काठमाडौ:= नेकपा (एमाले)को एकता कार्यदलले तयार पारेको १० बुँदे सहमतिअनुसार पार्टी अगाडि बढ्ने सम्भावना न्यून हुँदै गएपछि यसको फाइदा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई हुने भएको छ । संसद् पुनःस्थापनासँगै प्रधानमन्त्री नियुक्त हुनुभएका देउवाले संविधानअनुसार विश्वासको मत लिनुपर्ने बाध्यात्मक अवस्था छ । एमालेका वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल पक्षका २३ जना सांसदहरूको हस्ताक्षरसहित सर्वोच्च पुग्नुभएका देउवालार्ई विश्वासको मत लिन पनि ती प्रतिनिधसभा सदस्यको साथ आवश्यक हुन्छ । एमालेमा कार्यदलले काम गरिरहेको भए पनि एकताको सम्भावना सकिँदै गएको छ । जसका कारण गठबन्धनमा रहनुभएका नेपाल पक्षका सांसदहरूको मत आफूतिर तान्ने अवसर देउवालाई रहेको छ ।
एमालेको विवाद समाधान कार्यदलमा १० बुँदे सहमति जुटे पनि नेपाल पक्ष पूर्णरूपमा सन्तुष्ट रहन सकेको छैन । शुक्रबार स्थायी कमिटी बैठकले कार्यदलको सहमति कार्यान्वयन गर्ने निर्णय त गरेको छ । तर, नेपाल पक्षले बैठक बहिष्कार गरेका कारण समस्या देखिएको छ । शुक्रबार स्थायी कमिटी बैठक बहिष्कार गरेको नेपाल पक्ष पार्टीको संसदीय दलको बैठकमा पनि सहभागी भएन । जसका कारण देउवाले उहाँहरूको साथ पाउने सम्भावना बढ्दै गएको छ । नेपाल पक्षमा रहनुभएका एक प्रतिनिधिसभा सदस्य अहिलेको अवस्थामा ओलीसँग मिलेर अगाडि बढ्नसक्ने अवस्था नभएको बताउनुहुन्छ । तर, देउवालाई विश्वासको मत दिने नदिने विषयमा पनि कुनै निर्णय नभएको उहाँको भनाइ छ ।
‘ओलीले एकता चाहनुभएकै छैन । हामी ओलीको शरण परेर जाने कुरा हुन्न’, नाम नखुलाउने शर्तमा उहाँले भन्नुभयो, ‘देउवालाई विश्वासको मत दिने–नदिने विषयमा कुनै निर्णय भएको छैन । तर, संसद् जोगाउनका लागि मत दिन सक्ने अवस्था आएमा सहयोग गर्न सकिने विषयमा सबै सकारात्मक हुनुहुन्छ ।’
पार्टीले मत नदिने निर्णय गरिसकेको छ, पार्टीको निर्णय तपाईंहरू मान्नुहुन्न ? भन्ने प्रश्नमा उहाँले भन्नुभयो, ‘पार्टीले होइन ओली गुटले निर्णय गरेको हो । स्थगित गर्न आग्रह गरिएको बैठक राखिएको छ । त्यो पार्टीको बैठक होइन । ओली गुटका निर्णय हामीले मान्नैपर्छ भन्ने छैन ।’
देउवा सरकारको भविष्य नेपाल र जसपाको हातमा
देउवाले तत्काल विश्वासको मत लिन तयारी नगर्ने बताउनुभएको छ । उहाँलाई हतारो नभए पनि संविधानअनुसार नियुक्त भएको ३० दिनभित्र मत लिनुपर्ने बाध्यात्मक अवस्था छ । अदालतबाट प्रधानमन्त्री बन्ने बाटो खुलेपछि सरकार टिकाउनका लागि भने एमालेको नेपाल पक्ष र जसपाको उपेन्द्र यादव पक्षले साथ दिनैपर्ने अवस्था छ ।
