जसपा भित्र एकता विवाद: पार्टीभित्र ठाकुर–महतो रक्षात्मक पक्षमा, भट्टराई–यादव हाबी।

[ चिन्तन क्षेत्री ] 

काठमाडौं:= नयाँ सत्ता समीकरणको विषयमा विभाजित देखिएको जनता समाजवादी पार्टी (जसपा)मा शीर्ष नेताहरूबीच दूरी बढ्दै गएको छ । लुम्बिनी प्रदेश प्रकरणपछि असहज परिस्थितिमा आइपुगेको जसपा पछिल्लो कार्यकारिणी समितिको बहुमतको निर्णयले विभाजनको डिलमा पुगेको संकेत देखिन थालेको छ ।

नेपाली कांग्रेस र माओवादी केन्द्रले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको विकल्प खोज्नुपर्ने भन्दै जसपासँग निरन्तर छलफल जारी राखे पनि पार्टीभित्र सहमति नजुट्दा मौन रहेको जसपामा अहिले भित्रभित्रै संकट बढ्न थालेको छ ।
कार्यकारिणी समितिका बहुमत सदस्यहरूले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीविरुद्ध आउने अविश्वास प्रस्तावको पक्षमा उभिने निर्णय गरेपछि यसको पुष्टि भएको छ ।

१४ वैशाखमा बसेको बैठकले नै लुम्बिनी प्रदेशका चार प्रदेशसभा सदस्यलाई कारबाही गर्नुका साथै अविश्वासको प्रस्तावको पक्षमा उभिने निर्णय गरेको जसपा स्रोतको दाबी छ । १४ गते बिहान बसेको पदाधिकारी बैठकमा उपेन्द्र यादव र डा. बाबुराम भट्टराई पक्षले कार्यकारिणी समितिको बैठक बोलाउनुपर्ने बताएपछि अध्यक्ष महन्थ ठाकुरले सहमति जनाउनुभएको थिएन ।

सो दिन पदाधिकारी बैठकमा लुम्बिनी सरकारमा गएका चार प्रदेशसभा सदस्यलाई कारबाही र केन्द्रमा प्रधानमन्त्री ओलीविरुद्ध अविश्वासको प्रस्तावबारे छलफल गर्न कार्यकारिणी समिति बैठक बोलाउन प्रस्ताव गरिएको थियो ।

तर, ठाकुर र वरिष्ठ नेता राजेन्द्र महतो सहमत नभएपछि यादव र भट्टराईले बहुमतबाट निर्णय गरेको जसपाका एक नेताले बताउनुभयो । जसपा केन्द्रीय कार्यकारिणी समितिको बैठकमा बहुमत सदस्यले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीविरुद्ध ल्याइने अविश्वास प्रस्तावको पक्षमा उभिने निर्णय पनि सोही दिन गरेको बताइएको छ ।

बहुमत सांसद पनि भट्टराई र यादवकै पक्षमा !

केन्द्रीय कार्यकारिणी समिति, पदाधिकारीमा बहुमतमा रहेको यादव पक्षसँग बहुमत सांसद रहेको पनि बताइन्छ । यादव पक्षका एक नेता भन्नुहुन्छ, ‘३२ जनामध्ये १८ जना माननीयहरू अविश्वासको प्रस्तावको पक्षमा हस्ताक्षर गर्न सहमत हुनुहुन्छ । माओवादीले समर्थन फिर्ता लिएमा र कांग्रेसले प्रस्ताव अगाडि बढाएमा अन्य माननीय पनि यही लाइनमा आउन सक्ने सम्भावना छ ।’

वैशाख १४ गते बसेको भनिएको केन्द्रीय कार्यकारिणी समिति बैठकको निर्णयमा २६ जनाले हस्ताक्षर गरेका छन् । पार्टी एकीकरणका क्रममा तत्कालीन राजपाका २६ र समाजवादीका २५ जना गरी ५१ सदस्यको केन्द्रीय कार्यकारिणी समिति गठन गरिएको थियो । बैठकमा अध्यक्षद्वय भट्टराई र यादवका साथै वरिष्ठ नेता अशोककुमार राई, रमेशप्रसाद यादव, सुनीलकुमार झा, राजेन्द्रप्रसाद श्रेष्ठ, नवराज सुवेदी, हिसिला यमी, रेणुकुमारी यादव, रकम चेम्जोङलगायतका केन्द्रीय कार्यकारिणी समिति सदस्यको उपस्थिति रहेको बताइएको छ ।

पूर्वराजपाको अध्यक्ष मण्डलका सदस्यसमेत रहनुभएका महिन्द्रराय यादव पछिल्लो समय यादव पक्षमा पुग्नुभएको छ । बैठकको माइन्युटमा यादवको समेत हस्ताक्षर रहेको छ ।

पार्टीभित्रको विवाद झन् चुलियो

लुम्बिनीमा सरकार परिवर्तनको कसरत जारी रहेका बेला जसपाका चार जना सांसदहरू सरकारमा सहभागी भएपछि पार्टीभित्रको विवाद झन् चुलिएको छ । सन्तोषकुमार पाण्डेय, विजयकुमार यादव, सुमन शर्मा रायमाझी र कल्पना पाण्डे मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेल नेतृत्वको सरकारमा सहभागी भएपछि यादव पक्षले उहाँहरूलाई कारबाही गरेको थियो ।

तर, ठाकुर पक्षले भने कारबाही मान्य नहुने भन्दै निर्वाचन आयोगमा निवेदनसमेत बुझाइसकेको छ । लुम्बिनी प्रदेशका चार जना सांसदलाई पदमुक्त गर्ने निर्णय गैरकानुनी भन्दै अध्यक्ष महन्थ ठाकुर शुक्रबार आयोग पुग्नुभएको थियो । ठाकुरले गैरकानुनी पत्र एवं सोसँग सम्बन्धित अन्य पत्र तथा निर्णयसमेत बदरका लागि यथाशीघ्र कानुनी प्रक्रिया अघि बढाइने आयोगलाई जानकारी दिनुभएको छ । अध्यक्ष ठाकुरले कार्यकारिणी समितिको बैठक नबसेको र बोलाउनसमेत कुनै सूचना जारी नगरेको बताउनुभएको छ ।

अध्यक्ष यादव पक्षले बिहीबार गरेको निर्णयका आधारमा लुम्बिनी प्रदेशसभा सचिवालयले चार जनालाई नै पद खारेज भएको जानकारी दिइसकेको छ । अध्यक्ष ठाकुर पक्षले भट्टराई–यादव पक्षले पार्टी विभाजनको बीजारोपण गरेको आरोप लगाएको छ । अहिले पदमुक्त हुनुभएका चारै जना काठमाडौं आइपुग्नुभएको छ । उहाँहरूले सर्वोच्च अदालत जाने तयारी गरेको बुझिएको छ ।

१४ गते बसेको भनिएको कार्यकारिणी समिति बैठकको उपस्थितिमा अध्यक्ष उपेन्द्र यादव, संघीय परिषद् अध्यक्ष डा. बाबुराम भट्टराई र वरिष्ठ नेता अशोककुमार राईको हस्ताक्षर रहेको छ । यसैगरी, सदस्यहरू महिन्द्र राय यादव र रमेशप्रसाद यादवलगायत नेताहरूको हस्ताक्षर रहेको छ ।