काठमाडौं := सर्वोच्च अदालतले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधि सभा विघटन पछि गरेको मन्त्रिपरिषद् विस्तारलाई बदर,खारेज गरिदिएको छ ।
मंगलबार प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबरा र न्यायाधीश प्रकाशकुमार ढुंगानाको इजलासले संसद विघटनपछि प्रधानमन्त्रीले अन्य सामान्य अवस्थाको प्रधानमन्त्रीले जस्तो मन्त्रीपरिषद् विस्तार गर्ने, थप गर्न सक्ने प्रावधान संविधानको कुनैपनि धारामा नभएको भन्दै त्यसपछि नियुक्त भएका उपप्रधानमन्त्री, मन्त्री र राज्यमन्त्रीलाई काम नगर्नु, गर्न नदिनु, नदिलाउनू भनी अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो ।
सर्वोच्चको आदेश सँगै प्रधानमन्त्री ओलीले २०७८/०२/२१ गते र २०७८/०२/२७ गते विस्तार गर्नुभएको मन्त्रीहरु स्वतः पदमुक्त हुनु भएको छ । प्रतिनिधि सभा विघटन हुनु अघिसम्म कायम रहेका अर्थमन्त्री विष्णु प्रसाद पौडेल, मन्त्रीहरु कृष्णगोपाल श्रेष्ठ, बसन्तकुमार नेम्वाङ र लिलानाथ श्रेष्ठको पद कायम रहेको छ भने नियुक्त २० मन्त्रीहरु पदमुक्त हुनुभएको छ । यसमा उपप्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्री रहनु भएका विष्णु प्रसाद पौडेल अर्थमन्त्रीमा झर्नुभएको छ ।
अन्तरिम आदेशमा मन्त्रिपरिषद्को विस्तार संविधान अनुकुल नभएको तथा संविधानको मुल मर्म र भावनाको विपरित भएको उल्लेख गरिएको छ । मन्त्रिपरिषद् विस्तारको सम्बन्धमा वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी लगायतका अधिवक्ताहरुले रिट निवेदन हाल्नुभएको थियो ।
अदालतको आदेशसँगै अवको मन्त्रिपरिषदमा प्रधानमन्त्री ओलीसहित उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णु पौडल, भौतिक पूर्वाधारमन्त्री बसन्तकुमार नेम्वाङ, कानूनमन्त्री लिलानाथ श्रेष्ठ र शिक्षामन्त्री कृष्णगोपाल श्रेष्ठ मात्र रहनु हुनेछ ।
उपप्रधानमन्त्रीहरू
रघुवीर महासेठ, परराष्ट्रमन्त्री
राजेन्द्र महतो, सहरी विकासमन्त्री
मन्त्रीहरू
खगराज अधिकारी, गृहमन्त्री
शरतसिंह भण्डारी, ऊर्जामन्त्री
अनिलकुमार झा, खानेपानीमन्त्री
शेरबहादुर तामाङ, स्वास्थ्यमन्त्री
राजकिशोर यादव, उद्योगमन्त्री
लक्ष्मणलाल कर्ण, भूमीमन्त्री
नैनकला थापा, सञ्चारमन्त्री
ज्वालाकुमारी साह, कृषीमन्त्री
विमलप्रसाद श्रीवास्तव, श्रममन्त्री
उमाशंकर अरगरिया, पर्यटनमन्त्री
चन्दा चौधरी, महिलामन्त्री
एकवाल मियाँ, युवा तथा खेलकुदमन्त्री
नारदमुनि राना, वनमन्त्री
गणेशकुमार पहाडी, सामान्य प्रशासनमन्त्री
मोहन बाँनिया, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय
राज्यमन्त्रीहरू
चन्द्रकान्त चौधरी, ऊर्जाराज्यमन्त्री
रेणुका गुरुङ, महिला राज्यमन्त्री
आशाकुमारी विक, वनराज्यमन्त्री
यस्तो छ सर्वोच्चको आदेशः
