सरकारले गरेका महत्वपूर्ण निर्णयहरू सर्वोच्च अदालतबाट उल्टिन थालेपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली थप रक्षात्मक बन्नुभएको छ । विपक्षीहरूको मोर्चाबन्दीले राजनीतिक रूपमा कमजोर हुँदै जानुभएका ओलीलाई सर्वोच्च अदालतका निर्णयले कानुनी रूपमा समेत थप संकटमा पार्दै गएको छ ।

सर्वोच्च अदालतले पछिल्लो पटक गरिएको मन्त्रिपरिषद् विस्तारविरुद्ध मंगलबार अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो । यसअघि सर्वोच्च अदालतले ओली कदममा लगाएको एउटा अंकुश फागुन ११ गतेको संसद् विघटन बदर गर्ने निर्णय हो ।

पुस ५ मा प्रधानमन्त्री ओलीले प्रतिनिधिसभा विघटनको सिफारिस गर्नुभएको थियो । संसद् विघटन भएपछि अदालतमा सेटिङ गरेको सर्वत्र चर्चा भए पनि अन्ततः अदालतले सरकारको कदमलाई उल्टाएको थियो । संसद् विघटनसम्बन्धी निर्णयमा अदालतले रोक लगाएपछि ओलीलाई ठूलो धक्का लागेको छ ।

त्यस्तै, जेठ ६ मा सर्वोच्चले माओवादी परित्याग गरेर सांसद पद गुमेका सात मन्त्रीलाई पदमा रहन नमिल्ने फैसला ग¥यो । जेठ ८ मा मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गरेको नेपाल नागरिकता ऐन (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, २०७८ लाई सर्वोच्चले २७ जेठमा कार्यान्वयन नगर्न आदेश दियो ।

सरकारले अध्यादेशमार्फत १५ जेठमा ल्याएको नीति तथा कार्यक्रममा व्यापार घाटा कम गर्न नेपालको खानीजन्य पदार्थ निर्यात गर्ने उल्लेख थियो । तर, ४ जेठमा सर्वोच्चले यो नीतिअनुसार तत्काल कुनै पनि प्रक्रिया अघि नबढाउन र बजेटको उक्त बुँदा कार्यान्वयन नगर्न–नगराउन अन्तरिम आदेश दिएको छ ।

यसैगरी, राजदूतमा सिफारिस हुनेले अनिवार्य स्नातक उत्तीर्ण हुनुपर्ने व्यवस्थामा सरकारले संशोधन गरेर मन्त्री भएका व्यक्तिको हकमा यो नियम लागू नहुने बनाएको थियो । तर, उक्त निर्णयलाई ४ जेठमै सर्वोच्चले कार्यान्वयन नगर्न निर्देशन दिइसकेको छ । सरकारले १५ जेठमा संरक्षित क्षेत्रभित्र भौतिक पूर्वाधार निर्माण एवं सञ्चालनसम्बन्धी कार्यनीति, २०६५ को दफा ५ संशोधन गर्ने र दफा १५ थप्ने निर्णय गरेको थियो ।

उक्त संशोधनको एक मात्र उद्देश्य यती वल्र्ड इन्भेष्टमेन्टलाई लाङटाङ राष्ट्रिय निकुञ्जभित्र विद्युत् उत्पादन अनुमति दिनु थियो जसलाई न्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउतको इजलासले कार्यान्वयन नगराउन आदेश दियो । यसैगरी, नेकपा एमालेको दशौँ आयोजक कमिटीबाट माधव नेपाल समूहमाथि गरिएका कारबाहीलाई पनि सर्वोच्चले मान्यता दिन अस्वीकार गरेको छ । जुन निर्णयको पुनरावलोकनका लागि अदालतमा फेरि मुद्दा दायर भइसकेको छ ।

पछिल्लो समय सर्वोच्चले सरकारका एकपछि अर्को निर्णयमा अंकुश लगाउन थालेपछि प्रधानमन्त्री ओली थप कमजोर बन्दै जानुभएको हो । अहिले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीमाथि १५० र प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा सर्वोच्चमा सात सय मुद्दा विचाराधीन छन् । मुलुकको कार्यकारी प्रमुख नै कानुनी झमेलामा पर्दा महत्वपूर्ण समयसमेत खेर गएको छ ।

