काठमाडौं:= गठबन्धन सरकारका न्यूनतम साझा कार्यक्रम सार्वजनिक गरिएको छ । आइतबार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा आयोजित एक कार्यक्रमबीच प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र गठबन्धनका शीर्ष नेताहरूले संयुक्त रूपमा साझा कार्यक्रम सार्वजनिक गर्नुभएको हो ।
गठबन्धन कार्यदलले तयार पारेको साझा कार्यक्रम शीर्ष नेताहरूले संशोधनसहित आइतबार सार्वजनिक गर्नुभएको हो । कार्यक्रममा कोभिड–१९ बाट नागरिकको जीवन रक्षा गर्ने विषयमा प्रमुखताका साथ उठाइएको छ । यस्तै संविधानको सर्वोच्चता, सुशासनको प्रत्याभूति, शान्ति प्रक्रियालाई पूर्णता दिने र संविधान संशोधनका लागि पहल गर्ने विषयले प्राथमिकता पाएका छन् ।
शान्ति प्रक्रियालाई पूर्णता दिन विस्तृत शान्ति सम्झौताका बाँकी कार्यभार तथा विभिन्न पक्षसँग भएका सहमतिहरूको कार्यान्वयन गर्ने, राजनीतिक दलहरूको सहमतिमा संविधान संशोधनका लागि पहल गर्ने, संघीयता कार्यान्वयन एवं प्रदेश र स्थानीय तहका सरकारहरूको सबलीकरणका लागि आवश्यक कानुन तर्जुमा गर्ने र संसद्मा विचाराधीन विधेयकहरू टुंगो लगाउनेलगायत विषयलाई मुख्य प्राथमिकतामा राखेको छ ।
त्यसैगरी सामाजिक-आर्थिक रूपान्तरणको आधार निर्माण गर्दै उच्च र समन्यायिक आर्थिक विकासमा जोड दिने, उत्पादनमुखी अर्थतन्त्रमा जोड दिने, आपूर्ति व्यवस्थामा सुधार गर्ने, महँगी नियन्त्रण तथा भ्रष्टाचारको छानविन र कारबाहीका लागि अग्रसरता लिने, कोभिड-१९ का कारण संकटग्रस्त उद्योग, पर्यटन व्यवसाय, सञ्चार, यातायात, पार्टी प्यालेस, व्यायामशाला, सिनेमा तथा मनोरञ्जन उद्योगलगायत क्षेत्रहरूको उत्थान तथा कोभिड-१९ बाट प्रभावित श्रमजीवी, विपन्न, बेरोजगार आदिको राहतका लागि विशेष आर्थिक प्याकेजको व्यवस्था गर्ने यस कार्यक्रममा समेटिएको छ ।
गठबन्धन सरकारले बाढीपहिरो, आगलागी तथा डुबानलगायत विपत्तिमा परेका जनताको उद्धार, राहत तथा पुनस्र्थापना गर्ने, राष्ट्रिय हितको रक्षा गर्न एवं जनताको समृद्धिका लागि स्वतन्त्र र सन्तुलित परराष्ट्र नीति अवलम्बन गर्ने र आपसी संवाद, सहमति र सहकार्यको संस्कृतिको विकास गर्दै राष्ट्रिय एकता सुदृढ गर्ने विषयलाई साझा न्यूनतम कार्यक्रममा उच्च प्राथमिकतामा राखिएको छ ।
कोभिड भ्याक्सिन उत्पादन गर्ने ल्याब स्थापनाको लक्ष्य
सरकारले नेपालमा कोभिड भ्याक्सिन उत्पादन गर्ने लक्ष्यसहित ल्याब स्थापना गर्ने बताएको छ । कोरोनाबाट नागरिकको जीवनरक्षा नै आफ्नो पहिलो प्राथमिकता भएको बताउने सरकारले साझा कार्यक्रम सार्वजनिक गर्दै कोभिड भ्याक्सिन उत्पादन गर्ने ल्याब स्थापनाको लक्ष्य राखेको हो । विश्वका अन्य मुलुकहरूले अनुदानमा दिएको भ्याक्सिनसमेत व्यवस्थित ढंगबाट नागरिकलाई दिन नसकिएको बेला सरकारले यस्तो महत्वाकांक्षी आफ्नो योजना अघि सारेको हो ।
साझा कार्यक्रममा भनिएको छ, ‘कोभिड-१९ को खोप उत्पादनका लागि नेपालमै भ्याक्सिन ल्याब स्थापना गर्न पहल गर्ने । कोभिड-१९ रोकथाम, नियन्त्रण र उपचारका लागि अस्पताललगायत भौतिक पूर्वाधारको विकासमा प्राथमिकता दिने !
