काठमाडौं:= चलिरहेको संसद अधिवेशन हठात् अन्त्य गरेर शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले दल विभाजन गर्न सजिलो हुनेगरी अध्यादेश ल्याएको छ । सोमबार संसदको दुवै सदनको अधिवेशन अन्त्य गरेको सरकारले मंगलबार नै मन्त्रिपरिषद्को आकस्मिक बैठक बसालेर अध्यादेश ल्याएको हो ।
अध्यादेशको प्रावधानअनुसार अब केन्द्रीय समिति वा संसदीय दलमा २० प्रतिशत संख्या पुर्याएमा कुनै पनि दल विभाजन गर्न सकिने भएको छ । यसअघि दल विभाजन गर्न संसदीय दल र केन्द्रीय समितिमा ४० प्रतिशत संख्या अनिवार्य गरेकोमा अब केन्द्रीय समिति वा संसदीय दलमा २० प्रतिशत संख्या पुर्याए दल विभाजन गर्न सकिनेछ ।
सरकारले ल्याएको अध्यादेशले नेकपा एमालेको माधव नेपाल पक्ष र जसपाको महन्थ ठाकुर पक्षलाई समेत राहत मिल्ने भएको छ । दलहरू विभाजित हुँदा सरकार अस्थिर भएको र राजनीतिक संस्कार बिग्रेको ठहर गरी अहिलेको संविधानमा सो प्रावधानलाई कठोर बनाइएको थियो । संविधानको मर्ममाथि बेवास्ता गर्दै अहिले फेरि दल फुटाउन सहज हुनेगरी अध्यादेश ल्याइएको हो । यद्यपि राष्ट्रपति कार्यालयले भने कानुनी परामर्शका लागि भन्दै छलफल गरिरहेको जनाएको छ । कानुनमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले महन्त ठाकुर पक्ष दलविहीन हुन लागेकाले अध्यादेश ल्याएको बताउनुभयो । उहाँले दल विभाजनसम्बन्धी अध्यादेश प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई आग्रह गर्नुभएको छ । शीतलनिवासमा राष्ट्रपति भण्डारीसँग लामो छलफल गर्नुभएका कार्कीले अध्यादेशलाई नरोक्न आग्रह गर्नुभएको हो । एमाले विभाजनका लागि नभई महन्त ठाकुर पार्टीविहीन हुन लागेकाले आवश्यकता परेरै ल्याइएको उहाँले बताउनुभएको छ ।
सत्तारुढ दलबाटै विरोध, ठाकुर पक्षद्वारा स्वागत
सरकारले ल्याएको दल विभाजनसम्बन्धी अध्यादेशको चौतर्फी आलोचना भइरहेको छ । उक्त अध्यादेशको सत्तारुढ कांग्रेसकै नेताहरूले विरोध जनाएका छन् । नेपाली कांग्रेसका नेता डा.शेखर कोइरालाले अध्यादेशको विरोध गर्नुभएको छ । उहाँले सामाजिक सञ्जालमार्फत अध्यादेशले राजकाज चलाउने सोचको समर्थन गर्न नसकिने स्पष्ट पार्नुभएको छ । सरकारले आफ्नो सुविधाका लागि अध्यादेश ल्याए पनि त्यसलाई आफूले समर्थन गर्न नसक्ने कोइरालाको भनाइ छ । ‘सरकार सञ्चालनको सुविधाका लागि राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेश ल्याइएको हुनसक्छ । तर, अध्यादेशबाट राजकाज चलाउने सोचको समर्थन गर्न सकिन्न’, कोइरालाले लेख्नुभएको छ । उहाँले संसदमा परिमार्जन र सुधारसहित बजेट पास गर्नेतर्फ सक्रियता देखाउनुपर्नेमा प्रधानमन्त्री चुकेको टिप्पणी गर्नुभयो । ‘यो चुक प्रधानमन्त्रीबाट भयो । यो कांग्रेसको संस्कार होइन,’ कोइरालाले भन्नुभएको छ । त्यस्तै कांग्रेसका नेता प्रदीप पौडेलले अध्यादेश गलत भएको टिप्पणी गर्नुभएको छ । हिजो केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले संसद छलेर अध्यादेश ल्याउँदा पनि आफूहरूले प्रतिकार गरेको भन्दै पौडेलले देउवा सरकारको कदम पनि विगतकै प्रवृत्तिको निरन्तरता भएको टिप्पणी गर्नुभयो ‘असंवैधानिक काम गर्ने जो कोहीलाई ढाकछोप गर्नु लोकतन्त्र र संविधानमाथिको प्रहार हो’, पौडेलले भन्नुभयो ।
