‘संविधान संशोधनका लागि पहल गर्ने र शान्ति प्रक्रियाका काम टुंगो लगाउने’
काठमाडौं:= सत्तारुढ गठबन्धनको कार्यदलले सरकार सञ्चालनका लागि न्यूनतम साझा कार्यक्रम र कार्यविधि तयार पारेको छ । सरकार गठन भएको २५ दिनसम्म पनि मन्त्रीमण्डललाई पूर्णता दिन नसकेको भन्दै आलोचना भइरहेका बेला गठबन्धन कार्यदलले प्रतिवेदन तयार गरी प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालगायत शीर्ष नेताहरूलाई हस्तान्तरण गरेको हो ।
गठबन्धनका शीर्ष नेताहरूलाई बुझाइएको ११ बुँदे (संयुक्त सरकारको साझा न्यूनतम कार्यक्रम) प्रतिवेदनमा कोभिड-१९ बाट उत्पन्न महाविपत्तिबाट मुक्ति, राष्ट्रिय हितको सम्बद्र्धन, संघीयताको कार्यान्वयन र संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको सुदृढीकरणलाई प्राथमिकताका साथ समेटिएको छ । यस्तै शान्ति सुरक्षाको प्रत्याभूति, सुशासन र सदाचार, शान्ति प्रक्रियाको पूर्णता, आर्थिक नीति तथा कार्यक्रम, सामाजिक रूपान्तरण, तत्कालिक राहत पुनर्निर्माण तथा पुनःस्थापना, पर्यावरणीय सन्तुलन र अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धलगायतलाई प्राथमिकता दिइएको छ ।
कार्यदलले सरकारलाई पहिलो प्राथमिकतामा कोरोना रोकथाम र नियन्त्रण राख्न सुझाब दिएको छ । सोहीअनुसार प्रतिवेदनमा कोरोना नियन्त्रण र रोकथामको विषयलाई मुख्यरूपमा समेटिएको छ । गठबन्धनलाई कसरी दिगो बनाउने भन्ने विषय पनि प्रतिवेदनमा समावेश गरिएको कार्यदलका सदस्य महेन्द्रराय यादवले बताउनुभयो । प्रतिवेदनमा प्रधानमन्त्री देउवा नेतृत्वको सरकारमा मन्त्रीले पालना गर्नुपर्ने आचारसंहितालाई समेत समावेश गरिएको छ ।
कार्यदलले आगामी चैत मसान्तसम्म खोप लगाउन योग्य सबै नेपाली नागरिकलाई निःशुल्क कोरोनाविरुद्धको खोपको व्यवस्था गर्ने र असोजसम्म एक तिहाइ नागरिकलाई खोप लगाइसक्ने योजना अघि सारेको छ । यस्तै स्वास्थ्यकर्मीहरूका लागि व्यक्तिगत सुरक्षा साधन (पिपिइ), उपचारमा खटिएका स्वास्थ्यकर्मीहरू, अस्पतालका कर्मचारी, एम्बुलेन्स चालक, सफाइ मजदुर तथा सुरक्षाकर्मीहरूलाई प्रोत्साहन भत्ता उपलब्ध गराउने, कोरोना रोकथाम, नियन्त्रण र उपचारका लागि अस्पताललगायत भौतिक पूर्वाधारको विकासमा प्राथमिकता दिने । खोप उत्पादनका लागि नेपालमै भ्याक्सिन ल्याब स्थापना गर्न पहल गर्ने कार्यक्रम समेटिएको छ । त्यसैगरी कोभिड-१९ को सम्भावित तेस्रो लहरको विरुद्ध स्वास्थ्य सचेतना, आवश्यक जनशक्ति र गुणस्तरीय स्वास्थ्य सामग्रीको व्यवस्थापन र अस्पतालहरूको स्तरोन्नति गर्ने, स्वास्थ्य सामग्री खरिदमा भएको अनियमितताको छानविन गर्ने र दोषीउपर कानुनी कारबाही गर्ने कार्यक्रम पनि समेटिएको छ ।
लाल आयोगको प्रतिवेदन र शान्ति प्रक्रिया टुंग्याउने काम प्राथमिकतामा
कार्यदलले शान्ति प्रक्रियाका बाँकी रहेका टुंगो लगाउनेदेखि लाल आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने कुरालाई प्राथमिकतामा राखेको छ । तत्कालीन समयमा सरकार र नेकपा (माओवादी) बीच भएको बृहद् शान्ति सम्झौता तथा मधेस आन्दोलनलगायत विभिन्न पक्षहरूसँग भएका सहमति र सम्झौताहरूको कार्यान्वयन गर्ने सन्दर्भमा कार्यदलले सहमति जुटाएको हो । सो विषय पनि प्रतिवेदनमा समेटिएको छ ।
