नयाँ दिल्ली । पहाडहरूले भरिएको निकै मनोरम दृष्य भएको देश अफगानिस्तान आधुनिक इतिहासको सबैभन्दा भीषण मानवीय त्रासदी झेलिरहेको छ । अफगानिस्तानमा चार दशकदेखि जवारी अस्थिरता र सशस्त्र संघर्षले देशको संरचना र अर्थव्यवस्थालाई खतम गरिदिएको छ ।
हिंसाका कारण ठूलो संख्यामा अफगानका नागरिक विस्थापित भएका छन् र यो क्रम अझै जारी छ । कुनै बेला अफगानिस्तानको सत्तामा रहेको तालिवानले लगातार अफगान सरकार, सुरक्षाकर्मी र नागरिक ठेगानाहरूमा आक्रमण गरिरहेको छ । हालै बिबिसीले एक खोजमा गएको महिना अफगानिस्तानमा हरेक दिन औसत ७४ जना मानिस मारिएको पत्ता लगायो । यो त्यो बेला भयो जब तालिवान र अमेरिकाबीच शान्ति वार्ता भइरहेको थियो ।
किन पछाडि हट्यो अमेरिका?
प्रश्न उठ्छ, वार्ताका क्रममा पनि तालिवानले लगातार आक्रमण गरिरहेको थियो, गएका एक वर्षहरूमा । अफगानिस्तानमा त्यो बेला अरु पनि अमेरिकी सैनिक मारिएका थिए । फेरि सम्झौताबाट पछाडि हट्नुका पछाडि वास्तावमै ट्रम्पले जे भनेका छन् त्यही हो त? अफगानिस्तान र तालिवान मामिलामा गहिरो जानकारी राख्ने पाकिस्तानस्थित वरिष्ठ पत्रकार रहीमुल्ला यूसुफजाई ट्रम्प प्रशासनमा सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्ने विषयमा एकमत नरहेको बताउँछन् ।
उनी भन्छन्, ‘यो कुरा आएको थियो कि त्यहाँको सरकारमा फरक फरक अंगहरू जस्तै सीआइए र पेंटागनमा मानिसहरू सन्तुष्ट थिएनन् । अमेरिकाले वार्तामा अफगान सरकारलाई सहभागी नगराउने सर्त स्वीकार गरेको थियो । यो एक कारण हुन सक्छ । अर्को कुरा यो छ की १५ महिनामा अमेरिकाले त्यो सफलता पाएन जो उसले चाहेको थियो ।’
अन्तर्राष्ट्रिय मामिलाका जानकार अमेरिककाको डेलभेयर विश्वविद्यालयका प्राध्यापक मक्तदर खान अरु केही कारण पनि बताउँछन् । उनले सम्झौताका लागि चयन गरिएको समयले पनि राजनीतिक रूपमा ट्रम्प प्रशासनलाई समस्यामा पार्न सक्ने सम्भावना रहेको बताए । उनी भन्छन्, ‘विश्लेषक के विश्वास गर्छन् भने सम्झौताको मिति सेप्टेम्बर ११ को आसपास पथ्र्यो । त्यो ट्वीटन टावरमा भएको आतंकवादी आक्रमण भएको वार्षिकी थियो । यस्तो अवसरमा तालिवानलाई अमेरिकाको जमिनमा ल्याउनु पब्लिसिटी डिजास्टर हुन सक्थ्यो । ट्रम्प प्रशासनलाई यसको आभाष ढिलो भयो अनि वार्ता रद्द गरियो ।’
खासमा अमेरिकाले अफगानिस्तानमा प्रवेश नै त्यो बेला गरेको हो जब सेप्टेम्बर ११ को आक्रमणपछि अल कायदा प्रमुख ओसामा बिन लादेनलाई सुपुर्दगी गर्न तालिवानले अस्वीकार गरेको थियो ।
अमेरिका–तालिवान संघर्षको इतिहास
