टाठाबाठाका कारण वास्तविक पीडित मारमा

दाङ := कोरोनाले समस्या पारेको भन्दै गत वर्ष दाङका सबै पालिकाहरूमा कोभिड प्रभावितहरूका लागि राहत वितरण कार्यक्रम भयो । कोरोना सुरु भएको एक सातादेखि नै सबै क्षेत्रमा राहतमा ओइरो नै लाग्यो । सामाजिक संघसंस्था, व्यक्ति र सरकारले राहत धमाधम दियो । कोरोना महामारी रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि निषेधाज्ञा गरिएको दुई हप्ता नबित्दै पालिकाहरूले कोरोना प्रभावित नागरिकहरूका लागि भन्दै राहत वितरण कार्यक्रम सञ्चालन गरे । निषेधाज्ञाका कारण दैनिक ज्याला मजदुर गरी जीविकोपार्जन गर्ने, यातायात मजदुर, एकल तथा वृद्ध महिला र अति विपन्न परिवारका लागि भन्दै जिल्लाका दशवटै पालिकाहरूले आ-आफ्नो क्षेत्रका नागरिकहरूलाई राहत उपलब्ध गराए । सम्बन्धित वडाको सिफारिसका आधारमा पालिकाले कोरोना प्रभावितहरूका लागि आवश्यक लत्ताकपडा, पौष्टिक खाना, खाद्य सामग्रीजस्ता दैनिक उपभोग्य सामानहरू राहतस्वरूप वितरण गरेका थिए । त्यही राहत नागरिकहरूले दुरुपयोग गरेका छन् ।

तर यस वर्ष भने निषेधाज्ञा जारी गरिएको दुई महिना बितिसक्दा पनि पालिकाहरूले कुनै पनि राहतका कार्यक्रमहरू ल्याएका छैनन् । गतवर्ष निषेधाज्ञाको समयमा वितरण गरिएको राहत लक्षित वर्गसम्म नपुगेकाले यस वर्ष कुनै पनि राहतका कार्यक्रमहरू स्थानीयस्तरमा सञ्चालन भएनन् । त्यसका पनि अघिल्लो वर्षको राहत सदुपयोग नभएको कारण पनि यो वर्ष राहत वितरण नभएको तर्क स्थानीय सरकारहरूको रहेको छ । राहतमा दिएको सामग्रीहरूको व्यापक दुरुपयोग भएको भेटिएपछि राहत कार्यक्रम नल्याएको पालिका प्रमुखहरूको भनाइ छ ।

‘घरमा खाने खर्च भएन, भोकभोकै बस्न बाध्य छौँ भनेर पालिकामा आएपछि राहत सामग्री उपलब्ध गरायौँ’ राप्ती गाउँपालिकाका एक कर्मचारीले भन्नुभयो–‘पछि अनुमगनमा जाँदा राहतमा दिएको चामल मदिरा बनाउन प्रयोग गरिएको भेटियो, त्यसैले यस वर्ष राहतका कुनै पनि कार्यक्रम सञ्चालन गरेनौँ ।’

खाना छैन भनेर चामल दियौं त्यो चामल मदिरा उत्पादन गर्न प्रयोग भएछ । उहाँले हिमालय टाइम्सलाई भन्नुभयो । गत वर्ष पालिकाले १२ हजार घरधुरीमध्ये तीन हजार ६ सय घरधुरीलाई राहत सामग्री वितरण गरेको थियो । राहत वितरण गरिएका केही ठाउँहरूमा पालिकाले दिएको खाद्य सामग्रीहरू दुरुपयोग गरेको पाइएपछि यस वर्ष राहत कार्यक्रम सञ्चालन नगरिएको उहाँले बताउनुभयो ।