यस्तै सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता व्यक्ति छानविन आयोगको ऐन संशोधन गर्ने र आयोगलाई आवश्यक स्रोतसाधन र जनशक्ति उपलब्ध गराई शान्ति प्रक्रियाका बाँकी काम यथाशीघ्र सम्पन्न गर्ने, लाल आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने र तराई मधेसमा भएका विभिन्न आन्दोलनको बेला लगाइएका मुद्दाहरूको पुनरावलोकन गरी अन्यायपूर्वक बन्दी बनाइएकाको रिहाइ गर्ने विषय पनि प्राथमिकताका साथ लागू गर्नुपर्ने कार्यदलको सुझाब रहेको छ ।
जसपा अध्यक्ष महन्थ ठाकुर पक्ष तत्कालीन समयमा केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारमा सहभागी हुँदा गरेका सहमतिका विषयलाई यो सरकारले पनि प्रथामिकता दिएको छ । नागरिकता अध्यादेश संविधान संशोधनलगायत विषय प्रतिवेदनमा समेटिएको कार्यदलका सदस्य यादवले बताउनुभयो । तर, शीर्ष नेताहरूको सहमतिपछि मात्रै त्यसले पूर्णता कार्यान्वयनको चरणमा जाने उहाँले बताउनुभयो । तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीले प्रतिनिधिसभा विघटन भएको भोलिपल्ट अध्यादेशमार्फत् नागरिकता ऐन संशोधन गर्नुभएको थियो । तर, सर्वोच्चले अध्यादेश कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेपछि ऐन लागू हुन सकेको थिएन । अहिले निर्वाचन आयोगबाट जसापको आधिकारिता उपेन्द्र यादव पक्षले पाएको छ । यादव गठबन्धनमा सामेल भएर सरकारमा जाने तयारी गरेसँगै नेता ठाकुरलाई ‘काउन्टर’ दिन पनि मधेस मुद्दा सम्बोधन गराउन चुनौती भने रहेको छ ।
पटक–पटक राजनीतिक मुद्दा बन्दै आएको संविधान संशोधन र नागरिकता विधेयकलाई साझा न्यूनतम कार्यक्रममा प्राथमिकता दिइएको छ । कार्यदलले तयार पारेको साझा न्यूनतम कार्यक्रममा राजनीतिक दलहरूबीच सहमतिमा संविधान संशोधनका लागि पहल गरिने उल्लेख गरिएको छ ।
कार्यदलले तराई मधेसलगायत विभिन्न क्षेत्रमा संघर्ष गरेका समूहहरूसँग सरकारले गरेका सहमतिलाई तदारुकताका साथ कार्यान्वयन गर्ने, सशस्त्र संघर्षको सन्दर्भमा गिरफ्तार गरिएका बन्दीहरूलाई बृहद् शान्ति सम्झौताको भावनानुसार रिहा गर्ने र समाजमा व्याप्त अपराध र अराजकता नियन्त्रण गर्ने, शान्ति सुरक्षाको प्रत्याभूति गर्ने र दण्डहीनताको अन्त्य गर्ने विषय पनि समेटेको छ । यस्तै निजामती प्रशासन, नेपाली सेना, सशस्त्र र जनपद प्रहरीलगायत सुरक्षा निकायहरूको सञ्चालन निष्पक्ष, जनउत्तरदायी, सक्षम र पारदर्शी बनाउने, शैक्षिक क्षेत्र, स्वास्थ्य क्षेत्रलगायत सामाजिक तथा सार्वजनिक क्षेत्रका पदहरूमा नियुक्ति र पदोन्नति गर्दा सरकारले वरिष्ठता, योग्यता क्षमता र कार्यसम्पादन मूल्यांकनको आधारमा पारदर्शी प्रणाली अवलम्बन गर्ने, संघीय व्यवस्थाको आधारभूत मान्यतानुरूप निजामती सेवा एवं सुरक्षा निकायको पुनर्संरचनाको कामलाई पूर्णता दिने विषय कार्यदलले समेटेको छ । यसैगरी अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई आवश्यक जनशक्ति र स्रोतशक्ति उपलब्ध गराउने । राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रजस्ता भ्रष्टाचार नियन्त्रणका अंगहरूलाई प्रभावकारी बनाउने कुरालाई पनि कार्यदलले प्राथमिकता दिएको छ ।
स्थानीय तहलाई प्रदेश मातहतमा राख्ने गठबन्धनमा सहमति !
