काठमाडौं । नेपाल घरेलु तथा साना उद्योग महासंघले तत्काल प्यान दर्ता गरी बैंकमार्फत तलब भुक्तानी गर्न सक्ने अवस्था नरहेको भन्दै थप समय उपलब्ध गराउन आग्रह गरेको छ । प्यान दर्ता गर्नका लागि ६ महिना थप गर्न महासंघका अध्यक्ष श्यामप्रसाद गिरीले आग्रह गरेका छन् ।
आर्थिक वर्ष २०७६÷७७ देखि निजी क्षेत्रमा काम गर्ने सबै कर्मचारी र मजदुरलाई समेत अनिवार्य प्यान दर्ता गरी बैंकमार्फत तलब भुक्तानी गर्ने व्यवस्था लघु, घरेलु तथा साना उद्योगमा तत्काल लागू गर्ने अवस्था नरहेको महासंघको भनाइ छ । साथै सामजिक सुरक्षा कोषको व्यवस्था पनि पहिले ठूला र मझौला उद्योगमा लागू गरी त्यसको व्यावहारिक अनुभवबाट मात्र क्रमशः लघु, घरेलु तथा साना उद्योगमा लागू गर्न श्रम मन्त्रालय र निजी क्षेत्रबीच मौखिक सहमति भएको महासंघले जनाएको छ ।
त्यस्तै आन्तरिक ढुवानीतर्र्फ आव २०७६÷७७ देखि लागू गर्न खोजिएको मालवस्तु तथा ढुवानी साधनको अनुगमन प्रणाली (भिसिटिएस) र ढुवानीमा मूल्य अभिवृद्धि कर लगाउने व्यवस्थाले लघु, घरेलु तथा साना उद्योगका कच्चा पदार्थ र उत्पादनको ढुवानी ओसार र पसारमा प्रतिकूल प्रभाव पर्ने महासंघको दाबी छ । नयाँ प्रावधानले व्यवस्थाले उत्पादन प्रणालीलाई नै तहस नहस पार्ने भएकाले मुलुककै आपूर्ति व्यवस्था, वैदेशिक निर्यात व्यापार र रोजगारीमा समेत नकारात्मक प्रभाव पर्ने महासंघले जनाएको छ ।
भिसिटिएसका लागि मोबाइल एप र अनलाइन पोष्टिङ गर्ने जनशक्तिलाई सक्षम बनाउन र भरपर्दो इन्टरनेट सेवा उपलब्ध गराउन समय लाग्ने भएकोले ढुवानीमा मूल्य अभिवृद्धि कर कार्यान्वयनका तयारीका लागि कम्तीमा एक वर्षको समय उपलब्ध गराउन पनि महासंघले सरकारसँग माग गरेको छ । मैदा, चिनीलगायत थप विभिन्न खाद्य पदार्थमा लगाइएको मूल्य अभिवृद्धि करले स्वदेशी खाद्य वस्तुको मूल्यवृद्धि हुन गई सर्वसाधारण जनताको जनजीवनमा प्रतिकूल प्रभाव पर्ने हुँदा बाढी पहिरो र प्राकृतिक विपत्तीपूर्ण अवस्थामा भिसिटिएसलाई स्थगित गर्न पनि महासंघले आग्रह गरेको छ ।
