दाङ:= दाङको घोराही-तुलसीपुर सडकखण्डअन्तर्गत सक्रामखोला पक्की पुल पश्चिमतर्फ असारे झरीबीच मंगलबार सडक कालोपत्रेका लागि निर्माण कम्पनीले ग्रावेल फिजाएको छ । जसका कारण सडकमा सवारीसाधन आवागमनमै कठिनाइ देखिएको छ भने विकास निर्माणको दिगोपनामै प्रशस्त आशंकासमेत उब्जाएको छ । पुल निर्माणको काम सकिएर पनि पुलमाथि दुई पटकसम्म कालोपत्रे गरिएको सक्राम खोलाको पक्की पुलले निर्माणको गुणस्तरीयतालाई व्युझाइरहेको छ । ‘असारमा पक्की, साउनमा मर्मत, भदौमा भ्वाङ’ यो वर्ष पनि यहाँका विकासे योजनाले यही नियति दोहो¥याएका छन् ।
असारको रिमझिम झरीमा घोराही तुलसीपुर सडकखण्डको सक्राम खोला पुल आसपासमा कालोपत्रेको तयारी भइरहेको छ । मंगलबार दिउँसो निर्माण कम्पनीले एक महिनाअघि कालोपत्रेका लागि विच्छाएको रोडा फिजाउंँदै थियो । सायद साउन पहिलो साता यो धुलाम्मे र हिलाम्मे सडक कालोपत्रे हुनेछ । पुल निर्माण सकिएको दुई वर्षपछि मात्र सो स्थानमा कालोपत्रेको अभ्यास डिभिजन सडक कार्यालयमार्फत हुन थालेको छ । चारलेन सडकको स्वामित्वमा आइसके पनि चारलेन परियोजना (प्रमुख जिल्ला अधिकारी राम वहादुर कुरुम्वाङको शब्दमा) विरामी परेपछि डिभिजन सडक कार्यालयले नै पुल आसपासको काम भनेर ठेक्का लगायो, असारमा काम गर्ने गरी ।
सक्राम खोलाको पुल मात्र होइन, गुर्जेखोलाको पुल आसपासको सडक, कटुवाखोलाको आसपासको सडक र कुइरेपानीको पक्कि पुल आसपासको सडकमा यसरीनै कालोपत्रेको काम सुरु भएको छ । ती सबै स्थानमा निर्माण कम्पनीले असार मसान्तअघि नै कालोपत्रेको काम सक्ने छ, चाहे मौसम जस्तोसुकै होस् ।
सोही सडकको हात्तीखौवा-मोतिपुर सडकखण्डमा तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाका टिप्परहरूले धमाधम खाडल पुरिरहेका छन् । लाजछोप्न यी खाडल पुर्न थालिएको सडकमै उभिनुभएका तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाका स्थानीय गेहेन्द्र पौडेलले भनिरहनुभएको थियो ।
चारलेन सडक परियोजना बिरामी परेकै कारण उपमहानगरपालिकाले सदास्यता देखाएर संघिय कार्यालय मातहतमा रहेको सो राजमार्ग सडकखण्डको मर्मतको अभ्यास थाल्यो । सरकारले असारदेखि भदौ महिनासम्म कुनैपनि खोलानालाबाट नदीजन्य पदार्थ उठाउन नपाइने स्पष्ट कानुन बनाए पनि स्थानीय पालिकाले यसलाई रोक्नुको साटो आफ्नै टिप्पर उठाएर धमाधम असारकै झरीमा नगरस्तरीय सडकको स्तरोन्नती गरिरहेका छन् ।
मानौं असार मसान्तपछि कुनै पनि विकास निर्माणका काम गर्न पाइने छैन । मंगलबारकै दिन थियो, घोराही उपमहानगरपालिकाको सौडियारमा रहेको एउटा सामुदायिक विद्यालयको पर्खाल पनि असारे झरीबीच प्लष्टर गरिँदै थियो । हतार-हतारमा विद्यालयको पर्खाल प्लाष्टर गरिएको देख्दा लाग्थ्यो, असारमा नगरे विद्यालयको पर्खाल कहिल्यै प्लष्टर हुने छैन ।