१९७९ मा अफगानिस्तानमा प्रवेश गरेको सोभियत सेना जब १९८९ मा त्यहाँबाट हट्यो अमेरिका र पाकिस्तान समर्थित मुजाहिदीनहरूले सोभियत संघले सत्तामा बसालेका शासक नजिबुल्लाहलाई हटाउने प्रयास गरे । यसले अफगानिस्तानमा भीषण गृह युद्धको क्रम सुरु भयो । अराजकताको यस क्रममा फाइदा पाकिस्तान र अफगानिस्तानको सीमामा उभार लिएको संगठन तालिवानले थियो ।
धार्मिक तालिमबाट सुरुवात गरेको तालिवानले १९९६ मा काबुलमा पनि नियन्त्रण ग¥यो । र अफगानिस्तानमा कडा इस्लामी कानुन लागु ग¥यो । यहीबीचमा २००१ सेप्टेम्बर ११ मा अमेरिकामा विमानबाट आक्रमण भयो, जसमा करिब ३ हजार मानिस मारिए । यो आक्रमणमा अल कायदालाई अमेरिकाले जिम्मेवार मान्यो । तालिवानलाई अफगानिस्तानमा रहेका ओसामा बिन लादेनलाई सुपुर्दगी गर्न भने । तालिवानले त्यो अस्वीकार गरेपछि अमेरिकी राष्ट्रपति जर्ज डब्ल्यू बुशले अफगानिस्तानमा आाक्रमणको घोषणा गरे ।
अमेरिकी आक्रमणको दुई महिनामै तालिवान सत्ताबाट हटे, अफगानिस्तान सुरक्षाको जिम्मा नेटो सैनिक संगठनले लियो । २००४ मा अफगानिस्तानमा नयाँ संविधान बन्यो, हमिद कारजाई राष्ट्रपति बने । उनी फेरि निर्वाचित राष्ट्रपति पनि बने । योबीचमा नेटो सेना र तालिवानबीच संघर्ष चलिरहृयो ।
१० वर्षसम्म विस्फोट, हवाईआक्रमणको क्रम जारी रहृयो । अन्तमा २०१४ नटोले औपचारिक रूपमा अफगानिस्तान अभियानको अन्त्य ग¥यो । र अफगानिस्तान सुरक्षाको जिम्मा अफगान सुरक्षाकर्मीलाई दियो ।
अमेरिकाले अफगानिस्तानमा रहेका उसका र उसका सहयोगी देशका सेनाले अफगान सेनालाई सहयोगमात्र गर्ने बतायो । तर, यसपछि अराजकता फेरि विस्तारै बढ्न थाल्यो । गएको वर्ष तालिवान अफगानिस्तानको ७० प्रतिशत स्थानमा खुलारूपमा सक्रिय थियो । तर, २०१८ मा अमेरिकी प्रतिनिधि र तालिवानबीच अफगानिस्तानमा शान्ति स्थापित गर्ने उद्देश्यले शान्ति वार्ता सुरु भयो । सबै ठिक दिशामा अगाडि बढिरहेको थियो, तर, अन्तमा सबै खेर गयो ।
यस्तो चर्चा छ कि अमेरिका र तालिवानबीच धेरै चरणमा भएको वार्तापछि सम्झौताको मस्यौदामा सहमति भएको थियो र हस्ताक्षर हुनमात्र बाँकी थियो । प्राध्यापक मुक्तदर खान भन्छन्, ‘सम्झौताको अन्तिम चरणमा चार सर्तहरूमा दुवै पक्षबीच पहिलादेखि नै गतिरोध बनेको थियो ।’
उनी भन्छन्, ‘पहिलो सर्त थियो, अमेरिका र नेटा सेना पूर्णरूपमा हट्ने छ । दोस्रो सर्त, तालिवानले ग्यारेण्टी दिनेछ कि उसले इस्लामिक स्टेट (आइएसआइएस)लाई शरण दिने छैन । तेस्रो सर्त अमेरिकाले अफगानिस्तान छोडेपछि तालिवानले अफगान सरकारसँग वार्ता गर्नेछ । र चौथो सर्त, अमेरिका अफगानिस्तानमा सानो काउन्टर टेररिज्म युनिट राख्न चाहन्थ्यो ।’
