नयाँदिल्ली । भारत सरकारले सोमबार जम्मु कश्मीरका लागि संविधानमा व्यवस्था गरिएको ‘विशेष दर्जा’ खारेज गरेको छ । भारतका राष्ट्रपति रामनाथ कोविन्दको आदेशबाट संविधानको धारा ३७० खारेज गरिएको हो । उक्त धारामा जम्मु कश्मीरलाई ‘विशेष दर्जा’को व्यवस्था थियो । केन्द्र सरकारका गृहमन्त्री अमित शाहले सोमबार राज्यसभा बैठकमा मुस्लिम बाहुल्य जम्मु कश्मीरलाई विशेष स्वायत्तता दिने संविधानको धारा ३७० खारेज गर्ने आदेशमा राष्ट्रपतिले हस्ताक्षर गरेको जानकारी दिए । लगत्तै राज्यसभा बैठकमा जम्मु कश्मीर पुनर्गठनसम्बन्धी प्रस्ताव पेस गरिएको थियो । विपक्षी दलहरूको नाराबाजीकै बीच उक्त प्रस्तावमाथि छलफल गरी बैठकमा निर्णयार्थ पेस गरिएको थियो । उक्त प्रस्ताव राज्यसभाको बहुमतले पारित भएको हो । प्रस्तावको पक्षमा १२५ र विपक्षमा ६१ मत खसेको थियो ।
धारा ३७० खारेज भएसँगै जम्मु कश्मीर छुट्टै राज्य नभई केन्द्र शासित प्रदेश हुनेछ । यस राज्यमा नागरिकले अबका दिनमा दोहोरो नागरिकता राख्न पाउने छैनन् ।
संविधानको धारा ३७० खारेजसँगै जम्मु कश्मीरबाट लद्दाखलाई अलग गरिएको छ । राष्ट्रपतिको आदेशमा लद्दाखलाई केन्द्र शासित प्रदेश बनाइएको छ । नयाँ व्यवस्थाअनुसार जम्मु कश्मीरमा विधायिका हुने भए पनि लद्दाखमा भने विधायिका हुनेछैन ।
भारत सरकारको यो निर्णयलगत्तै मिश्रित प्रतिक्रिया देखिएको छ । समर्थकहरूले ‘ऐतिहासिक कदम’ भनेका छन् भने विरोधीहरूले ‘कालो दिन’ भनेका छन् । केहीले सरकारको पक्षमा खुलेर समर्थन गरेका छन् भने केहीले कश्मीर समस्या अझ विकराल हुने बताएका छन् ।
प्रमुख विपक्षी भारतीय कांग्रेसले सरकारी कदमको विरोध गरेको छ । उसले कश्मीरी जनताको स्वतन्त्रता खोसिएको प्रतिक्रिया दिएको छ भने मायावती नेतृत्वको बहुजन समाजवादी पार्टीले सरकारी कदमको समर्थन गरेको छ । दिल्लीका मुख्यमन्त्री अरविन्द केजरिवालले पनि सरकारी कदमको समर्थन गरेका छन् ।
सन् १९४७ मा भारत र पाकिस्तान स्वतन्त्र हुँदा कश्मीर पनि एक स्वतन्त्र राज्य थियो । मुस्लिम बाहुल्य कश्मीरमा तत्कालीन राजा भने हिन्दू थिए । शुरुमा तत्कालीन राजा हरि सिंह भारत वा पाकिस्तान कतै पनि नगाभिने सोचमा थिए । तर, पाकिस्तानी सेनाको सहयोगमा कश्मीरका मुस्लिम कविलाले कश्मीरलाई कब्जामा लिन थालेपछि हरि सिंहले तत्कालीन भारतीय प्रधानमन्त्री जवाहरलाल नेहरुसँग सम्झौता गराएर कश्मीरलाई सन् १९५१ मा भारतमा गाभेका थिए ।
भारत र कश्मीरबीच विलयको सम्झौता हुँदा कश्मीरले केही सर्त राखेको थियो । कश्मीरले राखेका ती शर्त भारतीय संविधानको धारा ३७० मा व्यवस्थित गरिएको थियो । सोही संविधानको धारा सोमबार खारेज भएको हो । सो धाराअनुसार परराष्ट्र, रक्षा र आर्थिकबाहेक अन्य कुनै पनि कानुन बनाउन केन्द्र सरकारले कश्मीरको अनुमति लिनुपर्ने व्यवस्था थियो । साथै कश्मीरको छुट्टै झण्डा थियो भने कश्मीरमा भारतका अन्य कुनै पनि राज्यका नागरिकले सम्पत्ति जोड्न नपाउने व्यवस्था थियो । सोमबारको सरकारी निर्णयले यी सबै विशेष व्यवस्था खारेज गरिदिएको छ ।
