काठमाडौं := सर्वोच्च अदालतको आदेशपछि श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले कल्याणकारी कोषबाटै श्रमिक उद्धार गर्ने तयारी थालेका छन।
सर्वोच्च अदालतले मंगलबार कल्याणकारी कोषको रकमबाटै विदेशमा समस्यामा परेका श्रमिकहरुलाई उद्धार गर्न सरकारको नाममा आदेश दिएको थियो ।
श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री रामेश्वर राय यादवले सर्वोच्चले गरेको निर्णय कार्यन्वयनका लागि छलफल अगाडी बढाइएको बताएकाछ्न।
‘कल्याणकारी कोषबाट श्रमिक उद्धार गर्न आदेश सहितको पूर्णपत्र आइसकेकोछ , त्यसैले जो वास्तविक पीडित छ्न , जसलाई कम्पनीले टिकट दिइएको छैन , अलपत्र परेका छ्न , त्यस्तोलाई राज्यकोषकै रकमबाट उद्धार गर्ने श्रममन्त्री यादवले भने।
आफु श्रमिकलाई उद्धारको नाममा पैसा खर्च गराउने पक्षमा सुरु देखी नै नभएको र अहिले झन सर्वोच्चले नै आदेश दिएपछि त्यसलाई पूर्ण रुपमा पालना गर्न लागिपर्ने मन्त्री यादवको भनाई रहेकोछ ।
सर्वोच्चको आदेशले गर्दा हाल तय भएको चार्टड उडान रोक्ने श्रम मन्त्रालयको तयारी छ । हामी बृहत रुपमा छलफल गरिरहेकाछौँ , ‘त्यसपछि सम्भवत हाल निर्धारण गरिएको चार्टड उडानहरु रोकिन सक्छ ।’ श्रमिक उद्धारमा अव कुनै पनि कारणले ढिला नहुने गरी आवश्यक कार्यविधि बनाउन मन्त्रालय लागि पर्ने बताइएकोछ ।
वैदेशिक रोजगार ऐन २०६४ को धारा ७५ मा स्पष्टसँग लेखिएको छ ‘कुनैपनि देशमा महामारी र युद्ध भएमा त्यस्तो अवस्थामा सरकारले ती देशमा रहेकाहरुलाई उद्धार गर्नेछ। त्यस्तो बेलामा उद्धारको खर्चको व्यवस्थाको लागि दफा ३३ को (ख) मा धारा ७५ को कारणले समस्यामा परेका नेपालीहरुलाई सरकारी कल्याणकारी कोषको रकम खर्च गरेर उद्धार गरिनेछ, भन्ने उल्लेख छ ।
तर, सरकारले हाल श्रमिक स्वंयमले पैसा तिरेर नेपाल आउनु पर्ने गरी ल्याएको प्रावधान कानूनी व्यवस्था विपरीत रहेको भन्दै अधिवक्ता सोम लुइँटेलले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए । उनले उक्त आदेश वैदेशिक रोजगार ऐन २०६४ को दफा ३२, ३३ र ७५ तथा वैदेशिक रोजगार नियमावली २०६४ को नियम २६ समेतको विपरीत रहेको आदेश खारेजीको माग गरेका थिए ।
अहिले पर्यटन मन्त्रालय र परराष्ट्र मन्त्रालयको मिलेमतोमा कानुनको धज्जि उडाउदै महँगो मुल्य सहितको चार्टड उडानको तालिका सार्वजनिक गरिरहेको छ । तर, विदेशमा रहेका श्रमिकहरुले चार्टर्ड विमानको महँगो टिकट किन्न नमानेपछि बारम्बार चार्टर्डउडान रद्द हुँदैआईरहेको छ।
