पाल्पा । विपद् बाजा बजाएर आउदैन, सूचना दिएर आउदैन, विपद्लाई पूर्व तयारीका साथ व्यवस्थापन गरिएमा कम क्षति मै जीउधनको रक्षा गर्न सकिन्छ । तर स्थानीय सरकारले भने विपद् व्यवस्थापनको कुनै पनि पूर्व तयारी गरेको देखिदैन । निर्वाचित भएलगत्तै आफ्नो सेवा सुविधाका लागि तुरुन्त सवारी खरिद गरेका स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरूले विपद् व्यवस्थापनमा भने संवेदनशीलता देखाउन सकेका छैनन् । जनप्रतिनिधीहरु विपद व्यवस्थापन भन्दा अन्य विकास निर्माणका काममा बढी बजेट विनियोजन गर्न जोड दिएको देखिन्छ ।
पाल्पा र अर्घाखाँचीका जनप्रतिनिधीहरु विपद व्यवस्थापनप्रति संवेदनशिल नदेखिएको गुनासो स्थानीयले गरेका छन् । पहाडी क्षेत्रमा बाढी, पहिरो, आगलागी बाहेक अन्य ठूला प्रकोपहरु नभएकाले पाँचदेखि दश लाख रुपैयाँमा सम्वोधन गरिएको र अन्य रकम विकास निर्माणमा विनियोजन गरिदै आएको पाणिनी गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत मधुकृष्ण पौडेलले बताउनुभयो । निस्दी गाउँपालिकाका अध्यक्ष मुक्तबहादुर सारुका अनुसार पहाडी क्षेत्रमा बर्षायाममा पहिरो र हिउँदयाममा आगलागी बाहेक अन्य प्रकोपका घटनाले चर्चा नपाएकाले पनि ठूला–ठूला विपद्प्रति चासो नगएको हो । अहिले देखिएको कोरोना महामारीले विपद व्यवस्थापनमा पर्याप्त रकम विनियोजनको लागि सबैलाई संवेदनशिल बनाएको अध्यक्ष सारु बताउनुहुन्छ ।
यसरी विपद् आईपर्ला, महामारीको रुप लेला भन्ने पूर्व अनुमान नगरिएकाले पनि बजेट कम विनियोजन भएको प्रमुख प्रशासकिय अधिकृतहरुको भनाइ छ । विगतका बर्षहरुमा विपद व्यवस्थापनमा विनियोजन गरेको रकमबाट सचेतना तथा बाढी, पहिरो र आगलागीका विषयवस्तु मात्र सम्वोधन भएकाले बढी रकम विनियोजन नगरिएको पाल्पा र अर्घाखाचीका पालिका प्रमुखहरुको भनाइ छ ।
स्थानीय तह निर्माण भएको तीन बर्ष पुरा हुँदासमेत पाल्पा र अर्घाखाँचीका अधिकाँश स्थानीय तहहरुले भने विपद व्यवस्थापन सम्वन्धी नत ऐन बनाएका छन् नत कार्यविधी नै । वार्षिक नीति तथा कार्यक्रममा विपद् व्यवस्थापन सम्वन्धी विषय उल्लेख गरे पनि ऐन नियम तथा कार्यविधी बनाएका छैनन् । ऐन तथा कार्यविधी नियमावली आ–आफ्नो विद्युुतीय सूचनापाटी वेभसाइटमा राख्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था भएपनि पाल्पा र अर्घाखाँचीका अधिकाँश पालिकाहरुको विपद् व्यवस्थापन ऐन, नियम तथा कार्यविधी वेभसाइटमा राखेका छैनन् । पाल्पाको तानसेन नगरपालिका र अर्घाखाँचीको पाणिनी गाउँपालिकाले ऐन कानुन मात्र होईन बार्षिक बजेट समेत विधुतीय सूचनापाटीमा राखेका छैनन् ।
