काठमाडौं:= विपक्षी दलहरूले अध्यादेशबाट बजेट ल्याउने केपी शर्मा ओली नेतृत्व सरकारको विरोध गरेका छन् । अहिले देशमा अध्यादेशबाट नै शासन सञ्चालन गर्नेगरी संसद् विघटन गरिएको निष्कर्ष निकाल्दै विपक्षी दलहरूले अध्यादेशबाट बजेट ल्याएर ओलीले अधिनायकवादी शैली अपनाएको बताएका हुन् ।
कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा निवासमा बसेको विपक्षी दलहरूको बैठकले संसद् छल्दै अध्यादेशबाट बजेट ल्याउने कार्य स्वेच्छाचारिता र अधिनायकवादी शैली भएको निष्कर्ष निकालेको जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) का नेता राजेन्द्र श्रेष्ठले बताउनुभयो । बैठकपछि उहाँले भन्नुभयो, ‘जुन ढंगले अध्यादेशको शासन, विधेयक अधिवेशनमा विधेयक नल्याउने, संसद् भंग गर्दै अध्यादेशको शासन ल्याउने जुन काम भइरहेको छ । यो स्वेच्छाचारिता र अधिनायकवादी शैली हो । संसद् छलेर बजेट ल्याउने कुरा गलत छ ।’
संसद् विघटन असंवैधानिक र अवैध भएकाले पुनःस्थापना हुनेमा आफूहरू विश्वस्त रहेको उहाँको भनाइ छ । उहाँले भन्नुभयो, ‘अदालतले विगतमा पनि यसबारेमा सही निर्णय दिएको हो । विगतकै नजिरको आधारमा अहिले पनि अवैध र असंवैधानिक भएकाले यो पुनःस्थापना हुन्छ । सर्वोच्च अदालतले न्याय दिन्छ भन्ने कुरामा हामी विश्वस्त छौँ ।’
‘दीर्घकालीन असर पर्ने निर्णय नगर’
अध्यादेशमार्फत बजेट ल्याउने सरकारी निर्णयको घोर विरोध गरेको विपक्षी गठबन्धनले कामचलाउ सरकारले दीर्घकालीन असर गर्ने निर्णय पनि गर्न नपाउने बताएको छ । कांग्रेस, नेकपा (माओवादी केन्द्र), नेकपा (एमाले)को माधवकुमार नेपाल समूह, जनता समाजवादी पार्टीको उपेन्द्र यादव समूह र राष्ट्रिय जनमोर्चाको शीर्ष नेताहरू सहभागी बैठकले देश र जनतालाई दीर्घकालीन असर पर्ने किसिमका काम कारबाही नगर्न सरकारलाई चेतावनी दिएको छ ।
बैठकपछि जारी गरिएको संयुक्त प्रेस वक्तव्यमा गठबन्धनका नेताहरूले संविधानविपरीत र अलोकतान्त्रिक काममा सहयोग नगर्न पनि राज्यका सबै अंग र निकायहरूलाई आग्रह पनि गरेका छन् । प्रतिनिधिसभाका १४९ जना सदस्यहरूको हस्ताक्षरसहित वैकल्पिक सरकार गठनका लाग आधार प्रस्तुत भएको अवस्थामा दीर्घकालीन निर्णय नगर्न सरकारलाई चेतावनी गठबन्धनले दिएको हो ।
विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘प्रतिनिधिसभाको पुनःस्थापना र प्रतिनिधिसभाका १४९ सदस्यहरूको हस्ताक्षरमा विकल्प प्रधानमन्त्रीका रूपमा हामीले विधिवत दाबी प्रस्तुत गरिसकेको अवस्थामा देश र जनतालाई दीर्घकालीन असर पर्ने किसिमका कुनै पनि काम कारबाही नगर्न सरकारलाई चेतावनी दिन चाहन्छाँै । सरकारका संविधानविपरीतका र अलोकतान्त्रिक काम कारबाहीमा सहयोगी नहुन राज्यका सबै अंग र निकायहरूलाई पनि आग्रह गर्दछौँ ।’
बजेटका विषयमा पनि गठबन्धनले विज्ञप्तिमार्फत नै असन्तुष्टि जनाएको छ । प्रधानमन्त्री ओलीले संविधान उल्लंघन गरी अध्यादेशबाट बजेट ल्याएको पनि निष्कर्ष निकालेको छ । वक्तव्यमा भनिएको छ, ‘प्रधानमन्त्रीबाट भइरहेको संविधानको उल्लंघन संघीय संसद्मा पेश हुनुपर्ने बजेट अध्यादेशबाट ल्याउने कार्यमा पुनः प्रकट भएको छ ।
गठबन्धनले सर्वोच्च अदालतबाट न्याय पाउनेमा विश्वास पनि व्यक्त गरेको छ । ‘संवैधानिक सर्वोच्चता, कानुनी शासन प्रणाली र स्वतन्त्र न्यायालय रहेको हाम्रो देशमा सर्वोच्च अदालतबाट संवैधानिक व्यवस्थाको संरक्षण भई न्याय प्राप्त हुनेमा हामी विश्वस्त छौँ’, वक्तव्यमा भनिएको छ ।
विपक्षी गठबन्धनले संविधान र लोकतन्त्रको पक्षमा एकताबद्ध भई आवाज उठाउन सम्पूर्ण राजनीतिक दल, राजनीतिक दलका नेता, कार्यकर्ता तथा जनतालाई आह्वानसमेत गरेको छ।