संघीयताको कार्यान्वयन र संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको सुदृढीकरणका सन्दर्भमा पनि गठबन्धनमा भद्र सहमति भएको छ । सरकारले संघीयताको कार्यान्वयनका लागि तीन तहबीचको सरकारको क्षेत्राधिकार र अन्तरसम्बन्धलाई संविधानबमोजिम कार्यान्वयन गर्ने सहमति भएको छ । संविधानअनुसार प्रदेशलाई हस्तान्तरण गर्न बाँकी रहेका विभिन्न मन्त्रालयमा तहतका कार्यालयहरू हस्तान्तरण गर्नेलगायत कुरालाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने सुझाब कार्यदलले दिएको छ । योसँगै अहिले चर्चामा रहेका विषय स्थानीय तहलाई प्रदेशको क्षेत्रधिकारभित्र ल्याउन आवश्यक काम गर्ने कार्ययोजना समेटिएको छ । उक्त विषय अहिले विवादित बनेको छ । गठबन्धनले स्थानीय तहलाई प्रदेश मातहत राख्न नहुने आवाज गठबन्धनभित्रैबाट उठिरहेको छ । गठबन्धनमा रहेको नेकपा एमालेको माधव नेपाल पक्षका केही नेताहरूले सो विषयमा विरोध जनाएका छन् । नेता योगेश भट्टराईले उक्त प्रस्तावमा सहमति जनाउन नसकिने बताइसक्नु भएको छ । यस्तै राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष कमल थापाले पनि गठबन्धनको सो प्रस्तावको विरोध गर्नुभएको छ ।
गठबन्धन कार्यदलले संघीय सरकारबाट प्रदेश तथा स्थानीय तहलाई उपलब्ध गराउँदै आएको अनुदानको रकम वृद्धि गरी न्यायोचित वितरण गर्ने तथा आवश्यक संशाधन र कर्मचारीहरू तत्काल व्यवस्था गर्ने, प्रदेशसँगको समन्वयमा प्रदेश प्रहरी समायोजनको काम यथाशीघ्र सम्पन्न गर्ने र संघीय कानुनहरू निर्माण र संशोधन गरी प्रदेशको अधिकार सूचीमा रहेका विषयहरूको यथाशीघ्र ऐन कानुन निर्माण गर्ने काममा सहजीकरण गर्ने तथा प्रदेशको क्षेत्राधिकारसँग बाझिएका ऐनहरू संशोधन गर्ने विषयलाई प्रथामिकता दिनुपर्ने सुझाब दिएको छ ।
यस्तै संसदमा विचाराधीन संघीय निजामती विधेयक, नागरिकता विधेयकलगायत अति आवश्यक विधेयकलाई संसदबाट पारित गराउने, संविधान प्रदत्त सामाजिक न्यायको हकको सुनिश्चितताका लागि समानुपातिक समावेशीताको सिद्धान्तलाई कार्यान्वयन गर्ने, र विदेशमा रहेका नेपालीहरूलाई पनि मतदानको अधिकार दिलाउन पहल गर्ने विषयलाई गठबन्धनले प्राथमिकता दिने भएको छ ।
सामाजिक रूपान्तरणका सवालमा गम्भीर
यस्तै सामाजिक रूपान्तरणका लागि शिक्षा, स्वास्थ्य, सामाजिक सुरक्षा जस्ता आधारभूत आवश्यकता पूरा गर्न र मौलिक हकलाई प्रभावकारी ढंगले कार्यान्वयन गर्न राज्यको भूमिका अभिवृद्धि गर्ने र निजी विद्यालयहरूमा अभिभावकलाई चर्को आर्थिक भार पर्न नदिने विषय कार्ययोजनामा समेटिएको छ । संविधानबमोजिम मातृभाषामा शिक्षाका लागि आवश्यक व्यवस्था गर्ने, विश्व विद्यालयहरूलाई राजनीतिक हस्तक्षेपबाट मुक्त गर्ने । पदोन्नति प्रणालीलाई व्यवस्थित गर्न विश्वविद्यालय ऐन सुधार गर्ने, स्वास्थ्य बीमाको माध्यमबाट प्रत्येक नागरिकलाई आधारभूत स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क उपलब्ध गराउने र राज्यको नीतिविपरीत मेडिकल कलेजहरूलाई दिइएका सम्बधनहरूको पुनरावलोकन गर्ने तथा चिकित्सा शिक्षाको नियामक निकायलाई प्रभावकारी बनाउने आफ्नो प्राथमिकतामा राखेको छ ।
