सातै प्रदेशले गरे २०७८/०७९ का लागि बजेट सार्वजनिक।

मंगलबार प्रदेश सरकारहरूले आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ का लागि बजेट ल्याएका छन् । मंगलबार १, २, बागमती, गण्डकी, लुम्बिनी, कर्णली र सुदूरपच्चिम प्रदेशले आ.व. २०७८/०७९ का लागि बजेट ल्याएका हुन् । प्रदेश सरकारले असार १ मा बजेट ल्याउनैपर्ने संवैधानिक बाध्यताबमोजिम मंगलबार बजेट ल्याएका हुन् ।

केन्द्र सरकाले यही जेठ १५ गते आर्थिक वर्ष ०७८/०७९ को बजेट सार्वजनिक गरेको थियो । केन्द्रले प्रदेशलाई समानीकरणमा ५७ अर्ब ९५ करोड ४८ लाख, सशर्तमा ३५ अर्ब ८७ करोड ३१ लाख, विशेषमा चार अर्ब १५ करोड, समपूरकमा पाँच अर्ब ७२ करोड ४६ लाख गरी जम्मा एक खर्ब तीन अर्ब ७० करोड २५ लाख रकम छुट्याएको छ । यसका अतिरिक्त राजस्व बाँडफाँट र रोयल्टी बाडँफाँटबाट पनि प्रदेशलाई रकम जाने व्यवस्था गरिएको छ । यसैगरी प्रदेशको आफ्नै स्रोतबाट पनि राजस्व परिचालन हुन्छ ।

कोरोना भाइरस (कोभिड-१९)को महामारीका कारण कुनै प्रदेशहरूले प्री-बजेट छलफल नगरी बजेट ल्याएका छन् भने कुनै प्रदेशले छलफल गरेर बजेट ल्याएका छन् ।

गण्डकी प्रदेशमा सोमबार मात्रै नीति तथा कार्यक्रम संसदमा प्रस्तुत भएको थियो । मंगलबार बसेको प्रदेश बैठकबाट नीति तथा कार्यक्रम पारित गरेर बजेट ल्याइएको हो । गण्डकीको बजेट मुख्यमन्त्री कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेलले आफँै प्रस्तुत गर्नुभएको थियो ।

यस्तै, कर्णाली प्रदेशमा पनि मंगलबार मात्रै नीति तथा कार्यक्रम पारित गरिएको थियो । गण्डकी र कर्णालीबाहेक पाँचै प्रदेश सरकारले यसअघि नीति तथा कार्यक्रम पारित गरिसकेका थिए ।

आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ मा सातै प्रदेशले सवा दुई खर्बभन्दा बढीको बजेट ल्याएका थिए । आ.व.२०७७/७८ मा प्रदेश १ को ४० अर्ब ८९ करोड, प्रदेश २ को ३८ अर्ब ७२ करोड, बागमतीको ५१ अर्ब ४२ करोड, गण्डकी प्रदेशको ३२ अर्ब १३ करोड, लुम्बिनीको ३६ अर्ब ४१ करोड, कर्णालीको ३३ अर्ब ७४ करोड र सुदूरपश्चिम प्रदेशको २८ अर्ब १६ करोड बजेट रहेको थियो ।

आर्थिक वर्ष २०७८/०७९का लागि प्रदेश १ ले ३२ अर्ब ४६ करोड ९२ लाखको बजेट प्रस्तुत गरेको छ । प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजनना मन्त्री टंक आङ्बुहाङले चालुतर्फ १४ अर्ब १६ करोड १५ लाख र पुँजीगततर्फ १५ अर्ब पाँच करोड ३५ लाखको अनुमानित आयव्यय प्रस्तुत गर्नुभएको हो ।

त्यस्तै, गण्डकी प्रदेश सरकारले ३० अर्ब तीन करोड ९४ लाखको बजेट सार्वजनिक गरेको छ । जसमा १६ अर्ब ७३ करोड ४६ लाख पुँजीगत र १३ खर्ब ६ करोड ४७ लाख रुपैयाँ चालुतर्फ रहेको छ । मुख्यमन्त्री कृष्णचन्द्र नेपालीले बजेट पेस गर्नुभएको हो ।

यस्तै, वागमती प्रदेशले आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ को लागि ५७ अर्ब ७२ करोड नौ लाख रुपैयाँको बजेट ल्याएको छ । जसमा चालुतर्फ २६ अर्ब एक करोड रुपैयाँ अर्थात ४५ प्रतिशत, पुँजीगततर्फ २९ अर्ब ७० करोड अर्थात ५१ प्रतिशत र वित्तिय व्यवस्थापनतर्फ २ अर्ब रूपैयाँ छुट्याइएको छ । आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री कैलाशप्रसाद ढुंगेलले उक्त बजेट सार्वजनिक गर्नुभएको हो ।