सरकारले अहिलेसम्म कोरोना नियन्त्रणका लागि अग्रपंक्तिमा खटिएका व्यक्तिलाई भत्तासमेत दिन सकेको छैन । सरकारी योजना नराम्रो नभए पनि कोभिड नियन्त्रणका लागि गर्नुपर्ने न्यूनतम कामसमेत गर्न नसकेको अवस्थामा भ्याक्सिन नै उत्पादनको लक्ष्य राखिएकोप्रति विभिन्न टिकाटिपप्णी भइरहेका छन् । यद्यपि सरकारले उपचारका खटिएका स्वास्थ्यकर्मीहरू, अस्पतालका कर्मचारी, एम्बुलेन्स चालक, सफाइ मजदुर तथा सुरक्षाकर्मीलाई प्रोत्साहन भत्ता र आवश्यकता अनुसार व्यक्तिगत सुरक्षा साधन उपलब्ध गराउने प्रतिबद्धता जनाइसकेको छ ।
सरकारले कोभिड नियन्त्रणका लागि आवश्यक पूर्वाधारमा प्राथमिकता दिने, स्वास्थ्य सामग्री खरिदमा भएको अनियमितता छानविन गर्ने र दोषी देखिएका व्यक्ति÷संस्था उपर कानुनी कारबाही गर्ने पनि साझा कार्यक्रममा गरेको छ । तत्कालीन समयमा केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकार भएका बेला कोभिड नियन्त्रणका लागि आवश्यक सामग्री गरिदमा अनियमितता भएका समाचार सार्वजनिक भएका थिए । यस्तै सरकारले आगामी असोज महिनासम्ममा एक तिहाइ नागरिकलाई र चैत मसान्तसम्म खोप लगाउनयोग्य सबै नेपालीलाई निःशुल्क खोपको व्यवस्था गर्ने साझा कार्यक्रममा उल्लेख गरिएको छ ।
‘कोभिड-१९ बाट उत्पन्न महाविपत्तिबाट मुक्ति’ उपशीर्षकमा सरकारले भनेको छ, ‘आगामी असोजसम्म एक तिहाइ नागरिकलाई र चैतसम्म खोप लगाउन योग्य नेपालीलाई निःशुल्क खोपको व्यवस्था गर्ने ।’
कालापानी विवाद समाधान गरिने
गठबन्धन सरकार एमसीसीबारे मौन देखिएको छ । यही सरकारले अमेरिकी सहयोग परियोजना पारित गर्नुपर्ने बाध्यता भए पनि साझा कार्यक्रममा भने सो विषय समेटिएको छैन् । तत्कालीन समयमा शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री भएको बेला एमसीसी सम्झौता भएको थियो । त्यसपछि ओली नेतृत्वको सरकारले एमसीसी संसदबाट पारित गर्ने प्रयास गरेपनि असफल भएको थियो । सरकारको नेतृत्व गरिरहेको दल नेपाली कांग्रेसले एमसीसी पारित हुनुपर्ने अडान राख्दै आएको छ । तर सत्ता घटक माओवादी केन्द्रलगायतका एमालेको एक पक्षले संशोधनविना पारित गर्न नहुने अडान राख्दै आएको छ । गठबन्धन सरकार विवादमा फस्ने डर एमसीसीको विषय साझा कार्यक्रममा नसमेटिएको बताइन्छ । सरकारले लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानीलगायत भारतसँग विवाद रहेको सीमासम्बन्धी समस्या समाधानको विषय भने आफ्नो प्राथमिकतामा रहने जनाएको छ । सीमा समस्या समाधानका लागि पहल गर्ने र सुरक्षा र तस्करी नियन्त्रणका लागि सीमा सुरक्षा चौकी (बीओपी) संख्या बढाउने प्रतिबद्धता पनि सरकारले साझा कार्यक्रममार्फत गरेको छ ।
