यस सप्ताहन्तसँगै ठूलो चाड दशैँ मनाउन काठमाडौं उपत्यका छाड्ने क्रम सुरु हुनेछ । तीन दिनमा लामो तथा मध्यम दूरीका बसमा अग्रिम टिकका बुकिङ लगभग पूरा भएको छ । घटस्थापनापछि दशैँका यात्रु बोक्ने गाडीलाई रुट परमिट नचाहिने सूचना आइसकेको छ । बसपार्कमा खचाखच यात्रु हुनेछन् । यात्रु जसरी पनि घर पुग्ने एकसूत्रीय लक्ष्यमा हुनेछन् र यातायात व्यवसायीहरू बढीभन्दा बढी यात्रु लिएर जाने सूत्रमा केन्द्रित हुनेछन् ।
यति वेला सुरक्षित यात्रा ओझेलमा पर्ने गर्छ । दशैँका यात्रु बोकेका सवारी दुर्घटनाको सम्भावना बढ्छ । सबैजसो बस र मझौला तथा साना सवारी साधनमा खचाखच यात्रु हुन्छन् । यात्रुका सामानका कारण खुट्टो टेक्ने ठाउँ पाउन पनि मुश्किल हुन्छ । चालकलाई निर्धारित समयमा पुग्ने र फर्किने दबाब हुन्छ । व्यवसायीका लागि अधिकतम आर्जन गर्ने मौका हो । जोखिम थाहा पाएरै पनि यात्रा गर्ने बाध्यातामा हुन्छ यात्रु ।
कुरा काठमाडौं उपत्यकाबाट बाहिरिनेको मात्रै होइन, तराईका शहरबाट ग्रामीण क्षेत्र तथा पहाडतिर जाने सार्वजनिक यातायातको हालत पनि उस्तै हो । यी ठाउँमा ट्राफिक नियमन पनि कमजोर हुन्छ । यात्रुहरूको अधिक चापको यो समयमा दुर्घटनाको जोखिम बढी हुन्छ । दुर्घटना न्युनीकरणका लागि ट्राफिक नियमनमा कडाइ अनिवार्य हुन्छ तर यही समयमा नियमन कमजोर हुन्छ । नियमन शहर केन्द्रित हुन्छ । नियामक अधिकारीहरू थाहा पाएरै पनि नपाएजस्तो गर्नुपर्ने बाध्यातमा हुन्छन् । रुट परमिट छुट यस्तै एउटा दृष्टान्त हो ।
कुनै खास अवस्थामा बाहेक दुर्घटनाका कारणहरू सधैँजसो उस्तै देखिन्छन् । क्षमताभन्दा बढी भार, तीव्र गति, साँघुरा र खराब अवस्थाका सडक, खराब अवस्थाका गाडी, कम अनुभवका चालक, बढी कामको दबाबले थकित चालक, उछिनपाछिन, मादक पदार्थ सेवन इत्यादि नै मुख्य कारणका रूपमा देखिने गरेका छन् । अनि, सबैजसो सडक दुर्घटना चालकको लापरबाहीमा टुंगो लाग्ने गरेको छ । लापरबाही हुन नदिन अपनाउनु पर्ने सतर्कतामा भने चालक, व्यवसायी र नियामक निकाय सबै कमजोर देखापर्ने गरेका छन् ।
दुर्घटना न्युनीकरणका लागि नियमन र कानुन कार्यान्वयन सरकारको जिम्मेवारी हो । यसको अर्थ सबै दायित्व राज्यमा मात्रै छ भन्ने होइन । सुरक्षित यात्राका लागि सबै किसिमका उपायहरू अपनाउने काम यातायात व्यवसायी कम्पनीको पनि हो र तिनका व्यावसायिक संगठनको पनि । कम्पनीले सुरक्षित यात्राका लागि यात्रुलाई आश्वस्त बनाउन सक्नुपर्छ । सामान्यतया व्यवसायीहरूले यसतर्फ ध्यान दिएको पाइँदैन । यात्रुहरूमाथि खाए खाऊ नखाए … भनेजस्तो व्यवहार हुने गर्छ । यो व्यावसायिक चरित्र होइन ।
नियामक निकायले ध्यान दिनुपर्ने मुख्य कुरा यो हो । सुरक्षित यात्राका लागि राज्यको नियामक निकायले व्यवसायीहरूसँग छलफल गरेर उनीहरूलाई पनि जिम्मेवार बनाउने कदम चाल्नुपर्छ । कानुन कार्यान्वयनमा कडाइ गर्नुपर्छ । जसरी पनि यात्रु लैजानु वा यात्रुले जसरी पनि यात्रा गर्न पाउनुमात्रै ठूलो कुरा होइन, सहजरूपमा गन्तव्यमा पुग्न पाउनु मुख्य कुरा हो । यात्राको आदर्श पनि यही हो ।
