अहिले सबैभन्दा बढी सुनिने शब्द हो– समाजवाद र आर्थिक समृद्धि । नेपालको संविधानमा प्रस्तावनामै ‘समाजवाद उन्मुख’ लेखिए पनि वास्तविकतामा नेपाल समाजवाद उन्मुख छ कि छैन भन्ने प्रश्न एउटा अहम् हो । यस लेखमा व्यावहारिकरूपमा समाजवाद के हो भन्ने विषयमा छोटो चर्चा हुनेछ ।
सोभियत संघ र पूर्वी युरोपका पोल्यान्ड, बुल्गारिया, चेकोस्लोभाकिया, रोमानिया, युगोस्लाभिया र हंगेरीमा समाजवादी व्यवस्थाको अभ्यास भयो तर आन्तरिक र केही बाहृय कारणले धेरै समय टिक्न सकेन । आफूलाई प्रजातान्त्रिक भन्नेहरूले समाजवाद असफल भयो भने पनि यो समाजवाद प्रयोगकर्ताहरूको मात्र असफलता हो । समाजवाद हाँक्नेहरू असली समाजवादी हुनुपर्छ । अहिले नेपालमा राष्ट्रियस्तरम समाजवादको बहस सुरु भएको छ । त्यसैले सक्कली समाजवादको खोजी र नक्कलीको भण्डाफोर आजको मुख्य सवाल हो ।
आइन्स्टाइन भन्छन्– समाजवादको वास्तविक लक्ष्य सुनिश्चितरूपमा मानव विकासलाई लुटपाटको अवस्थाबाट पार लगाउनु र अगाडि बढाउनु हो, संकटको समाधान गर्नु नै समाजवाद हो, यो भनेको राजनीति र आर्थिक शक्तिको व्यापक केन्द्रीकरण हुने अवस्थामा शासनलाई अति शक्ति सम्पन्न, प्रभुत्वपूर्ण र अहंकारी हुनबाट रोक्नु पनि हो ।
सत्तासीन पार्टी नेकपा र उसको सरकार समाजवाद र आर्थिक समृद्धिका कुरा गरेर थाक्दैन तर के उनीहरू घोषणापत्रमा भएजस्तो समाजवादको बाटो तय गर्ने लक्ष्यतिर अग्रसर छन् ? नेपाली कांग्रेस पनि समाजवादको कुरा गर्छ तर निजीकरणको ढोका खोलेर राष्ट्रिय उद्योग कौडीको भाउमा बेच्ने र अन्ततोगत्वा उद्योगधन्दा निमिट्यान्ट पार्ने काम कांग्रेसले नै गरेको हो ।
समाजवादले नवीन अर्थ व्यवस्था माग गर्छ । उत्पादनका साधन सामूहिक अधीनमा रहन्छन् । आर्थिक साधन नाफा कमाउनभन्दा जनताको आधारभूत आवश्यकता पूरा गर्न प्रयोग गरिन्छ । समाजवादको मूल उद्देश्य शोषण अन्त्य गर्नु हो । अन्याय, अत्याचार र विभेद अन्त्य हुनु नै समाजवादतर्फको यात्रा हो । समाजवाद ल्याउनु भनेको सामूहिक हितमा बाँच्ने नयाँ समाज निर्माण गर्नु हो ।
नाफाखोरी र सीमित व्यक्ति धनी हुने उत्पादन व्यवस्थाको सट्टामा गरिब, किसान, सर्वहारा र मजदुर वर्गलाई सुविधा उपलब्ध गराउनु समाजवाद हो । मानिसले जन्मेदेखि बाँचुन्जेलसम्म पाउने सामाजिक तथा आर्थिक सुरक्षा, समानता र न्यायपूर्ण समाज नै यसको आधार हो । सामुदायिक लाभका लागि समूह मालिक बन्नुपर्छ । यसको ग्यारेन्टीबिना समाजावाद हुँदैन । के नेपालमा यस्तै हुँदैछ ? समाजवादी राज्य व्यवस्थाका लागि एक नियोजित सामाजिक अर्थ व्यवस्था हुनैपर्छ । यो भनेको समाजलाई पछौटेपनबाट समुन्नतितर्फ लैजाने खाकासहितको अर्थ व्यवस्था हो ।
माक्र्सका अनुसार आर्थिक आधारले उपरिसंरचना निर्धारण गर्छ र विकसित उत्पादन शक्तिले अन्ततः पिछडिएको उपरिसंरचना फेर्छ ।