यता, जसपाको महन्थ ठाकुर पक्षले भने अध्यादेशको स्वागत गरेको छ । महन्थ पक्षका नेता तथा सांसद लक्ष्मणलाल कर्णले सरकारले ल्याएको दल विभाजनसम्बन्धी अध्यादेश सकारात्मक रहेको बताउनुभयो । उहाँले आफूहरू नयाँ पार्टी गठनको गृहकार्यमा जुटेको खुलासासमेत गर्नुभयो । मंगलबार राजधानीमा आयोजित कार्यक्रममा उहाँले आफूहरू उपेन्द्र यादवसँग मिलेर बस्न नसक्ने अवस्थामा पुगेकाले छिट्टै नयाँ दल दर्ता गर्ने बताउनुभयो । ‘संसद नभएको बेलामा अध्यादेश ल्याउने यो संविधानसम्मत काम हो । संविधानले यो अधिकार दिएको छ । प्रत्येक पार्टीको अवस्था हेर्ने हो भने कहीँ धेरै, कहीँ थोरै भए पनि बिग्रहको अवस्था देखिएको छ,’ उहाँले भन्नुभयो । यसैगरी सोही कार्यक्रममा कांग्रेसका नेता रामकृष्ण यादवले सरकारले ल्याएको दल विभाजनसम्बन्धी अध्यादेश संविधानसम्मत रहेको तर्क गर्नुभयो ।
अध्यादेश कांग्रेसका लागि नै महँगो पर्ने एमालेको चेतावनी
सरकारले दल विभाजनसम्बन्धी अध्यादेश ल्याएकोप्रति एमालेले गम्भीर आपत्ति जनाएको छ । एमाले स्थायी कमिटीको मंगलबार बसेको स्थायी कमिटी बैठकले अध्यादेश ल्याउने सरकारको योजना निन्दनीय र अस्वीकार्य भएको ठहर गरेको हो । बैठकपछि एमाले प्रवक्ता प्रदीप ज्ञवालीले सरकारको विभाजनकारी योजनामा आफूहरूको गम्भीरविरोध रहेको बताउनुभयो । उहाँले सरकारको योजनाको खबरदारी गर्दै सशक्त प्रतिवाद गर्ने निर्णय गरेको पनि जानकारी दिनुभयो । यस्तै एमाले अध्यक्ष ओलीले सरकारले ल्याएको अध्यादेश कांग्रेसका लागि महँगो पर्ने चेतावनी दिनुभएको छ । स्थायी समितिपछि मंगलबारै बसेको एमाले संसदीय दलको बैठकलाई सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष ओलीले एमाले फुटाउन खोज्दा कांग्रेसले ठूलो मूल्य चुकाउनुपर्ने बताउनुभयो । संसदीय दलको बैठकले अध्यादेश फिर्ता लिन माग गरेको छ । यस्तै बैठकले तीन दिनभित्र संसद बैठक बोलाउनसमेत माग गरेको छ । संसद छलेर अध्यादेश ल्याउने, पार्टी फुटाउने यस्तो निकृष्टता र अलोकतान्त्रिक सरकारले अध्यादेश फिर्ता लिएर संसदको बैठक तीन दिनभित्र बोलाइनुपर्ने माग गरेको छ ।
अध्यादेशले ल्याएको तरंग
सरकारले दल विभाजनसम्बन्धी अध्यादेश ल्याएपछि नेकपा एमालेमा राजनीतिक पराकम्प गएको छ । एमालेकै माधव पक्षलाई विभाजन गर्न सहज हुनेगरी सरकारले अध्यादेश ल्याएपछि अध्यक्ष ओलीले एकपछि अर्को एक्सन लिनुभएको छ । अध्यादेश जारी गर्ने सरकारको निर्णयलगत्तै एमालेले केन्द्रीय कमिटी सदस्यको संख्या बढाएको छ । ओली पक्षले केन्द्रीय सदस्यहरूको नाम थपेर निर्वाचन आयोगलाई विवरण बुझाएको छ । अग्नि खरेल र बाबुराम दाहालसहितको टोली मंगलबार आयोग पुगेर केन्द्रीय कमिटीको विवरण अद्यावधिक गर्न लिखित आग्रह गरेको छ ।