भारत र कश्मीरबीच विलयको सम्झौता हुने समयसम्म आधार कश्मीर पाकिस्तानी सेनाको कब्जामा गइसकेको थियो । त्यसैले कश्मीर भारतमा विलय भएपछि भारत र पाकिस्तानबीच युद्ध भयो । युद्ध निकै चर्केपछि संयुक्त राष्ट्रसंघको मध्यस्थतामा पाकिस्तान अधीनस्थ कश्मीर र भारत प्रशासित कश्मीर गरी कश्मीरलाई विभाजन गरियो । दुवै मुलुकको सीमा निर्धारण गर्न नियन्त्रण रेखा (लाइन अफ कन्ट्रोल) बनाइयो । हाल पाकिस्तान कब्जा कश्मीरलाई आजाद कश्मीरका नामले चिनिन्छ भने भारततर्फको कश्मीरलाई भारत प्रशासित कश्मीरका नामले चिनिन्छ । कश्मीरकै विषयलाई लिएर भारत र पाकिस्तानबीच चारपटक युद्ध भइसकेको छ ।
भारत सरकारको नयाँ घोषणासँगै जम्मु कश्मीरमा सुरक्षा व्यवस्था अझ कडा बनाइएको छ । सोमबार बिहानैबाट विकसित यस घटनाक्रममा नेसनल कन्फरेन्सका नेता उमर अब्दुल्ला, पीडीपी अध्यक्ष मेहबुबा मुफ्ती र जम्मु काश्मिर पिपुल्स कन्फरेन्सका अध्यक्ष सज्जाद लोनलाई उनीहरूकै घरमा नजरबन्द गरिएको छ । श्रीनगरमा भारतीय संविधानको धारा १४४ लागू गरिएको छ । यो आदेशअनुसार मानिसहरूको स्वतन्त्र आवतजावतमा बन्देज लगाइएको छ र सबै शिक्षण संस्थाहरू बन्द भएका छन् । श्रीनगरमा मोबाइल फोन र इन्टरनेटको सेवा पनि बन्द गरिएको छ ।
जम्मु कश्मीरको विशेष दर्जा हटाइएपछि भारतमा हंगामा
नयाँदिल्ली । भारतको केन्द्र सरकारले भारत प्रशासित जम्मु कश्मीरलाई संविधानअनुसार दिइएको विशेष राज्यको मान्यता खारेज गरेर केन्द्र शासित राज्यमा रूपान्तरण गरेपछि भारतमा हंगामा भएको छ ।
भाजापा नेतृत्वको नरेन्द्र मोदी सरकारले चुनावी नतिजापछि नै कश्मीर मामिलामा कुनै अप्रत्यासित निर्णय लिन सक्ने अनुमानका बीच सोमबार जम्मु कश्मीरलाई दिइएको विशेष राज्यको व्यवस्था खारेज गरेको हो । भारतको संविधानको धारा ३७० मा भएको व्यवस्थाले जम्मु कश्मीरलाई विशेष राज्यको सुविधा दिएको थियो । केन्द्र सरकारले सोमबार सो धारा नै खारेज गरिदिएको छ ।
भारत स्वतन्त्र भएपछि १९५१ मा तत्कालीन स्वतन्त्र राज्य जम्मु कश्मीरको भारतमा विलय गराउँदा कश्मीरका तत्कालीन राजा हरि सिंह र भारतका तत्कालीन प्रधानमन्त्री जवाहरलाल नेहरूबीच भएको सम्झौताअनुसार भारतीय राष्ट्रपति राजेन्द्र प्रसादले भारतीय संविधानमा धारा ३७० जोडेका थिए । सो धाराको व्यवस्थाअनुसार केन्द्र सरकारले कश्मीर राज्यको अनुमित विना परराष्ट्र, रक्षा र आर्थिक विषयबाहेक अन्य विषयमा कानुन बनाउन नसक्ने व्यवस्था गरिएको थियो ।
