काठमाडौं:= नेकपा एमालेले एमाले विभाजन गरी नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टी बनाउने निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता गराएको छ । ओलीले वारेसमार्फत निर्वाचन आयोग, सभामुख अग्नि सापकोटा र एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव नेपालविरुद्ध रिट दर्ता गराउनुभएको हो । सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटा र निर्वाचन आयोगविरुद्ध सर्वाेच्च अदालतमा रिट दर्ता गरेको छ । एमालेले सर्वोच्च अदालतमा तीनवटा रिट निवेदन दर्ता गरेको अधिवक्ता बाबुराम दाहालले जानकारी दिनुभयो ।
नेकपा एमालेले साउन २५ गतेको केन्द्रीय कमिटीको बैठकबाट माधवकुमार नेपालसहित १४ जना सांसदलाई कारबाही गर्ने निर्णय गरेको पत्र भदौ १ गते संसद् सचिवालयमा दर्ता गरेको थियो । सोही दिन एमालेले निर्वाचन आयोगलाई पनि १४ सांसदलाई कारबाही गरेको जानकारी गराएको थियो । तर, सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले सांसदको पद रिक्त भएको सूचना टाँस नगरेर पार्टी विभाजनमा सहयोग गरेको आरोप एमालेले लगाएको छ । सम्बन्धित दलले सांसदलाई कारबाही गरेर दिएको सूचना सभामुखले १५ दिनसम्म विचाराधीन अवस्थामा राख्न सक्ने कानुनी प्रावधान छ ।
‘सभामुख र निर्वाचन आयोगको निर्णयविरुद्ध अदालतमा मुद्दा दर्ता गरेका छौँ,’ नेकपा एमालेका केन्द्रीय कार्यालय सचिव एवं केन्द्रीय सदस्य शेरबहादुर तामाङले भन्नुभयो । अन्य पार्टीका सांसदलाई कारबाही गर्दा सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले तत्कालै पद रिक्त भएको सूचना जारी गरेको तर, एमालेले कारबाही गर्दा सूचना टाँस नगरेर पार्टी विभाजनमा सहयोग गरेकाले सभामुखको भूमिका निष्पक्ष नदेखिएको एमालेले दाबी गरेको छ ।
एमालेले भदौ १ मा कारबाही सूचना दिए पनि एमालेबाट छुट्टिएको माधव नेपाल समूह भने भदौ २ गते नयाँ दल दर्ताको लागि निवेदन लिएर निर्वाचन आयोग पुगेको थियो । यसअघि, माओवादी केन्द्रले चार जना सांसदलाई कारबाही गर्दा सभामुख सापकोटाले केही दिनमै माओवादी केन्द्रको चार जना सांसदको पद रिक्त भएको जानकारी सदनलाई गराउनुभएको थियो । संसद् चालू नभएको अवस्थामा पद रिक्त भएको सूचना संसद् सचिवालयको सूचना पाटीमा टाँस गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ ।
संसद् सचिवालयमा पत्र पठाए पनि सभामुखले कारबाही रोकेर राखेको र पछि कारबाही नहुने भनी गरेको निर्णय कानुनविपरीत रहेको भन्दै एमालेले सभामुखको निर्णय बदर गर्न माग गरेको छ । यसैगरी, दोस्रो रिट निवेदनमा पार्टीले कारबाही गरिसकेका १४ सांसदको समेत सनाखत गरी नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टी दर्ता गर्नु त्रुटिपूर्ण भएको भन्दै त्यसलाई बदर गर्न माग गरेको छ । एमालेले निर्वाचन आयोगले प्रक्रिया मिचेर धेरै संख्या पु¥याएर नेकपा एकीकृत समाजवादी दर्ता गरेको दाबी गरेको छ ।
