काठमाडौं := असारको मनसुनी वर्षासँगै खेतमा किसानको चहलपहल बढेको छ । किनभने उनीहरूलार्ई रोपाइँको चटारो छ । असारमा मानो नरोपिए मंसिरमा मुरी फल्दैन, मुरी फलेन भने वर्षभरि भोकै बस्नुपर्ने हुन्छ । किसान जस्तै सरकार पनि चटारोमा छ, असारमा दु्रत विकास सुरु भएको छ । त्यसैले काठमाडौं उपत्यकालगायत देशका अधिकांस स्थानका कच्ची सडकहरूमा अहिले डोजरको खनजोत भइरहेको देख्न सकिन्छ ।
हिलाम्मे सडकहरूमा गिट्टटी बालुवा थुपारिएको छ । कामदारहरू साबेल र गैँती बजार्दैछन् । ठेकेदारलाई काम छिट्टै सक्नुपर्ने हतारो छ भने सरकारलाई पनि पुँजीगत खर्चका लागि विनियोजित बजेट खर्च भएको देखाउनुपर्नेछ, विकास निर्माण कार्यको गुणस्तर नभएर के भो ? त्यसो त उल्लेखित प्रवृत्ति नेपालको विकास निर्माणमा नयाँ भने होइन, वर्षौंदेखिको समस्या हो ।
यस्तो समस्या समाधानका लागि नेपालको नयाँ संविधानमै १५ जेठमा बजेट ल्याउनैपर्ने प्रावधान राखियो तर पनि समस्या समाधान हुन सकेन । महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको पछिल्लो तथ्यांकअनुसार हालसम्म ४७.७१ प्रतिशत मात्रै बजेट खर्च भएको छ । संघीयताविज्ञ तथा सांसद डा. खिमलाल देवकोटाले डेढ महिनाअघि नै बजेट ल्याए पनि इच्छाशक्ति, उत्तरदायित्व र जवाफदेहीको अभावका कारण पुँजीगत बजेट खर्च हुन नसकेको हिमालय टाइम्सलाई बताउनुुभयो । कर्मचारीतन्त्रमा दण्ड र पुरस्कारको व्यवस्था नभएका कारण पनि बजेटको कार्यान्वयनमा समस्या देखिएको उहाँको भनाइ छ ।
बजेट कार्यान्वयनका सन्दर्भमा अनुगमन परिपाटी नभएको, राष्ट्रिय योजना आयोग, संसदीय समितिलगायतले प्रभावकारी भूमिका खेल्न नसकेका कारण पनि बजेट कार्यान्वयनको पाटो कमजोर हुँदै गएको उहाँ बताउनुहुन्छ । बजेट विनियोजन गर्दा खर्च गर्न नसक्ने मन्त्रालयको बजेट कटौती गरेर खर्च गर्नसक्ने मन्त्रालयको बजेट बढाउनुपर्ने अवस्था आएको उहाँको भनाइ छ । अर्थविद् ज्ञानेन्द्र अधिकारी जेठमै बजेट ल्याइए पनि खर्चको अवस्था नसुध्रिएको बताउनुहुन्छ । जेठमै बजेट ल्याइए पनि नयाँ आर्थिक वर्षसँगै चाडपर्र्वलगायतका कारण मंसिरदेखि मात्रै बजेट कार्यान्वयन सुरु हुने गरेकाले समस्या देखिएको उहाँको भनाइ छ । विद्यमान सार्वजनिक खरिद ऐन पनि पुँजीगत खर्च कार्यान्वयनको बाधक बनिरहेको उहाँले बताउनुभयो ।
अधिकारी भन्नुहुन्छ, ‘अघिल्लो पटकको लकडाउनमा सार्वजनिक खरिद ऐन ६ पटक संशोधन भयो । अघिल्लो आवको १० महिनामा ३६ प्रतिशत मात्रै खर्च भएको थियो । १० महिनामा गर्न नसकेको काम एक महिनामा गर्न खोजिँदा बजेट बालुवामा पानी हालेजस्तै भएको छ । यस्ता समस्या हटाउन अब नयाँ आर्थिक वर्ष वैशाखदेखि सुरु गर्ने कि भन्नेबारेमा पनि सोच्ने बेला भएको छ । नेपालको पुँजीगत खर्चको इतिहास हेर्न हो भने ६५ देखि ७० प्रतिशतभन्दा माथि जान नसकेको उहाँको भनाइ छ । कर्मचारीतन्त्र, राजनीतिक इच्छाशक्तिका कारण पनि कार्र्यान्वयनमा समस्या रहेको उहाँले बताउनुभयो । अधिकारीका अनुसार पुँजीगत खर्चले कहिल्यै लक्ष्य भेट्टाउन सकेको छैन । पुँजीगत खर्च नहुने नेपालको पुरानै रोग उहाँको भनाइ छ । ६५ देखि ७० प्रतिशत भएको छ ।
