काठमाडौं:= नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशकमा कुलमान घिसिङलाई नियुक्त गरेकोमा असन्तुष्ट पूर्व-कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्यले सर्वाेच्च अदालतमा दायर गरेको रिटमा सुनुवाइ गर्दै प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराको एकल इजलासले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ ।
शाक्यले आफूलाई कार्यकारी निर्देशकका रूपमा नै काम गर्न दिन माग गर्दै साउन ३२ गते सर्वाेच्चमा रिट दायर गर्नुभएको थियो । प्रधानन्यायाधीशले उहाँलाई पुनर्बहाली गर्न अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गर्दै घिसिङलाई कार्यकारी निर्देशक नियुक्त गर्ने मन्त्रिपरिषद्को निर्णय, प्राधिकरणको सञ्चालक समितिको बैठकको निर्णय र शाक्य र प्राधिकरणबीचमा भएको सम्झौताको सक्कल फाइल तीन दिनभित्र झिकाउन आदेश दिएको छ ।
हितेन्द्रले आफू बिदामा बसेको बेला कार्यकारी निर्देशकमा कुलमान घिसिङलाई संविधान र कानुनविपरीत नियुक्त गरेकाले त्यससम्बन्धी सबै काम बदरको माग गर्दै रिट निवेदन दर्ता गराउनुभएको थियो । आफूले पदबाट राजीनामा पनि नदिएको र वैधानिक रूपमा आफूलाई उक्त पदबाट मुक्त नगरेको तर घिसिङलाई नियुक्त गरिएको भन्दै शाक्य सर्वोच्च पुग्नुभएको हो । मन्त्रिपरिषद्को साउन २५ गतेको बैठकले घिसिङलाई प्राधिकरणको प्रमुखमा नियुक्त गरेको थियो ।
माओवादीले कारबाही गरेका लुम्बिनीका दुई सांसदको रिटमा भएन अन्तरिम आदेश
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) खारेजपछि नेकपा एमालेमा प्रवेश गरेको भन्दै नेकपा माओवादी केन्द्रबाट कारबाहीमा परेका लुम्बिनीका दुई सांसदको रिटमा सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ । माओवादीबाट उम्मेदवार भई सांसद भएका दधिराम न्यौपाने र दिनेश पन्थीलाई माओवादीले आफ्नो दल त्याग गरेको भन्दै कारबाही गरेको थियो । उक्त कारबाहीविरुद्ध उनीहरू सर्वोच्च अदालत गएका थिए ।
न्यायाधीश दीपककुमार कार्की र हरिप्रसाद फुँयालको इजलासले उनीहरू दुवै नेकपा एमालेको केन्द्रीय समितिमा भएको भन्दै अन्तरिम आदेश नहुने बताएको छ । ‘निजहरू नेकपा एमालेका अध्यक्षले चैत १३ मा जारी गरेको अन्तरपार्टी निर्देशनको मनोनयन शीर्षअन्तर्गत १४ र १६ नम्बरमा नेकपा एमालेको केन्द्रीय कमिटी सदस्य रहेको भन्ने देखियो । यही प्रकृतिको निवेदक लेखराज भट्टसमेतको उत्प्रेषण निवेदनहरूमा अन्तरिम आदेश जारी नहुने गरी आदेश भएको देखिन्छ,’ उक्त इजलासको आदेशमा भनिएको छ, ‘प्रस्तुत निवेदनमा उठाइएका राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन २०७५को दफा १८, ३१ र ३२ लगायतका विषयमा यस निवेदनमा उठाइएको निर्णय गर्दा सम्बोधन हुने नै हुँदा सुविधा सन्तुलनको दृष्टिबाट समेत तत्काल निवेदनकको मागबमोजिम अन्तरिम आदेश जारी गर्नुपर्ने देखिएन ।’
आफूहरूलाई संविधान र माओवादीको संसदीय दलको विधानविपरीत हटाइएको दाबीसहित उनीहरू साउन ७ मा सर्वोच्च अदालत पुग्नुभएको थियो । आफूहरू गत चुनावमा माओवादी र एमालेको संयुक्त घोषणा पत्रका आधारमा निर्वाचन लडेको जिकिरसमेत उनीहरूले गरेका थिए ।
‘जनताले चुनेका जनप्रतिनिधिलाई कानुनविपरीत हटाइयो । हटाउने पार्टीले पार्टी त्याग गरेको प्रमाणसमेत नपु¥याई हटाएका हुन्,’ न्यौपानेले भन्नुभयो, ‘जनताले चुनेका जनप्रतिनिधिलाई हटाउन मिल्दैन ।’
गत फागुन २३ मा सर्वोच्चले नेकपा खारेज गर्दै एमाले र माओवादीलाई फेरि अस्तित्वमा ल्याइदिएको थियो । त्यसबेला उनीहरू माओवादीमा सक्रिय नभई एमालेतर्फ सक्रिय भएका थिए । त्यसपछि माओवादीको पत्रका आधारमा सभामुख पूर्णबहादुर घर्तीले उनीहरूलाई प्रदेशसभा सदस्य पदबाट पदमुक्त गरिदिनुभएको थियो ।
न्यौपाने रूपन्देही क्षेत्र नम्बर १ को (ख) बाट र पन्थी गुल्मी क्षेत्र नम्बर १ को (ख) बाट निर्वाचित भएका थिए । उनीहरूले माओवादी केन्द्र, लुम्बिनी प्रदेशसभा सचिवालय, लुम्बिनी प्रदेशका सभामुख र निर्वाचन आयोगलाई विपक्षी बनाई सर्वोच्चमा निवेदन दिएका थिए ।
