काठमाडौं := जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेपाललाई आधिकारिक रूपमा विभाजन गर्न नेताहरू सहमत भएका छन्। पार्टीभित्र देखिएको विवाद समाधानका लागि निर्वाचन आयोगले दुवै पक्षलाई छलफलमा बोलाए पनि सहमति नजुटेपछि विभाजनको औपचारिक बाटो खुल्ला भएको हो ।
आयोगमा जसपाको महन्थ ठाकुर पक्ष र उपेन्द्र यादव पक्षबीच छलफल भएको थियो । छलफलमा नेताहरू विभाजनसम्बन्धी प्रक्रियामा सहभागी हुन सहमत भएका हुन् । जसपाको उपेन्द्र यादव पक्षले पार्टीको आधिकारिकता दाबी गर्दै निर्वाचन अयोगमा निवेदन पेश गरेको थियो । सोही निवेदनको आधारमा निर्वाचन आयोगले दुवै पक्षलाई सहमति जुटाउनको लागि भन्दै छलफलमा राखेको थियो । तर, जसपाको दुवै पक्ष पार्टी एक गराउनको निम्ति सहमत नभएपछि निर्वाचन आयोगको प्रक्रियाअनुरूप आ-आफ्नो बाटो लाग्न तयार भएका हुन् ।
आयोगका प्रवक्ता राजकुमार श्रेष्ठले जसपा विवादको समाधान सहमतिबाट हुन नसकेको बताउनुभयो । आयोगले अब नियमानअुनसार जसपाको आधिकारिकताको विवाद हल गर्ने बताएको छ । विवाद समाधानका लागि इजलास गठन हुने र सोही इजलासले सुनुवाइको प्रक्रिया अगाडि बढाएर विवादको निरूपण गर्ने उहाँले बताउनुभयो ।
‘आपसी सहमतिबाट विवादको निरूपण हुन नसकेपछि आयोगमा एउटा इजलास गठन हुन्छ । इजलासमा सुनुवाइको प्रक्रिया अगाडि बढाएर अदालतले अवलम्बन गर्ने प्रक्रिया बहस, पैरवी, प्रमाणहरू पेश गरेर इजलासले फैसला गरेर त्यसलाई विवादको निरूपण गर्छ ।’ उहाँले भन्नुभयो ।
आयोगले विवाद समाधानको औपचारिक विधि अपनाएर आवश्यक विधिसम्मत निर्णय गर्ने बताउनुभयो । आयोगले आफ्नो निर्णय दिएपछि पार्टी एक गर्ने वा विभाजन गर्ने भन्ने विषय नेताहरूकै भएको उहाँको भनाइ छ ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘प्रक्रिया पूरा गरेर उहाँहरूको छुट्टिने वा एकीकरण अथवा एक भएर अगाडि बढ्ने भन्ने निर्भर रहन्छ । आज आपसी सहमतिबाट विवादको निरूपण भएन । आयोगले अब छिट्टै नै यो सन्दर्भमा इजलास गठन गर्छ, केही समयभित्रै नै । र इजलासले सुनुवाइको प्रक्रिया अगाडि बढाउँछ ।’
गल्ती सच्याएर आएमा एकता हुन्छ : यादव पक्ष
जसपाको उपेन्द्र यादव पक्षले गठबन्धनमा सहभागी हुने शर्तसहित ठाकुर पक्ष आएमा एकता हुन सक्ने बताएको छ । विगतमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई समर्थन गरेकाले गल्ती गरेको उल्लेख गर्नुहुँदै यादव पक्षका नेता नेता महेन्द्र राय यादवले त्यो गल्ती सच्याएर आएमा एकता हुने बताउनुभयो ।
