काठमाडौं:= सरकारले संघीय संसदको चालु अधिवेशन अन्त्य गरेको छ । मन्त्रिपरिषद् बैठकको सिफारिशमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संघीय संसदको दुवै सदनको चालु अधिवेशन सोमबार राति १२ बजेबाट अन्त्य गर्नुभएको हो । सोमबार बसेको प्रतिनिधिसभा बैठकमा सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले राष्ट्रपति भण्डारीले प्रतिनिधिसभामा पठाएको पत्र वाचन गर्दै भन्नुभयो, ‘नेपालको संविधानको धारा ९३ को उपधारा २ बमोजिम नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्को ३२ साउनको सिफारिशमा संघीय संसद दुवै सदनको चालु अधिवेशन २०७८ साल साउन ३२ गते सोमबार राति १२ बजेदेखि अन्त्य गरेको छु ।’
असार २८ मा सर्वोच्च अदालतको फैसलाले दोस्रो पटक पुनःस्थापित गरेपछि पुनः सुरु भएको प्रतिनिधिसभा बैठक औपचारिकतामा मात्र सीमित रहृयो । कुनै पनि बिजनेसमा छलफल नै नगरी प्रतिनिधिसभाको अधिवेशन अन्त्य भएको हो । पुनःस्थापनापछि साउन ३ गते पहिलो बैठक बसेको थियो । साउन ३ गतेबाट सोमबारसम्म प्रतिनिधिसभा बैठक २९ दिन चालु रहृयो । चालु अधिवेशनमा विभिन्न समयमा ज्यान गुमाएका वर्तमान र पूर्वसांसदहरूप्रति शोक प्रस्ताव पारित गर्ने काम भयो । चालु अधिवेशनमा कुनै नयाँ विधेयक दर्ता भएन । सभामुख सापकोटाका अनुसार राष्ट्रिय सभामा उत्पत्ति भई पारित भएर आएका सातवटा विधेयकहरूसम्बन्धी सभामा जानकारी गराउने काम भयो । त्यसैगरी यस अधिवेशनमा सभाका अघिल्ला अधिवेशनहरूबाट विभिन्न चरणमा रहेका जम्मा ३७ वटा विधेयकहरू प्राप्त भएका थिए । जसमध्ये ‘कारागार विधेयक, २०७६’ का सम्बन्धमा सम्बन्धित समितिबाट सभामा प्रतिवेदन पेश भएको सभामुखले जानकारी दिनुभयो । त्यसबाहेक संसदमा अड्किएर रहेका कुनै पनि विधेयकमाथि छलफल हुन सकेन । विभिन्न निकायका वार्षिक प्रतिवेदन पेश गर्ने र दिवंगत वर्तमान र पूर्वसांसदहरूको निधनमा शोक प्रस्ताव पारित गर्नेमै बैठकहरू सीमित भएका छन् ।
विभिन्न बैठकमा १८२ जनाले शून्य समयमा र ५८ जनाले विशेष समयमा आफ्नो समसामयिक विषयमा धारणा राख्नुभयो । विभिन्न समयमा मृत्यु भएका सांसद र पूर्वसांसदहरूको निधनमा शोक प्रस्ताव पारित भए । मन्त्रिपरिषद्लाई समेत पूर्णता दिन नसकेको सरकारले संसदलाई विजनेस दिन त सकेन, प्रतिनिधिसभामा विचाराधीन विधेयकका विषयमा पनि छलफल हुन सकेन । आम चासो र तीन तहको अधिकार क्षेत्र तथा जनताको प्रत्यक्ष जीवनसँग जोडिएका महत्वपूर्ण विधेयकहरू लामो समयदेखि संसदमा विचाराधीन छन् ।
तर, सत्ता पक्षीय सांसद प्रकाश रसाइली भने अहिले अधिवेशन अन्त्य हुनुलाई स्वाभाविक रूपमा लिनुपर्ने बताउनुहुन्छ । विशिष्ठ अवस्थामा बनेको सरकारले विजनेस दिएन भन्नुभन्दा पनि विशिष्ठ अवस्थामा अधिवेशन अन्त्य गरेको उहाँले बताउनुभयो । सरकार र सत्तारुढ दल संसदका विषयमा संवेशनशील रहेको भन्दै आवश्यक पर्दा फेरि पनि जननिर्वाचित संसद बोलाउने उहाँले तर्क गर्नुभयो । ‘विशिष्ठ किसिमको अवस्थामा संसद अधिवेशन अन्त्य भयो’, उहाँले भन्नुभयो, ‘संवैधानिक व्यवस्था बमोजिम भोलि आवश्यक पर्दा सरकारले संसद बोलाउँछ । चाहेको बेलामा बोलाउँछ । संसदमा रहेका दलहरू पनि संवेदनशील नै छन् । यसलाई धेरै नकारात्मक नजरले हेर्नु उपयुक्त हुँदैन ।’