मन्त्रिपरिषद् विस्तारविरुद्ध सर्वोच्चको अन्तरिम आदेश, २० मन्त्री जिम्मेवारीमुक्त

सर्वोच्च अदालतले पछिल्लो पटक गरिएको मन्त्रिपरिषद् विस्तारविरुद्ध अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ । पछिल्लो पटक थपिएका २० जना मन्त्री सो आदेशसँगै पदमुक्त भएका छन् । संसद् विघटनपछि कामचलाउ बन्नुभएका प्रधानमन्त्री ओलीले थप्नुभएका मन्त्रीलाई तत्काल काम नगराउन सर्वाेच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिएको हो ।

प्रधानमन्त्री ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले २१ र २७ जेठमा दुई पटक मन्त्रिपरिषद् विस्तार, हेरफेर तथा कार्यविभाजन गर्नुभएको थियो । त्यसविरुद्ध वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीसहित ६ जना कानुन व्यवसायीले सर्वोच्चमा रिट दायर गर्नुभएको थियो । यसविरुद्ध परेका रिटमा मंगलबार सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चले उहाँहरूलाई काम नगराउन अन्तरिम आदेश दिएको हो ।

आदेशमा भनिएको छ, ‘प्रतिनिधिसभा विघटनको दोस्रो अवस्थापछि हालको सम्माननीय प्रधानमन्त्री नेपालको संविधानको धारा ७७ को उपधारा (१) बमोजिम स्वतः प्रतिनिधिसभाको सदस्यसमेत नरही निजको प्रधानमन्त्री पद रिक्त हुन गएको अवस्थामा अर्काे मन्त्रिपरिषद् गठन नभएसम्म सोही मन्त्रिपरिषद्ले काम गर्ने भन्ने उल्लेख भएको देखिन्छ ।’ त्यसैगरी, आदेशमा थपिएको छ, ‘यसरी प्रतिनिधिसभा विघटन भएको विशेष परिस्थितिमा प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा जे जुन अवस्थाको मन्त्रिपरिषद् छ त्यही मन्त्रिपरिषद्ले कार्य सञ्चालन गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।

तर प्रष्ट रूपमा किटानीका साथ उल्लेख भए पनि तत्काल कायम रहेका प्रधानमन्त्रीले अन्य सामान्य अवस्थाको प्रधानमन्त्रीले जस्तो मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्ने, थप गर्न सक्ने भनी संविधानको कुनै पनि धारामा उल्लेख नभएको र धारा ७७ (३) ले साबिककै मन्त्रिपरिषद्ले कार्य सञ्चालन गर्ने भनी किटान गरिरहेको अवस्थामा प्राइम फेस रूपमै मन्त्रिपरिषद्को विस्तार गर्ने वा थप गर्ने अधिकार प्रधानमन्त्रीमा नरहेको हुँदा यो निर्णय कार्यान्वयन नगराउनू ।’ आदेशमा उल्लेख छ ।

२०७८ जेठ २१ र २७ गते प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा उपप्रधानमन्त्री, मन्त्री र राज्यमन्त्रीहरूको थप नियुक्ति, संविधानअनुकूल नभएको र संविधानको मूलमर्म र भावनाविपरीत भएको भन्दै मुद्दाको अन्तिम टुंगो नलागेसम्म काम नगर्नु गर्न नदिनु भनिएको छ ।