न्यूनतम साझा कार्यक्रममा भनिएको छ, ‘लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपुलेकलगायत छिमेकी मुकुहरूसँग समाधान हुन बाँकी सीमा समस्याहरू कूटनीतिक माध्यमबाट समाधान गर्ने । सुरक्षा र तस्करी नियन्त्रका लागि सीमा सुरक्षा चौकी (बीओपी) वृद्धि गर्ने ।’ यस्तै सरकारले राष्ट्रिय हितमा जलस्रोतको द्विपक्षीय र बहुपक्षीय उपयोग गर्ने र जललस्रोत नीतिलाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ । यसैगरी राष्ट्रिय हित प्रतिकुल रहेका सन्धि सम्झौताहरू पुनरावलोकन गर्ने प्रतिबद्धता पनि गठबन्धन सरकारले गरेको छ ।
संविधान संशोधनका लागि पहल गर्ने
गठबन्धन सरकारले शान्ति प्रक्रियालाई पूर्णता दिने सवालमा आफ्नो प्रतिबद्धता जनाएको छ । शान्ति प्रक्रियालाई पूर्णता दिनका लागि दुई आयोग गठन भए पनि काम हुन सकेको छैन् । सत्तारुढ गठबन्धनले आफ्नो कार्यक्रममा सार्वजनिक गर्दै भनेको छ, ‘सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानविन आयोगको ऐन संशोधन गर्ने र आयोगलाई आवश्यक स्रोतसाधन र जनशक्ति उपलब्ध गराई शान्ति प्रक्रियाका बाँकी काम यथाशीघ्र सम्पन्न गर्ने ।’
सरकारले हालै दुवै आयोग र त्यहाँका पदाधिकारीहरूको कार्यकाल एक वर्ष थप गर्ने निर्णय गरेको थियो । तर लामो समय भइसक्दा पनि ऐन संशोधन हुन सकेको छैन । ऐन संशोधन नहुँदा दुवै आयोगको काम प्रभावित भएको छ । यस्तै मधेस आन्दोलनका क्रममा भएका घटनाबारे छानविन गर्न बनेको लाल आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने पनि कार्यक्रममा उल्लेख गरिएको छ । आन्दोलनका बेला लगाइएको मुद्दा पुनरावलोकन गरी अन्यायपूर्वक बन्दी बनाएकाहलाई रिहा गर्ने र विभिन्न समूहसँग भएको सहमति कार्यान्वयन गर्ने गठबन्धन सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख गरिएको छ ।
न्यूनतम साझा कार्यक्रममा भनिएको छ, ‘लाल आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने, तराई मधेसमा भएका विभिन्न आन्दोलनको बेला लगाइएका मुद्दाहरूको पुनरावलोकन गरी अन्यायपूर्वक बन्दी बनाइएका व्यक्तिको रिहाइ गर्ने, तराई मधेसलगायत विभिन्न क्षेत्रमा संघर्ष गरेका समूहहरूसँग सरकारले गरेका सहमतिलाई तदारुकताका साथ कार्यान्वयन गर्ने ।’
यसैगरी संविधान संशोधनका लागि पहल गर्ने विषयलाई गठबन्धनले प्राथमिकता दिएको छ । राजनीतिक दलहरूको सहमतिमा संविधान संशोधनका लागि पहल गर्ने, संघीयता कार्यान्वयन एवं प्रदेश र स्थानीय तहका सरकारहरूको सवलीकरणका लागि आवश्यक कानुन तर्जुमा गर्ने र संसदमा विचाराधीन विधेयकहरू टुंगो लगाउने विषयलाई सरकारले आफ्नो प्राथमिकतामा राखेको छ ।
