[ चिन्तन क्षेत्री ]
काठमाडौं := सत्ता साझेदार दल नेकपा माओवादी केन्द्र र विपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले गठबन्धनको प्रयास जारी राखे पनि जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) को साथ पाउने सम्भावना न्यून हुँदै गएको छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको विकल्प खोज्नुपर्ने भन्दै गठबन्धनको प्रयासमा रहेका माओवादी र कांग्रेसले जसपाको साथ नपाउने लगभग निश्चित भएको हो । जसपामा उपेन्द्र यादव र डा. बाबुराम भट्टराईले ओलीको विकल्प खोज्नुपर्छ भन्ने पक्षमा रहे पनि प्रधानमन्त्री ओलीले जसपाका मागहरू पूरा गर्न थालेपछि विपक्षी गठबन्धन बन्ने सम्भावना सकिँदै गएको हो । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले जसपाका मागहरू पूरा गर्न प्रक्रियाहरू अगाडि बढाइरहनुभएको छ । जसपा स्रोतका अनुसार प्रधानमन्त्री ओलीले जसपाका नेता कार्यकर्ताहरूमाथि लागेका मुद्दाहरू फिर्ताको प्रक्रिया सुरु भएको छ । नागरिकता विधेयक र लाल आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्नका लागि तयारी अवस्थामा रहेको सरकारले संविधान संशोधनका लागि पनि एउटा समिति नै गठन गरेर अध्ययन गर्ने विषयमा सहमति जुटाइसकेको छ ।
६५ जनाको मुद्दा फिर्ताको निर्णय, अरू प्रक्रियामा
सरकारसँग घनिभूत छलफलमा रहेको जसपाले आफ्ना नेता कार्यकर्ताहरूमाथि लगाइएको मुद्दाहरू फिर्ता गर्नुपर्नेलगायतका मागहरू पूरा भएपछि मात्रै गठबन्धन बन्न सक्ने बताउँदै आएको छ । सोहीअनुसार जसपाले विभिन्न २६ प्रकृतिका मुद्दामा २२४ जनाको मुद्दा फिर्ताका लागि फाइल नै गृह मन्त्रालयमा बुझाएको थियो । प्रधानमन्त्री ओलीले सबै प्रकृतिका मुद्दा फिर्ताका लागि प्रक्रिया अगाडि बढाएको स्रोत बताउँछ । गत सोमबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट मात्रै नौ प्रकृतिका ६५ जनाको मुद्दा फिर्ता गर्ने निर्णय सरकारले गरिसकेको स्रोतको भनाइ छ ।
प्रधानमन्त्रीले आफ्ना मागहरू पूरा गर्ने गरी सकारात्मक कदम चालेको बताउँदै जसपा उच्च स्रोत भन्छ, ‘मुद्दा फिर्ताको विषयमा क्याबिनेट बैठकबाट निर्देशिका पारित भइसकेको छ । त्यसपछि मुद्दा फिर्ताको प्रक्रिया अगाडि बढ्यो । हामीले २६ प्रकृतिमा २२४ जना को मुद्दा फिर्ता हुनुपर्छ भनेका छौँ । जसमा क्याबिनेटले नौ प्रकृतिको ६५ जनाको फिर्ता गर्ने निर्णय गरिसकेको छ ।’
बाँकी रहेका मुद्दाहरू फिर्ताको निर्णय अर्को बैठकबाट हुने सम्भावना रहेको बताइएको छ । फरक प्रकृतिका मुद्दाहरू भएकाले सबै अध्ययन गरी प्रक्रिया अगाडि बढाउन समय लाग्ने भएकाले केही समय लागेको स्रोतको भनाइ छ ।