अहिलेको अवस्थामा गठबन्धनमा रहेका नेता र प्रतिनिधिसभा सदस्यहरूले मात्रै देउवालार्ई विश्वासको मत दिएमा सरकार टिक्ने सम्भावना छ । एमालेले संस्थागत निर्णय गरेका कारण केही समस्या हुन्छ तर अदालतले मत दिँदा फ्लोर क्रस गरेको नमानिने फैसला गरेका कारण नेपाल पक्षका नेताहरूले मत दिने सम्भावना पनि उत्तिकै रहेको छ । नेपाल पक्षका नेताहरूले अहिले मत दिने-नदिने विषयमा आफ्नो समूहमा कुनै निर्णय नभएको बताउँछन् । तर, परिस्थिति हेरेर मत दिन पनि सकिने अवस्था हुने नेताहरूको भनाइ छ ।
यता, नेपाल पक्षले मत दिने अवस्था नभएमा देउवालाई जनता समाजवादी सिंगो पार्टीलाई आफ्नो पक्षमा ल्याउनुपर्ने हुन्छ । जसपा अहिले विभाजित अवस्थामा भएकाले देउवालाई जसपाको दुवै पक्षलाई विश्वासमा लिन सकिने अवस्था पनि छैन । जसपाको उपेन्द्र यादव पक्षले देउवालाई समर्थन दिने पक्का जस्तै भए पनि महन्थ ठाकुर पक्ष भने विपक्षमा रहेको छ । नेपाल पक्षले साथ नदिने र जसपा सिंगो पार्टी पनि देउवाको पक्षमा नहुने भए पनि उहाँले विश्वासको मत गुमाउनुहुनेछ ।
देउवाले विश्वासको मत गुमाउने अवस्थामा फेरि संसद् विघटन भएर मध्यावधि निर्वाचनतर्फ देश जान सक्छ । तर, नेपाल पक्ष र उपेन्द्र यादव पक्ष तत्काल निर्वाचनमा जान नहुने पक्षमा रहेका छन् । नेकपा माओवादी केन्द्र र राष्ट्रिय जनमोर्चा पनि देउवाको साथमा रहेका कारण नेपाल पक्ष र यादव पक्षलाई गठबन्धनबाट बाहिर जान नदिए उहाँले बाँकी कार्यकाल सरकार चलाउन सक्ने अवस्था हुन्छ । तर, यसबाट नेकपा एमालेको एकता भने धरापमा पर्न सक्ने देखिन्छ ।
देउवा सरकारलाई विश्वासको मत नदिने
नेकपा एमालेले नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारलाई विश्वासको मत नदिने निर्णय गरेको छ । शुक्रबार बसेको एमाले स्थायी कमिटी बैठकले विश्वासको मत नदिने र सरकारलाई समर्थन पनि नगर्ने निर्णय गरेको प्रवक्ता प्रदीप ज्ञवालीले बताउनुभयो ।
देउवा नेतृत्वको सरकार अलोकतान्त्रिक र अस्वस्थ विधिबाट गठन भएकाले समर्थन गर्ने अवस्था नभएको उहाँले बताउनुभयो । एमालेबाट निर्वाचित प्रतिनिधिसभा सदस्यहरूलाई समेत यो निर्णयको पालना गराउन निर्देशन दिइएको उहाँले बताउनुभयो ।
बैठकपछि उहाँले भन्नुभयो, ‘अलोकतान्त्रिक र अस्वस्थ विधिबाट गठित सरकारलाई पार्टीको समर्थन र विश्वासको मत नदिने स्पष्ट पार्दै पार्टीका सबै प्रतिनिधिसभाका सदस्यहरूलाई यस निर्णयको पालना गर्न निर्देशन दिइएको छ ।’
एमाले सशक्त प्रतिपक्षका रूपमा रहने उल्लेख गर्नुहुँदै उहाँले अदालतको आदेशबमोजिम विश्वासको मतमा मतदान गर्नेहरूको निर्णय व्यक्तिगत हुने पनि बताउनुभयो । अदालतले फ्लोर क्रसका लागि बाटो खुला गरिदिएको उल्लेख गर्नुहुँदै उहाँले अदालतको निर्णयअनुसार कुनै सदस्यले विश्वासको मत दिएमा त्यो व्यक्तिगत निर्णय भएको मानिने बताउनुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘पार्टीले प्रतिपक्षमा उभिने निर्णय गरेको छ । कोही साथीहरू सरकारको पक्षमा उभिनुहुन्छ भने सर्वोच्च अदालतले त्यो बाटो खुला गरिदिएको छ उहाँहरू जान सक्नुहुन्छ । तर, पार्टीले सबै प्रतिनिधिसभा सदस्यलाई विश्वासको मत नदिन निर्देशन गरेको छ । कोही उता जानुभयो भने व्यक्तिगत निर्णय हुन्छ ।’