तुलसीपुर उपमहानगरका विभिन्न ठाउँमा पनि पालिकाले विरतण गरेको राहत सामग्रीहरूको दुरुपयोग गरेको भेटिएको थियो । पालिकाले उपलब्ध गराएको राहत सामग्रीहरू गलत तरिकाले प्रयोग गरेको पाइए पनि जनप्रतिनिधिहरूले उक्त कुरालाई ढाकछोप गर्ने गरेका छन् । तर, आफूले वितरण गरिएका राहत सामग्रीहरू कहाँ, कसले कति पायो भनेर समयमै अनुगमन नगर्दा राहतमा अनियमितता र बदमासी भएको उनीहरूले स्वीकार गरेका छन् ।

‘एक÷दुई ठाउँबाट राहतको विषयमा गुनासो आएकै हो, तर एक/दुईजनाले गल्ती गरे भनेर सबैलाई नराम्रो भन्न पनि त भएन’ तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाकी उपप्रमुख माया शर्माले भन्नुभयो–‘अनुगमनको सबै जिम्मा वडालाई दिएको भएर हामीले अनुगमन गरेका होइनौँ, त्यसैले थोरै कमजोरी भएकै हो, गइसकेको कुरालाई ठूलो बनाउनु पनि भएन ।’

जालसाजी गरेर राहत लिने गरेको पाइएपछि पालिकाले यस वर्ष कुनै पनि राहतका कार्यक्रमहरू सञ्चालन नगरेको तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत भाष्करराज गौतमले बताउनुभयो ।

‘घरमा खाद्यान्न भएकाहरू पनि राहत लिने, खानेकुरा केही छैन भन्दै भएका दाल, चामल लुकाउने पनि गरे’ उहाँले भन्नुभयोे–‘यहाँ त नहुनेले भन्दा हुनेले जालसाजी गरेर राहत लगेको पाइएपछि हामीले यो वर्ष राहतका कार्यक्रम सञ्चालन गरेनौँ, त्यसको सट्टा श्रम बैँक स्थापना गरेका छौँ ।’ उहाँका अनुसार यस पटकको निषेधाज्ञाको समयमा श्रम बैंकमार्फत एक सयभन्दा बढीले रोजगार प्राप्त गरेका छन् ।

घोराही उपमहानगरपालिकाले पनि नागरिककै बेइमानीले गतवर्षको राहत कार्यक्रम प्रभावित भएको बताएको छ । समस्यामा परेका व्यक्तिका लागि भनेर वितरण गरिएको राहत हुनेखानेले समेत लिन खोज्ने र राहत वितरणमा अनियमितता भएपछि यसवर्ष राहत वितरणका कुनै पनि कार्यक्रमहरू सञ्चालन नगरिएको घोराही उपमहानगरपालिकाका नगरप्रमुख नरूलाल चौधरीले बताउनुभयो ।

‘कानमा मुद्रा लगाएर राहत माग्न वडामा, टोल विकास संस्थामा जाने गरेको पनि पाइयो, उहाँले भन्नुभयो–‘राहत नपाएको भन्दै झगडा गर्ने, धम्क्याउनेसमेत गरेपछि यसवर्ष राहत बाँडेनौँ ।’ कामै गर्न नसक्ने र विपन्न तथा अतिविपन्न परिवारहरूले राहत माग गरेमा उनीहरूको अवस्था पहिचान गरी पालिकाले नै राहत उपलब्ध गराउने उहाँले बताउनुभयो । तर, अहिलेसम्म कुनै पनि व्यक्ति राहतका लागि पालिका तथा वडामा नआएको उहाँ बताउनुहुन्छ ।

उपमहानगरले रोजगार गुमाएकाहरूलाई वडामार्फत एकपटकमा २१ जनालाई सय दिनसम्म काममा लगाउने र उक्त श्रमबापतको रकम उपलब्ध गराउने गरेको उहाँले जानकारी दिनुभयो । उपमहानगरले गतवर्ष १९ वटै वडाका ६ हजार ३२९ जनालाई राहत वितरण गरेको थियो ।