त्यसैगरी, प्रदेश २ सरकारले आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ को लागि ३३ अर्ब ७९ करोड १४ लाखको बजेट सार्वजनिक गरेको छ । कुल बजेटको चालुतर्फ १५ अर्ब ६३ करोड ३३ लाख ४७ हजार र पुँजीगततर्फ १८ अर्ब ५ करोड ८० लाख ८३ हजार रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । प्रदेससभा बैठकमा आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री विजयकुमार यादवले बजेट प्रस्तुत गर्नुभएको हो ।

त्यस्तै, लुम्बिनी प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ को लागि ४० अर्ब ९५ करोड ९७ लाखको बजेट सार्वजनिक गरेको छ । जसमा चालुतर्फ १४ अर्ब ९३ करोड ७३ लाख र पुँजीगततर्फ २१ अर्ब १७ करोड ९९ लाख विनियोजन गरिएको छ । आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री बैजनाथ चौधरीले बजेट सार्वजनिक गर्नुभएको हो ।

त्यसैगरी, कर्णाली प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ का लागि साढे ३६ अर्बबराबरको बजेट ल्याएको छ । आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री गोपाल शर्माले ३६ अर्ब ५४ करोड ६६ लाख ३६ हजार बराबरको बजेट प्रदेश सभामा प्रस्तुत गर्नुभएको हो । पुँजीगततर्फ २१ अर्ब ६५ करोड ३९ लाख १३ हजार विनियोजन गरिएको छ भने चालुतर्फ ११ अर्ब ४९ करोड २७ लाख ७० हजार छुट्याइएको छ ।

यस्तै, सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको आगामी आर्थिक वर्ष २०७८÷०७९ का लागि ३० अर्ब ३३ करोड ९४ लाख ५५ हजारको बजेट प्रस्तुत गरिएको छ । बजेटमा १० अर्ब ६६ करोड नौ लाख (३५.१ प्रतिशत) चालु र १७ अर्ब ६५ करोड ४० लाख पुँजीगत बजेट रहेको छ । चालू आर्थिक वर्षभन्दा झण्डै तीन अर्ब बजेट घटेर ल्याइएको हो । आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री प्रकाशबहादुर शाहले बजेट प्रस्तुत गर्नुभएको हो ।

प्रदेश १ मा साढे ३२ अर्बको बजेट, जिल्ला अस्पतालको स्तरोन्नतिदेखि विपन्न वर्ग लक्षित उपचार कोषको स्थापना

गतवर्ष ४० अर्ब ८९ करोडको बजेट ल्याएको प्रदेश १ सरकारले यसपटक घटाएर ३२ अर्बको बजेट ल्याएको छ । कोरोना महामारीका कारण स्रोत सुनिश्चितताको अभाव र प्राथमिकताका क्षेत्रहरू फराकिलो भएपछि प्रदेश सरकारले यस पटक गतवर्षको तुलनामा आठ अर्ब ४३ करोड कम बजेट ल्याएको हो ।

आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ का लागि प्रदेश नं. १ सरकारले ३२ अर्ब ४६ करोड ९२ लाखको बजेट ल्याएको छ । मंगलबार प्रदेश सरकारका आर्थिक मामिलातथा योजनामन्त्री टंक आङ्बुहाङले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट प्रदेशसभामा प्रस्तुत गर्नुभएको हो । मन्त्री आङ्बुहाङद्धारा प्रस्तुत बजेटमा चालु खर्चतर्फ १४ अर्ब १६ करोड १५ लाख, पूँजीगत खर्चतर्फ १५ अर्ब पाँच करोड ३५ लाख, स्थानीय तहमा वित्तीय हस्तान्तरणतर्फ तीन अर्ब २२ करोड ४२ लाख र वित्तीय व्यवस्थापनतर्फ तीन करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको छ ।