यसैगरी, नेकपा एकीकृत समाजवादी दर्ता गर्दा दिल्लीमा रहनुभएका झलनाथ खनालको समेत वारेसमार्फत सनाखत गरिएको भन्दै एमालेले निर्वाचन आयोगको निर्णय बदर गर्न माग गरेको छ । नेकपा एमालेले दर्ता गराएको तेस्रो रिट निवेदनमा लुम्बिनी प्रदेशका दुई सांसद अजय शाही र विमला खत्री वलीलाई पार्टीले कारबाही गर्दै पदमुक्त गर्न प्रदेशसभा सचिवालयमा पत्र पठाएको तर सभामुखले कारबाही नगरेको भन्दै सभामुखको निर्णय बदर गर्न माग गरिएको छ । यी रिटको पेसी यही शुक्रबारका लागि तोकिएको छ ।
सभामुख सापकोटाविरुद्धको कर्तव्य ज्यानसम्बन्धी रिट हेर्न नमिल्नेमा
सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा बुधबारका लागि तोकिएको सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाविरुद्धको मुद्दाको सुनुवाइबाट न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की अलग भएपछि रिट ‘हेर्न नमिल्ने’मा परेको छ । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराको नेतृत्वको संवैधानिक इजलासमा न्यायाधीशहरू दीपककुमार कार्की, मीरा खड्का, हरिकृष्ण कार्की र ईश्वर खतिवडा सम्मिलित हुनुहुन्छ ।
पछिल्लो समय प्रधानन्यायाधीश जबराले अदालतका वरिष्ठ न्यायाधीशहरूलाई समेटेर संवैधानिक इजलास गठन गर्दै आउनुभएको छ । न्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ अनुपस्थित भएपछि बुधबारको संवैधानिक इजलासमा उहाँपछिका न्यायाधीश खतिवडा पर्नुभएको थियो । तर, न्यायाधीश कार्की सभामुख सापकोटाविरुद्धको मुद्दाको सुनुवाइबाट अलग्गिएपछि बुधबार यो मुद्दामा थप सुनुवाइ हुन सकेन ।
सभामुख सापकोटासँग सम्बन्धित तीन वटा मुद्दालाई संवैधानिक इजलासमा एकसाथ सुनुवाइका लागि पेस गरिएको थियो । त्यसमध्ये मानव अधिकारकर्मी सुशील प्याकुरेललगायतले सापकोटालाई सूचना तथा सञ्चारमन्त्री बनाइएको विरोधमा २०६८ सालमा दायर गरेको रिटमा न्यायाधीश हुनुअघि कार्कीले बहस गरेका कारण यो मुद्दाको सुनुवाइबाट उहाँले आफूलाई अलग गराउनुभएको हो ।
यसअघि, २०७६ फागुन ३० गते सभामुख सापकोटाविरुद्धको मुद्दा पेसीमा चढाइएको थियो, तर मुद्दा हेर्न नभ्याएपछि सुनुवाइ सरेको थियो । सशस्त्र द्वन्द्वकालमा काभ्रेका अर्जुन लामाको हत्यामा संलग्न भएको आरोपमा सापकोटाविरुद्ध सर्वोेच्चमा उजुरी परेको थियो ।
२०६२ वैशाख १६ गते श्रीकृष्ण मावि दाप्चामा अभिभावक भेलास्थलबाट लामा अपहरणमा पर्नुभएको थियो भने साउन तेस्रो साता लामालाई जिउँदै खाल्डोमा पुरेको भन्दै उहाँकी पत्नी पूर्णिमायाले २०६४ सालमा जाहेरी दिनुभएको थियो । पूर्णिमायाको जाहेरी प्रहरीले नलिएपछि उहाँले सर्वाेच्चमा उजुरी दिनुभएको थियो ।
सर्वोच्चले २०६४ फागुन २२ गते आदेश दिएपछि जाहेरी दर्ता भएको थियो । तर, बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको सरकारले सपाकोटाविरुद्धको जाहेरी तामेलीमा राख्ने निर्णय गरेको थियो। यस निर्णयविरुद्ध लामाकी पत्नी फेरि सर्वोच्च अदालत पुग्नुभएको थियो भने सर्वोेच्चले निर्णय कार्यान्वयन नगर्न आन्तरिम आदेश दिएको थियो । यो मुद्दा सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासमा विचाराधीन छ ।
