काठमाडौं । निर्वाचनका क्रममा पार्टी हितविपरीतका गतिविधिमा संलग्न नेता–कार्यकर्ताविरुद्ध नेपाली कांग्रेसको केन्द्रीय अनुशासन समिति कडाइका साथ प्रस्तुत हुन थालेको छ । केन्द्रीय सदस्य भीष्मराज आङदम्बे संयोजकत्वको समितिले देशभरीबाट प्राप्त उजुरीको अध्ययन गरेर पार्टी हितविपरीत गतिविधिमा संलग्न नेता–कार्यकर्ताविरुद्ध कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाएको हो ।
अनुशासन समितिले अहिलेसम्म पार्टीका आधिकारिक उम्मेदवारविरुद्ध बागी बनेका उम्मेदवारसँगै उनीहरूका प्रस्तावक र समर्थक गरी झण्डै तीन सय नेता–कार्यकर्ताहरूलाई पाँच वर्षका लागि बर्खास्त गरिसकेको छ । अनुशासन समिति संयोजक आङ्दम्बेले पार्टी छाडेकाहरूको पनि अभिलेखबाट नाम हटाउने काम भइरहेको बताए । अनुशासन समितिले गत चैत मसान्तभित्र प्राप्त भएका उजुरीमाथि छानविन गर्ने निर्णय गर्दै पार्टी हितविपरीत लागेकाको प्रमाणसहित एक महिनाभित्र उजुरी पठाउन तल्ला निकायलाई निर्देशन दिएको थियो । अनुशासन समितिसमक्ष झण्डै १२ सय उजुरी परेको र ती उजुरीहरूमाथि छानविन भइरहेको समिति सदस्य धनराज गुरुङले जानकारी दिए । ‘चानचुन १२ सय उजुरीमाथि प्रक्रियागत ढंगले छानविन अगाडि बढिरहेको छ,’ उनले भने ।
देशभरबाट आएका उजुरीमध्ये समितिले करिब एक हजारसँग स्पष्टीकरण सोधेको र त्यसमध्ये झण्डै नौ सय जना जवाफ दिएको बताइएको छ । स्पष्टीकरणको जवाफ दिएकामध्येबाट कतिपयले चित्त बुझ्दो जवाफ नदिएको भन्दै समितिले केही व्यक्तिलाई पुनः स्पष्टीकरण माग गरेको छ । फागुन १९ गते बसेको बैठकले कैलालीका नेता पुष्कर ओझा, बाँकेका महेन्द्र मल्ल, तनहुँका गोविन्दराज जोशी र डडेल्धुराका पार्टी कार्यालयसचिव रामबहादुर विष्टलाई दोस्रो पटक स्पष्टीकरण सोधेको थियो ।
समितिले चित्त बुझ्दो जवाफ नदिने नेता–कार्यकर्तालाई उन्मुक्ति नदिने पनि दाबी गरेको छ । ‘अनुशासन समिति भनेको हातखुट्टा बाँधेर बस्ने समिति हो र ? प्रमाण जसको आउँछ त्यसलाई कारबाही हुन्छ । न्यायाधीशले न्याय नदिएर बस्न मिल्छ ? फैसला नगरी बस्न मिल्छ ? मिल्दैन,’ समिति सदस्य गुरुङले भने, ‘तर, प्रमाणको आधारमा मात्रै कारबाही हुन्छ । बिना प्रमाण कसैलाई कारबाही हुँदैन । प्रमाण भएको मान्छेलाई उन्मुक्ति दिन पनि मिल्दैन ।’
उनले कारबाहीको प्रक्रियामा रहेका नेता–कार्यकर्ताहरूको नाम भने खुलाएनन् । कस–कसमाथि कारबाहीको तयारी गरिएको छ भन्ने हिमालय टाइम्सले राखेको जिज्ञासामा गुरुङले भने, ‘सबै कुरो कानुनी प्रोसेसमा छ । अदालती प्रक्रियामा छ । प्रक्रियामा भएको विषयलाई फलानोको यस्तो, ढिस्कानोको यस्तो भन्न मिल्दैन ।’
सभापति देउवाले गत चैत ४ गते भीष्मराज आङ्दम्बेको संयोजकत्वमा पाँच सदस्यीय अनुशासन समिति गठन गरेका थिए । समितिमा केन्द्रीय सदस्यहरू देवेन्द्रराज कँडेल, किशोरसिंह राठौर, धनराज गुरुङ र उमाकान्त चौधरी सदस्य छन् । कांग्रेसको विधान, २०१७ (संशोधित र परिमार्जित) को धारा ३४ (७) अनुसार सर्वसम्मतिमा गठित अनुशासन समितिलाई पार्टीले काम कारबाहीका विषयमा पनि सहमतिबाटै निर्णय लिने अधिकार प्रत्यायोजन गरेको छ ।
यद्यपि, अनुशासन समितिको काम कारबाहीप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै चौधरीले राजीनामा दिएको छन् । उनले केही दिन अघि नेता कृष्णप्रसाद सिटौलासमक्ष राजीनामा पत्र बुझाएका हुन् । समितिको काम कारबाही प्रति असन्तुष्टि जनाउँदै चौधरीले राजीनामा दिएको बताइए पनि आफ्नो राजीनामाबारे भने उनले सार्वजनिक रूपमा केही खुलाएका छैनन् ।
अनुशासन समितिले गुटगत आधारमा कारबाही गर्न खोजेको भन्दै चौधरीले सदस्य पदबाट राजीनामा दिएको स्रोतको दाबी छ । तर, अनुशासन समितिले उनको राजीनामाबारे अनभिज्ञता जनाएको छ । समिति सदस्यहरूका बीचमा कुनै मतभेद नरहेको र अहिलेसम्म गरिएका सम्पूर्ण निर्णयहरू सर्वसम्मत नै गरिएको समितिको दाबी छ ।
‘हाम्रो पछिल्लो बैठक फागुन १९ गते बसेको थियो । बैठकले सर्वसम्मत रुपमा प्रक्रिया अघि बढाएको छ,’ अनुशासन समिति सदस्य गुरुङले भने, ‘राजीनामाको बारेमा हामीलाई जानकारी छैन । मिडियामा के आयो, मिडियाले के भन्छ त्यसको पछाडि लागिन्न ।’ अनुशासन समितिका संयोजक आङ्दम्बेले पनि चौधरीको राजीनामा बारे अनभिज्ञता प्रकट गरे । समिति सदस्यबीच कुनै विवाद नरहेको उनले दाबी गरे ।
समितिले दोस्रो पटक स्पष्टीकरण सोधिएका चार जनामाथि कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउन शुक्रबार समितिको बैठक बोलाइएको थियो । तर, कांग्रेस नेता एवं पूर्वमन्त्री पूर्णकुमार शेर्माको निधनका कारण बैठक केही दिन स्थगित भएको छ ।
Views: 20
