धनगढी । डोटीको दक्षिणी क्षेत्रका किसानहरूले धनगढीदेखि दिपायलसम्मको ९६ किलोमिटर दुरीको द्रूत मार्ग (फास्ट ट्रयाक) निर्माण भए उर्वर भूमिमा उत्पादन भएको कृषि उपजले सहजै बजार पाउला भन्ने सपना बुनेका थिए । तर सडक निर्माणको चर्चा सुरु भएको १२ बर्ष बिते पनि किसानहरूको त्यो सपना पूरा हुने छाँटकाँट नै छैन ।
डोटीको दक्षिण क्षेत्रका किसान र कैलालीको पहाडी क्षेत्रका किसानले सुन्तला, अमिलो, कागती, अदुवा, मह, दाललगायतका कृषिजन्य उपज उत्पादन गर्ने भए पनि सडक सुविधा नभएकै कारण बजार पु¥याउन सकेका छैनन् । डोटीको शिखर नगरपालिका, बोगटान, बडीकेदार, केआईसिंह र जोरायल गाउँपालिका कैलालीको चुरे गाउँपालिकामा किसानले कृषि उपज उत्पादन गरे पनि बजारीकरणको समस्याले किसानलाई निरुत्साहित बनाएको छ । सो क्षेत्रका किसान भारी बोकेर गैरा, बुडर, सहजपुर, विपिनगर, शिवनगर, अत्तरियालगायतका बजारमा कृषि उपज खपत गर्ने गरेका छन् तर परिश्रमअनुसारको मूल्य नपाएको उनीहरूको असन्तुष्टि छ ।
अहिले फास्ट ट्र्याकको निर्माण ठप्प भएपछि किसानहरू थप चिन्तित छन् । २०७४ सालको बैशाखमा कैलालीको हाटखोलीदेखि ओझनासम्मको २० दशमलव ५ किलोमिटर सडक निर्माणका लागि सम्झौता भएको थियो । ३० महिनाभित्र ट्र्याक खोल्ने गरी २१ करोडमा अनिस्ट–आशिस जेभीसँग सम्झौता भएको थियो । तर सम्झौता अवधि सकिएर थप ११ महिना बित्दासमेत काम अधुरै छ ।
यस्तै अवस्था छ फास्ट ट्र्याकमा लगाइएका आधा दर्जन ठेक्काको । फास्ट ट्र्याककै ओझेनादेखि बिपीनगरसम्मको चार किलोमिटर सडकको ठेक्का दुई करोड ९५ लाखमा श्याम सुन्दर साउँद कन्स्ट्रक्सनले लिएको थियो । ८० प्रतिशत प्रगति भएको यो प्याकेजमा ११ महिनाभित्रै काम सम्पन्न गर्नुपर्ने भए पनि सम्झौताको ३९ महिना बित्दासमेत अधुरै रहेको छ ।
डोटीको बिपीनगरदेखि काफतडीसम्मको आठ किलोमिटर खण्डको कामसमेत अलपत्र अवस्थामा छ । डोटीकै काफलतडीदेखि सलेनासम्मको ५० किलोमिटर ट्र्याकको काम पनि वनकै कारण रोकिएको छ ।
सूर्य कन्स्ट्रक्सन प्रालिले नौ करोडमा लिएको ठेक्काको काम अहिले ठप्प छ । दूूतमार्गकै राजपुरदेखि सेनाको पृतनासम्मको एक किलोमिटर कालोपत्रे गर्न पनि ठेक्का भएको छ । तर सात सय मिटर मात्र कालोपत्रे गरिएको धनगढी–दीपायल द्रूतमार्गका योजना प्रमुख खगेन्द्र शाहीले बताउनुभयो । आयोजना कार्यालयका अनुसार ६ वटा ठेक्कामध्ये अधिकाशंको म्याद सकिएको छ भने म्याद थप नहुँदासम्म भुक्तानी दिनसमेत सकिएको छैन । दू्रतमार्गअन्तर्गत एउटा कालोपत्रे र अन्य पाँच वटा ठेक्का ट्र्याक खोल्नका लागि सम्झौता भएको थियो । योजना कहिले प्रदेश त कहिले संघीय सरकारको मातहतमा लैजाने प्रतिस्पर्धा भएपछि सडक निर्माण अलपत्र पर्दै गएको छ ।
चालू आर्थिक वर्षमा योजना कार्यालयले २५ करोड खर्च गर्न पाउने अनुमति पाएको छ । धनगढी दिपायल द्रूतमार्ग योजना कार्यालयले वन क्षेत्र बाधक बन्दा ट्रयाक खोल्ने काम रोकिएको दाबी गरेको छ । योजना कार्यालयका प्रमुख खगेन्द्र शाहीले डिभिजन वन कार्यालय धनगढीलाई पत्रचार गरेको बताउनुभयो । ‘वनका कारण समेत काम रोकिएको छ । काम पनि कसरी सुचारु गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा छलफलमा छौं’ उहाँले भन्नुभयो ।
तर वन डिभिजन कार्यालयले भने निर्माण व्यवसायीले यसअघि अनुमति बिना रुख काटिएका कारण समस्या भएको जनाएको छ । सडक विभागबाट अनुमतिबिना काटिएका रुखको क्षतिको विवरण प्राप्त नभएका कारण थप काम रोकेको डिभिजन वन कार्यालय कैलालीका प्रमुख रामचन्द्र कँडेलले बताउनुभयो । ‘झण्डै १० लाख बढीको क्षर्तिपूर्ति माग गरिएको छ । योजना कार्यालयलाई हामी लेखेर पठाउँदैछौ’ उहाँले भन्नुभयो ।
मुख्यमन्त्रीको झुटो आश्वासन
सुदूरपश्चिमका मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्टलगायतका सरकारका प्रतिनिधिहरू २०७५ साल कार्तिकमा द्रूत मार्गको अनुगमन गर्नुभएको थियो । अनुगमनपछि २०७६ सालको बैशाखसम्म धनगढी टु दीपायल गाडी गुडाउने आश्वासन दिइयो । ‘जसले जे भने पनि जसले जे गरे पनि आउँदो वैशाखदेखि दु्रतमार्ग पक्का सञ्चालनमा आउँछ,’ उहाँले भन्नुभएको थियो । ‘ढुक्क हुनुहोस् दु्रतमार्गमा गाडी गुडाएरै देखाउछौँ ।’ तर अर्को बैशाख गइसके पनि गाडी गुडाउने सपना पूरा भएको छैन । झण्डै २० किलोमिटर सडकको ट्«याक खोल्न बाँकी छ भने यसअघि खोलिएको ट्र्याक पनि पहिरोले पुरिएको छ ।
