काठमाडौं:= निर्वाचन आयोगले जनता समाजवादी पार्टीका दुई अध्यक्षले गरेको एक–अर्कालाई गरेको कारवाहीलाई मान्यता नदिइ पुरानै पदाधिकारी कायम रहने निर्णय दिएको छ । पार्टीमा विवाद बढेपछि दुबै पक्षले एक अर्कामाथि कारवाही गरेका थिए ।
दुबै पक्षले एक अर्कालाई कारवाही गरेको अभिलेख राख्न निर्वाचन आयोगलाई पत्राचार गरेपछि आयोगले भने त्यसलाई अस्वीकार गरेको हो । आइतबार बसेको आयोगको बैठकले पदाधिकारी हटाउनु र हेरफेर गर्नु एउटै विषय नभएकाले अभिलेखिकरण गर्न अस्वीकार गरेको हो । दफा ४३ अनुसार आए मात्रै विवाद अघि बढाउने निर्णय आयोगले गरको छ ।
अध्यक्ष महन्थ ठाकुर पक्षले अर्का अध्यक्ष उपेन्द्र यादवलाई र यादव पक्षले महन्थसहित नेताहरू राजेन्द्र महतो, सर्वेन्द्रनाथ शुक्ला र लक्ष्मणलाल कर्णलाई कारबाही गरेपछि जसपाको विवाद निर्वाचन आयोगसम्म पुगेको थियो ।
दुवै पक्षले जेठ १८ गने नै पार्टीको दर्ता किताबमा नाम अध्यावधिक गर्न राजनीतिक दलको दफा ५१ अनुसार आयोगलाई पत्राचार गरेका थिए । आयोगले भोलिपल्टै (जेठ १९) गते अनुसूचीअनुसार सात दिनभित्र आउन भन्दै दुवै पक्षलाई पत्र पठाएको थियो ।
उनीहरूले पार्टीको लेटरप्याडमा निवेदन लेखेको र विवरण पूर्ण नभएको भन्दै आयोगले अनुसूचीअनुसार आउन पत्राचार गरेको थियो । सोही पत्रअनुसार जसपाको यादव पक्षले भने आयोगलाई जेठ २० गते नै अनुसूची अनुसारको विवरण पेश गरेको थियो ।
तर, ठाकुर पक्षले भने निर्धारित समयमा अनुसूची अनुसारको विवरण बुझाउन सकेको भिएइन् । ठाकुर पक्षले थप ७ दिनको समय माग गरेको बुझिएको छ । तर आयोगले भने समय दिन नसकिने जानकारी दिएको आयोग स्रोतको भनाई छ ।