कार्यदल भंग, १० बुँदे सहमति अनुमोदन
नेकपा एमालेको एकताका लागि गठन भएको कार्यदलले तयार पारेको सहमति अनुमोदन गर्दै कार्यदल भंग गर्ने निर्णय पनि बैठक गरेको छ । कार्यदलले गरेको १० बुँदे सहमति अनुमोदन गरी कार्यान्वयनमा लैजाने निर्णयसहित भंग गरिएको प्रवक्ता ज्ञवालीले बताउनुभयो ।
बैठकले कार्यदलाई धन्यवाद दिँदै प्रतिवेदन ग्रहण गरेर कार्यदल भंग गरेको उहाँले जानकारी दिनुभएको हो । १० सदस्यीय कार्यदलले असार २७ गते राति एमाले एकताका लागि १० बुँदे सम्झौता गरेको थियो । तर, एमालेका वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालले भने कार्यदलले तयार पारेको सहमति प्रस्तावमा असहमति जनाउँदै आउनुभएको छ ।
शुक्रबार स्थायी कमिटी बैठक नेपाल पक्षका नेताहरूले स्थगित गर्न आग्रह गरे पनि ओलीले मान्नुभएको थिएन । कार्यदलमा रहेका नेपाल समूहका नेताहरू बैठक रोक्न माग गर्दै बैठकस्थल पुग्नुभएको थियो ।
आदेश विरुद्धमा भण्डाफोर अभियान सञ्चालन गर्ने
नेकपा (एमाले) ले सर्वोच्च अदालतको आदेशको विरोधमा देशभर भण्डाफोर अभियान सञ्चालन गर्ने भएको छ । शुक्रबार संघीय संसद् भवनस्थित ल्होत्से हलमा बसेको नेकपा (एमाले)को संसदीय दलको बैठकले सर्वोच्च अदालतले मुलुकलाई निर्दलीय व्यवस्थातर्फ लैजाने गरी फैसला गरेको भन्दै त्यसका विरुद्धमा भण्डाफोर अभियान सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेको हो ।
सर्वोच्च अदालतले संविधानको अपव्याख्या गरेर र दलीय व्यवस्थाको उपहास गरेर मुलुकलाई निर्दलीयतातर्फ लैजान खोजिएकाले संसदीय दलको बैठकले आपत्ति जनाएको प्रमुख सचेतक विशाल भट्टराईले बताउनुभयो ।
‘सम्मानित सर्वोच्च अदालतको तर्फबाट संविधानको धारा÷उपधाराको अपव्याख्या गरेर जसरी जनादेशलाई पूर्णरूपमा इन्कार गरेर, लोकतन्त्रलाई उपहास गरेर दलीय व्यवस्थाको उपहास गरेर जसरी एउटा फैसला गरियो । निर्दलीय व्यवस्थातर्फ मुलुकलाई अग्रसर गराउने गरी जुन फैसला गरियो’, उहाँले भन्नुभयो, ‘त्यसप्रति हाम्रो यो बैठकले आपत्ति व्यक्त गरेको छ र यसलाई व्यापक रूपमा जनताका बीचमा भण्डाफोर गर्ने हामीले निष्कर्ष निकालेका छौं । र यसलाई हामी व्यापक रूपमा जनताका बीचमा पुर्याउने छौँ ।’
बैठकले ओली नेतृत्वको सरकारले बाढी-पहिरोपीडित घाइतेलाई निःशुल्क उपचार गर्ने घोषणा गरेको भन्दै वर्तमान सरकारसँग घाइतेको निःशुल्क उपचार गर्न माग पनि गरेको छ । बैठकमा नेपाल पक्षका सांसदहरू भने अनुपस्थित रहनुभएको थियो ।