पार्टीमा चैत ६ गते प्रधानमन्त्री ओलीको कदमलाई प्रतिगमन लेखिएको र पार्टीको उक्त डकुमेन्टलाई स्वीकार गर्नुपर्ने, राष्ट्रपतिलाई बुझाइएको ३२ जना सांसदको नाम फिर्ता गर्नुपर्ने, पाँच दलीय गठबन्धनमा सहभागी हुनुपर्ने र कार्यकारिणी समितिको बहुमतको निर्णय मानेमा एकता हुनसक्ने उहाँले बताउनुभयो । सोही विषयमा अहिले छलफल चलिरहेको पनि उहाँले बताउनुभएको छ ।
पार्टी एकता हुने कि नहुने भन्नेमा महन्थ ठाकुर पक्षको हात रहेको उल्लेख गर्नुहुँदै उहाँले पार्टीको आधिकारिकता भने निर्वाचन आयोगले आफूहरूलाई दिने नेता यादवले दाबी गर्नुभयो । उहाँले भन्नुभयो, ‘पार्टी नेपाली जनताको वैकल्पिक शक्ति निर्माण गर्नका लागि निर्माण भएको पार्टी हो । उहाँहरूबाट जुन–जुन कमजोरी भएको छ, कमजोरी उहाँहरूबाट भएको छ भने त्यसलाई सुधार गरेर उहाँहरूले सकारात्मक आत्मआलोचनाको हिसाबमा आउनुभयो भने यसलाई सहज वातावरण बनाउन सकिन्छ ।’
उहाँले अगाडि भन्नुभयो, ‘सबभन्दा पहिले यो पार्टीले चैत ६ गते प्रतिगमन आफ्नो डकुमेन्टमा लेखेको छ । उहाँहरूले यो प्रतिगमनलाई स्वीकार गर्नुपर्ने हुन्छ । अग्रगमनको पक्षमा हामी छौँ । ३२ जनाको नाम राष्ट्रपतिलाई दिनुभयो त्यसलाई वापस गर्नुपर्ने हुन्छ । अहिले अग्रगमनको लागि हामीले पाँच दलीय गठबन्धनमा उहाँहरूको समर्थन हुनुपर्दछ । अहिलेसम्म कार्यकारिणीले बहुमतबाट गरेका निर्णयहरू सबै हामी मान्छौँ । पुस ७ गतेको उहाँहरूले जुन प्रकारको किर्ते र जालसाँझी गर्नुभयो । त्यसमा नेपाली जनतासँग उहाँहरूले माफी माग्नुपर्छ । त्यसपछि मेलमिलाप र एकताको सम्भावना अगाडि बढ्छ । एकताको लागि हामीले यो कुराहरू राख्यौँ । एकताको सम्भावना उहाँहरूको हातमा छ ।’
हामीले कुनै गल्ती गरेका छैनौँ : ठाकुर पक्ष
ठाकुर पक्षले भने संविधानलाई हानि हुने गरेर आफूहरूले कुनै गल्ती नै नगरेको बताएको छ । नेता अनिलकुमार झाले आफूहरूले कुनै पनि गल्ती नगरेको बताउनुभयो । आफूहरूको तर्फबाट असंवैधानिक काम पनि नभएकोले क्षमा माग्नुपर्ने अथवा आत्मआलोचना गर्नु आवश्यक नरहेको उहाँको भनाइ छ । उपेन्द्र यादवले पार्टी विभाजन चाहेको भन्दै अब पार्टी विभाजनकै दिशातर्फ आगाडि बढेको उहाँको भनाइ छ ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘हामीले कुनै पाप, गल्ती, असंवैधानिक, अनइथिकल कुरा गरेको छैन । त्यसैले हामीले कसैको अगाडि गएर क्षमा माग्नुपर्ने वा आत्मालोचना गर्नुपर्ने कुनै आवश्यकता छैन । जो बिना कारण त्यहीँ ओलीको सरकारमा प्रारम्भिक दिनहरूमा गए, वर्षौंसम्म त्यहीँ हण्डी खाएर बसे । जसको पार्टी खत्तम भइरहँदा हामीले बचाइदियौँ उनले पो आत्मालोचना वा क्षमा प्रार्थना गर्नुपर्ने हो । अहिले सँगै बस्न सक्दैनन् भने आफ्नो बाटो लाग्दा त भइहाल्छ । उहाँले त्यही माग्नुभएको हो । अब त्यतै जान्छ ।’
