कुलमानलाई दोहोर्‍याउन ऊर्जामन्त्रीको प्रस्ताव नै गएन, प्रधानमन्त्रीको रुची भएन।

काठमाडौं := नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङलाई पुन: नियुक्तिको लागि सोमबारको मन्त्रिपरिषद्को बैठकमा कुरा नै उठ्न सकेन।

आइतबार नै चार वर्षे कार्यकाल सकिएका घिसिङलाई प्राधिकरणको नेतृत्व दिन सामाजिक सर्वसाधारण, विद्वान, कलाकार पूर्व प्रशासक लगायतले माग गरिरहेका छन् । तर मन्त्रिपरिषद्को सोमबारको बैठकमा ऊर्जामन्त्री वर्षमान पुनले कुलमान नियुक्तिको प्रस्ताव नै लैजानुभएन । ऊर्जा मन्त्रालय स्रोतका अनुसार प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली घिसिङलाई दोहोर्याउने मनस्थितिमै हुनुहुन्न।

सोमबारको मन्त्रिपरिषद्को बैठकको अन्तिममा पनि ऊर्जामन्त्री वर्षमान पुनले मेरो मन्त्रालयको एउटा कुरा थियो भन्दै हुनुहुन्थ्यो तर प्रधानमन्त्रीले ‘मैले तपाइँको कुरा बुझिसकेँ,  केही मिल्ने रहेछ भने हेरौँला’ भन्नुभएको थियो।

बैठकको नियमित समयमा कुलमान घिसिङको नियुक्तिका विषयमा कुरै नउठेको भूमि व्यवस्थामन्त्री पद्मा अर्यालले उज्यालोलाई जानकारी दिनुभयो । ‘बैठकमा विभागीय मन्त्रीले नै कुलमान घिसिङको प्रस्ताव ल्याउनुभएन, अन्तिममा मन्त्रीको खै कुरालाई लिएर हाँसो भएको थियो, औपचारिक प्रस्ताव भने आएकै छैन ’ अर्यालले भन्नुभयो।

केही दिनअघि नेकपाका अर्का अध्यक्ष प्रचण्डले घिसिङलाई दोहोर्याउन प्रधानमन्त्री ओलीसँग कुराकानी गर्नुभएको थियो । ओलीले दुई वर्षको लागि भए पनि कार्यकाल थप्ने बताउनुभएको थियो । तर अहिले ओली दुई वर्षको लागि पनि कुलमानलाई नियुक्ति दिनको लागि आनाकानी गरिरहनुभएको छ।

‘ऊर्जा मन्त्रालयमा कुलमानलाई नियुक्त गर्ने विषयमा प्रस्ताव लेख्ने काम पनि भएको थियो, तर अहिले प्रधानमन्त्रीको रुची नभएको मात्रै होइन मन्त्रीज्यूले पनि प्रस्ताव नै लैजान नचाहेको जस्तो देखिएको छ ।’ ऊर्जा मन्त्रालय स्रोतले उज्यालोलाई भन्यो।

दैनिक १८ घण्टाको लोडसेडिङ घटाएको, पुराना र रुग्ण आयोजना सम्पन्न गर्दै लगेको, घाटामा रहेको प्राधिकरणलाई चार वर्षमै ११ अर्ब रुपैयाँ नाफामा लगेको लगायतका सफलताका कारण सर्वसाधारणले प्राधिकरणमा फेरि पनि घिसिङलाई नै दोहोर्याउन माग गरेका छन्।

२०५१ सालमा सातौँ तहको इन्जिनियरबाट प्राधिकरणमा प्रवेश गर्नुभएका घिसिङलाई तत्कालीन ऊर्जामन्त्री राधा ज्ञवालीले चिलिमे जलविद्युत् आयोजनाको प्रमुखबाट हटाएर विद्युत् प्राधिकरणमा कामविहीन अवस्थामा राख्नुभएको थियो । तर पछि तत्कालीन ऊर्जामन्त्री जनार्दन शर्माको पहलमा सरकारले घिसिङलाई प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक नियुक्त गरेको थियो।यो खबर उज्यालो अनलाइनमा प्रकाशित छ्न।