काठमाडौं । सांसदहरूले हालै नेपाल राष्ट्र बैंकद्वारा सार्वजनि आर्थिक वर्ष २०७६÷०७७ को मौद्रिक नीति किसानमुखी नभएको भन्दै आलोचना गरेका छन् । अर्थ मन्त्रालय र नेपाल राष्ट्र बैंकले लिने आर्थिक एवं मौद्रिक नीति किसानमुखी हुन नसकेको उनीहरूको भनाइ छ । सार्वजनिक लेखा समितिको मंगलबार बसेको बैठकमा सांसदहरूले कृषिका लागि सबै बैंकले लगानीको १० प्रतिशत ऋण किसानलाई दिनुपर्ने व्यवस्था भए पनि कार्यान्वयन हुन नसकेको बताए । कृषि विकास बैंकले किसानलाई नभई माथिल्लो तहका कर्मचारीका नातागोतालाई मात्र ऋण दिने गरेको उनीहरूको आरोप थियो । यस्ता काम ८० प्रतिशत बिचौलियामार्फत हुने गरेको तथ्यांकसमेत सांसदहरूले प्रस्तुत गरेका थिए । सांसद विरोध खतिवडाले ऋण लिएको ४० दिनमै फिर्ता गर भनेर पत्र पठाउने बैंकलाई राष्ट्र बैंकले के कारबाही गरेको छ भनी प्रश्न गरे भने सांसद हृदयेश त्रिपाठीले धेरै निजी बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत कृषि विकास र राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकबाट बैंंकिङ कसुरमा बाहिरिएका भएकाले अध्ययन गर्न माग गरे । राष्ट्र बैंकको कमजोर अनुगमनले गलत मानिसले नेतृत्व सम्हाल्दा साठगाँठमा नराम्रा काम भइरहेको सांसदहरूले आरोप लगाए । सांसद राजेन्द्रकुमार केसी, सांसद लेखराज भट्टलगायतले आठ प्रतिशतमा ऋण दिएको एक महिनापछि १४ प्रतिशत ब्याजदर पुग्यो भनी बैंकले उपभोक्ता ठगी गर्ने गरेको बताए भने सांसद अमनलाल मोदीले जनता दुब्लाउने बैंक मोटाउने प्रबित्ति मौलाउँदै गएको बताए । सो अवसरमा सांसद प्रेम आले, मीना सुब्बा लगायतले पनि अर्थ मन्त्रालय र राष्ट बैंकको नीतिको आलोचना गरेका थिए । सांसदहरूको प्रश्नको जवाफ दिँदै राष्ट्र बैंकका गभर्नर डा चिरञ्जीवी नेपालले पहिले तोकिएको ब्याजदरमा ऋण लिएका ऋणीको अनुमति नलिइ ब्याजदर बढाउन नपाइने नीतिगत व्यवस्था गरिएको बताए । अर्थ मन्त्रालयका सचिव डा राजन खनालले पनि ऋण लिइसकेपछि ब्याजदर बढाउन नपाइने बताए ।
सहकारीको ब्याजदर निर्धारणमा सकस
राष्ट्रिय सहकारी महासंघका अध्यक्ष केशवप्रशाद बडालले सहकारीको ब्याजदर साढे १६ प्रतिशतभन्दा कम बनाउन नहुने बताएका छन् । नेपाल सहकारी पत्रकार समाजद्वारा मंगलबार राजधानीमा आयोजित सहकारीको सन्दर्भ ब्याजदर निर्धारण विषयक छलफल कार्यक्रममा उनले ब्याजदर साढे १६ प्रतिशतभन्दा कम निर्धारण भए सहकारी मर्कामा पर्ने दाबी गरे । उनले भने ‘सहकारीको सन्र्दभ ब्याजदर निर्धारण गर्न अपरिहार्य भइसकेको छ, साढे १६ प्रतिशतभन्दा तल झारिए सहकारी मर्कामा पर्ने निश्चित छ ।’ ब्याजदर निर्धारणका लागि महासंघले साढे १७ प्रतिशत सिफारिस गरे पनि समितिले उचित निर्णय गर्ने बडालले बताए । सहकारीले वित्तीय विवरण बढाउने मात्र नभई गुणस्तरीय सेवा दिनुपर्ने उनको भनाइ थियो । सहकारी ऐन २०७४ मै सन्दर्भ ब्याजदर उल्लेख गर्दा पनि निर्णय गर्न गाह्रो भएको पनि उनले बताए । उनल भने ‘सन्दर्भ ब्याजदर निर्धारण गर्ने विषय सरकारले लादेको विषय होइन, यो अभियानका लागि अपरिहार्य विषय हो ।’ सहकारीमा समस्या भएको स्वीकार गर्दै अध्यक्ष बडालले चल्न नसके सहकारी मर्जरमा जानुपर्ने बताए । उनले छिमेकी देशमा लघुवित्तका कारण धेरैले आत्महत्या गर्नुपरेको भन्दै नेपालमा त्यस्तो अवस्था आउन नदिन ब्याजदर घटाउन पहल गर्नुपर्ने बताए ।
कतिपय सहकारी बैंकिङ प्रणालीमा जान खोजेको चर्चा गर्दै अध्यक्ष बडालले त्यस्ता सहकारीलाई सिद्वान्तमै बस्न निर्देशन दिए । उनले भने ‘सिद्वान्त र मर्मभन्दा दायाँबायाँ जान कसैलाई अधिकार छैन ।’
सहकारी विभागका रजिष्ट्रार डा. टोकराज पाण्डेले सहकारीको ब्याजदर निर्धारणबाट पछि नहट्ने बताए् । उनले भने ‘भावना र इमोसनले सहकारीको ब्याजदर नतोकिने हँुदैन, अब छिट्टै नै सन्र्दभ ब्याजदर निर्धारण हुन्छ ।’ प्राविधिक कमिटीको प्रतिवेदनका आधारमा छलफल भइरहेको भन्दै उनले छिट्टै सरोकारलाला निकायसँग छलफल गरी सन्दर्भ ब्याजदर निर्धारण हुने बताए । उनले भने ‘कसैको दवाव आए पनि सन्दर्भ ब्याजदर निर्धारण गर्ने जिम्मेवारीबाट पछि हट्ने छैनौं, ऐनले दिएको अवसर गुम्न दिने छैनौं ।’ सहकारीको सन्दर्भ ब्याजदर जारी गर्न सकियो भने वित्तीय क्षेत्रमा सहकारीको योगदान बढ्नुका साथै उद्यमशीलता बढ्ने उनको दाबी छ । नेपाल राष्ट्र बैंकका निर्देशक नरेन्द्र विष्टले केही सहकारीले थोरै ब्याजदरमा पनि ऋण दिने गरेको भन्दै सहकारीको ब्याजदर घटाउन सकिने बताए तर छलाङ मारेर २४÷२५ प्रतिशतलाई झारेर १२÷१३ प्रतिशत बनाउन नसकिने बताए । सहकारीको सन्दर्भ ब्याजदर निर्धारण गर्दा नियम मान्ने कि व्यवहार मान्ने भन्ने प्रश्न खडा भएको उनको भनाइ छ । राष्ट्रिय सहकारी महासंघका सञ्चालक एवं नेपाल बहुउद्देश्यीय सहकारी संघका अध्यक्ष सुरेन्द्र भण्डारीले सहकारीको सन्दर्भ ब्याजदर निर्धारण गर्दा कार्यान्वयन गर्न सहज हुनेगरी गर्नुपर्ने बताए भने राष्ट्रिय सहकारी बैंकका अध्यक्ष केबी उप्रेतीले कार्यान्वयन हुनेगरी सहकारीको सन्दर्भ ब्याजदर निर्धारण गरिनुपर्ने बताए । नेपाल बचत तथा ऋण केन्द्रीय संघ (नेफ्स्कुन)का अध्यक्ष डीबी बस्नेतले बैंकको पहुँच नभएको ठाउँमा सहकारीको ब्याजदर कम भएको दाबी गरे ।