जसपा अध्यक्ष महन्थ ठाकुरले पनि सांसदहरूलाई सरकारले मुद्दा फिर्ताको प्रक्रिया अगाडि बढाइसकेको जानकारी गराउनुभएको थियो । संसदीय दलको बैठकमा नै उहाँले सरकारले मुद्दा फिर्ताको प्रक्रिया अगाडि बढिरहेको जानकारी गराउँदै लाल आयोगको प्रतिवेदन चाँडै सार्वजनिक हुने पनि बताउनुभएको छ । जसपा नेता केशव झा विभिन्न प्रकृतिमा २२४ जनाको मुद्दा फिर्ताका लागि फाइल गृह मन्त्रालयमा बुझाइसकिएको बताउनुहुन्छ । गृह मन्त्रालयबाट फाइल महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमा जाने र यहाँबाट पुनः कानुन मन्त्रालयमा फर्किपछि मन्त्रिपषिद् बैठकमा प्रस्ताव पेश हुने भएकाले निर्णयमा केही ढिलाइ भएको उहाँको भनाइ छ । उहाँले भन्नुभयो, ‘मुद्दा फिर्ता प्रक्रियाको विधि छ । हामीले गृह मन्त्रालयमा फाइल बुझाएका छौँ । गृहले महान्यायधिवक्ता कार्यालयमा पठाउने हो । त्यहाँबाट सबै प्रक्रिया पूरा गरेर कानुन मन्त्रालय र मन्त्रालयले मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव लग्ने हो । निर्णय भएपछि मात्रै प्रक्रिया अगाडि बढ्छ ।’
ओली–जसपा गठबन्धनको सम्भावना बलियो
मुद्दा फिर्ताको प्रक्रियासँगै प्रधानमन्त्री ओली नागरिकता विधेयक अगाडि बढाउने र संविधान संशोधनका विषयमा पनि सकारात्मक रहेको जसपा नेताहरू बताउँछन् । अध्यक्ष ठाकुरले पार्टीको केही दिनअिघ सिंहदरबारमा बसेको संसदीय दलको बैठकमा ओलीसँग भएका वार्ताहरू सकारात्मक रहेको बताउनुभएको थियो । साथै उहाँले संविधान संशोधन नभएर पुनरावलोकनका लागि समिति बनाउने विषयमा पनि सहमति जुटेको सांसदहरूलाई ब्रिफिङ गर्नुभएको थियो ।
नेता झाले पनि अहिलेसम्मको कार्यप्रगति हेर्दा ओलीसँग गठबन्धन गरेर अगाडि बढ्ने सम्भावना बलियो रहेको बताउनुभयो । पहिलो शर्त पार्टीले राखेका माग पूरा हुनुपर्ने उल्लेख गर्दै उहाँले माग मुद्दा सम्बोधन भएमा सँगै काम गर्ने सम्भावना पनि बढी रहेको बताउनुभयो ।
झाले सरकारले नागरिकता विधेयकमा पनि सकारात्मक भएकाले छिट्टै निर्णय हुने आशा व्यक्त गर्नुभयो । उहाँले भन्नुभयो, ‘नागरिकता विधेयकमा सरकार सकारात्मक रहेको छ । त्यसमा छिट्टै निर्णय होला । संशोधनको सवालमा संशोधन मात्रै नभएर धेरै ठाउँमा समस्या रहेकाले पुनरावलोकन गर्नुपर्ने अवस्था छ । सरकार पनि यो विषयमा सकारात्मक रहेको छ । संविधानमा धेरै ठाउँमा एउटा धाराले अर्को धारालाई काट्ने अवस्था रहेकाले सरकारले समस्या समाधानका लागि समिति बनाउन सहमति जनाएको छ ।’
उहाँले अगाडि भन्नुभयो, समिति गठन भएपछि त्यसलाई निश्चित समय दिएर समस्या पहिचान गर्ने र ती समस्याहरू पहिचान भएपछि संसद्मा अगाडि बढाउने भन्ने विषयमा कुरा मिल्न सक्छ । सोहीअनुसार काम पनि अगाडि बढाउने सहमति भएको छ ।’ रेशम चौधरीलगायतको सवालमा सर्वोच्च अदालतबाट नै निरुपण गर्न जसपा सहमत छ । दुईवटा अदालतबाट फैसला भएको मुद्दा सरकारले फिर्ता गर्न नमिल्ने नजिर रहेकाले सो विषयमा सर्वोच्च अदालतबाटै प्रक्रियामा जाने गरी जसपा सहमत भएको हो । नेता झाले त्यस्ता प्रकृतिका मुद्दाहरूको विषयमा सर्वोच्चमा जाने र सरकारले पनि त्यसमा सहजीकरण गर्ने विषयमा सहमति जनाएको छ । ती प्रकृतिको मुद्दाहरू सर्वोच्चबाट नै निरूपण गरौँला भन्ने मान्यता हाम्रो पनि हो ।’
सिंगो जसपा ओलीको साथमा, देउवा पनि सकारात्मक !