यस्तै कश्मीरमा कुनै पनि अन्य राज्यका व्यक्तिले सम्पत्ति जोड्न नसक्ने र कश्मीरी युवतीसँग बिहे गर्ने श्रीमानले पनि कश्मीरको सम्पत्तिमा अधिकार लिन नपाउने व्यवस्था सो धारामा थियो । भाजापा सरकारले कश्मीरलाई दिएको संवैधानिक विशेष सुविधा खारेज गरेपछि भारतीय राजनीतिक दल विभाजित बनेका छन् । केन्द्रीय गृह मन्त्री अमित शाहले सोमबार राज्यसभामा कश्मीरबारे सरकारले गरेका निर्णयबारे जानकारी दिँदै दुईवटा विधेयक पनि प्रस्तुत गरे ।
विधेयक अनुसार जम्मु कश्मीरलाई टुक्र्याएर लद्दाख र जम्मु कश्मीर प्रदेश बनाइएको छअमित शाहले सोमबार राज्यसभामा कश्मीरबारे सरकारले गरेका निर्णयबारे जानकारी दिँदै दुईवटा विधेयक पनि प्रस्तुत गरे । विधेयकअनुसार जम्मु कश्मीरलाई टुक्र्याएर लद्दाख र जम्मु कश्मीर प्रदेश बनाइएको छ । यी प्रदेश केन्द्र शासित हुनेछन् । जम्मु कश्मीरमा विधानसभा हुने छ भने लद्दाखमा विधानसभासमेत हुनेछैन ।
सरकारको यस्तो निर्णयपछि प्रमुख प्रतिपक्षी दल भारतीय कंग्रेसले त्यसको कडा विरोध जनाएको छ । राज्यसभामा नेता विपक्ष कंग्रेस सांसद गुलाम नबि आजादले सोमबारको दिनलाई ‘कालो दिन’ भनेका छन् । उनले भोटको चक्करमा भाजापाले कश्मीरलाई टुक्रा टुक्रा पारेकोसमेत बताएका छन् । उनले भनेका छन्, ‘कश्मीर सम्झौता हुँदा प्रधानमन्त्री रहने व्यवस्था थियो, अब लेफ्टिनेन्ट गर्भनरको तहमा पुगेको छ, अब चौकीदार पनि आफै नियुक्त गर्ने तयारी भएको छ ।’ कश्मीरबाट कंग्रेस सांसद रहेका आजादले भारतले कश्मीरी जनताको स्वतन्त्रता समाप्त गरेकोसमेत टिप्पणी गरेका छन् ।
उता अर्को दल टिएमसीले पनि सरकारी निर्णयको विरोध गरेको छ । उसले पनि कश्मीरी जनताको स्वतन्त्रता समाप्त भएको प्रतिक्रिया दिएको छ । उसले पनि राज्यसभामा कश्मीर पुनर्गठनसम्बन्धी विधेयकको विपक्षमा मतदान गर्ने तयारी गरेको भारतीय सञ्चारमाध्यमले जनाएका छन् ।
उता दिल्लीका मुख्यमन्त्री तथा आम आद्मी पार्टीका अध्यक्ष अरविन्द केजरिवालले भने सरकारी कदमको समर्थन गरेका छन् । यस्तै मायावती नेतृत्वको बहुजन समाजवादी पार्टीले पनि सरकारी कदमको समर्थन गरेको छ ।
सत्तारुढ गठबन्धन एनडीएको एक घटक नितिश कुमार नेतृत्वको राष्ट्रिय जनता दलले भने मतदान बहिस्कार गर्ने निर्णय गरेको छ । सत्तारुढ गठबन्धनका अन्य दलहरूले भने सरकारी निर्णयको स्वागत गरेका छन् । यसअघि सोमबार बिहानै जम्मु कश्मीरका पूर्वमुख्यमन्त्री पिडिपी अध्यक्ष महबुबा मुफ्ती, अर्का पूर्वमुख्यमन्त्री नेशन कन्फ्रेन्सका नेता उमर अब्दुल्लाह र जम्मु कश्मीर पिपल्स कन्फ्रेन्सका अध्यक्ष सज्जाद लोनलाई नजरबन्दमा राखिएको थियो । जम्मु कश्मीरमा आपतकालसमेत घोषणा गरिएको छ भने सञ्चारसाधनमाथि प्रतिबन्द लगाइएको छ । जम्मु कश्मीरमा ठूलो संख्यामा सुरक्षाकर्मी परिचालन गरिएको छ ।
