महिलाको राजनीतिक नेतृत्व र नेपालको अवस्था

विश्व जनसंख्याको आधा हिस्सा ओगटेका महिलाहरू सामाजिक, सास्कृतिक मूल्य मान्यतासँगै राजनीतिक दृष्टिकोणबाट पनि विभेदमा परेका छन् । उनीहरूको राजनीतिक प्रतिनिधित्व अत्यन्त न्यून छ । नेपाल महिला संघका संस्थापक अध्यक्ष मंगलादेवी सिंहले २००४ साल साउन २४ गते स्थापना गरेको नेपाल महिला संघले आज ७३ वर्ष पूरा गरेको छ । 

यस अवसरमा उहाँ र स्मरण गरौं । उहाँसँगै नेपाली महिलाहरूको आवाज बुलन्द गरेका थिए उहाँहरूको योगदानको संस्मरण र मूल्यांकन गर्ने बेला हो यो । नेपालमा नेपाली कांग्रेससँगै जन्मिएको महिला आन्दोलन केवल महिलाका लागि मात्रै थिएन । महिलाहरूले नेपालको प्रजातन्त्र प्राप्तिको लडाइँमा पुरुषसँगै काँधमा काँध मिलाएर आन्दोलन गरेका थिए । त्यसपछिका प्रजातन्त्र, लोकतन्त्र र गणतन्त्र प्राप्तिका सबै लडाइँमा महिलाहरू पुरुषसँगै अग्रपंक्तिमा देखिएका छन् ।

विश्वव्यापी रूपमा केन्द्रीय संसदमा २३ प्रतिशतमात्रै महिला छन् । महिलालाई सबैभन्दा बढी राजनीतिक अधिकार प्रदान गर्ने राष्ट्रमा रुवाण्डा पर्दछ । जहाँको केन्द्रीय संसदमा हाल ६१.३ प्रतिशत महिलाहरूको प्रतिनिधित्व रहेको छ । ठूलो नरसंहारपछि प्रजातान्त्रिक यात्रातर्फ अघि बढेको यो अफ्रिकी मुलुकमा महिलाहरूलाई ठूलो सम्मान गरिएको छ । महिलाहरूको उत्थानको लागि भनेर जेन्दर एण्ड फेमिली मन्त्रालयको व्यवस्था गरिएको छ । स्मरण रहोस्, सन् १९९४ मा ठूलो आन्तरिक द्वन्द्वमा १ सय दिनको दौरानमा ८ लाखभन्दा बढी मानिसको नरसंहार भएको घाउ पुरेर रुवाण्डा अहिले अफ्रिकाको सिंगापुर भनेर चिनिन थालेको छ । 

क्युवा र बोलिभियामा ५३ प्रतिशत महिलाको प्रतिनिधित्व छ भने युएईमा ५० प्रतिशत, मेक्सिकोमा ४८ प्रतिशत, निकारागुवा र स्विडेनमा ४७ प्रतिशत, दक्षिण अफ्रिकामा ४६.७ प्रतिशत, डेनमार्कमा ३९ प्रतिशत र समग्र नर्डिक मुलुकहरूमा ४१ प्रतिशत महिलाहरूको राजनीतिक प्रतिनिधित्व रहेको पाइन्छ । नर्डिक मुलुकहरूमा महिलाहरूलाई सबल, सक्षम बनाउन नर्डिक लैंगिक समता मोडल नै अघि सारिएको छ । 

युएईमा महिलाहरूसँग राजनीति गर्ने विशेष क्षमता रहेको यहाँका पुरुषहरूले स्वीकार गरेको एक अध्ययनले देखाएको छ । दक्षिण अफ्रिकामा पनि महिलाहरूलाई केन्द्रीय संसदमा ४६ प्रतिशत प्रतिनिधित्वसँगै हालको मन्त्रीमण्डलमा ५० प्रतिशत महिला मन्त्री छन् । त्यसैगरी यहाँ केन्द्रीय तथा सबै प्रान्तीय विधान सभाहरूमा महिलाहरूलाई सभामुख बनाइएको छ । महिलाहरूको विकासका लागि भनेर जेन्डर न्युट्रल सोसाइटीको अवधारणा दक्षिण अफ्रिका ल्याइएको छ । 

अर्कोतर्फ विश्वका ठूला प्रजातान्त्रिक राष्ट्र भारत तथा अमेरिका जस्ता मुलुकमा महिलाको दयनीय राजनीतिक अवस्था छ । भारतको केन्द्रीय संसदको तल्लो सदन लोकसभामा १२ प्रतिशत र राज्य विधान सभाहरूमा ११ प्रतिशत महिला छन् । त्यसैगरी अमेरिकी कंग्रेसमा १९ प्रतिशत प्रतिनिधित्व छ भने त्यहाँका राज्यहरूका विधानपालिकाहरू २५ प्रतिशत उपस्थिति छ । लामो प्रजातान्त्रिक अभ्यास गरेको समुन्नत बनेको अमेरिकाले आजसम्म महिला राष्ट्रपति पाउन सकेको छैन । 

त्यसैगरी अष्ट्रेलिया जसले सन् १९०२ मा पहिलोपटक महिलालाई मताधिकारका साथै संसदमा चुनाव लड्न पाउने अधिकार दिएको थियो त्यहाँ १०८ वर्षपछि सन् २०१० मा जुलिया गिल्लार्ड पहिलो महिला प्रधानमन्त्रीको रूपमा निर्वाचित भएकी थिइन् । विश्व राजनीतिक व्यवस्थामा जहाँ महिलाहरूले शासन सञ्चालन गरेका छन्, ती मुलुकहरूमा राम्रो राजनीतिक स्थायित्व र विकास भएको पाइन्छ । 

