहेको छ ।