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा र न्यायाधीश प्रकाशकुमार ढुंगानाको संयुक्त इजलासले उहाँहरूलाई काम नगराउन आदेश दिएको हो । सर्वोच्चको उक्त आदेशसँगै रघुवीर महासेठ, राजेन्द्र महतो, खगराज अधिकारी, शरतसिंह भण्डारी, अनिलकुमार झा, शेरबहादुर तामाङ, राजकिशोर यादव, लक्ष्मणलाल कर्ण, नैनकला थापा, ज्वालाकुमारी साह, विमलप्रसाद श्रीवास्तव पदमुक्त हुनुभएको छ । यस्तै, उमाशंकर अरगरिया, चन्दा चौधरी, एकवाल मियाँ, नारद मुनि राना, गणेशकुमार पहाडी, मोहन बानियाँ र राज्यमन्त्रीहरू चन्द्रकान्त चौधरी, रेणुका गुरुङ, आशाकुमारी विक पनि पदमुक्त हुनुभएको छ ।

मन्त्रिपरिषद् अब पाँच सदस्यीय

अन्तरिम आदेशसँगै अब सरकारमा पाँच मन्त्री मात्र रहने भएका छन् । प्रतिनिधिसभा विघटन भएपछि प्रधानमन्त्री ओलीले एमाले प्रवेश गरेको पूर्व–माओवादी समूह, जसपा महन्थ ठाकुर समूहका नेता सरकारमा सहभागी भएका थिए । सर्वोच्चको अन्तरिम आदेशसँगै ओली सरकारमा सहभागी उपप्रधानमन्त्री राजेन्द्र महतो, रघुवीर महासेठसहित २० मन्त्रीको पद गुमेको छ । उपप्रधानमन्त्री बढुवा हुनुभएका विष्णु पौडेल अर्थमन्त्रीमा मात्र सीमित हुनुभएको छ । यो आदेशसँगै अब सरकारमा प्रधानमन्त्री ओलीसँगै अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल, शिक्षामन्त्री कृष्णगोपाल श्रेष्ठ, कानुनमन्त्री लीलानाथ श्रेष्ठ, भौतिक पूर्वाधारमन्त्री वसन्तकुमार नेम्वाङ मात्रै बहाल रहने हुनुभएको छ ।

प्रधानमन्त्री ओलीले पटक-पटक संविधानको हुर्मत लिँदै आए पनि सर्वोच्चले ओलीको तानाशाही बन्ने आकांक्षामा लगाम लगाइदिएको छ : दिनेश त्रिपाठी, वरिष्ठ अधिवक्ता 

वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले सर्वोच्च अदालतले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको तानाशाह बन्ने महत्वाकांक्षा तोडिदिएको प्रतिक्रिया दिनुभएको छ । मन्त्रिपरिषद् विस्तारविरुद्ध अदालतको अन्तरिम आदेशपछि हिमालय टाइम्ससँग प्रतिक्रिया दिनुहुँदै उहाँले आफूहरूले मागदाबी गरेबमोजिम अन्तरिम आदेश आएको बताउनुभयो ।

प्रधानमन्त्री ओलीले पटक–पटक संविधानको हुर्मत लिँदै आए पनि सर्वोच्चले ओलीको तानाशाही बन्ने आकांक्षामा लगाम लगाइदिएको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, ‘प्रधानमन्त्री ओलीले पटक–पटक संविधानको हुर्मत लिँदै आउनुभएको छ । संविधानलाई क्षतविक्षत गर्ने कार्य गर्नुभएको छ । ध्वस्त गर्दै आउनुभएको छ । तर, सर्वोच्च अदालतले आज उहाँको तानाशाही बन्ने, अधिनायकवादी बन्ने महŒवाकांक्षामा लगाम लगाइदियो, ध्वस्त गरिदियो ।’

कामचलाउ अवस्थामा पुगेको प्रधानमन्त्रीले कुनै मन्त्री नियुक्त गर्ने मात्रै नभएर देशलाई आर्थिक भार पर्नेखालका कुनै पनि निर्णय र नीति नियमहरू बनाउन नपाउने उल्लेख गर्दै उहाँले संविधानको रक्षा गर्छु भनेर शपथ खाएको व्यक्तिले नै संविधान ध्वस्त पार्ने काम गरे पनि सर्वोच्चले ‘लिमिट’ देखाइदिएको बताउनुभयो ।

