काठमाडौं:= प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराले तत्कालीन केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले गरेका संवैधानिक नियुक्तिलाई संविधानसम्मत भएको बताउनुभएको छ । सभामुख अग्नि सापकोटाले दायर गरेको रिटमा विपक्षी रहनुभएका राणाले लिखित जवाफ पेश गर्दै ओली नेतृत्वको सरकारको समयमा संवैधानिक निकायमा भएका नियुक्तिहरू गैरसंवैधानिक भन्न नमिल्ने भएकाले रिट खारेज हुनुपर्ने जिकिर गर्नुभएको हो ।
प्रधानन्यायाधीश जबराले संवैधानिक परिषद् सदस्यको हैसियतले सर्वोच्च अदालतमा लिखित जवाफ दिँदै संघीय संसद चालु अवस्थामा नभएको बेलामा सरकारले अध्यादेश जारी गर्ने अधिकार रहेको भन्दै त्यसलाई गैरसंवैधानिक भन्न नमिल्ने तर्क गर्नुभएको छ । ‘संविधानका प्रावधानको अक्षरशः पालना गर्नु सबैको संवैधानिक कर्तव्य हुन्छ । संविधान बमोजिम जारी गरिएका अध्यादेशसम्बन्धमा निवेदकले उठाएका विषय संघीय संसदले विचार गर्न सक्ने र आवश्यक निर्णय दिनसक्ने हुँदा संविधानसम्मत जारी भएको अध्यादेश बमोजिमका कार्यलाई गैरसंवैधानिक भयो भनी लिएको दाबी मनासिव र उचित छैन,’ जवाफमा भनिएको छ ।
जबराले संघीय संसदका दुवै सदन नचलेको अवस्थामा तत्काल आवश्यकता अनुसार अध्यादेश जारी गर्न सक्ने संवैधानिक व्यवस्था रहेको बताउनुभएको छ । उहाँले त्यसलाई विभिन्न आधारमा पुष्टिको कोसिस पनि गर्नुभएको छ । संवैधानिक नियुक्तिलाई जायज भएको ठहर गर्दै उहाँले संघीय संसदका दुवै सदन नचलेकाले अध्यादेश आउनुलाई स्वाभाविक ठान्नुभएको छ । त्यस्तै तत्काल कानुनी व्यवस्था नभएमा सरकारको काममै असर गर्ने भएकाले अध्यादेश जारी हुनुलाई स्वभाविक भएको तर्क गर्नुभएको छ । त्यस्तै उहाँले मन्त्रिपरिषद्को सिफारिशमा राष्ट्रपतिबाट जारी अध्यादेशबारे प्रक्रियागत आधारसहित कानुनी रूपमा सही भएको दाबी गर्नुभएको छ । उहाँले यी तीन कारण देखाउँदै अध्यादेशलाई संविधानसम्मत भएको बताउनुभएको हो ।
संघीय संसदले अध्यादेश स्वीकार गर्ने वा नगर्ने भन्नेबारे निर्णय गर्ने अधिकार राख्ने भन्दै उहाँले राष्ट्रपतिबाट जारी भएको अध्यादेश खारेज वा निष्क्रिय नभएसम्म अनि अदालतबाट बदर नगरिएसम्म सबैले पालना गर्नुपर्ने भन्दै अप्रत्यक्ष रूपमा आफूले पनि त्यसको पालना गरेको संकेत गर्नुभएको छ ।
मंसिर ३० गते मन्त्रिपरिषद्को सिफारिशमा राष्ट्रपतिबाट संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश २०७७ जारी भएको थियो । उक्त संशोधित व्यवस्थाले अध्यक्षसहित तत्काल बहाल रहेका बहुमत सदस्य उपस्थित भएमा परिषद्को बैठकका लागि गणपूरक संख्या पुगेको मानिने भनेको थियो । मंसिर ३० मा बसेको बैठकको निर्णय उक्त बैठकको गणपूरक संख्या पुगेको र उपस्थित सबैको, सर्वसम्मतिको आधारमा निर्णय भएको प्रधानन्यायाधीश जबराको लिखित जवाफमा उल्लेख छ ।
सापकोटाले परिषद्को बैठकमा गणपूरक संख्या नै नपुगी बैठक बसी निर्णय गरेकाले प्रारम्भिक रूपममै उक्त बैठक अवैध रहेको भनी लिएको जिकिर कानुनसम्मत नरहेको जबराको भनाइ छ । सभामुख सापकोटाले प्रधानमन्त्रीले संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश गैरसंवैधानिक भएको टिप्पणी गर्नुभएको थियो । उहाँले अध्यादेशमार्फत नियुक्त संवैधानिक अंगका प्रमुख र सदस्यहरूको शपथ ग्रहणसमेत बहिष्कार गर्नुभएको थियो । संसदीय सुनुवाइका लागि संसद सचिवालयमा दर्ता भएको संवैधानिक परिषद्को पत्रसहितका विवरण समिति नभएको उल्लेख गर्दै उहाँले फिर्ता गरिदिनुभएको थियो । त्यतिखेर प्रधानमन्त्री ओलीले संसद विघटन गरेकाले समितिहरू निष्क्रिय थिए ।
सभामुख सापकोटा आफैं २०७७ माघ २३ गते सर्वोच्च पुग्नुभएको थियो । अध्यादेश र अध्यादेश अनुसार भएका नियुक्तिविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा सभामुख सापकोटादेखि अन्य निवेदक ओमप्रकाश अर्याल, दिनेश त्रिपाठी, सुलभ खरेललगायतले रिट दिनुभएको छ । सापकोटाले प्रतिनिधिसभा विघटन गरी संवैधानिक परिषद्बाट भएका सिफारिश र राष्ट्रपति कार्यालयबाट भएको नियुक्ति बदरको माग गर्नु भएको थियो ।
उहाँको रिटमा पहिलो सुनुवाइ गर्दै कारण देखाऊ आदेश जारी भएको छ भने दोस्रो सुनुवाइ हुन सकेको छैन । संवैधानिक इजलासमा दर्ता भएका कतिपय निवेदनमा भने पहिलो सुनुवाइ पनि हुन सकेको छैन । रिटहरूमा सुनुवाइ नै नभएको अवस्थामा प्रधानन्यायाधीश राणाले भन्नुभएको छ, ‘रिट निवदेकले आफ्नो रिट निवेदनमा लिएका जिकिरहरू संविधान र कानुनसम्मत भएको नदेखिएकाले औचित्यपूर्ण छैन ।’