पाल्पाको माथागढी गाउँपालिका, बगनासकाली गाउँपालिका, रम्भा गाउँपालिका, रैनादेवी छहरा गाउँपालिका, पूर्वखाला गाउँपालिका, निस्दी गाउँपालिका, रिब्दीकोट गाउँपालिका अर्घाखाँचीको सन्धिखर्क नगरपालिका र मालरानी गाउँपालिकाले विपद् व्यवस्थापन ए्ेनलाई प्राथमिकता दिने विषयमा कन्जुस्याई गरेका छन् । विपद् व्यस्थापन ऐन नबनाएका केही स्थानीय सरकारहरुले आफुहरु बनाउने चरणमा रहेको बताएका छन् भने केहीले बनाएको तर प्राविधिक कमजोरीका कारण वेभसाइटमा राख्न नकिएको गैरजिम्मेवार जवाफ दिने गरेका छन् ।
पाल्पाको रम्भा गाउँपालिकाले ऐन बनाउने चरणमा रहेको बताएको छ । अध्यक्ष विष्णु प्रसाद भण्डारीकाअनुसार यस वर्ष बनाउने गरी योजना अगाडि बढाए पनि कोरोना महामारीका कारण बन्न सकेको छैन । आगामी आर्थिक वर्षमा भने विपद् व्यस्थापनलाई पूर्णता दिने अध्यक्ष भण्डारीले बताउनुभयो । माथागढी गाउँपालिकाका अध्यक्ष सन्तोष थापा मगरले भने आफुहरुले ऐन, कार्यविधि बनाएको तर आईटी अफिसर नभएका कारण वेभसाइडमा राख्न नसकिएको बताउनुहुन्छ ।
बगनासकाली गाउँपालिका, रैनादेवी छहरा गाउँपालिका र सन्धिखर्क नगरपालिकाले पनि विपद् व्यवस्थापन ऐन बनाएको दावी गरे पनि उनीहरुले सार्वजनिक गरेको देखिदैनन् । अर्घाखाचीका ६ स्थानीय तह मध्ये तीन वटा स्थानीय तह र पाल्पाका १० वटामध्ये दुई वटा पालिकाले मात्र विपद् व्यवस्थापन ऐन बनाएर विधुतिय सूचना पार्टीमा सार्वजनिक गरेका छन् । अर्घाखाँची र पाल्पाका १६ वटा स्थानीयतह मध्ये शितगंगा नगरपालिका, भूमिकास्थान नगरपालिका, छत्रदेव गाउँपालिका पाल्पाको रामपुर नगरपालिका र तिनाउ गाउँपालिकाले मात्र ऐन, नियमावली तथा कार्यविधी निर्माण गरेर सार्वजनिक गरेका हुन् ।
धेरै जसो स्थानीय तहले सडक निर्माणमै बढी बजेट विनियोजन गरेका छन् भने बाढी पहिरो, घटना, दुर्घटना, प्राकृतिक वा दैविक विपद व्यवस्थान जस्ता संवेदनशील क्षेत्रलाई उपेक्षा गरेका छन् । वातावरण परीक्षण विना अन्धाधुन्द सडक निर्माण कार्यले बाढी र पहिरोको कारण ठूलो धनजनको क्षति हुँदै विपद्मा परिणत हुँदै आएको छ, तर पनि स्थानीय सरकार विपद व्यवस्थापनमा संवेदनशिल नरहेको वार्षिक बजेट विनियोजनको आंकडाले प्रष्ट पारेको छ । जसले गर्दा स्थानीय सरकार विपद् व्यवस्थापनमा जिम्मेवार बनेको देखिदैन । स्थानीय सरकारले ३ बर्षको अवधीमा ८० प्रतिशत रकम सडकमा विनियोजन गरेका छन् । स्थानीय सरकारले ५ लाख देखी ३५ लाखसम्म मात्र विपद् व्यवस्थापनका लागि बजेट विनियोजन गरेका छन् । तर उक्त बजेट दिवस समारोह तथा कर्मचारीको भत्तामा सकिने गरेको छ ।