एकैपटक ठूलो संख्यामा मन्त्रीहरूको पद गएकाले चर्चा बढी भए पनि यो स्वाभाविक नै हो । कानुन र संविधानअनुसार नै सर्वोच्चबाट फैसला भएको छ : ओम प्रकाश अर्याल, अधिवक्ता

अधिवक्ता ओम प्रकाश अर्यालले कानुन र संविधानअनुसार नै सर्वोच्चबाट फैसला भएको बताउनुभएको छ । एकैपटक ठूलो संख्यामा मन्त्रीहरूको पद गएकाले चर्चा बढी भए पनि यो स्वाभाविक नै भएको उहाँको भनाइ छ । प्रधानमन्त्री ओलीले संसद् विघटनपछि पहिलो पटक मन्त्रिमण्डल विस्तार गर्दा नै यस्तो निर्णय आउनुपर्नेमा ढिला भएको हिमालय टाइम्ससँग उहाँले बताउनुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो, ‘यो धेरै ठूलो संख्यामा मन्त्रीहरूको पद गएकाले अहिले चर्चा बढी भएको हो । कानुनअनुसार नै भएको कुरा हो । यो स्वाभाविक हो । पहिले नै हुनुपर्नेमा ढिला भयो । पहिलो पटक विस्तार हुँदा नै रोकेको भए थप यस्ता गल्ती हुँदैनथे । अदालतले बेलैमा यस्तो कुरामा रोक नलगाएको हुनाले अहिले यो गर्नुपरेको हो । संविधानअनुसारकै कुरा हो ।’

राजनीतिक विषय अदालत प्रवेश गर्नु नपर्ने भए पनि गलत परम्परा हुँदा न्यायाधीशलाई नै कार्यकारी प्रमुख बनाउन खोज्नुको परिणाम हो यो : प्राडा. सुरेन्द्र केसी, राजनीतिक विश्लेषक 

राजनीतिक विश्लेषक प्राडा.सुरेन्द्र केसीले २०४७ सालबाट राजनीतिक विषय अदालत प्रवेश गर्ने गलत परिपाटीको विकास भएको परिणाम भएको बताउनुभयो । राजनीतिक विषय अदालत प्रवेश गर्नु नपर्ने भए पनि गलत परम्परा हुँदा न्यायाधीशलाई नै कार्यकारी प्रमुख बनाउन खोज्नुको परिणाम भएको बताउनुभयो ।

कामचलाउ प्रधानमन्त्रीले दीर्घकालीन निर्णय गर्न नपाउने भन्ने भए पनि कार्यपालिका, न्यायपालिका र व्यवस्थापिकाबीचको सम्बन्ध खलबलिएको सन्देश मंगलबारको फैसलाले दिएको उहाँले हिमालय टाइम्सलाई बताउनुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो, ‘कामचलाउ प्रधानमन्त्रीले यस्ता दीर्घकालीन असर गर्ने निर्णय गर्न पाउँदैन त्यो सही हो तर कार्र्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायापालिका कुनै न कुनै रूपमा सहकार्य भएर राज्य सञ्चालन गर्नुपर्ने हुन्छ । अहिले तीन वटै तीनतिर देखिए । त्यसले ल्याउने परिणाम हाम्रो लागि चासोको वियष हुन्छ । अब न्यायाधीश एउटा दलको प्रधानमन्त्री एउटा दलको र सभामुख अर्को दलको भएपछि ज्यालामा कुरा नमिलेका मजदुर जस्तो भयो । कुनै उद्योगका मजदुरलाई ज्याला मिलेन भने त्यसले उद्योगलाई असर गर्छ । व्यवस्थालाई असर गर्छ । यो त एउटा कदमको प्रतिक्रिया मात्रै हो ।’

अदालतको फैसलालले देशलाई अराजकतातिर धकेलेको उहाँको टिप्पणी छ । यसले देशमा बाहिरी शक्ति खेल्ने र सैनिक हस्तक्षेपतर्फ देशलाई लैजाने परिघटनालाई सहियोग पु¥याउन सक्ने उहाँको टिप्पणी छ ।