यसैगरी, राप्ती गाउँपालिकाले पनि यस वर्ष कोभिड प्रभावितहरूका लागि राहतका कार्यक्रम ल्याएको छैन । पालिकाले दिएको राहतमाथि नागरिकले आफ्नो दायित्व नबुझेपछि यस वर्ष राहत कार्यक्रम सञ्चालन नगरिएको राप्ती गाउँपालिकाका सूचना अधिकारी विश्वास विकले बताउनुभयो । पालिकाले गतवर्ष तीन हजार ६ सय घरधुरीलाई नुन, तेल, चामल, चिनीलगायतका सामग्रीहरू वितरण गरेको थियो । राहतमा दिएको चामल मदिरा उत्पादन गर्न प्रयोग गर्ने, राहतमा अनियमितता हुने गरेको पाइएपछि यसवर्ष राहत कार्यक्रम सञ्चालन नगरिएको उहाँको भनाइ छ । ‘कतिपय ठाउँमा त हामीले दिएका चामल मदिरा उत्पादनमा प्रयोग गरिएको पायौँ’ उहाँले भन्नुभयो-‘राहत पाउने लोभले घरमा खाद्यान्न भएकाहरू पनि खान पुगेन भन्दै आउने गरेको थिए, त्यसैले यो वर्ष राहत बाँडेनौँ ।’ जसरी भए पनि सरकारले दिएको खानुपर्छ भन्ने मानसिकता लिएका नागरिकहरूले पालिकाको दायित्व बुझ्न नसक्दा यस्ता समस्याहरू झेल्नुपरेको उहाँले बताउनुभयो ।

दंगीशरण गाउँपालिकाले गतवर्ष ६५२ घर परिवारहरूलाई राहत वितरण गरेको बताएको छ । तर, यसवर्ष भने राहत कार्यक्रम पालिकामा सञ्चालन भएन । गत वर्षको राहतमा केही समस्या देखिएपछि पालिकाले यो वर्ष राहत अभियान सञ्चालन नगरेको पालिकाको भनाइ छ ।

‘हामीले त नागरिकलाई समस्या नहोस्, निषेधाज्ञामा भोकै बस्न नपरोस् भनेर राहत बाँडेका थियौँ तर यताकता बदमासी भयो होला’ दंगीशरण गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत चन्द्रकान्त पौडेलले भन्नुभयोे–‘तत्कालै अनुमगन गर्न जाने अवस्था पनि थिएन, त्यसैले पनि कसले कसरी राहतलाई प्रयोग ग¥यो थाहा नै भएन ?’

राजपुर गाउँपालिकाले पनि यसवर्ष राहत कार्यक्रमलाई प्राथमिकता दिएन । कोरोना रोकथाम र राहत वितरणका लागि पालिकाले पूर्वाधार विकास कार्यक्रमअन्तर्गत प्रत्येक वडाको २० लाखको बजेट कटौती गरी आवश्यक खर्चको व्यवस्थापन गरेको थियो । तर, यस वर्षको कोरोना महामारीमा आइसोलेसन निर्माण, अक्सिजन व्यवस्थापनलगायत क्षेत्रमा ठूलो रकम खर्च गर्नुपरेकाले बजेट अभावका कारण राहत कार्यक्रम सञ्चालन नगरिएको गाउँपालिकाका सूचना अधिकारी महेश थापा ठेडीले बताउनुभयो ।

समस्यामा परेर सहयोगका लागि पालिकामा आएमा विपद् व्यवस्थापन कोषबाटै राहत उपलब्ध गराउने उहाँले बताउनुभयो । गत वर्ष पालिकाले चार हजार तीन सय घरधुरीलाई आवश्यक खाद्यन्न सामग्री वितरण गरेको थियो । पालिकाले यस वर्ष राहत वितरणको कार्यक्रम सञ्चालन नगरे पनि सिपी नेपाल संस्थामार्फत १२० घरधुरीले राहत सामग्री पाएको उहाँले जानकारी दिनुभयो । यसैगरी बबई गाउँपालिकाले पनि गतवर्ष एकहजार १६५ घरपरिवारलाई राहत सामग्री वितरण गरेको थियो । पालिकाहरूले राहतका कार्यक्रमहरू सञ्चालन नगरेपछि विभिन्न संघसंस्था र व्यक्तिहरूले राहत वितरणका लागि अभियानहरू सञ्चालन गरिरहेका छन् ।