नेपालमा समाजवाद खोला किनारमा गिट्टी कुटेर जीवन निर्वाह गर्दै आएका मजदुरका लागि आउँछ कि आउँदैन ? खेती गर्ने किसान र उत्पीडित दलित वर्गको जीवनमा सकारात्मक परिवर्तन हुन्छ कि हँुदैन ? भरियाहरूको जीवनमा परिवर्तन आउँछ कि आउँदैन ? नेपालमा अझै ४० लाख भूमिहीन मानिस छन् । उनीहरूका लागि समाजवाद आउँछ कि आउँदैन ? अझै पनि २३ प्रतिशत मानिस निरपेक्ष गरिबीको रेखामुनि छन्, ५६ प्रतिशत मानिस गरिबीको रेखामुनि छन् । उनीहरूको जीवनस्तरमा परिवर्तन आउँछ कि आउँदैन ? समाजवादसम्बन्धी बहस यी विषयमा केन्द्रित हुनुपर्ने हो ।
समृद्धि र समाजवादका नाममा नाममा कतै यिनै सर्वहारा वर्गको जीवन नै उजाडिने त होइन । शासकमा समृद्धिको महाभूत चढेको समयमा सर्वहारा तथा मजदुर वर्गले अधिकार माग्दा कतै उनीहरू नै समृद्धि यात्राका बाधक घोषणा हुने होइनन् ? सरकारको नेतृत्वमा जनशैली छैन । दिनानुदिन जनताबाट अलग हुँदैछन् । सामन्ती संस्कार हावी हुँदैछ । जनतालाई भगवान मान्ने भनेकोमा नेताहरू महाराज बनेका छन् ।
देङ स्योपिङले पार्टीको आर्थिक नीति तयार हुँदै गर्दा भनेका थिए, ‘बिरालो कालो होस् कि सेतो, मुसा मार्ने काम हो, मुसा मार्नुपर्छ ।’
माओले यसरी जवाफ दिएका थिए, ‘बिरालो कालो र सेतोले पनि धेरै फरक पार्छ किनकि जसले मुसा मा¥यो, त्यसैले खाने हो ।’ अथवा कसका लागि हो आर्थिक नीति लागू गर्ने, उसैले त्यो नीतिको फाइदा लिन्छ । यहाँ पनि आर्थिक नीति सर्वहारा तथा मजदुरका पक्षमा बन्छ कि हुने बसीखानेको पक्षमा भन्ने मुख्य प्रश्न हो ।
समाजवाद आर्थिक उन्नति मात्र होइन । नयाँ संस्कृति पनि हो । समाजवादी विचारधारा र नैतिक व्यवस्था पनि हो । चुनाव अत्यधिक खर्चिलो भएको छ । पैसा खर्च गर्न सक्ने नाफाखोर उनीहरूले चाहेको व्यक्तिले चुनाव जित्छ । नीति निर्माणमा उनीहरूको निर्णायक भूमिका हुने भइहाल्यो ।
सन् १९१७ मा रुसमा अक्टुबर क्रान्ति सफल भएपछि लेनिनले पहिलोपटक माक्र्सले परिकल्पना गरेको समाजवादी व्यवस्थाको अभ्यास गरे । त्यसअघि समाजवादको अभ्यास भएन । त्यसपछि कहिले समाजवाद त कहिले समाजवादका विरोधी हावी भए ।
समाजवाद पुरानो समाजको क्रमभंगता हो । यो मात्रात्मक र गुणात्मक दुवैरूपमा हुन आवश्यक छ । धेरै किसिमका समाजवाद अभ्यास गर्ने मुलुक हामीसामु छन् । नेपाल लेनिनको सन् १९१७ को रुस र सन् १९४९ को माओको चीन होइन । आफैँले समाजवादको नयाँ गोरेटो कोर्न सक्ने सुविधा नेपालसँग छ तर अहिलेको संसदीय व्यवस्थाबाट समाजवाद खोज्नु बादलबिना वर्षा खोज्नुजस्तै हो ।
