कैलाली := नयाँ संविधान घोषणा हुन लागेको त्यो ऐतिहासिक समयमा देशका विभिन्न समुदाय बाहुन, क्षेत्री, दलित, आदिवासी जनजाति, मधेसी मुस्लिमलगायत सिंगो देश आन्दोलनमा रहेको बेला टीकापुरमा पनि थारू आन्दोलन सुरू भयो त्यसैको फलस्वरूप वि.सं.२०७० भाद्र ७ गते टीकापुरमा ठूलो घटना हुन पुग्यो जुन सिंगो राष्ट्रको लागि दुर्भाग्य हो । नेपालको वर्तमान संविधान (२०७२) को धारा नं १७ ले प्रदान गरेको स्वतन्त्रताको अधिकारको प्रयोग गर्दा सरकारले थारूहरूलाई अपराधी भनेर जेलमा कोच्ने काम ग¥यो । जुन कार्य संविधानको धारा १८ समानताको हक र धारा २० न्याय सम्वन्धी हकको विपरित छ ।
संविधानमा थारु समुदायको हकहित र अधिकार सुनिश्चित गर्नको लागि शान्तिपुर्ण आन्दोलन भइरहेको अवस्थामा टीकापुरमा भएको आन्दोलनमा थारु आन्दोलनलाई कमजोर बनाउने गरि षड्यन्त्रपुर्वक घुसपैठ गरि उक्त घटना घटाएको विषय प्रष्ट छ । खासगरि थारु अगुवा नेतालाई नियन्त्रणमा लिने र आन्दोलनकारीलाई हत्तोत्साहित गर्ने गरि योजनावद्व ढगंबाट घटना घटाएको विषय जगजाहेर छ ।
आफैँले घटना घटाउने र थारु समुदायलाई अपराधी भनेर जेलमा कोचेर राख्ने यो कहाँको न्याय हो सरकार रु टीकापुर घटनाको निष्पक्ष छानविन होस र दोषी पक्ष लागोस भन्ने हाम्रो चाहना हो । निर्दोष थारुहरुमाथि लागेको आरोपको चाडो भन्दा चाडो चिरफार होस् । हामी प्रतिक्षामा छौँ।
टीकापुरको घटनापछि पहाडी समुदाय र थारु समुदायबीचको सद्भाव खलबलिएको छ । थारु समुदायको अगुवाहरुलाई जेलमा राखियो र थारुहरुको घर, पसलमा, आगो लगाउने डर धम्की दिने कार्य भएको नेपाल सरकारले देख्ने की नदेख्ने रु आदिमकालदेखि त्यही भुमिमा बस्दै आइरहेको किसानहरु आज आफनो अधिकारको माग गर्दा अपराधीको बिल्ला भिडाउने ? यो घटना नितान्त सामाजिक राजनीतिक आन्दोलन हो। जुन आन्दोलनलाई विगतमा भएका विभिन्न हत्या, हिंसा जस्ता लडाईसँग तुलना गर्न मिल्दैन ।
खास गरेर थारु समुदायका अगुवाहरुलाई कमजोर पार्नको लागि सोच विचार मुद्दाको जाहेरी दिएको देखिन्छ । जाहेरी दर्ता गर्ने कार्य वि.सं.२०७२ भाद्र ८ गतेवाट मिति २०७२ भाद्र २२ गतेसम्म लगातार भएको छ । यसरी घटनाको १५ दिनसम्म सोचविचार गरि राजनीतिक पुर्वाग्रहको आधारमा जाहेरी दर्ता गरेको विषय प्रष्ट छ । कैलाली जिल्ला अदालतले २०७५/११/२२ गते र उच्च अदालतले दिपायलले मिति २०७७/०९/२ गते गरेको फैसलामा मुख्य आधार जाहेरी दरखास्तलाई लिएको छ । जाहेरी दरखास्तलाई अन्य स्वत प्रमाण समर्थन एव्म पुष्टी गर्न नसकेको अवस्थामा जाहेरी दरखास्तलाई मुख्य आधार बनाउदा न्यायको सामान्य र आधारभुत सिद्धान्त विपरित हुन पुगेको छ । यो फैसला उपर चित्त नबुझेकोले सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन पनि गरि सकेका छौँ ।
टीकापुर घटनाको छानविन गर्न नेपाल सरकारले लाल आयोग गठन गर्यो र गृहमन्त्रालयले देवीराम शर्माको नेतृत्वमा छानविन समिति गठन गर्यो । लाल आगोग र छानविन समितिले उक्त आन्दोलनको रिपोर्ट सार्वजनिक किन गरेन ? त्यो प्रतिवेदन लुकाउनु पर्ने कारण के हो ? एक पक्षीय मिडियाले बोलेको आधारमा नेपाली जनताले सिंगो थारु समुदायलाई अपराधी देखिरहेको छ । यसको सत्य तथ्य के हो खोजीनीति गर्ने की नगर्ने ?
