[ आरएन चौधरी थारु ]
क्वालालम्पुर ( मलेसिया ):= मलेसियाली अध्यागमन विभाग (इमिग्रेशन)ले सुरक्षा क्षेत्रमा काम गर्ने ३० देखि ४० वर्षबिचको उमेर समुहका ६ जना नेपाली सेक्युरिटीगार्डहरुलाई उद्धार गरेको छ।
ति नेपाली सेक्युरिटीगार्डहरु लाई सुरक्षा कम्पनीका रोजगारदाताले श्रम शोषण गरेको खुल्नमा आएको छ। पीडित नेपालीहरुलाई एटिप्सम र एम्ला पुत्राजाया अध्यागमन मुख्यालय पेटालिङ्गजाया सेलाङ्गरको रोकथाम डिभिजनले अक्टोबर २७ तारिखको दिन एक विशेष उद्धार अभियान सञ्चालन गरि उद्धार गरिएको मलेसियन अध्यागमन बिभागले आज अक्टोबर ३० तारिख,शुक्रबारको दिन जारी गरेको एक प्रेस बिज्ञप्तिमा उल्लेख गरेको छ।
एक विशेष गुप्तचरको सुचनाको आधारमा अध्यागमन बिभागका प्रहरीहरु पीडित नेपालीहरुलाई बन्धक जस्तै बनाएर राखेको होस्टेल निरीक्षण र चेकजाँच गर्न जाँदा बस्ने आवाशिय कोठा र होस्टेलको स्थिती समेत एकदमै खराब,फोहोर रहेको र केही सेवा सुबिधा समेत नदिइएको भेटाएका थिए। अध्यागमनको निरीक्षणको नतिजाले पीडित भनिएको ति ६ जना नेपाली मानिसहरु पनि त्यहीँ बसिरहेको अवस्थामा भेटिएको बिभागले जनाएको छ।
पीडितहरूसँग अन्तर्वार्ताको परिणामका रूपमा, तिनीहरू हाल बेरोजगार रहेको र करीव ६ महिना काम गरेको पारिक्ष्रमित समेत रोजगारदाता कम्पनीले नदिइएको ति नेपालीहरुले बताएको छ। पीडितहरुले यो पनि दावी गर्दै भन्यो कि , हामी कैयौं महिनादेखि भोकभोकै थियौं , रोजगारदाता कम्पनीलाई आफ्नो पारिक्ष्रमिकको लागी फोन गरेर सोध्दा उल्टै विभिन्न किसिमको धम्की दिने , मानसिक यातना दिने साथै हामीसंग भेट्नै नखोजेको आरोप सहित दावी गरेको छ।
अध्यागमन बिभागले रोजगारदाता कम्पनीको कार्यालयमा पनि निरीक्षण,चेकजाँच गरेर धेरै कागजातहरू जफत गरिएको र कम्पनी प्रतिनिधिहरुलाई थप अनुसन्धानका लागि पुत्राजाया अध्यागमन बिभागको मुख्यालयमा लगिएको बताएको छ।
रोजगारदाता दोषी ठहरिएमा कानुनको धारा अनुसार १५ बर्ष भन्दा बढी जेल सजाय हुन सक्ने , साथै आरएम १ लाख ५० हजार रिंगेट भन्दा बढी जरिवाना पनि तिर्नुपर्ने बिज्ञप्तिमा बताइएको छ।
पीडितहरुको कोभिड-१९ संक्रमण सम्बन्धि चेकजाँच स्वास्थ्य परिक्षण पनि गरिसकेको र स्वास्थ्य मलेशिया (MOH) द्वारा जानकारी अनुसार तिनीहरु सबैमा कोरोनाको परिक्षण नकारात्मक भेटिएको छ , र सुरक्षा प्रदान गरी शेल्टरमा राखिएको बताएको छ।
ति पीडित नेपालीहरु कुन सेक्युरिटी कम्पनी संग आबद्द भएर काम गर्दै आईरहेको थियो ? र रोजगारदाता को हुन ? भन्ने बारे बिभागले नाम चाहिँ खुलाएको छैन।