आगामी आवको बजेटमा सरकारले स्वास्थ्य क्षेत्रलाई विशेष प्राथमिकता दिएको छ । स्वास्थ्य क्षेत्रतर्फ सरकारले कोभिडविरुद्धको खोपको व्यवस्थापन, जनस्वास्थ्य केन्द्र स्थापना, अक्सिजन प्लान्ट तथा सघन उपचार कक्ष निर्माण, जिल्ला अस्पतालको स्तरोन्नति, गरिब तथा विपन्न वर्ग लक्षित उपचार कोषको स्थापना, दुर चिकित्सा परामर्श केन्द्रको स्थापना, स्वास्थ्यकर्मीहरूको मनोबल वृद्धि गर्न अतिरिक्त पारितोषिकको व्यवस्था, गम्भीर प्रकृतिका बिरामीहरूका लागि उपचार खर्चको व्यवस्था तथा औषधी र अक्सिजनलगायतका स्वास्थ्य सामाग्रीहरूको सहज आपुर्ति लगायतका कार्यक्रम अघि सारेको छ । समग्र स्वास्थ्य क्षेत्रका लागि प्रदेश सरकारले तीन अर्ब २५ करोड रुपैयाँको बजेट विनियोजन गरेको छ ।

पूर्वाधार र स्वास्थ्य क्षेत्रमा सबैभन्दा धेरै प्राथामिकता दिइएको बजेटमा अन्य नियमित कार्यक्रमहरूको समेत निरन्तरता दिइएको छ । वन तथा वातावरण क्षेत्रमा एक अर्ब ३६ करोड, पर्यटन क्षेत्रमा ८३ करोड ३८ लाख, उद्योग वाणिज्य क्षेत्रको लागि १८ करोड, कृषि क्षेत्रको दुई अर्ब ९० करोड, युवा तथा खेलकुद क्षेत्रमा १६ करोड बजेट विनियोजन भएको छ । महिला, बालबालिका, जेष्ठ नागरिक तथा समावेशीकरणको लागि २१ करोड २७ लाख, शिक्षा क्षेत्रमा एक अर्ब १९ करोडको बजेट छ ।

आगामी आर्थिक वर्षका लागि मन्त्री आङ्बुहाङले पेश गर्नु भएको बजेटमा प्रदेश सरकारले आन्तरिक स्रोतबाट चार अर्ब नौ करोड ७७ लाख र राजश्व बाँडफाँडबाट नौ अर्ब ८१ करोड ६६ लाख रुपैयाँ राजश्व संकलन गर्ने लक्ष्य राखेको छ । सरकारले भने संघीय सरकारबाट आउने वित्तीय समानीकरणबाट आठ अर्ब ५६ करोड ७८ लाख, सर्शत अनुदानबाट पाँच अर्ब ९६ करोड ७७ लाख, समपुरक अनुदानबाट एक अर्ब १६ करोड ४८ लाख र विशेष अनुदानबाट ५९ करोड ३३ लाख आम्दानी हुने अनुमान गरेको छ ।

प्रदेश २ सरकारले ल्यायो ३३ अर्ब ७९ करोडको बजेट, ‘बेटी पढाऊ, बेटी बचाऊ’ देखि नेताको शालिक बनाउनेसम्मको योजना

प्रदेश २ सरकारले आउँदो आर्थिक वर्षका लागि ३३ अर्ब ७९ करोड १४ लाख ३० हजार रुपैयाँको बजेट सार्वजनिक गरेको छ । प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री विजय यादवले मंगलबार प्रदेशसभामा आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ का लागि बजेट प्रस्तुत गर्नुभएको हो ।

बजेटमा चालुतर्फ १५ अर्ब ६३ करोड ४७ लाख र पुँजीगततर्फ १८ अर्ब करोड पाँच करोड ८० लाख ८३ हजार रुपैयाँ छुट्याइएको मन्त्री यादवले बताउनुभयो । यस्तै, वित्तीय व्यवस्थापनतर्फ १० करोड रुपैयाँ छुट्याइएको छ । प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा ३३ अर्ब ५६ करोड नौ लाख रुपैयाँको बजेट ल्याएको थियो ।

आगामी आर्थिक वर्षका लागि अनुमान गरिएको खर्च व्यहोर्ने स्रोतमध्ये आन्तरिक स्रोतको राजस्वबाट तीन अर्ब चार करोड ९१ लाख ३० हजार रहेको छ । राजस्व बाँडफाटबाट नौ अर्ब ५८ करोड ८९ लाख र चालु आर्थिक वर्षको विनियोजनबाट बचत हुने नगद मौज्दात ६ अर्ब २५ करोड गरी जम्मा ३२ अर्ब ७९ करोड १४ लाख ३० हजार व्यहोर्दा एक अर्ब न्यून हुने देखिन्छ । सो न्यून रकम पूर्तिका लागि आगामी आर्थिक वर्षमा आन्तरिक ऋण परिचालन गरिने बजेटमा उल्लेख छ ।

निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रमका लागि आगामी आर्थिक वर्षमा दुई अर्ब ३५ करोड विनियोजन गरिएको छ । प्रदेशभरका स्थानीय तहलाई आगामी आर्थिक वर्षमा वित्तीय हस्तान्तरणका लागि तीन अर्ब १६ करोड ५० लाख विनियोजन गरिएको हो ।