महिला नेतृत्व सफल भएका युरोपेली मुलुकहरू जर्मनी, फिनल्याण्ड, डेन्मार्क आदिलगायत मुलुकहरूमा कोभिड १९ नियन्त्रणमा धेरै सफल बनेका उदाहरण हाम्रो सामू छन् । त्यसैले महिलाले नेतृत्व गर्न सक्दैनन् भन्ने परम्परागत सोच त्याग्नुपर्छ । आज पनि महिला र पुरुषबीचमा ठूलो खाडल बाँकी छ । संसारभरि नै राजनीतिक पार्टीका प्रमुखहरू पुरुष छन् भने महिलाहरूले उनीहरूसँग संघर्ष गरेर अधिकार माग्नुपर्ने अवस्था विद्यमान छ । 

नेपालमा कूल जनसंख्याको ५१ प्रतिशत भन्दा बढी महिला छन् । आमनेपाली महिला अशिक्षा, अज्ञानता, असमानता, बेरोजगारी र लैंगिक विभेदको सिकार भएका छन् । ठूलो त्याग र संघर्षबाट ३३ प्रतिशत महिला केन्द्रीय संसदमा राजनीतिक प्रतिनिधित्व प्राप्त गर्न सफल भएका छन् । तर, नेतृत्व तहमा महिलाको उपस्थिति न्यून छ । कुनै पनि राजनीतिक दलको नेतृत्वमा, केन्द्रीय पदाधिकारीमा, नीति निर्माण तहमा महिलाको उपस्थिति शून्यप्रायः छ । 

राजनीतिक पार्टीहरूका जिल्ला, नगर र गाउँ तहमा पनि महिलालाई प्रमुख पद दिएको पाइँदैन । नयाँ संविधान २०७२ पछि भएको चुनावमा समानुपातिक प्रणालीबाट मात्रै महिलाको कोटा ३३ प्रतिशत पु¥याउने कोसिस गरिएको छ । महिलाको नेतृत्व विकास हुने प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीमा महिलाको संख्या अत्यन्त न्यून रहेको छ । केन्द्रीय तहमा ३.६ प्रतिशत र प्रान्तमा ५.२ प्रतिशत महिलाले मात्रै प्रत्यक्ष चुनाव जितेर प्रतिनिधित्व गरेका छन् । 

चुनावमा प्रतिस्पर्धा गर्न नपाएका महिलालाई जनताले चिनेको हुँदैन भने उनीहरूले आफ्नो क्षमताको प्रदर्शन गर्न सक्दैनन् । समावेशी कोटाबाट गएका महिलाहरू परिवारवाद, खल्तीका, ठूलो धनराशि बुझाएर गएका वा कुनै जातिका आरक्षणमा लानै पर्ने महिलाहरू पुगेका छन् । यसबाट महिलाको नेतृत्व विकास हुन र पुरुषसरह अगाडि आउन गाह्रो भएको छ । महिलाहरूको न्यून नेतृत्व र सक्षम प्रतिनिधित्व नहुँदा उनीहरूले आफ्नो विवेक वा क्षमताले काम गर्न सक्दैनन् । अहिलेको मन्त्रीमण्डलमा जम्मा तीनजना मात्र महिला मन्त्री बनाइएको छ भने नेपालको कार्यकारी प्रधानमन्त्रीमा महिला पुग्ने अवस्था असम्भव छ । 

स्थानीय निकायमा महिलाहरूको ठूलो उपस्थितिमा अनिवार्य कोटाको दोस्रो पद उपमेयर वा उपसभापतिमा ९१ प्रतिशत महिलाहरू छन् । त्यस्तै ४ मध्ये २ अनिवार्य महिला वडा सदस्यको कोटाको प्रावधानले ५० प्रतिशत महिला वडा सदस्य छन् । तर, प्रमुख पदमा दुई प्रतिशत महिलालेमात्र स्थानीय चुनाव जितेका छन् । समग्रमा स्थानीय निकायमा महिलाहरूको प्रतिनिधित्व ४१ प्रतिशत छ ।

स्थानीय तह नेता उत्पादन गर्ने स्थानको रूपमा लिइन्छ । वडा, नगर, गाउँ तथा जिल्लाहरूमा पार्टीले प्रमुख पद महिलालाई दिएमा महिलाहरूको क्षमता विकास हुँदै जान्छ । चुनावको बेला महिला प्रमुख हुँदा बढी महिला उम्मेद्वार मनोनयन हुने सम्भावना बढ्छ भने महिलाहरूलाई चुनाव जिताउन र मतदान गर्न प्रोत्साहन बढेर जान्छ । तल्लो तहमा महिलाहरूको नेतृत्व बढ्दै गएर राष्ट्रियस्तरको नेतृत्वमा समेत विकास हुन्छ । क्यानडामा गरिएको एक अध्ययनले तल्लो तह अर्थात् गेटकिपर स्तरमा महिला भएका स्थानमा महिलाको नेतृत्व व्यापक रूपमा बढेर गएको पाइएको छ ।

नेपालमा लोकतन्त्रको पर्याय मानिने नेपाली कांग्रेसले हरेक लोकतान्त्रिक परिवर्तनको नेतृत्व गरेको भए पनि यो पार्टीको केन्द्रीय समितिमा समेत महिलाको संख्या ८५ मध्ये १८ मात्र छ । सो पार्टीमा केन्द्रीय पदाधिकारी तथा जिल्ला सभापतिहरूमा महिलाको प्रतिनिधित्व शून्यप्राय छ । नेपालको लोकतन्त्रलाई वास्तविकतामा परिणत गर्ने हो भने सम्पूर्ण राजनीतिक दलहरूले महिलाहरूलाई पुरुषसरह नेतृत्व तहमा पु¥याउनुपर्छ ।