काठमाडौं । दूरसञ्चार सेवाप्रदायक कम्पनी एनसेल प्रालिको लाभकर छली विवादसम्बन्धी मुद्दाको फैसला साउन ३० गतेसम्मका लागि सरेको छ । मंगलबारका लागि फैसलाको मिति तोकिएको भए पनि फैसला लेख्न नभ्याएपछि ३० गतेसम्मका लागि सारिएको हो । एनसेल प्रालिको ८० प्रतिशत सेयर खरिद–बिक्री गर्दा भएको लाभकर छली विवादसम्बन्धी मुद्दाको पहिलो सुनुवाइ केही दिनअघि भएको थियो । त्यसपछि मंगलबारका लागि फैसलाको मिति तोकिएको थियो ।
प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणासहितको पूर्ण इजलासले टुंग्याएको यो विवाद पुनः सर्वोच्चमा रिटको क्षेत्राधिकारअन्तर्गत एनसेल आएपछि केही महिनादेखि विचाराधीन थियो । एनसेलले लाभकर छुट हुनुपर्ने दाबी गरेको मुद्दा सर्वोच्चका ५ न्यायाधीशले पुनः सुनुवाइ गर्दै मंगलबारका लागि फैसला मिति तोकेका थिए ।
उक्त मुद्दा न्यायाधीश तेजबहादुर केसी, पुरुषोत्तम भण्डारी, डम्बरबहादुर शाही, शुष्मालता माथेमा र मनोजकुमार शर्माको बृहत् पूर्ण इजलासले हेरेको छ ।
यसअघि, सर्वोच्च अदालतका ५ न्यायाधीशको पूर्ण इजलासले गरेको फैसलापछि ठूला करदाता कार्यालयले निर्धारण गरेको करविरुद्ध एनसेलले हालेको मुद्दामा दोस्रो फैसला हुन लागेको थियो ।
रौनियार धरौटीमा रिहा
घुस रकमसहित पक्राउ परेका वीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान धरानका उपकुलपति प्राध्यापक डाक्टर राजकुमार रौनियार र रामहरि रौनियार धरौटीमा रिहा भएका छन् ।
डा. राजकुमार ४८ लाख र रामहरि ४ लाख रुपैयाँ धरौटी बुझाएर रिहा भएका हुन् । मंगलबार विशेष अदालतका न्यायाधीश बाबुराम रेग्मी, द्वारिकामान जोशी र प्रमोदकुमार श्रेष्ठ वैद्यको इजलासले दुवैलाई धरौटीमा छाड्न आदेश दिएको थियो ।
असार २६ गते उनीहरू ८ लाख रुपैयाँ घुससहित उपकुलपति निवास धरानबाट पक्राउ परेका थिए । उपकुलपति रौनियारविरुद्ध ९ साउनमा आयोगले १ करोड २८ लाख रुपैयाँ बिगो दाबीसहित भ्रष्टाचार कसुरमा मुद्दा दायर गरेको थियो । त्यस्तै, रामहरिविरुद्ध ८ लाख रुपैयाँ बिगो दाबी गरिएको थियो ।
सिँचाइ प्रमुखसहित ४ जनाविरुद्ध मुद्दा
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले विभिन्न योजनाहरूमा कुनै काम नगरी नक्कली बिल बनाएर भ्रष्टाचार गरेको आरोपमा डिभिजन प्रमुखसहित ४ जनाविरुद्ध मुद्दा दायर गरेको छ ।
रौतहटमा १६ वटा योजनाहरूमा कुनै पनि कामै नगरी सिँचाइ कार्यालयका प्रमुख अजित श्रीवास्तवसहितले नक्कली बिल बनाएर भ्रष्टाचार गरेको आरोपमा अख्तियारले उनीहरूविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको हो ।
आयोगले कामै नगरी नक्कली बिल निर्माण गरेको भुक्तानी दिने सिँचाइ डिभिजन कार्यालय गौरका तत्कालीन डिभिजन प्रमुख श्रीवास्तव, तत्कालीन इञ्जिनियर नवीनकुमार यादव, तत्कालीन सबइञ्जिनियर सञ्जय साह र उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष कलाम अक्तरविरुद्ध विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको हो । डिभिजन प्रमुख श्रीवास्तवले आर्थिक वर्ष २०७४÷०७५ मा बाढीपीडित कार्यक्रमअन्तर्गत १६ वटा योजनाहरूमा कुनै पनि प्रकारको कामै नगरी फर्जी बिल बनाई रकम लिएको उजुरीमा अनुसन्धान गर्दा भ्रष्टाचार भएको फेला परेको थियो ।
उपभोक्ता समितिसँगको मिलेमतोमा उनीहरूले ३ लाख ७२ हजार ५१ रुपैयाँ भुक्तानी फर्जी बिलको आधारमा लिएको अख्तियारको आरोपपत्रमा उल्लेख छ ।