यसैगरी मजदुर, किसान, बौद्धिक पेशाकर्मीलगायतका श्रमजीवी वर्गको श्रमको सम्मानका साथै रोजगारका लागि ठोस नीति बनाउने, शैक्षिक बेरोजगारलाई प्रमाणपत्र धितो राखी दिइने ऋण सहजरूपमा उपलब्ध बनाउने, बेरोजगार लक्षित कार्यक्रम ल्याउन, गरिबीको रेखामुनि रहेका जनतालाई परिचयपत्र प्रदानगरी खाद्य, शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास, सीप विकास र रोजगारीको कार्यक्रम बनाउने विषय प्रतिवेदनमा समेटिएको छ ।
ज्येष्ठ नागरिक, असहाय, अशक्त, अपांगता भएका व्यक्ति, एकल महिला तथा विपन्न व्यक्तिहरूका साथै दलित, उत्पीडित तथा पिछडिएको वर्ग, अल्पसंख्यक, सीमान्तकृत तथा लोपोन्मुख समुदायलाई दिइएको सामाजिक सुरक्षाको दायरालाई विस्तार गर्ने र अपांगता भएकालाई रोजगारका लागि विशेष तालिम एवं अवसर दिने विषय प्रतिवेदनमा छ । यसैगरी असुरक्षित र छरिएर रहेका ग्रामीण बस्तीहरू सुरक्षित र सुविधासम्पन्न स्थानमा स्थानान्तरण गर्ने । काठमाडौं उपत्यकामा खानेपानी आपूर्तिका लागि मेलम्ची परियोजनालाई शीघ्र पुनर्निर्माण गर्ने, खानेपानी नपुगेका ग्रामीण बस्तीमा स्वच्छ खानेपानी पुर्याउने, महिलाविरुद्धका सबै विभेदलाई समाप्त गर्दै बलात्कार, घरेलु हिंसा, एसिड आक्रमण र बेचबिखनजस्ता अपराध गर्नेलाई कडा कारबाही गर्ने । यौनिक तथा लैगिंक अल्पसंख्यकको अधिकार सुरक्षा गर्ने र युवाको अधिकार शिक्षा र रोजगारको अवधारणालाई व्यावहारिक रूप दिने विषय पनि समेटिएको छ ।
यसैगरी सबै समुदायको भाषा, लिपि, संस्कृति, सभ्यता र सम्पदाको संरक्षण र संवद्र्धन गर्ने । जाति, भाषा, धर्म र संस्कृतिको आधारमा गरिने सबै प्रकारका भेदभावलाई अन्त्य गर्ने, नेपाललाई जातीय छुवाछूतमुक्त राष्ट्र घोषित गरिसकेको सन्दर्भमा जातपातजन्य विभेद अन्त्यका लागि प्रभावकारी कदम चाल्ने विषय कार्यदलले प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको छ ।
तात्कालिक राहत, पुनर्निर्माण र पुनस्र्थापनमा जोड
सरकारले शहीद तथा बेपत्ता परिवार र द्वन्द्वपीडित एवं विस्थापितलाई राहत, पुनस्र्थापना र सहायताका लागि व्यवस्था मिलाउने, बाढी, पहिरो र डुवानपीडित परिवारलाई उद्धार, राहत, प्रभावित र विस्थापितको पुनस्र्थापना गर्ने तथा विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापनलाई प्रभावकारी गर्ने र विभिन्न आन्दोलनमा घाइते भई यथोचित उपचार नपाएकाको उपचार व्यवस्था, अंगभंग भएकालाई क्षतिपूर्ति र परिवारका एकजनालाई रोजगारीको व्यवस्था गर्ने विषय आफ्नो कार्यक्षेत्रमा प्रथामिकताका साथ लागू गर्ने जनाएको छ ।