यस्तै, स्थानीय तहहरूको वित्तीय हस्तान्तरणका लागि तीन अर्ब १६ करोड ५० लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ ।

आगामी आर्थिक वर्षका लागि ल्याइएको बजेटमा कोरोनाका कारण स्वास्थ्य क्षेत्रमा परेको प्रतिकूल असरलाई ध्यानमा राख्दै स्वास्थ्य क्षेत्रलाई विशेष प्राथमिकताका दिइएको छ । साथै कोरोना महामारीका कारण अर्थतन्त्र खस्केको, बेरोजगारी दर बढेकोले यसपालिको बजेटमा स्वास्थ्य, कृषि, शिक्षा, रोजगारी सिर्जना तथा पर्यटनलाई विशेष प्राथमिकता दिइएको छ । आगामी बजेटमा केही पुरानै कार्यक्रमहरूलाई समेत प्राथमिकताका साथ समावेश गरिएको छ ।

आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा कोरोना महामारीको पहिचान, रोकथाम तथा उपचारका लागि आवश्यक स्वास्थ्य सामग्रीहरू अक्सिजन सिलिण्डर, रेमडिसिविर, औषधिलगायत खरिद गर्नका लागि २० करोड बजेट विनियोजन गरिएको छ । प्रदेशमा मिर्गौला रोगीहरूको चापलाई ध्यानमा राख्दै प्रत्येक जिल्लामा उपलब्ध गराउनका लागि ३५ वटा डायलासिस मेसिन खरिद गर्नका लागि १२ करोड रकम विनियोजन गरिएको छ ।

प्रदेश सरकारले जनकपुरधामको मुजेलियास्थित निर्माण गरिरहेको मणिपाल कोभिड अस्पताल तथा मधेश स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा पठनपाठन सुरुवात गर्नका लागि भौतिक संरचना निर्माण गर्न १० करोड बजेट विनियोजन गरेको छ ।

प्रदेश सरकारले प्रदेशको शैक्षिकस्तर उकास्नका लागि प्रत्येक जिल्लामा कम्तीमा एउटा नमुना सामुदायिक विद्यालयको विकास तथा विद्यालयहरूको भौतिक संरचना सुधार गर्नका लागि २४ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । विद्यार्थीहरूको शारीरिक तथा मानसिक विकास गर्ने उद्देश्यले प्रत्येक जिल्लामा खेल मैदानको निर्माणका लागि बजेट छुट्याइएको छ ।

आदिवासी, दलित, जनजाति, मधेश आन्दोलनमा शहीद भएको परिवारको छात्रवृत्तिका लागि दुई करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । एक विद्यालय, एक नर्स कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइएको छ ।

प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रमा कम्तीमा पाँच किलोमिटर कालोपत्रे सडक निर्माणका लागि ६७ करोड २० लाख, महेन्द्रनारायण निधि आवास कार्यक्रम सुरुवात गर्नका लागि आठ करोड, मझौला सिञ्चाइ कार्यक्रमका लागि ४१ करोड, बाढीको प्रकोप कम गर्न नदी नियन्त्रण कार्यक्रमका लागि ३० करोड, वडादेखि पालिकाको सदरमुकामसम्मको सडक निर्माणका लागि ६८ करोड रकम विनियोजन गरिएको छ । रामराजा सिंह र गजेन्द्र नारायण सिंहको शालिक निर्माणका लागि चार करोड, शहीद दुर्गानन्द झाको शालिक निर्माणका लागि दुई करोड रकम विनियोजन गरिएको हो । त्यस्तै, प्रदेश सरकारको महŒवाकांक्षी योजना ‘बेटी पढाऊ बेटी बचाऊ’ कार्यक्रमका लागि २० करोड रकम विनियोजन गरिएको छ ।

प्रदेश २ सरकारले चालु आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ का लागि ३३ अर्ब ५६ करोड नौ लाख ८९ हजारको बजेट ल्याएको थियो । यस वर्षको बजेट चालु आर्थिक वर्षभन्दा २३ करोड चार लाख ४१ हजार बढी छ ।

बागमती सरकारले ल्यायो ५७ अर्ब ७२ करोडको बजेट, कोभिड लक्षित कार्यक्रममा प्राथमिकता

बागमती प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७८/०७९को क्षेत्रगत नीति तथा कार्यक्रम कार्यान्वयका लागि ५७ अर्ब ७२ करोड नौ लाख २७ हजार बजेट ल्याएको छ । मंगलबार प्रदेश सभामा प्रदेश सरकारका आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री कैलाशप्रसाद ढुङ्गेलले ५७ अर्ब ७२ करोडको विनियोजित बजेट पेश गर्नुभएको हो ।