पछिल्लो पाँच वर्षको तथ्यांकअनुसार पुँजीगत बजेटको औसत ४० प्रतिशत बजेट असारमा मात्र खर्च हुने गरेको छ । महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको तथ्यांकअनुसार आर्थिक वर्ष २०७२/०७३ मा असारमा ४९ प्रतिशत बजेट खर्च भएको थियो । आव २०७३/०७४ असारमा ४१ प्रतिशत पुँजीगत खर्च भएकोे थियो भने आव २०७४/०७५ मा असारमा ३९ प्रतिशत खर्च भएको थियो । त्यस्तै, आव २०७५/०७६ मा ३६ प्रतिशत खर्च भएको थियो भने आव २०७६/७७ मा ३४.३३ प्रतिशत पुँजीगत खर्च असारमै भएको थियो ।
चालु आवमा पनि सोही प्रवृत्ति दोहोरिने संकेत देखिएको छ । पछिल्ला दुई आवमा विश्वव्यापी कोरोना महामारीका कारण पुँजीगत खर्चमा समस्या आएको मान्ने हो भने पनि कोरोनाअघिका आवहरूमा पनि पुँजीगत खर्चको प्रवृत्ति उस्तै देखिएको छ । १५ जेठमै बजेट आए पनि पूर्व-तयारी नसकिएका आयोजना बजेटमा राख्ने र कार्यान्वयनमा समस्या आउने गरेको अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरूको दाबी छ । वन प्रयोग गर्नुपर्ने सबैजसो आयोजना वातावरणीय प्रक्रियामा अड्किने, कतिपय स्थानीयवासीले अवरोध गर्ने, ठेकेदारले नै विभिन्न बहाना बनाएर निर्माण कार्यमा ढिलासुस्ती गर्नेलगायतका समस्या रहेको अधिकारीहरूको भनाइ छ ।
असारे विकासको प्रभाव बैंकमा पनि देखिन थालेको छ । सरकारले वर्षभरिको खर्च आर्थिक वर्षको अन्तिम महिना अर्थात् असारमा गर्ने अभ्यासले पनि बैंकको निक्षेप बढेको छ । असारको तेस्रो साता अर्थात् ११ गते देखि १८ गतेसम्ममा मात्र बैंकहरूले ४७ अर्ब निक्षेप संकलन गरेर १५ अर्ब रुपैयाँ कर्जा प्रवाह गरेका छन् । चालु आर्थिक वर्षको जेठमा कुल ३६ अर्ब रुपैयाँ निक्षेप थपिएको थियो भने बैंकले ३६ अर्ब रुपैयाँ कर्जा प्रवाह बढाएका थिए ।
वैशाख अन्तिम साता एक अर्ब मात्र कर्जा प्रवाह गरेका बैंकले जेठ पहिलो सातामा ६ अर्ब, दोस्रो साता नौ र तेस्रो साता आठ अर्ब कर्जा परिचालन गरेका छन् । असारको पहिलो साता चार अर्ब कर्जा प्रवाह गरेका बैंकहरूले दोस्रो साता तीन र तेस्रो सातामा १७ अर्ब रुपैयाँ कर्जा लगानी गरेका छन् । बैंकहरूले असार १८ गतेसम्म ५५ अर्ब रुपैयाँ निक्षेप संकलन गरी २१ अर्ब रुपैयाँ कर्जा लगानी गरेका छन् । असार १८ गतेसम्ममा बैंकहरूको कुल निक्षेप ४० खर्ब ४६ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ । सो अवधिसम्ममा बैंकको कर्जा लगानी ३६ खर्ब ६८ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ ।
