सर्वोच्चमा किन गराइयोे शपथ?
काठमाडौं:= नवनियुक्त महान्यायाधिवक्ता खम्मबहादुर खातीले पद तथा गोपनीयताको शपथ लिनुभएको छ । शुक्रबार सर्वोच्च अदालतमा आयोजित एक समारोहबीच खातीले प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबरासमक्ष पद तथा गोपनीयताको शपथग्रहण गर्नुभएको हो ।
शपथ लिएपछि खातीले महान्यायाधिवक्ता कार्यालय राम शाहपथ पुगेर पदभार ग्रहण गर्नुभएको छ । यसअघि, महान्यायाधिवक्ताको शपथ राष्ट्रपतिको उपस्थितिमा प्रधानन्यायाधीशले गराउने कानुनी व्यवस्था थियो । गत बैशाखदेखि प्रधानन्यायाधीशबाट हुने सबै शपथ सर्वोच्च अदालतबाट गरिन थालिएको छ ।
सोहीअनुसार महान्यायाधिवक्ताको शपथ सर्वोच्च अदालतमा भएको हो । सरकारको कानुनी सल्लाहकार रूपमा महान्यायाधिवक्तालाई प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले नियुक्त गर्ने संवैधानिक व्यवस्था रहेको छ । महान्यायाधिवक्तामा खातीलाई बिहीबार राष्ट्रपतिले नियुक्त गर्नुभएको थियो ।
सर्वोच्चमा किन गराइयोे शपथ ?
हालसम्म नियुक्त महान्यायाधिवक्ताहरूले राष्ट्रपति कार्यालय, शीतलनिवासमा राष्ट्रपतिको उपस्थितिमा प्रधानन्यायाधीशबाट शपथग्रहण गर्ने परम्परा थियो । निवर्तमान महान्यायाधिवक्ता रमेश बडालले पनि गत चैतमा राष्ट्रपति कार्यालयमा शपथ लिनुभएको थियो । तर, यसपटक राष्ट्रपति कार्यालयले शपथ गराउन ठाउँ परिवर्तन गरिएको हो । ‘६ बैशाखमा राष्ट्रपति कार्यालयले शपथग्रहणसम्बन्धी एउटा निर्णय गरेको भनेर हामीलाई सूचना आयो । प्रधानन्यायाधीशज्यूले शपथ गराउने संवैधानिक व्यवस्था भएका पदाधिकारीहरूको हकमा सर्वोच्च अदालतमा नै शपथ गराउने भन्ने निर्णय भएको भनेपछि अहिले सर्वोच्च अदालतमै व्यवस्था गरिएको रहेछ,’ महान्यायाधिवक्ता कार्यालयका प्रवक्ता सञ्जीव रेग्मीले हिमालय टाइम्सलाई जानकारी दिनुभयो ।
यस सम्बन्धमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले शपथग्रहण गराउन अस्वीकार गरेको चर्चा भएको थियो । तर, राष्ट्रपतिका सूचना तथा सञ्चार विज्ञ टीका ढकालले भने बैशाख ५ गते नै राष्ट्रपति कार्यालयले गराउनेबाहेकका शपथ सम्बन्धित निकायमा नै गर्ने भनेर परिपत्र भएको बताउनुभयो । सर्वोच्च अदालत र नवनियुक्त महान्यायाधिवक्ताबाट शपथ राष्ट्रपतिसमक्ष नै हुनुपर्छ भनेर पत्र आएको भए राष्ट्रपति कार्यालय त्यसका लागि तयार रहेको उहाँको भनाइ थियो । उहाँले भन्नुभयो, ‘राष्ट्रपति कार्यालयले महान्यायाधिवक्ताको शपथ गराउन अस्वीकार गरेको होइन शपथ गराउने निकाय र शपथ लिने पदाधिकारीले अनुरोध गरेमा राष्ट्रपति कार्यालय जतिबेला पनि तयार छ ।’
यस्तै नवनियुक्त महान्यायाधिवक्ता खातीले देशकै अभिभावक सम्माननीय राष्ट्रपति ज्युबाट संवैधानिक व्यवस्थाकोे प्रतिकुल हुने गरी गराउने शपथ ग्रहणकोे कार्य नमिलेको बताउनुभएको छ । पदभार ग्रहणपछि महान्यायाधिवक्ता खातीले संविधानले गरेको व्यवस्था प्रतिकुल हुने काम राष्ट्रपतिले गर्नुभएको बताउनुभएको हो । ‘शपथग्रहणको सम्बन्धमा संविधानले गरेको व्यवस्था भनेको प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले नियुक्ति गर्ने हो’ उहाँले भन्नुभयो । नेपाल सरकारकोे कानूनी सल्लाहकारको रुपमा राष्ट्रपति समक्ष सम्माननीय प्र्रधानन्यायाधीशले शपथ ग्रहण गराउनुपर्छ, तर राष्ट्रपति कार्यालयले त्यसो गरेन । जसले शपथ गराउँछ त्यसले म्यानेज गराउँँछ भन्ने दृष्टिकोणले शपथ गराइएको महान्यायाधिवक्ता खातीले बताउनुभयो ।