कुल विनियोजित बजेट मध्ये चालुतर्फ २६ अर्ब एक करोड, ६६ लाख, २३ हजार र पुजीँगत तर्फ २९ अर्ब ७० करोड ४३ लाख चार हजार रुपैयाँ रहेको छ । वित्तिय व्यवस्थापनतर्फ भने दुई अर्ब विनियोजन गरिएको छ, जसमा चालुतर्फ ४५ प्रतिशत, पुँजीगत ५१ प्रतिशत र वित्तिय व्यवस्थापनमा चार प्रतिशत रहेको छ ।

सरकारले आगामी वर्षका लागि अनुमानित खर्चका लागि कर राजश्वबाट २३ अर्ब ८२ करोड १८ लाख र अन्य राजस्वबाट ६ अर्ब ८२ करोड १३ लाख ३१ हजार संकलन हुने अनुमान गरिएको मन्त्री ढुङ्गेलले बताउनुभयो । उहाँले संघीय सरकार र वित्तिय हस्तान्तरण अनुदानबाट प्राप्त १६ अर्ब ९२ करोड ६८ लाख, विविध प्राप्तीबाट एक अर्ब पाँच करोड आठ लाख ९६ हजार रहन आउने बताउनुभयो । चालु आर्थिक वर्षको राजस्व नौ अर्ब १० करोड बचत प्राप्त हुन सक्ने अनुमान प्रदेश सरकारको रहेको बताउनुभयो ।

आव २०७८÷०७९को लागि प्रदेश सरकारले कोभिड लक्षित कार्यक्रमलाई बढी प्राथमिकतामा राखेको छ । कोभिड अस्पताल, जनशक्ति, सबै जिल्लामा अक्सिजन प्लान्ट, वेडको वृद्धि, प्रविधि जडान जस्ता कार्यक्रमलाई बजेट छुट्याइएको छ भने खोप खरिदका लागि दुई अर्ब बजेट विनियोजन गरिएको छ । कोभिड प्रभावित भई प्रदेशको अर्थतन्त्र र समग्र विकासमा परेको असरलाई न्यूनीकरण गर्न बैंक सँगको साझेदारीमा पुउत्थान गर्नका लागि दुई अर्ब बजेट विनियोजन गरिएको छ ।

सरकारले ११९ वटै स्थानीय तहलाई समपूरक अनुदानसम्बन्धी कार्यविधि २०७७ बमोजिम स्थानीय तहबाट प्रस्ताव आएको ३०९ वटा कार्यक्रमलाई दुई अर्ब ९२ करोड विनियोजन गरिनुका साथै वित्तीय समानीकरण अनुदानतर्फ स्थानीय तहलाई एक अर्ब ५० करोड बजेट पेश गरिएको छ ।

प्रदेशका विषयगत मन्त्रालय तथा कार्यालयबाट छनौट भएर आएका आयोजनालाई सर्शत अनुदान दुई अर्ब ६६ करोडमध्ये शिक्षा र स्वास्थ्यलाई ६९ करोड, कृषि र सहकारीलाई २७ करोड, भौतिक पूर्वाधारमा एक अर्ब ७० करोड वित्तिय हस्तान्तरण गरिने मन्त्री ढुङ्गेलले बताउनुभयो ।

प्रदेश सरकारले विभिन्न फर्म, उद्योग, व्यवसाय, कम्पनी नविकरणका लागि जरिवानामा छुट दिएको छ । बैशाख १६ गते देखी जारी भएको निषेधाज्ञाको कारण उद्योग, व्यापार, होटल, ट्राभल टुर्स, पर्यटन व्यवसाय, सवारी साधन, सञ्चार गृह लगायतका नवीकरण तथा खारेजी सम्बन्धमा जरिवाना वा अतिरिक्त शुल्क नलाग्ने बताउनुभएको छ ।

गण्डकी प्रदेशमा ३० अर्बको बजेट, हरेक स्थानीय तहलाई एक/एक करोड विनियोजन 

गण्डकी सरकारले आगामी वर्ष २०७८/०७९ का लागि ३० अर्ब तीन करोड ९४ लाखको बजेट सार्वजनिक गरेको छ । १३ अर्ब ६ करोड ४७ लाख चालुतर्फ र १६ अर्ब ७३ करोड ४६ लाख पुँजीगत तथा २४ करोड वित्तिय व्यवस्थापनतर्फ बजेट विनियोजन गरिएको बजेट सार्वजनिक भएको हो ।