विवादित विषय हटाइयो, केही संशोधन
गठबन्धनले विवादित केही विषयलाई न्यूनतम साझा कार्यक्रमको सूचीबाट हटाएको छ । यसअघि सार्वजनिक भएको कार्यक्रममा स्थानीय तहलाई प्रदेश मातहत लैजान पहल गर्ने भन्ने विषयलाई हटाइएको हो । गठबन्धनको कार्यदलले यो विषय समेटेको थियो । तर विवादित बन्दै गएपछि शीर्ष नेताहरूले सो विषयलाई हटाएका हुन् । यसअघि सार्वजनिक भएको कार्यक्रममा उल्लेख गरिएको विषयमा विवाद बढ्दै गए पनि त्यसलाई संशोधन गर्दै ‘प्रदेश र स्थानीय तहलाई संविधानबमोजिम अधिकार सम्पन्न बनाउन आवश्यक कार्य गर्ने’ उल्लेख गरिएको छ ।
त्यस्तै यसअघि ‘समाधान हुन बाँकी सीमासम्बन्धी समस्याहरू कूटनीतिक माध्यमबाट समाधान गर्ने’ मात्रै उल्लेख गरिएकोमा त्यसमा केही परिर्माजन गरी लिम्पियाधुरा र कालापानीको नाम उल्लेख गरिएको छ । कार्यक्रममा भनिएको छ, ‘लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपुलेकलगायत छिमेकी मुलुकसँग समाधान हुन बाँकी समस्याहरू कूटनीतिक माध्यमबाट समाधान गर्ने ।’
यस्तै, यसअघि राखिएको ‘राष्ट्रिय सुरक्षाको जिम्मा सुरक्षा फौजको मात्र नभई सम्पूर्ण नागरिकको हो भन्ने मान्यतालाई स्थापित गर्ने’ भन्ने वाक्यांश पनि यसपटक हटाइएको छ । यसमा पनि गठबन्धनभित्रै विरोध भएको थियो । अहिले यो अंश नै हटाइएको छ । त्यस्तै अघिल्लो सरकारका पालामा स्वास्थ्य सामग्री खरिदमा भएको भनिएको अनियमितताबारे छानविन गर्ने विषय पनि थपिएको छ ।
भूमिहीनलाई भूमि दिइने
सरकारले भूमिहीन नागरिकलाई भूमि दिने प्रतिबद्धता पनि जनाएको छ । ओली नेतृत्वको सरकारले गठन गरेको भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोग विघटन गरेपछि विवादित बनेको सरकारले साझा न्यूनतम कार्यक्रम र कार्यविधिमा भूमिहीनलाई भूमि दिने बताएको हो । साझा न्यूनतम कार्यक्रममा भनिएको छ, ‘संविधानको भावनानुसार भूमिहीनलाई भूमि दिने । मुक्त कमैया, हलिया, बाँधा र भूमिहीन किसानका लागि आर्थिक उत्थान र बसोबासको व्यवस्था गर्ने ।’
त्यस्तै, डिजिटल प्रविधिमा आधारित विपद् पूर्वसतर्कता प्रणाली लागू गर्ने र बस्ती स्थानान्तरण र एकीकृत बस्ती निर्माण थाल्ने साझा कार्यक्रममा उल्लेख छ । यस्तै विगतमा मेडिकल कलेजलाई दिइएको सम्बन्ध पुनरावलोकन गर्ने बताएको छ । कार्यक्रममा भनिएको छ, ‘राज्यको नीतिविपरीत दिइएका मेडिकल कलेजका सम्बन्धनको पुनरावलोकन गर्ने ।’