बढ्दो महँगी नियन्त्रण गरी खाद्यान्न, पेट्रोलियम पदार्थलगायत जनताका अत्यावश्यक दैनिक उपभोग्य वस्तुहरूको सहज र सुलभ आपूर्तिको व्यवस्था गर्ने । दुर्गम क्षेत्रमा नुन, चिनी, चामल, औषधि, बिउ, मललगायत अत्यावश्यकीय वस्तुहरू अभाव हुन नदिने र अत्यावश्यक वस्तुहरू सुपथ मूल्यमा वितरण गर्न गरिब घर परिचय पत्रको व्यवस्था तथा सबैका लागि सार्वजनिक वितरण प्रणालीको व्यवस्था गर्ने परिकल्पना गरिएको छ ।
अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध देशको राष्ट्रिय स्वाधीनता र राष्ट्रिय हितलाई विश्व समुदायका बीचमा स्थापित गर्ने, भूपरिवेष्टित देशको अधिकार, ठूला र साना देशहरूबीच पूर्ण समानाधिकार तथा एक अर्काको आन्तरिक मामिलामा अहस्तक्षेपको नीतिको पक्षपोषण गर्ने विषयलाई प्रथामिकता दिने प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ । विश्वका सबै मुलुकहरूसँग मैत्रीपूर्ण सम्बन्धलाई जोड दिने, शान्ति, स्थिरता, आर्थिक रूपान्तरण र जनताको समृद्धिको दिशामा अगाडि बढ्न सबै मित्रराष्ट्रहरूसँग द्विपक्षीय र बहुपक्षीय सम्बन्ध विस्तार गर्ने र परराष्ट्र नीतिमा राष्ट्रिय सहमति कायम गर्दै संयुक्त राष्ट्रसंघको वडापत्र, असंलग्नता र पञ्चशीलका सिद्धान्त एवं राष्ट्रिय हितका आधारमा परराष्ट्र नीति सञ्चालन विषयलाई प्रथामिकता दिनुपर्ने सुझाब कार्यदलले दिएको छ ।
मन्त्रीका लागि कडा आचारसंहिता
कार्यदलले देउवा नेतृत्वको सरकारमा सहभागी हुने मन्त्रीहरूका लागि कडा आचारसंहिता बनाएको छ । कार्यदलले बुझाएको प्रतिवेदनमा स्वच्छ आचरण र उच्च नैतिकता कायम गर्दै कुनै प्रलोभन एवं दबाबमा नपरी आफ्नो पदीय जिम्मेवारी इमानदारीताका साथ पूरा गर्नुपर्ने भनिएको छ ।
यसैगरी पद र अख्तियारीको दुरुपयोग गर्ने वा कुनै अनुचित र गैरकानुनी सुविधा उपलब्ध गर्न गराउन नपाइने, मन्त्रिपरिषद्को गोपनीयता कायम गर्दै अनुशासन र शिष्टाचारको पूर्णरूपमा पालना गर्नुपर्ने र मन्त्रीहरूले भ्रष्टाचार गर्न नपाइने उल्लेख गरिएको छ । प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘पदीय जिम्मेवारी निर्वाह गर्दा व्यक्तिगत स्वार्थबाट प्रेरित भई अनियमितता तथा भ्रष्टाचारजन्य कार्य गर्न पाइने छैन ।’
यस्तै मन्त्रीहरूले साधा जीवन र कडा परिश्रमको नीतिप्रति प्रतिबद्ध रहँदै मितव्ययिता अपनाउनुपर्ने जनाइएको छ । मुलुक र जनताको हितविपरीतका कुनै क्रियाकलापमा संलग्न हुन नपाइने, पदीय मर्यादा, प्रतिष्ठा र जिम्मेवारीमा आँच पुग्ने गरी कसैसँग सम्बन्ध राख्न नपाइने र पदीय हैसियतबाट गरिने कुनै पनि मनोनयन र नियुक्ति निष्पक्ष, स्वतन्त्र तथा समावेशी ढंगले गर्नुपर्ने आचारसंहिता तोकिएको छ । यस्तै कार्यदलले तयार पारेको आचारसंहिता विपरीत गएमा मन्त्री पदबाट समेत हटाउन सकिने कार्यदलले भनेको छ ।