पूरा बजेटमध्ये नेपाल सरकारबाट वित्तीय समानीकरण अनुदान सात अर्ब ४२ करोड पाएको छ । सशर्त अनुदान चार अर्ब १८ करोड, समपुरक अनुदान ८७ करोड, विशेष अनुदान ५४ करोड, राजस्व बाँडफाँट सात अर्ब ६२ करोड र रोयल्टीबाट ३० करोड पाउने अनुमान छ ।

प्रदेशले चार अर्ब ९७ करोड आन्तरिक आम्दानीबाट व्यहोर्नेछ । यो वर्ष खर्च नहुने दुई अर्ब १० करोड पनि बजेटमा समावेश गरिएको छ । अपुग दुई अर्ब मध्ये आन्तरिक ऋण एक अर्ब र नेपाल सरकारबाट एक अर्ब ऋणबाट पुर्ति गरिने मुख्यमन्त्री कृष्णचन्द्र नेपालील पोखरेलले बताउनुभयो ।

बजेटमा कोभिड–१९ र स्वास्थ्य क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिइएको छ । कोरोना उपचारलाई उत्कृष्ट बनाउने, अस्पतालहरूको स्तरोन्नति गर्दै स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्ने विषयलाई बजेटमा समेटिएको छ ।

यसैगरी, बजेटमा कोरोनाबाट प्रभावित क्षेत्रलाई पनि प्राथमिकता दिइएको छ । महिलाको स्तन, पाठेघरको क्यान्सर र आङ खस्ने समस्याको निःशुल्क उपचार गराउने, बेवारिसे बालबालिकाको संरक्षण र जेष्ठ नागरिकलाई पनि संबोधन गरेको छ । पर्यटन, पूर्वाधार, कृषि, खेलकुदलाई पनि बजेटले प्राथमिकता दिएको छ । आर्थिक वर्ष २०७८÷०७९ को बजेट प्रस्तुत गर्दै मुख्यमन्त्री कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेलले स्थानीय तहका लागि वित्तीय समानीकरण अनुदानमा एक अर्ब १० करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गर्नुभएको छ । अन्तर सरकारी वित्तीय हस्तान्तरणअन्तर्गत स्थानीय तहमा हस्तान्तरण हुने अनुदानलाई निरन्तरता दिइएको मुख्यमन्त्री पोखरेलले बताउनुभयो ।

वित्तीय समानीकरण अनुदानमा स्थानीय तहलाई एक अर्ब १० करोड रुपैयाँ, प्रदेश र स्थानीय तहको साझेदारीका लागि प्रत्येक पालिकालाई एक करोड रुपैयाँ प्रदेश सरकारले विनियोजन गरेको छ ।

लुम्बिनी प्रदेशमा झण्डै ४१ अर्बको बजेट, ढुंगा-गिट्टी बेचेर ‘वन जोगाउने’ कार्यक्रम

लुम्बिनी प्रदेश सरकारले कोभिड रोकथाम तथा निणन्त्रणलाई पहिलो प्राथमिकतामा राख्दै ४० अर्ब ९५ करोड ९७ लाख रुपैयाँको बजेट ल्याएको छ । लुम्बिनी सरकारले चालु आवको बजेटभन्दा साढे चार अर्ब रुपैयाँ बढीको बजेट ल्याएको हो ।

प्रदेश सरकारले चालु खर्चतर्फ १४ अर्ब ९३ करोड ७३ लाख ४३ हजार (३६.४७ प्रतिशत) र पुँजीगत खर्चतर्फ २१ अर्ब १७ करोड ९९ लाख ६१ हजार रुपैयाँ (५१.७१ प्रतिशत) बजेट विनियोजन गरेको छ । यसैगरी प्रदेश सरकारले स्थानीय तहलाई वित्तीय हस्तान्तरणतर्फ चार अर्ब ८४ करोड २३ लाख ९६ हजार (११.८२ प्रतिशत) रकम विनियोजन गरेको छ ।

बजेटको स्रोत व्यवस्थापनमा आन्तरिक राजस्वबाट चार अर्ब २९ करोड ५० लाख ५० हजार रुपैयाँ र राजस्व बाँडफाटबाट १३ अर्ब २० लाख, रोयल्टी बाँडफाटबाट एक अर्ब ५० लाख ५० हजार रुपैयाँ जुटाउने लक्ष्य राखिएको छ । यसैगरी, वित्तीय समानीकरण अनुदानबाट आठ अर्ब दुई करोड ९७ लाख रुपैयाँ, सशर्त अनुदानबाट ६ अर्ब २३ करोड, समपूरक अनुदानबाट ७२ करोड १६ लाख, विशेष अनुदानबाट २३ करोड ४९ र चालु आवको नगद मौज्दातबाट सात अर्ब पाँच करोड रुपैयाँ स्रोत व्यवस्था गरिने बजेटमा उल्लेख छ ।