सरकारले संसदलाई निकम्मा बनाएर छोड्योः एमाले
संसदमा विजनेसविहीन बनेको भन्दै प्रतिनिधिसभामै सांसदहरूले पटक–पटक कुरा उठाए । प्रमुख प्रतिपक्षीमात्रै होइन सत्ता पक्षकै कतिपय सांसदले पनि संसद विजनेसविहीन भएको चिन्ता व्यक्त गरेका थिए । प्रतिपक्षी दलका नेता केपी शर्मा ओलीले त एक महिनाको अवधि खेर गएको भन्दै संसदमै सरकारको आलोचना गर्नुभएको थियो । प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमालेले डेढ महिनाको अवधिमा सरकारले संसदलाई निकम्मा बनाएर छाडेको आरोप लगाएको छ । एमालेका प्रमुख सचेतक विशाल भट्टराईले यसअघि एमाले सरकार हुँदा संसदलाई लोकतन्त्र÷गणतन्त्र र संविधानको रक्षक मान्ने र सरकारले विजनेस दिएन भन्नेहरूले नै संसदलाई निकम्मा बनाएको आरोप लगाउनुभयो । उहाँले संसद अधिवेशन अन्त्य गरेर सरकार आफैं नांगिने बाटोमा लागेको बताउनुभयो । उहाँले हामीले संसद बचायौं भन्नेहरूको अनुहारसमेत प्रतिनिधिसभामा देख्न नपाइएको टिप्प्णी गर्नुभयो । ‘एक÷डेढ महिनामा संसदलाई निकम्मा बनाएर छोडे,’ उहाँले भन्नुभयो, ‘एमाले सरकार हुँदा संसदलाई विजनेस दिइएन भनेर रटान गर्नेहरूले संसदलाई निकम्मा सावित गरेर छोड्नु भो । संसद हामी बचाउँछौं भन्नेहरूको अनुहार पनि देखिएन । न सरकारले पूर्णता पायो न संसद प्रभावकारी भयो । न एउटा विधेयक पारित भयो । न कुनै विधेयकमा छलफल गर्न आट गर्नु भो । केवल दिवंगत सांसदको स्मृतिमा समवेदना व्यक्त गर्ने काम भयो । त्यसकारण संसदलाई निकम्मा बनाउने र नालायक बनाउने काम भयो ।’
विनाकारण असमयमा गरिएको अधिवेशन अन्त्यप्रति एमालेको गम्भीर आपत्ति रहेको उहाँले बताउनुभयो । संसदलाई सरकारले विजनेस दिन नसके पनि यसमा सभामुख पनि जिम्मेवार रहेको उहाँको आरोप छ । ‘जनताको भावना प्रतिनिधित्व हुने ठाउँ हो भन्ने थियो । त्यसलाई खण्डित गर्ने काम भएको छ,’ उहाँले भन्नुभयो, ‘संसदलाई विजनेस दिने काम सरकारको हो । उसले दिन सकेन । यसमा सभामुख पनि जिम्मेवार हुनुहुन्छ । त्यसकारण एमाले अहिले जसरी संसद विनाकारण असमयमा अधिवेशन अन्त्य गर्ने काम गरियो । यसमा गम्भीर आपत्ति गर्दछ ।’
त्यस्तै एमालेले आफ्नो पार्टी विभाजनका लागि अध्यादेश ल्याउन अधिवेशन अन्त्य गरेको हुनसक्ने आशंका गरेको छ । सरकारले संसद अधिवेशन अन्त्य गरेर दल विभाजनका लागि खुकुलो प्रावधान राखेर अध्यादेश ल्याउने तयारी गरेको एमालेको आशंका छ । गठबन्धन सरकारले एमाले फुटाउन संसदीय दल र केन्द्रीय कमिटी दुवैमा ४० प्रतिशत पुग्नुपर्ने प्रावधानलाई खुकुलो बनाउने तयारी गरेको आशंका एमालेको छ । एमाले सांसद महेश बस्नेतले एमाले विभाजन गर्ने अध्यादेश ल्याउन सरकारले संसद अधिवेशन अन्त्य गरेको आरोप लगाउनुभयो ।
अफगानिस्तानमा भएका नेपालीबारे सदनलाई जानकारी दिन सरकारलाई निर्देशन
सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले अफगानिस्तानमा भएका नेपालीको घटनाका बारेमा जतिसक्दो छिटो सदनलाई जानकारी दिन सरकारलाई निर्देशन दिनुभएको छ । प्रतिनिधिसभाको सोमबारको बैठकमा उहाँले अफगानिस्तानमा भएका नेपालीको घटनाका बारेमा जतिसक्दो छिटो जानकारी गराउन सरकारलाई निर्देशन दिनुभएको हो ।
बैठकको सुरुवातमै समय लिएर एमाले का सांसद गोकुल बाँस्कोटाले अफगानिस्तानमा भएको घटना र त्यहाँ रहेका नेपालीको अवस्था जान्न पाउनुपर्ने विषयमा उठाएको कुरामा तत्काल उद्धार गर्न पनि सभामुख सापकोटाले उक्त निर्देशन दिनुभयो ।
बैठकमा सांसदहरूले अफगानिस्तानको पछिल्लो अवस्था र त्यहाँ रहेको नेपालीबारे चासो राखेका थिए भने बेलायतमा भूतपूर्व ब्रिटिश गोर्खा सैनिकका विषयमा समेत सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका थिए । नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष भीम रावलले भूपू गोर्खा सैनिकको आन्दोलनका विषयमा अब नेपाल सरकारको सक्रिय संलग्नतामा पहल गर्नुपर्ने बताउनुभएको छ । प्रतिनिधिसभाको विशेष समयमा उहाँले १० दिनदेखि आमरण अनशनमा बसेका भूपू गोर्खाहरूको माग सम्बोधनका लागि बेलायत वार्ता टोलीसमेत नबनाउनु आपत्तिजनक भएको बताउनुभयो । आफ्ना देशका नागरिकहरूको हकहितमा जोडदार आवाज उठाउनुपर्नेमा भूतपूर्व गोर्खाहरूलाई हतोत्साहित गर्ने गतिविधि गर्नु खेदजनक भएको उहाँको भनाइ छ । रावलले भूतपूर्व गोर्खाहरूको समस्या समाधानका लागि नेपाल सरकारको सहभागितामा वार्ता समिति गठन गर्नुपर्ने र समस्या समाधान गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । त्यस्तै एमाले सांसद गोकुल बाँस्कोटाले अफगानिस्तान सार्कराष्ट्रकै सदस्य राष्ट्र भएको र नेपाल सार्कको अध्यक्ष भएको हुँदा उक्त घटनामा सरकारको दृष्टिकोण आउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । उहाँले अफगानिस्तानमा रहेका नेपाली नागरिक त्रसित र भयभित अवस्थामा रहेका हुनाले संकटमा परेका नेपालीलाई उद्धार गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो ।
नेकपा (माओवादी केन्द्र) का गिरिराजमणि पोखरेलले अफगानिस्तानमा रहेका नेपालीलाई तत्काल उद्धार गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो । उहाँले भूमि आयोगलाई व्यवस्थित बनाई भूमिहीन, सुकुम्बासीको समस्याको समाधान गर्नुपर्ने र त्यसका लागि विगतको सरकारले गठन गरेको आयोगले स्थानीय तहसँग मिलेर गरेको कामलाई मान्यता दिन आग्रहसमेत गर्नुभयो । जसपाका सांसद प्रदीप यादवले प्रधानमन्त्री देउवा नेतृत्वको गठबन्धनले आगामी निर्वाचनपछि पनि पाँच वर्ष सरकार चलाउनेगरी जनताले म्यान्डेट दिने बताउनुभयो । संसदमा बहुमत सावित गरेर भएको प्रधानमन्त्रीलाई परमादेशको प्रधानमन्त्री भनेर हेप्ने काम भएको उहाँले बताउनुभयो । बैठकमा रेल्वे विधेयक, २०७६ र प्रत्यायन (एक्रिडिटेशन) विधेयक, २०७६ टेबुल भएको छ । प्रतिनिधिसभाका सचिव गोपालनाथ योगीले राष्ट्रियसभामा उत्पति भएका उक्त दुई विधेयक सम्बन्धमा राष्ट्रियसभाबाट प्राप्त सन्देशसहित टेबुल गर्नुभएको हो ।