पार्टी विभाजनको जरा यादव पक्षले गाडेको र निर्वाचन आयोगमा विभाजनका लागि निवदेन पनि उहाँहरूले नै दिएको उहाँको भनाइ छ । उहाँले भन्नुभयो, ‘हामीलाई अलग गराइदिनुस् भनेर तमसुकमा सही गरेर आइसकेपछि अब मिल्ने कुरा के गर्नुप¥यो र ? आयोगले आजको बैठकमा एउटा माइनट खडा गरिन्छ । यहाँ उपस्थित सबैको त्यसमा हस्ताक्षर गराइएको छ र लाष्टमा एउटा निर्णय लेखिएको छ, हामीहरू मिल्न सहमत नभएकोले अब नियमानुसार अगाडि जाने भनेर ।’
निर्वाचन आयोगमा भएको छलफलमा उपेन्द्र यादव पक्षबाट यादवसहित महेन्द्र राय, राजेन्द्र श्रेष्ठ, प्रकाश अधिकारी र मृगेन्द्र सिंह उपस्थित हुनुहुन्थ्यो भने महन्थ ठाकुर पक्षबाट ठाकुरसहित राजेन्द्र महतो, शरद् सिंह भण्डारी, अनिल झा, लक्ष्मणलाल कर्ण, केशव झा र सुरेन्द्र झा उपस्थित हुनुभएको थियो ।
यादव पक्षले आधिकारिकता पाउने आधार !
दुवै पक्ष मिल्न सहमत नभएपछि आयोगले अब ऐन, कानुनअनुसार आफ्नो निर्णय गर्नेछ । आयोगले निकट भविष्यमा गर्ने निर्णयले जसपाको आधिकारिकता कसले पाउने भन्ने टुंगो लाग्ला तर २०७८ असार १४ गतेको आयोगको एक निर्णयअनुसार उपेन्द्र यादव पक्षले आधिकारिकता पाउने सम्भावना देखिएको छ । लुम्बिनी प्रदेशसभा सचिवालयलाई आयोगले दल दर्ता हुँदा बखतको अभिलेखअनुसारको कार्यकारिणी समितिको विवरण पठाएर यादव पक्षलाई मान्यता दिएको पाइएको छ ।
५१ सदस्यीय कार्यकारिणी समितिमा पूर्व-राजपाका २६ र पूर्व-समाजवादी पार्टीका २५ जना छन् । तीमध्ये पछिल्लो समय ३० जना यादव पक्षमा लागेका छन् । लुम्बिनी प्रदेशसभा सचिवालयले जसपा केन्द्रीय कार्यकारिणी समितिको विवरण उपलब्ध गराइदिन असार १४ गते आयोगलाई पत्राचार गरेको थियो ।
आयोगले पठाएको विवरणमा भनिएको छ, ‘प्रस्तुत विषयमा त्यहाँ सचिवालयको च.नं.७२२ मिति २०७८/३/१४ को विवरण उपलब्ध गराइदिने भन्ने विषयको पत्रका सम्बन्धमा आयोगको अभिलेखअनुसार दल दर्ता नं. १५९ मा दर्ता कायम रहेको जनता समाजवादी पार्टी नेपालका देहायबमोजिमका केन्द्रीय कार्यकारिणी समितिका सदस्यहरू रहेको व्यहोरा जानकारीको लागि अनुरोध छ,’ भनिएको छ ।
आयोगले पठाएको उक्त विवरणमा महन्थ पक्षले पुनर्गठन गरेको केन्द्रीय कार्यकारिणी समिति सदस्यहरूको नाम समावेश गरेको छैन । तर, विघटित प्रतिनिधिसभा सदस्य सदस्यहरू भने ठाकुर पक्षमा बढी देखिएका छन् । यद्यपि, प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना हुने नहुने भन्ने विषयमा अहिले नै टुंगो नभएकाले सर्वोच्चको आदेशपछि हुनसक्ने निर्णयको पर्खाईमा जसपाका दुवै पक्ष रहेका छन् ।