यतिमात्रै होइन एमालेले माधव पक्षका १४ सांसदलाई पदमुक्त गर्ने निर्णयसमेत गरेको छ । एमालेले नेपालसहित १४ सांसदको पद खारेज गरेको छ । १४ सांसदको पद खारेजीको माग गर्दै संसद सचिवालयमा एमालेले मंगलबार पत्र दर्ता गरेको हो । कारबाही गरिएका सांसदहरूमा माधवकुमार नेपाल, जीवनराम श्रेष्ठ, मुकुन्द न्यौपाने, रामकुमारी झाँक्री, कल्याणीकुमारी खड्का, लक्ष्मी चौधरी, निरुदेवी जैरु, पुष्पकुमारी कर्ण, सरलाकुमारी यादव, कलिला खातुन, विरोध खतिवडा, कृष्णलाल महर्जन, भवानी खापुङ र मेटमणि चौधरी हुनुहुन्छ ।
आत्मआलोचना गरे ओलीसँग अझै सहकार्य गर्न सकिन्छ : नेपाल
ओलीले एकपछि अर्को चलाखी गरेपछि माधव पक्ष भने आक्रोशित भएको छ । माधव पक्षले अध्यक्ष ओलीलाई एकलौटी ढंगले गरेको निर्णय तत्काल फिर्ता लिन चेतावनी दिएको छ । मंगलबार काठमाडौंको नयाँबानेश्वरस्थित अर्याल होटलमा बसेको नेपाल पक्षका नेताहरूको बैठकले अध्यक्ष ओलीले पछिल्लो समय गरेका निर्णयहरू तत्काल फिर्ता नलिए आफूहरू जुनसुकै निर्णय लिन बाध्य हुने चेतावनी दिएको हो । बैठकपछि नेता विरोध खतिवडाले भन्नुभयो, ‘केपी ओली गुटले २६० जना सदस्यीय केन्द्रीय समिति निर्वाचन आयोगमा पठाएर जालझेल गरेको, जालझेललाई कसरी क्रस गर्ने भन्ने विषयमा परामर्श भयो, ओलीले जालझेल गरेर गरेका निर्णयहरू फिर्ता नलिए आवश्यकताले अघि बढ्छौं, केपीको कदम विभाजन गर्ने प्लान र प्रयत्नमा छ, हामी अन्तिमसम्म एकता होस् भन्ने प्रयत्न गर्नेछौं ।’ सोही बैठकले एकताका लागि अन्तिम प्रयास गर्ने निष्कर्ष निकालेको उहाँले जानकारी दिनुभयो ।
यस्तै मंगलबारै आफू पक्षीय जनवर्गीय संगठनहरूको कार्यक्रमलाई जुममार्फत् सम्बोधन गर्दै वरिष्ठ नेता नेपालले पार्टी अध्यक्ष ओलीले एकताको ढोका बन्द गरेर पार्टी विभाजन गर्न खोजेको बताउँदै पार्टीलाई पुनर्गठन गर्नुपर्ने अवस्थामा पुगेको जिकिर गर्नुभयो । ओलीले आफूहरूलाई लगाएको आरोपहरू फिर्ता लिने र आत्मआलोचना गर्ने कुनै स्प्रिट नदेखाएको उल्लेख गर्दै उहाँले ओलीले पार्टी विभाजन गर्न चाहे पनि आफूहरूलाई दोष दिइएको बताउनुभयो । उहाँले आफूलगायत सांसदहरूलाई कारबाही गरेकोतर्फ इंकित गर्दै आफूहरू कारबाहीबाट विचलित नभई अगाडि बढ्ने बताउनुभयो । वरिष्ठ नेता नेपालले आफूहरूले नयाँ पार्टी खोले पनि अध्यक्ष ओलीले गल्ती स्वीकार गरेर पछाडि हटेमा पार्टी एकताको ढोका खुला रहने बताउनुभयो । आगामी चुनावमा सहकार्य हुनसक्नेसमेत उहाँको भनाइ थियो ।
देउवाको त्यो बोली….‘बेमौसी बाँसुरी’
२०७७ वैशाख ८ मा केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेश ल्याएको थियोे । तत्कालीन ओली सरकारले संविधानमै प्रहार हुनेगरी अध्यादेश ल्याएको भन्दै चौतर्फी आलोचना भयो र अन्ततः विरोध खेप्न नसकेपछि सरकार अध्यादेश फिर्ता लिन बाध्य भयो ।