तेस्रो सर्तलाई लिएर अमेरिकाको पहिलादेखि नै आलोचना भइरहेको थियो । र चौथो सर्तलाई लिएर पनि चिन्ता थियो, यदि अमेरिका पूर्णरूपमा हट्यो भने उसको हित हुने छैन ।
इरान–साउदी तनाव सम्बन्ध
प्राध्यापक मुक्तदर खान अमेरिकी सैन्य कमाण्डर अफगानिस्तानबाट पूर्णरूपमा हट्ने कुराको विरोधमा रहेको बताउँछन् । हालै साउदी तेल कम्पनी अरामकोमा भएको ड्रोन आक्रमणको चर्चा गर्दै उनी भन्छन्, ‘अफगानिस्तानमा अमेरिकी सेनाको मौजुदी त्यहाँको सैन्य अखडाले उसको रणीतिक रूपमा महŒवपूर्ण हुन्थ्यो ।’
इरान र साउदी अरबबीच तनाव बढेको छ र युद्धको समेत आशंका बढेको छ । यदि यस्तो भयो भने अमेरिकाले आफ्नो सहयोगी साउदीलाई सहयोग गर्नेछ । त्यो बेलामा अफगानिस्तानमा उसको सैन्य अखडा भए उसलाई फाइदा पुग्नेछ । इरान र अफगानिस्तानको आपसमा सीमा जोडिएको छ । यस्तो अवस्थामा युद्ध भए अमेरिकाले पहिला आफ्ना सेनालाई अफगानिस्तानमा ओराल्ने र त्यहीँबाट इरानसँग स्थलयुद्ध गर्न सजिलो हुनेछ । हवाई, समुद्र र जमिनबाट आक्रमण गर्नु अमेरिकाका लागि फाइदाजनक हुनेछ ।
अमेरिकासँगको वार्ता असफल भएपछि तालिवानले आक्रमण तीव्र पारेका छ । अफगानिस्तानमा २८ सेप्टेम्बरमा राष्ट्रपति चुनाव हुँदैछ । र तालिवानले सो चुनाव विथोल्ने बताइसकेको छ । पत्रकार रहीमुल्ला युसुफजई आगामी दिनमा अफगानिस्तानमा आक्रमण अझ तीव्र हुन सक्ने बताउँछन् ।
रुसले पहिला पनि तालिवान प्रतिनिधिलाई स्वागत गरिसकेको छ । र आफगानिस्तानमा शान्तिका लागि भन्दै केही कार्यक्रमहरू पनि गरिरहन्छ । तर यो पटक तालिवान–अमेरिका वार्ता रद्द भएपछि तालिवान प्रतिनिधिले रुससँग सम्पर्क गरेका छन् । मस्कोमा अफगानिस्तानका लागि रुसका विशेष दूत जामिर कबुलोभले तालिवान प्रतिनिधिसँग भेट गरेका छन् । प्राध्यापक मुक्तदर खानले तालिवानको रणनीति अमेरिकामाथि वार्ताका लागि दबाब बढाउनु रहेको बताए ।
वरिष्ठ पत्रकार रहमीमुल्ला युसुफजईले अफगानिस्तानबाट हतियार र लागु औषध हटाउनु पर्ने बताए । उनी भन्छन्, ‘जबसम्म अफगानिस्तानमा बलियो सरकार आउँदैन त्यो बेलासम्म यो समस्या समधान हुँदैन । बाहृय हस्तक्षेप पनि रोक्नुपर्छ । र सबै पक्षले जे भए पनि वार्ता हुनुपर्ने सोच राख्नुपर्छ ।’
यसैबीच अफगान तालिवानका मुख्य वार्ताकार शेर मोहम्मद अब्बासले एकपटक फेरि अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्पलाई वार्ताको निमन्त्रणा दिएका छन् । वरिष्ठ पत्रकार युसुफजईले अमेरिका र तालिवानबीच फेरि वार्ता सुरु हुनसक्ने सम्भावना रहेको बताए । (बिबिसी हिन्दीबाट अनुवाद)