उहाँले भन्नुभयो, ‘यसले अराजकतातिर विषय लैजान्छ । कुनै किसिमको बाहिरी र सैनिक हस्तक्षेपतिर देशलाई लैजाने परिघटनासँग आबद्ध छ । कोही पनि नेता देश र जनताको संवेदनशीलतालाई बुझ्ने भएनन् सबै आफने जागिर गर्ने र आफ्नो स्वार्थ चाहने भए । अब प्रधानमन्त्रीले विधिको शासन मान्दैनन् अदालतले दलको व्यवस्था मान्दैनन् राजनीतिक दल मान्दैनन् भने अराजकता नै हुने हो ।’

अदालतको फैसलाले राजनीतिलाई थप जटिल बनायोः एमाले

नेकपा (एमाले)ले सर्वोच्च अदालतको आदेशले राष्ट्रिय राजनीतिलाई थप जटिल बनाएको बताएको छ । सर्वोच्च अदालतको आदेशलाई अप्रत्याशित भन्दै एमाले प्रवक्ता प्रदीप ज्ञवालीले यसले राजनीतिलाई थप जटिल बनाएको प्रतिक्रिया दिनुभयो । ‘अदालतको फैसला अप्रत्याशित छ । यसले राष्ट्रिय राजनीतिलाई थप जटिल बनाएको छ,’ ज्ञवालीले हिमालय टाइम्ससँग भन्नुभयो ।

उहाँले अदालतले गरेका फैसलालाई आफ्नो पार्टीले स्वीकार गर्ने पनि बताउनुभयो । ‘अदालतले गरेको सबै फैसलालाई हामीले मानेका छौँ र कार्यान्वयन पनि गरेका छौँ । तर, यस्ता आदेश र फैसलाले ल्याउने जटिलतातर्फ भने हामीले बहस गर्नुपर्छ ।’

अदालतको फैसला स्वाभाविक : कांग्रेस

नेपाली कांग्रेसले अदालतको फैसलालाई स्वाभाविक भएको प्रतिक्रिया दिएको छ । कांग्रेस प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले प्रधानमन्त्रीले राजनीतिक शक्तिको अहंकार देखाएकोमा सर्वोच्चले संविधानको शक्ति स्मरण गराइदिएको बताउनुभएको छ ।

प्रवक्ता शर्माले प्रधानमन्त्री ओलीले राजनीतिक अहंकार बढी देखाएकाले अदालतले उहाँको शक्ति स्मरण गराएको बताउनुभयो । सर्वोच्चको आदेशले संविधान मिच्ने प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गरेको पनि उहाँको भनाइ छ ।

उहाँले भन्नुभयो, ‘संविधान मिच्ने प्रधानमन्त्रीको शृंखलाबद्ध बलमिच्याइँ प्रवृत्तिलाई सर्वोच्चले निरुत्साहित गराइदियो । यसलाई स्वाभाविक रूपमा लिनुपर्छ ।’

सर्वोच्चको आदेशबाट लोकतन्त्रको रक्षा भएको छ : जसपा

जनता समाजवादी पार्टी नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले सर्वोच्च अदालतलको आदेशबाट लोकतन्त्रको रक्षा भएको बताउनुभएको छ ।

प्रधानमन्त्री ओलीले संविधान, कानुन र विधिलाई मिचेर देश सञ्चालन गर्न खोजेको भए पनि अदालतले त्यसलाई गलत सावित गरिदिएको उहाँले बताउनुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो, ‘प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संविधान, कानुन र विधि–विधानलाई मिचेर देश सञ्चालन गर्न खोजिरहेका थिए तर सर्वोच्च अदालतले त्यो गलत हो, त्यस्तो नगर्नुस् भन्यो ।’

नेपालको इतिहासमा सबैभन्दा बढी कानुन मिच्ने व्यक्ति प्रधानमन्त्री ओली भएको उल्लेख गर्नुहुँदै उहाँले संसद् विघटनपछि मन्त्रिपरिषद् विस्तार भएका घटनाहरू संसारका कुनै पनि देशमा नभएको बताउनुभयो ।