प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र सत्ता साझेदार माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’लाई सरकारका न्यूनतम् साझा प्रतिवेदन शुक्रबार बुझाएको हो ।
प्राथमिकताका मुख्य बुँदाहरू
१. संयुक्त सरकारको मुख्य प्राथमिकता कोभिड-१९ को महामारीबाट उत्पन्न मानवीय संकटको समाधान गर्ने ।
२. संविधानको सर्वोच्चता, कानुनीराज र सुशासनको प्रत्याभूति दिने ।
३. शान्ति प्रक्रियालाई पूर्णता दिन विस्तृत शान्ति सम्झौताका बाँकी कार्यभार तथा विभिन्न पक्षसँग भएका सहमतिहरूको कार्यान्वयन गर्ने ।
४. राजनीतिक दलहरूबीच सहमतिमा संविधान संशोधनका लागि पहल गर्ने ।
५. संघीयता कार्यान्वयन, प्रदेश र स्थानीय तहका सरकारहरूको सवलीकरण तथा आवश्यक र विचाराधीन विधेयकहरू संसदमा प्रस्तुत गर्ने ।
६. सामाजिक-आर्थिक रूपान्तरणको आधार निर्माण गर्दै उच्च आर्थिक विकासमा जोड दिने ।
७. उत्पादनमुखी अर्थतन्त्रमा जोड, आपूर्ति व्यवस्थामा सुधार, महँगी नियन्त्रण र भ्रष्टाचारको छानविन र कारबाहीका लागि अग्रसरता लिने ।
८. कोभिडका कारण संकटग्रस्त उद्योगधन्दा, पर्यटन व्यवसाय, सञ्चार, यातायात, पार्टी प्यालेस, सिनेमा तथा मनोरञ्जन उद्योगलगायत क्षेत्रहरू तथा श्रमजीवी, विपन्न, बेराजगार आदिको उत्थानका लागि विशेष आर्थिक प्याकेजको व्यवस्था गर्ने ।
९. बाढी, पहिरो तथा डुवानमा परेका जनताको उद्धार, राहत तथा पुनर्निर्माणमा जोड दिने ।
१०. जनताको समृद्धिका लागि राष्ट्रिय हितमा आधारित परराष्ट्र नीति अवलम्बन गर्ने ।
११. आपसी संवाद, सहमति र सहकार्यको संस्कृतिको विकास गर्दै राष्ट्रिय एकता सुदृढ गर्ने ।
अब मन्त्रिपरिषद् विस्तार हुन्छ : निधि
नेपाली कांग्रेसका उपसभापति विमलेन्द्र निधिले न्यूनतम साझा कार्यक्रम टुंगो लागेकाले अब मन्त्रिपरिषद् विस्तार हुने बताउनुभएको छ ।
‘न्यूनतम साझा कार्यक्रम टुंगो लागेको छ, अब छिट्टै मन्त्रिपरिषद् विस्तार हुन्छ’, उपसभापति निधिले भन्नुभयो ‘पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन सहयोग गर्ने सबै दललाई सरकारमा सहभागी गराउने हाम्रो चाहना हो, त्यसका लागि छलफल भइरहेको छ ।’
उहाँले शुक्रबार जनकपुरमा सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै १४औं महाधिवेशन जहिले भए पनि आफ्नो सभापतिमा उम्मेदवारी रहने बताउनुभएको छ । उहाँले क्रियाशील सदस्यतामा देखिएको विवाद चाँडै टुगिंने र महाधिवेशनको तयारीले गति लिने जानकारी दिनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, ‘भदौमा महाधिवेशन हुन्छ भनेर सभापति शेरबहादुर देउवाजीले पनि भनिरहनुभएको छ, क्रियाशील सदस्यतामा देखिएको विवाद समाधानका लागि छलफल सुरु भएको छ, विवाद टुगिंएसँगै महाधिवेशनको तयारीले गति लिन्छ, तदर्थ समिति वा विशेष अधिवेशनको कुनै आवश्यकता छैन ।’