सरकारले पार्टीले उठाएका मागहरू पूरा गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढाएपछि उपेन्द्र यादव र डा. बाबुराम भट्टराई पक्षले पनि सहमति जनाउने जसपा नेताहरूको विश्वास छ । यसअघि सरकारमा हुँदा आफ्ना मागहरू पूरा गर्ने कुनै तयारी नगरेको बरु सरकारबाट आफूहरूलाई नै गलहत्याएर बाहिर पठाएको भन्दै पूर्व– समाजवादी पार्टीका नेताहरू ओलीलाई विश्वास गर्ने पक्षमा छैनन् । साथै उनीहरूले ओलीले प्रतिगमनकारी कदम चालेकाले साथ दिन नसकिने बताउँदै आएका छन् । तर, नेता झा भने अहिले पार्टीको प्राथमिकता आफूले उठाएका माग मुद्दाहरू सम्बोधन हुनुपर्ने भएकाले पनि यादव र भट्टराई पनि यसमा सकारात्मक हुने विश्वास व्यक्त गर्नुहुन्छ । प्रधानमन्त्री ओलीलाई विश्वास गर्न यादव र भट्टराईलगायतका नेताहरूलाई केही असहज लागेको हुन सक्ने उल्लेख गर्दै उहाँले माग सम्बोधन भएपछि सहमति जुट्ने बताउनुभयो ।
जसपाले अहिलेसम्म कुन पक्षसँग गठबन्धन गर्ने भन्ने विषयमा पार्टीको औपचारिक निर्णय भने गरिसकोको छैन । नेताहरू सर्वसम्मतिले नै निर्णय हुने बताउँदै आएका छन् ।
यता, नेपाली कांग्रेसले चैत २० मा ओलीको राजीनामा माग्दै आफ्नो नेतृत्वमा सरकार बनाउने निर्णयमा पुगे पनि स्वयं सभापति शेरबहादुर देउवा भने त्यसको पक्षमा देखिुनभएको छैन । कांग्रेसले ओलीको नैतिकता नै समाप्त भएकाले राजीनामा दिनुपर्ने र आफ्नो नेतृत्वमा सरकार बनाउने निर्णय गरे पनि वरिष्ठ नेता पौडेललगायतका नेताहरूले यो विषयमा देउवालाई मनाउन ठूलो शक्ति खर्च गर्नुप¥यो । निर्णय भएपछि पनि देउवाले आफ्नो नेतृत्वमा सरकार बनाउन अग्रसरता देखाउनुभएको छैन । देउवानिकट एक नेता भन्नुहुन्छ, ‘हाम्रो प्राथमिकतामा सरकार होइन । अहिलेको आवश्यकता भनेको निर्वाचन हो । तर, परिआएको खण्डमा कांग्रेस नेतृत्व लिन पनि तयार नै छ । कुरा यत्ति हो । अर्लि इलेक्सनको सम्भावना भए पनि ओली नेतृत्वमै निर्वाचन जाने वा नजाने भन्ने विषयमा सोच्नुपर्छ ।’
प्रधानमन्त्री ओलीको विकल्प खोज्नुपर्ने विषयमा जसपा–कांग्रेस, कांग्रेस–माओवादी केन्द्र, माओवादी केन्द्र–जसपा तथा कांग्रेस–जसपा–माओवादी केन्द्रबीच पटक–पटक छलफल भए पनि कुनै निष्कर्ष भने निस्किन सकेको छैन ।
ओलीको शक्ति बढ्दै
सर्वोच्च अदालतको निर्णयअघि पार्टीविहीन अवस्थामा पुग्नुभएका ओली नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्र पूर्वअवस्थामा फर्किएपछि भने झन् शक्तिशाली बन्दै जानुभएको छ । तत्कालीन अवस्थामा नेपाल कम्युष्टि पार्टी नेकपाको बहुमत पक्षले पार्टीको साधारण सदस्यबाट हटाएको थियो । तर, आयोगले समयमा निर्णय नदिँदा र सर्वोच्चले एमाले र माओवादीलाई पूर्ववत अवस्थामा फर्किएपछि ओलीको शक्ति बढ्दै गएको हो ।
अहिले एमालेमा नेपाल समूहका नेताहरूलाई जिम्मेवारीविहीन बनाउँदै ओलीले शक्ति आफ्नो पक्षमा थुपारिरहुनभएको छ । माओवादी केन्द्रका प्रभावशाली नेताहरूलाई समेत आफूतिर तान्न विभिन्न मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिनुभएको छ । संसद् विघटन सर्वोच्च अदालतले असंवैधानिक ठहर गरे पनि नैतिकताका आधारमा राजीनामा नदिनुभएका ओलीलाई संसद्बाट नै हटाउने माओवादी र कांग्रेसको प्रयास पनि जसपाले साथ नदिने भएपछि तुहिने सम्भावना बढेको छ । अहिलेसम्म माओवादी केन्द्रलेसमेत सरकारलाई दिएको समर्थन कायमै राखेको छ । जसका कारण ओली थप शक्तिमान बन्दै जानुभएको छ । उहाँले आफूनिकटका नेता कार्यकर्ताहरूलाई निर्वाचनको तयारीमा जुट्नसमेत निर्देशन दिइसक्नुभएको छ ।