टीकापुर आन्दोलनलाई माओवादी आन्दोलन, झापा विद्रोह, अकताव आलम, सिके राउतको लगायतको आन्दोलन र लडाई सँग कदापी तुलना गर्न मिल्दैन । यो नितान्त सामाजिक र राजनीतिक शान्तिपुर्ण आन्दोलन थियो ।
नेपाल सरकारले विप्लव, सिके राउतको जनता पार्टीका नेता कार्यकर्ताहरुको मुद्दा फिर्ता लिन मिल्ने तर थारुहरुलाई लागेको झुटा मुद्दा फिर्ता लिन नहुने किन ? उक्त माओवादी जनआन्दोलनमा १७ हजार मान्छे मार्ने पुष्पकमल दाहाल (प्रचण्ड), झापा विद्रोह गरि मान्छे मार्ने के पी शर्मा ओली खुलेयाम राजनेता हुने तर थारु समुदायलाई आफनो हक अधिकार माग गर्दा मुद्दा खेप्नुपर्ने, किन ?
अहिले नेपाली राजनीतिमा टीकापुरको मुद्दा फिर्ता लिने बिषयलाई लिएर तातिएको छ, घटना नै नबुझि थारु समुदायलाई दोषी देख्ने जमातलाई ठूलो झटका लागेको छ । मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता २०७७ को दफा नं १६ को उपदफा (२) मा मुद्दा फिर्ता लिन सकिने कानुनी व्यवस्था छ । तर पार्टीका नेताहरुले कानुनी जटिलता देखाई मुद्दा फिर्ता लिन नमिल्ने कुरा गरेका छन् ।
नेपाल सरकारले फौजदारी मुद्धा फिर्ता लिन सक्ने गरि फौजदारी मुद्दा फिर्ता सम्वन्धी निर्देशिका २०७७ बनाई पारित गरि सकेको छ, जुन राजपत्रमा प्रकाशित हुन बाँकी छ ।
मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिसा २०७७ को दफा १९७ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरि महान्यायधिवक्ताको परामर्शमा नेपाल सरकारले सो सम्वन्धी निर्देशिका बनाएको हो ।
जसअनुसार सार्वजनिक हित शान्ति एवम व्यवस्थामा गम्भीर असर पर्न नदिन फिर्ता लिन उपयुक्त देखिएमा, सार्वजनिक सदाचार एवम नैतिकतामा प्रतिकुल प्रभाव पर्न नदिन फिर्ता लिन उपयुक्त देखिएमा, सामाजिक धार्मिक, एवम साम्प्रदायिक तनाव फैलन सक्ने वा त्यस्तो अवस्था देखिएमा अन्त्य गर्न, मुलुकमा शान्ति अमनचयन कायम गर्न तथा राजनीतिक मुल प्रवाहमा ल्याउन नेपाल सरकार र राजनीतिक दलसंग गरिएको सम्झौता वमोजिम फिर्ता लिन सक्ने प्रावधान समेटिएका छन् ।
यसरी टीकापुर मुद्दा फिर्ता नलिने हो, भने सामाजिक धार्मिक, साम्प्रदायिक सदभावमा प्रतिकुल प्रभाव पार्ने विषय प्रष्ट देखिन्छ। नेपाल सरकारले थारु समुदायमाथि लागेको झुठा मुद्दा फिर्ता गरोस् र सामाजिक सदभाव कायम गरोस् । #दिनेशखबरबाट