यी सबै परिदृश्य मंगलबार एकैदिन देखिएका हुन् । सायद जिल्लाभरका सवै पालिकामा यसरी नै हतार हतारमा विकास निर्माणका कामहरू भैरहेका छन् अहिले । बृहत् दाङ सिञ्चाइ आयोजनाले यो आर्थिक वर्षमा सम्पन्न गरेका योजनाहरूको स्थलगत अनुगमनमा जाने क्रममा एकैदिन देखिएका विकास परिदृश्यहरू हुन् यी । पत्रेखोलाको भ्वाङ पुर्न पनि रामबहादुर कुरुम्बाङलाई कुर्नुप¥यो । कुरुम्बा पनि असारमै आउनुपर्ने । कम्तीमा कुरुम्बाङ जेठमा आइदिएको भए उही साता पत्रे कच्वेको भ्वाङ पुरिने थियो । असारे बाढीमा यतिविघ्न असहज यातायात पत्रेखोलामा हुने थिएन । सक्राम खोलाको पक्की पुलमाथि दुई पटक फेरि कालोपत्रे गर्नुपर्ने थिएन ।
तात्कालीन स्थानीय विकास अधिकारी विष्णु पोख्रेलले असारलाई विकास होलिडेका रूपमा मनाउने उद्घोष गर्नुभएको थियो । घोराहीका हरेक वडाहरूमा यसरी नै असारे झरीमा धमाधम ग्रावेल विच्छाइएका छन् । ‘यी सडकहरू कालोपत्रेका लागि ग्रावेल विच्छाइएका सडकहरू हुन्, सायद असारमै कालोपत्रे हुनेछ’ घोराही उपमहानगरपालिका–८ का स्थानीय पवल वली भन्नुहुन्छ, असारमा बाटो कालोपत्रे गर्ने अभ्यास नयाँ होइन । घोराहीकै मुटुका रुपमा चिनिने तुलसीपुर चोकमा लामो समयदेखि हिलाम्मे र धुलाम्मे अवस्थाको मुख्य राजमार्ग सडक कालोपत्रेका लागि अन्तिम तयारी भैसकेको छ । कालोपत्रे विच्छाउनका लागि घाम लागेर धुलो सुक्नुपर्ने प्राविधिक मान्यता छ । कालोपत्रे गर्नुअघि धुलो उडाउनुपर्ने होइन र ? नागरिकहरूको यो प्रश्नको जवाफ सडकसँग छैन ।
असारमा निर्माण गरेका सडक पुर्वाधार टिकाउ नहुने प्राविधिकहरूको सुझाव छ । असारे झरीमा गरेको सडक कालोपत्रेमा तोकिएको गुणस्तर कायम हुनै नसक्ने इन्जिनियर अन्जन पौडेल बताउनुहुन्छ । ‘पक्कि संरचना तोकिएको आयुका लागि सक्षम हुन कम्तिमा एक महिना सेटिङको समय आवस्यक हुन्छ, ढलानका लागि त्यो एकदमै अनिवार्य हो’, इन्जिनियर पौडेल भन्नुहुन्छ, तर यो अभ्यास सरकारी निकायबाटै कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । ‘असारमा पक्कि, साउनमा भ्वाङ’, यो विकास पद्धतिले जिल्लाका धेरै विकाश निर्माणका योजनाहरू दिगो र टिकाउ बन्न सकेका छैनन् । यसलाई आम नागरिकहरूले दुःखद प्रवृत्ति भनेका छन् । तर निगमनकारी निकायहरूले यसमा अझै पनि गम्भीरता देखाउन सकेका छैनन् ।