अर्को तर्फ लुम्बिनी प्रदेश सरकारले गिट्टी-ढुंगा निकासी गरेर भारतसँगको व्यापारघाटा कम गर्ने विवादास्पद नीतिलाई पछ्याउँदै बजेट ल्याएको छ । संघीय सरकारकै बाटोमा लुम्बिनी सरकारका मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेल पनि हिँड्नुभएको छ । ढुंगा-गिट्टी निकासी गर्ने नीति फिर्ता लिन विज्ञ तथा सरोकारवालाले दबाब दिँदा पोखरेल सो नीति उपयुक्त भएको भन्दै सामाजिक सञ्जालबाट बचाउमा उत्रिनुभएको थियो । केन्द्र सरकारको कार्यक्रमबाट आफ्नै माग पूरा भएकोमा खुसी व्यक्त गर्नुभएको थियो ।

उहाँको तर्क थियो, ‘लुम्बिनी प्रदेश सरकारले गराएको ध्यानाकर्षणअनुसार यो नीति बजेटमा प्रवेश भएको थियो । ‘ढुंगे पहाडलाई खानीक्षेत्रका रूपमा छुट्याई निकासी गर्न अनुमति दिने हो, लुम्बिनी प्रदेश सरकारले यस विषयमा केन्द्र सरकारलाई पहिलेदेखि ध्यानाकर्षण गर्दै आएको हो,’ ढुंगा-गिट्टी निकासी नीतिको बचाउमा पोखरेलले भन्नुभएको थियो ।

सरकारको यो नीतिले तराई मासिने तर्क गर्दा उहाँले संरक्षण हुने दाबी गर्नुभएको थियो । ठीक यही विषयलाई सम्बोधन गर्दै प्रदेश सरकारले ल्याएको बजेटमा ढुंगा, गिट्टी र बालुवा निकासी गरिने नीति लिएको छ । खहरे व्यवस्थापन नहुँदा वनको व्यवस्थापन नभएका कारण नदीजन्य पदार्थको बिक्रीवितरण गरिने उल्लेख गरिएको छ । बजेटमा ढुंगा, गिट्टी र बालुवा भन्ने शब्द त भनिएको छैन । बजेटमा उल्लेख गरिएको नदीजन्य पदार्थले त्यसैलाई जनाउँछ ।

कर्णाली प्रदेशमा साढे ३६ अर्ब बराबरको बजेट, स्वास्थ्य र कृषिमै जोड

कर्णाली प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ का लागि साढे ३६ अर्ब बराबरको बजेट ल्याएको छ । आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री गोपाल शर्माले ३६ अर्ब ५४ करोड ६६ लाख ३६ हजार बराबरको बजेट प्रदेश सभामा प्रस्तुत गर्नुभएको हो । पुँजीगततर्फ २१ अर्ब ६५ करोड ३९ लाख १३ हजार विनियोजन गरिएको छ भने चालुतर्फ ११ अर्ब ४९ करोड २७ लाख ७० हजार छुट्याइएको छ ।

वित्तीय हस्तान्तरणतर्फ तीन अर्ब ३९ करोड ९९ लाख ५३ हजार विनियोजन गरिएको मन्त्री शर्माले जानकारी दिनुभयो । सरकारले आगामी वर्षका लागि चालु आर्थिक वर्षको बढाएर बजेट ल्याएको छ । चालु आर्थिक वर्ष २०७७/७८ का लागि कुल ३३ अर्ब ७४ करोड १३ लाख ५३ हजार बराबरको बजेट ल्याएको थियो

कर्णाली प्रदेश सरकारले आव २०७८/०७९ को बजेटमा विशेष गरी स्वास्थ्य क्षेत्रलाई प्राथामिकता दिइएको छ । कर्णाली प्रदेश अस्पतालमा अक्सिजन प्लान्टसहित प्रदेश भित्रका सबै जिल्ला अस्पतालहरूमा मिनी अक्सिजन प्लान्टको स्थापना गरिने, कोभिडबाट जनतालाई सुरक्षित राख्नका लागि परीक्षणको दायरा बढाउनुका साथै उपचारमा विशेष ध्यान दिइने, कर्णालीवासीलाई कोरोनाविरुद्धको खोप लगाउने, बबई तथा कपुरकोटमा सेन्सरसहितको स्वास्थ्य चेकजाँचको व्यवस्था गरिने तथा जेष्ठ नागरिकहरूका लागि प्रदेश प्रमुख दन्तोपचार सेवा संचालन हुने कुरालाई बजेटमा समेटिएको छ । कोरोना नियन्त्रणका लागि ५३ करोड विनियोजन भएको छ भने स्वास्थ्यकर्मीलाई शतप्रतिशत भत्ताको व्यवस्था गरिएको छ ।

