काठमाडौं । पछिल्लो समय बजार अनुगमन सुस्ताएको छ । संशोधित उपभोक्ता संरक्षण ऐन २०७५ को कार्यान्वयनसँगै प्रभावकारी हुने उपभोक्ताले अपेक्षा गरेकोमा अनुगमन झन् सुस्त हुँदै जानुले बजार थप अराजक बन्दै गएको उपभोक्ताकर्मीले बताएका छन् ।
नियामक निकाय वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता हित संरक्षण विभागले भने जनशक्ति अभाव र संशोधित ऐनअन्तर्गतको झन्झटिलो प्रक्रियाका कारण लक्ष्यअनुसार बजार अनुगमन गर्न नसकिएको दाबी गरेको छ । संशोधित उपभोक्ता संरक्षण ऐन कार्यान्वयनसँगै विभागले कुल २ हजार ८ सय उद्योग व्यवसायमा अनुगमन गर्ने लक्ष्य लिएकोमा झण्डै लक्ष्यको आधा मात्रै अर्थात् १ हजार ६ सय ६१ वटा उद्योग व्यवसायमा मात्रै अनुगमन गरेको विभागले बिहीबार पत्रकार सम्मेलन गरी जानकारी दिएको छ ।
जसमध्ये १ सय ३१ वटा उद्योगी व्यवसायीलाई जरिवाना गरेको छ । उक्त जरिवानाबाट ४३ लाख ३१ हजार राजस्व असुली भएको विभागका महानिर्देशक योगेन्द्र गौचनले बताएका छन् । साथै ७६ व्यावसायिक फर्मविरुद्ध जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयमा मुद्दा दायर प्रक्रियाका लागि पठाएको विभागले जनाएको छ । सो अवधिमा ३१ व्यवसाय बन्द गरिएको, अनुगमनका क्रममा विभिन्न ४५ वटा नमुना संकलन गरी परीक्षण गरिएको, ७ वटाको कारोबार रोक्का गरिएको र २ सय ९२ उद्योग व्यवसायीलाई खाद्य अनुज्ञापत्र पेश गर्न निर्देशन दिइएको पनि उनले बताए ।
चालु आर्थिक वर्ष २०७६÷७७ को साउन महिनामा भने कुल ८४ व्यावसायिक फर्ममा अनुगमन गरेको छ । उक्त अनुगमनबाट ३ लाख ३७ हजार जरिवाना असुल गरिएको पनि विभागले जनाएको । सो अवधिमा ४१ वटा व्यावसायिक फर्मलाई जरिवाना गरिएको, ३ वटा फर्ममा सिलवन्दी गरिएको, पाँचवटा नमुना परीक्षणका लागि पठाइएको र एउट फर्मविरुद्ध मुद्दा दायर प्रक्रियामा रहेको पनि विभागले जनाएको छ ।
विभागका महानिर्देशक गौचनले कर्मचारी अभाव र स्थलगत कारबाही प्रक्रिया लगायतका अपेक्षाअनुसार अनुगमन संख्या बढ्न नसकेको बताएका छन् । संघीयता कार्यान्वयनसँगै विभागमा पाँचजना अनुगमन निरीक्षक मात्रै रहेकोले अनुगमनमा समस्या आएको उनको भनाइ छ । साथै बिचौलिया र आपूर्तिमा देखिएको समस्याका कारण मूल्य वृद्धिको समस्या देखिएको पनि उनले बताए । उपभोक्ता संरक्षण नियमावली नहुँदा अनुगमनका क्रममा धेरै कानुनी जटिलता उत्पन्न भएको उनले बताए । उनका अनुसार बजार अनुगमन, कैफियतउपर कारबाही, अनुसन्धान र बयान प्रक्रिया र अनुगमनबाट कारबाहीमा परेका उद्योगको संख्यात्मक विवरणका लागि विभागले नयाँ सप्mटवेयर विकास गरेको छ भने उपभोक्ताको गुनासो सुन्न र समाधान गर्न नयाँ एप्स बनाउन लागिएको छ ।
उपभोक्ता अधिकारकर्मीले भने नयाँ उपभोक्ता संरक्षण ऐनले विभागलाई शक्तिशाली बनाएको भए पनि नाममात्रको अनुगमन हुने गरेको आरोप लगाएका छन् । उपभोक्ता संरक्षण नियमावलीका अभावमा प्रभावकारी अनुगमन हुन नसकेको भन्नु विभागको
बहानाबाजी मात्रै भएको उनीहरूले बताए । राष्ट्रिय उपभोक्ता मञ्चका अध्यक्ष प्रेमलाल महर्जनले उपभोक्तावादीमा पनि विकृति बढेको भन्दै आचारसंहिता बनाउन माग गरेका छन् । उनले उपभोक्तावादीको काम अनुगमनमा जाने नभई सरकारी अनुगमन टोलीले गर्ने अनुगमनलाई अनुगमन गर्ने हुनुपर्ने उनको भनाइ थियो । कार्यक्रममा उपभोक्ता अधिकार अनुसन्धान मञ्चका अध्यक्ष माधव तिमल्सिना, कन्जुमर आइकी अध्यक्ष विमला खनाल, उपभोक्ताकर्मी अप्सरा कोइरालालगायतले अनुगमन दशैं तिहार लगायतका चाडवाडमा मात्र नभई वर्षैभरि हुनुपर्ने बताएका थिए ।