डा. गोविन्द केसीलगायतले कतिपय मेडिकल कलेजलाई दिइएको सम्बन्धन खारेज गर्नुपर्ने माग राख्दै आउनुभएको छ । त्यस्तै, प्रमाणपत्र धितो राखेर शैक्षिक बेरोजगारलाई ऋण दिने पनि साझा न्यूनतम कार्यक्रममा उल्लेख छ ।
काठमाडौंको खानेपानी अभावको अन्त्य गर्न पुनर्निर्माणको काम थाल्ने साझा न्यूनतम कार्यक्रममा उल्लेख छ । कार्यक्रममा भनिएको छ, ‘मेलम्ची आयोजनाको पुनर्निर्माण शीघ्र गर्ने, ग्रामीण बस्तीमा स्वच्छ पिउने पानी पुर्याउने ।’
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा आइतबार आयोजित समारोहमा प्रधानमन्त्री एवं नेपाली कांग्रेसका सभापति देउवा, नेकपा (माओवादी केन्द्र) का अध्यक्ष एवं पूर्वप्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’, जनता समाजवादी पार्टी नेपाल संघीय परिषद्का अध्यक्ष एवं पूर्वप्रधानमन्त्री डा.बाबुराम भट्टराई, जसपा नेपालका अध्यक्ष एवं पूर्वउपप्रधानमन्त्री उपेन्द्र यादव र राष्ट्रिय जनमोर्चाका अध्यक्ष एवं पूर्वउपप्रधानमन्त्री चित्रबहादुर केसीले संयुक्त रूपमा सार्वजनिक गर्नुभएको हो ।
नेपाल सरकारका मन्त्रीहरू, सत्तारूढ गठबन्धनको कार्यदलका संयोजक एवं सदस्यहरू, मुख्यसचिव, राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्यहरू, सरकारका उच्च अधिकारीलगायत विशिष्ट व्यक्ति उपस्थित समारोहमा कार्यदलका संयोजक एवं कांग्रेस महामन्त्री पूर्णबहादुर खड्काले साझा न्यूनतम कार्यक्रम प्रस्तुत गर्नुभएको थियो ।
निःशुल्क बिजुलीदेखि जलाशययुक्त आयोजनासम्म प्राथमिकतामा
सरकारले मुलुकको आर्थिक समृद्धिका लागि जलविद्युत् तथा ऊर्जा क्षेत्रलाई विशेष प्राथमिकतामा राखी आफ्ना नीति तथा कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने भएको छ । त्यसका लागि स्वदेशी तथा विदेशी लगानीलाई थप प्रोत्साहित तथा विविधकरण गरिनेछ । कार्यक्रममा जल तथा प्राकृतिक स्रोतको दिगो उपयोग हुनेगरी ऊर्जा क्षेत्रको विकासलाई अर्थतन्त्र निर्माणको मुख्य आधार बनाउने विषयलाई महत्वका साथ समेटिएको छ । त्यसका लागि आन्तरिक लगानीबाटै मझौला, ठूला तथा जलाशयुक्त आयोजना निर्माण गर्ने र निर्यातमूलक आयोजनामा विदेशी लगानी आकर्षित गरिनेछ ।
मुलुकको ऊर्जा सुरक्षाका लागि जलाशयुक्त आयोजना नै उत्तम र अपरिहार्य विकल्प भएको निष्कर्षमा सरकार पुगेको छ । नीतिनुसार काम भएको खण्डमा प्रदेश–२ बाहेक हरेक प्रदेशमा एक–एकवटा जलाशयुक्त आयोजना निर्माणको प्रक्रिया सुरु हुनेछ । निर्माणमा जान ठिक्क परेका बुढीगण्डकीजस्ता आयोजना सुरु हुनेछन् ।