प्रदेशका पाँच स्थानमा मिनी कोल्ड सेन्टर, प्राङ्गारिक खेती प्रणाली, किसानका उत्पादनलाई बजारीकरण, प्राङ्गारिक कृषि अनुसन्धान केन्द्र स्थापना गर्नेलगायत पशुपालना अनुदानका लागि १५ करोड विनियोजन गरिएको छ । प्रदेशमा उत्कृष्ट कृषकलाई सुनको हलो अंकित तक्माले सम्मान गरिने बजेटमा उल्लेख गरिएको छ ।

प्रदेशलाई पूर्ण साक्षर घोषणा गर्ने, पर्वतीय विज्ञान तथा प्रविधि विश्वविद्यालयको अध्ययन, प्रत्येक स्थानीय तहमा एक एक नमुना विद्यालय बनाउने तथा छाउपडीमुक्त अभियान सञ्चालन गर्नुका साथै गोठ र बोटमा लगानी गरौ कार्यक्रम संचालन गरिने बजेटमा समेटिएको छ । प्रत्येक घर स्वरोजगार कार्यक्रम तथा खेल क्षेत्रका लागि ५९ करोड बजेट विनियोजन गरिएको बजेट भाषणमा उल्लेख छ ।

 

सुदूरपश्चिम प्रदेशमा ३० अर्ब ३३ करोडको बजेट, प्रदेश गौरवका आयोजना र क्रमागत योजनामा जोड

सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको आगामी आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ का लागि ३० अर्बको बजेट ल्याएको छ । प्रदेशसभामा आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री प्रकाशबहादुर शाहले ३० अर्ब ३३ करोड ९४ लाख ५५ हजारको बजेट प्रस्तुत गर्नुभएको छ ।

प्रस्तुत बजेटमा १० अर्ब ६६ करोड नौ लाख (३५.१ प्रतिशत) चालु र १७ अर्ब ६५ करोड ४० लाख पुँजीगत बजेट रहेको मन्त्री बोहराले घोषणा गर्नुभयो । चालु आर्थिक बर्षभन्दा झण्डै तीन अर्ब बजेट घटेर ल्याइएको हो । चालु आर्थिक बर्षका लागि ३३ अर्ब २८ करोड ४८ लाखको बजेट प्रस्तुत गरिएको थियो । आगामी बर्षको बजेटमा पनि सुदूरपश्चिम प्रदेशका सांसदले तीन करोड खर्च गर्न पाउने भएका छन् । प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रमा प्रदेश पूर्वाधार विकास कार्यक्रम सञ्चालन गर्न तीन करोडका दरले ९६ करोड बजेट विनियोजन गरिएको छ ।

प्रदेश गौरवका आयोजना र क्रमागत योजनाका लागि पाँच अर्ब १२ करोड, तटबन्धनका लागि दुई अर्ब दुई करोड, खानेपानी योजनाका लागि एक अर्ब ३४ करोड, मुख्यमन्त्री कृषि तथा पशुपक्षी विकास कार्यक्रमका लागि १६ करोड बजेट विनियोजन गरिएको छ । बजेटमा स्वास्थ्य क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिइएको छ । अस्पताल स्तरोन्नती तथा सेवा सुधार वर्ष कार्यक्रम सञ्चालन गर्न दुई अर्ब ४२ करोड ५८ लाख, कोरोना लगायतका महामारी रोकथाम र उपचारका लागि ९० करोड, विद्यालय सुधार कार्यक्रमका लागि एक अर्ब १७ करोड र महिला सशक्तिकरण कार्यक्रमका लागि पाँच करोड बजेट विनियोजन गरिएको छ ।

यस्तै, वादी समुदायको गरिवी न्यूनीकरणका लागि तीन करोड, कैलाश मानसरोवर प्रवेशद्वार निर्माणका लागि २० करोड ९० लाख, खप्तडमा पूर्वाधार विकास गर्न दुई करोड ५० लाख, सशस्त्र द्वन्द्वमा पीडित र घाइते परिवारलाई रोजगार बनाउन १० करोड बजेट विनियोजन गरिएको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री शाहले उल्लेख गर्नुभयो ।