अध्यादेश ल्याउने सो कदमको नेपाली कांग्रेसले चर्को विरोध जनाएको थियो । वैशाख ९ गते शेरबहादुर देउवाको सभापतित्वमा बसेको पार्टीको केन्द्रीय पदाधिकारीको बैठकले अध्यादेश ल्याउने कदमको भत्र्सना गर्दै अध्यादेश फिर्ता लिन माग गरेको थियो । ‘संविधान निर्माण गर्दा स्थिरताको परिकल्पना गरेर केही विशेष प्रावधान राखिएका थिए । तर, राजनीतिक दलसम्बन्धी व्यवस्थाको अध्यादेशले त्यो मर्मलाई समाप्त गरेर अस्थिरताका लागि मार्ग प्रशस्त गरेको छ,’ बैठकपछि जारी कांग्रेसको प्रेस विज्ञप्तिमा भनिएको थियो ।
त्यतिबेला प्रमुख प्रतिपक्षी दलको नेता रहनुभएका देउवाले अध्यादेश ल्याउने ओली सरकारको निर्णयलाई ‘बेमौसमी बाँसुरी’ भनी टिप्पणी गर्नुभएको थियो । ‘यतिबेलाको प्रधान दायित्व भनेको कोरोना र भोकमरीबाट नेपाली जनतालाई जोगाउनु हो,’ देउवाद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको थियो, ‘यो घडीमा सत्ताको उन्माद या खेल प्रस्तुत गर्नु भनेको नेपाली इतिहासकै सबैभन्दा दुःखद् घटना हो र यो बेमौसमी बाँसुरी हो । तर, अहिले समय फेरिएको छ । प्रधानमन्त्रीको कुर्सीमा आसीन देउवाले हिजो सत्ताबाहिर हुँदा ‘लोकतन्त्रलाई चोट दिने काम’ भनी टिप्पणी गरेको विषयलाई नै अनुमोदन गर्नुभएको छ ।
अहिले देउवाले नै सोही अध्यादेश ल्याएपछि व्यापक आलोचना भइरहेको छ । तत्कालीन ओली सरकारले गरेका कामहरू ‘असंवैधानिक’ भन्दै एकपछि अर्को गर्दै उल्ट्याउँदै गएको देउवा सरकारले पनि ओलीकै शैलीमा अध्यादेश ल्याएको छ । यसले सरकार फेरिए पनि प्रवृति नफेरिएको देखाउँछ । संसद अधिवेशन अन्त्य गरेको भोलिपल्ट जारी अध्यादेशको नैतिक वैधता त हुँदैन नै संवैधानिक वैधतामा पनि प्रश्न उठेको छ । चलिरहेको संसद बैठक अनाहकमा समाप्त गरेर अध्यादेशबाट देश चलाउने प्रवृत्तिको पुनरावृत्ति हुनु नेपाली राजनीतिको दुर्भाग्य नै मान्नुपर्छ ।
कानुनी परामर्शमा राष्ट्रपति कार्यालय
सरकारले राजनीतिक दल विभाजनमा सहज हुने गरी अध्यादेश सिफारिश गरेपछि राष्ट्रपति कार्यालय परामर्शमा जुटेको छ । प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना गर्ने परमादेशमा अध्यादेशका विषयमा पनि उल्लेख गरिएकाले राष्ट्रपति कार्यालय परामर्शमा जुटेको हो । अदालतले अध्यादेशका विषयमा केही बोलेकाले परामर्श बिना अघि बढ्दा अदालतको अवहेलना हुनसक्ने भएकाले त्यस विषयमा छलफल भएको हो ।
सर्वाेच्चले यसअघि ओली सरकारले जारी गरेको नागरिकतासम्बन्धी अध्यादेशमा पनि दीर्घकालीन महŒवको विषयमा संसद छलेर अध्यादेश जारी गर्न नमिल्ने फैसला गरेपछि नागरिकता अध्यादेश निष्क्रिय भएको थियो ।
कानुन निर्माण गर्ने अधिकार क्षेत्र संसदको रहेको उक्त आदेशमा उल्लेख थियो । आदेशमा भनिएको थियो, ‘यसरी अध्यादेश जारी गर्ने कुराका सीमा बन्देजहरू छन् । संविधानद्वारा निर्धारित सीमा बन्देज नाघेर अध्यादेश जारी गर्न मिल्दैन ।’
सरकारले शासकीय सुविधा वा अमूक राजनीतिक उद्देश्य प्राप्तिका लागि संसदलाई छलेर अध्यादेश जारी गर्दा संसदको अधिकार र प्रभावकारितामा अनुचित हस्तक्षेप हुनसक्ने आदेशमा उल्लेख थियो । त्यसैले यो विषय पनि फैसलासँग जोडिने भएकाले राष्ट्रपति कार्यालय परामर्शमा जान चाहेको स्रोतले जनाएको छ ।
