भयावह बन्दै महामारी, सरकार मौन!

कोरोना संसारकै लागि एउटा भयानक ठूलो महामारीका रूपमा फैलिँदै गइरहेको छ । जहाँबाट सुरु भयो त्यो ठाउँमा यसको प्रकोप छैन र जहाँ–जहाँ यसले नराम्ररी संक्रमण विस्तार गरेको थियो ती ठाउँहरूमा पनि तिनले आफ्नो प्रविधि तथा औषधीविज्ञानको विकासका कारण नियन्त्रणमा सफलता पाउँदै गएका छन् ।

नेपाल त्यस्तो देश हो जो कोरोना नियन्त्रणका लागि मात्र होइन, हर क्षेत्रमा परमुखापेक्षी बनेर बस्न बाध्य छ । यसको कारण गरिबी हो । गरिबीले गर्दा न त अरूलाई कुनै प्रकारको सहयोग गर्न सक्छ न अरूको सहयोगबिना कुनै पनि विकास निर्माण गर्न र महामारी नियन्त्रण वा औषधोपचार नै गर्न सक्छ । गरिब आफ्नो चाहनाले भइने होइन । यतिसम्मको कुरा त आलोच्य होइन भनौं तर शासकहरूको नियतमा खोट देखिनु भने निश्चय पनि आलोच्य व्यवहार हो ।

देश एकातिर कोरोनाको महामारीबाट दिन दुई गुना रात चौगुना संक्रमित भइरहेको छ । उता शासकहरू भने यसको नियन्त्रणतर्फ ध्यान नदिई आफ्नो शासनको अवधि लम्याउने ध्याउन्नमै तल्लीन छन् । विरोध गर्नेहरूलाई पाखा लगाएर आपूm इतिहासमा निरन्तर प्रशंसा पाउने लालसाले राम्रो काम गरिरहेको भ्रम सिर्जना गर्न खोजिरहेका छन् । तर, इतिहास आपूmले एकातिर राम्रो गरेको स्वाँङ गर्दा अर्कातिर त्यसको निर्माण अर्कै किसिमले हुन पुगेका उनीहरू थाहा पाइरहेका छैनन् ।

२०७२ सालको महाभूकम्पले देशमा ठूलो क्षति भयो । मानिसका घरहरू भत्किए । मानिसहरूको ज्यान गयो । धेरैको पाटीको बास भयो । जनतालाई राहत दिन र पुनर्निर्माण गरिदिनुपर्ने दायित्वबाट पन्छिन भूकम्पको स्केल घटाएर प्रचार गर्न सरकार तयार भयो । अझै पनि धेरै भूकम्पपीडितहरू स्याउलाकै छाप्रामा छन् । त्यसैगरी संविधानमा आफैंले कुनै गम्भीर महामारी फैलिएका खण्डमा जनताको औषधोपचार सरकारले गरिदिनुपर्छ भनेर उनीहरू आफैंले लेखे तर हाल आफ्नै हस्ताक्षर उनीहरूका लागि गलपासो भएको छ ।

कोरोनाको स्केल सयमुनि झरिसकेको थियो । शुक्रबार एकै दिन २ हजार ५ सय ५९ जना संक्रमित फेला परे । जाँच नभएकाहरू त्यसको दोब्बर नहोलान् भन्न सकिँदैन । संक्रमितहरूमध्ये आधाजसो काठमाडौं उपत्यकामै फेला पर्ने गरेका छन् । जब कि काठमाडौं उपत्यकामा नेपालको जनसंख्याको आधा मानिस बस्तैनन् । एक चौथाइ मानिस पनि बसेका छैनन्, धेरैमा १२ देखि १५ प्रतिशत मानिस यहाँ बसोबास गर्ने गरेका छन् । यहाँ धेरै कोरोना संक्रमित हुनु भनेको मानिसको भीडभाड हुनुले धेरै मानिस संक्रमित हुने रहेछन् भन्ने प्रमाणित हुन्छ ।

हालको अवस्थामा नेपालमा सरकार छ कि छैन भनेको जस्तो अवस्था छ । सरकार भएको भए त यस अवस्थामा केही गथ्र्यो होला । केवल विज्ञप्ति निकालेरमात्र पन्छिनु भनेको सरकार भएको अनुभूति हुनु होइन । सरकार त छ तर सरकारको भएभरको सामथ्र्य प्रचण्ड, झलनाथ, माधव नेपालहरूको प्रतिरोध पन्छाउनमै खर्च भइरहेको छ । योभन्दा आलोच्य पक्ष अरू केही हुनै सक्दैन । सरकारले कोरोना संक्रमणबाट आफ्ना जनता जोगाउने हो भने एक नम्बरमा नेपाल–भारतका सीमा नाकाहरूमा कडाइ गर्नुपर्छ र भारतमा बसेर संक्रमित बनी नेपाल आउन चाहनेहरूका लागि उचित व्यवस्थापन गर्नुपर्छ ।

दोस्रो कुरा क्वारेन्टाइन र आइसोलेसनको पर्याप्त व्यवस्था गरिनुपर्दछ । संक्रमितहरूको उपचारको व्यवस्था गरिनुपर्छ । यसैगरी बढी भीडभाड हुने तर त्यस्ता ठाउँहरू सञ्चालन नगर्दा पनि जनताका दैनिक सरोकारमा अप्ठ्यारो नपर्ने सिनेमा हलहरूजस्ता ठाउँहरू बन्द गरिनुपर्दछ । जनताका लागि सञ्चालन नगरी नहुने बजारहरू सञ्चालन गर्नैपर्दछ तर एउटा निश्चित समय तोकेर सञ्चालन गर्ने र सरकारका आधिकारिक निकायहरूले त्यसमा निरंकुशतापूर्वक होइन, विवेकपूर्ण ढंगले अनुगमन गर्नुपर्दछ । नेपाल सरकारको यस्तो सोच, विवेक र शैली गत सालको लकडाउनका बेलामा पनि पाइएको होइन । घरमा ग्यास सकिएर पसलमा किनेर फर्किंदै गरेको व्यक्तिलाई प्रहरीले स्वाँमस्वाँम लठ्ठीले हानेको देखिएकै हो ।

लकडाउन भनेको कफ्र्यु ठान्ने सरकार र सरकारका प्रहरीहरूले लकडाउनको दुरूपयोग गरेका अरू पनि अनगिन्ती उदाहरण छन् । सरकार त्यसैले धेरै आलोचित भएको थियो । जनतालाई न त आफ्नो रोजीरोटीका लागि काम गर्न दियो न आपूmले नै कुनै राहत प्याकेज दिन सक्यो । गत वर्षको यही आलोचनाको तीरबाट जोगिन अहिले लकडाउन गर्ने मनस्थितिमा सरकार छैन तर यसको अर्थ पूर्णरूपमा छाडा गर्नुपर्छ भन्ने पनि होइन । सरकारले न त गत वर्ष सही काम ग¥यो न अहिले गर्दैछ । त्यसैले नियन्त्रितरूपमा जनताका कामकाजहरू सञ्चालन गर्न दिने र आफ्नातर्फबाट अनुगमन र व्यवस्थापन गर्न सरकार चुक्नुहुँदैन ।