असारे विकाशको अन्त्य गर्न सरकारले जेठ महिनामै अनिवार्य रुपमा बजेट ल्याइसक्ने बनाएपनि विकाश निर्माणका काममा भने कुनै सुधार हुन सकेको छैन । मुलुकको पुँजीगत बजेटको करीव ९० प्रतिशत असारमै भुक्तानी हुने गरेको छ । अन्य ११ महिनामा सम्बन्धित निकायहरू मौनता साधेर बसिरहेका हुन्छन् । यसरी एक महिना मात्र द्रुत गतिमा काम गर्ने अभ्यासले अधिकाँश विकाश बजेट खर्च हुन नसकेर फ्रिज हुने गरेको छ ।
पछिल्ला आर्थिक बर्षहरूमा विकाश बजेट फिर्ता जाने प्रवृत्ति थप हावी हुन थालेको छ । सरकारले यसलाई अघिल्लो आर्थिक बर्षदेखि कोरोनाको बाहना बनाउँंदै आएको छ । तर कोरोनाका कारण विकाश निर्माण रोक्न सरकारले कनै पनि निकायलाई निर्देशन गरेको अवस्था भने छैन । लकडाउनमा पनि विकास निर्माणका योजनाहरूमा काम नरोक्ने गरी निषेधाज्ञा जारी भइरहेका छन् ।
नयाँ बोतलमा पुरानै रक्सी : प्रमुख कोष नियन्त्रक चौधरी
कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालयका प्रमुख कोष नियन्त्रक शिवप्रसाद चौधरीले असारमा विकास बजेट खर्च हुने प्रवृत्तिलाई नयाँ बोतलमा पुरानै रक्सीको संज्ञा दिनुभयो । यसमा जनप्रतिनिधि र कर्मचारीहरू दुवैको समान दायित्व भएको पनि उहाँको अभिव्यक्ति थियो । ‘कोरोनाको कारण यो प्रवृत्ति दोहोरिएको होइन, राणाकाल, पञ्चायत, बहुदल र संघात्मक गणतन्त्रमा पनि यही अभ्यासले निरन्तरता पाएको छ’–प्रमुख चौधरीले भन्नुभयो । यो अवस्थामा सुधार ल्याउनका लागि जनप्रतिनिधिज्यूहरूले कर्मचारीहरूलाई बेलाबेलामा सचेत गराउने र कर्मचारीहरूले पनि समयमै काम गर्नेतर्फ क्रियाशील हुनुपर्ने उहाँको सुझाव छ ।
बजेट ढिलो आएको तथा समयमै अख्तियारी नआएको भन्ने समस्या अहिले नरहेको बताउंँदै प्रमुख चौधरीले साउन १ गतेदेखि नै सम्बन्धित विभागीय कर्मचारीलाई सचेत बनाएर काममा क्रियाशील बनाउनुपर्ने बताउनुभयो । यसका लागि विकास निर्माणप्रतिको तत्परता, रचनात्मक एवं सकारात्मक सोंचको विकास गर्नुपर्ने पनि उहाँको सुझाव थियो ।
मासिक रूपमा भएको खर्चको विवरण हेर्ने हो भने विकास बजेटको ठूलो हिस्सा असार महिनामा मात्रै खर्च हुने गरेको छ । प्रदेश सरकारको हकमा असार २४ गतेसम्म भुक्तानी गर्न सकिने, संघीय सरकारका योजनाका हकमा असार २५ गतेसम्म वा योजनाको अवस्था हेरेर काम भएको भए असार ३० गतेसम्म भुक्तानी दिन सकिने व्यवस्था छ ।
त्यसैगरी, स्थानीय सरकारको हकमा पनि असार २४ गतेभित्रै योजनाको भुक्तानी दिनुपर्ने अवस्था रहेको छ । तर स्थानीय पालिकाहरूले स्थानीय पालिकास्तरीय ऐन बनाएर असार ३० गतेसम्म पनि भुक्तानी गर्न सक्नेछन् । तर, असार ३१ गते भने कुनै पनि सरकारले विकाश निर्माणका योजनाहरूको भुक्तानी गर्न पाउने छैनन् ।