आफूलाई समाजवादी भन्नेहरू सरकारमा छन् तर व्यवहार उल्टो छ । सरकारले नै शिक्षाको व्यापार गर्ने लाइसेन्स दिएको छ । यस व्यापारमा राजनीतिक दलका केन्द्रीय नेता संलग्न छन् । वर्तमान शिक्षा नीति र प्रणालीले समाजवाद असम्भव छ । दुई किसिमको शिक्षा नीतिले समाजवादमा पुगिँदैन । यो नाफाखोर पुँजीवाद हो । स्वास्थ्यसेवाको अवस्था झन् दयनीय छ । कयाँै मानिस सामान्य उपचार नपाएर पीडामा छन् । निजी अस्पताल महँगो छ, सरकारीको स्थिति दयनीय छ । साधारण मानिसले सरकारी अस्पतालमा भर्ना हुनै पनि सास्ती ब्यहोर्न पर्छ ।
कृषि नीति कस्तो हुने ? अहिलेकै भूमिनीतिमा समाजवाद देख्नु मूर्खता हो । भूमिको वितरण सही छैन । कृषियोग्य जमिन बाँझो छ । कृषियोग्य जमिनमा भवन बनेका छन् । किसानको उत्पादन बारीमा सड्ने र विदेशी उत्पादनले बजार जमाउने स्थिति छ । नेपालमा जडीबुटीको भण्डार छ तर सदुपयोग गर्ने भरपर्दो नीतिनियम र योजना छैन । जडीबुटी प्रशोधनको के कुरा, सामान्य प्याकेजिङ पनि नगरी विदेश जान्छ र नाफा अर्कैले खान्छ ।
अहिलेसम्मको नीति र व्यवहारमा यो सरकारले समाजवादको नक्कली जामाभित्र दलाल पुँजीवादको सक्कली अभ्यास गरिरहेको छ । समाजवाद ल्याउने त कम्युनिस्ट पार्टीको विचार, दर्शन र आचरणले हो । सरकारका नेताहरू नै सरकारी जमिन हडप्न तल्लीन छन् । नेतामाथिको जनविश्वास गुमेका छ । नेता उपभोक्तावादी छन् । अनि तिनले मञ्चमा उभिएर भाषण गर्दा जनताले पत्याउँदैनन् । कार्यकर्ताहरूमा नेताको नजिक बसेर व्यक्तिगत फाइदा लिन दासता बढेको छ । सबै क्षेत्रमा सरकारको नीतिले नै देशको भविष्य निर्धारण हुन्छ । समाजवादी विरुवाको पात खस्रो देखिएको छ । अहिले नेपाली समाजमा दलाल पुँजीवाद व्याप्त छ । सम्पूर्ण ब्यापारको ९० प्रतिशत घाटाको स्थिति छ । आयात घटाउने र गुणस्तरीय निर्यात बढाउने दीर्घकालीन नीति छैन । अनेक कार्यक्रमका नाममा आसेपासेलाई अनुत्पादक क्षेत्रमा पैसा बाँडिएको छ । अबको कति वर्षमा नेपाल अर्थतन्त्रमा आत्मनिर्भर बन्छ ? यसको खाका अहिलेसम्म कही कतै देखिँदैन । समाजवादको प्रारम्भिक खाका कहिले आउँछ ? सरकार के के काम गर्दैछ ?
नेपाली राजनीतिमा समाजवादबारे गम्भीर बहस भएको छैन । नेकपाले लेनिनले भनेजस्तै एक वर्गको अधिनायकत्व मान्छ कि मान्दैन ? त्यही अधिनायकत्वमा रहेर समाजवादको चरणमा प्रवेश गर्छ कि नयाँ तरिकाले सबै राजनीतिक दल र वर्गसहितको समाजवाद आउँछ ? यसबारे नेकपा प्रष्ट छैन । यता सोच्नै भ्याएको छैन । प्रष्ट खाकाबिना समाजवाद आउँदैन । समाजवादी व्यवस्थामा धन सम्पत्तिको स्वामित्व र वितरण राज्यले गर्छ । आर्थिक, सामाजिक र वैचारिक हिसाबले समाजवादले निजी सम्पत्तिमा आधारित राज्य व्यवस्थाको विरोध गर्छ ।
देशलाई चाहिने जनशक्ति आफैँले उत्पादन गरेर आत्मनिर्भर बन्नु समृद्धि हो । यहाँ दिनहुँ दुई हजार युवा रोजगारीको निम्ति अन्तर्राष्ट्रिय श्रम बजारमा जान्छन् । सरकारले युवा र रोजगारीको पक्षमा केही गर्नै सक्दैन भन्ने धारणा बनेको छ । सरकार यो धारणा बदल्नुको साटो विदेश पठाउने प्रबन्ध मिलाउँदैछ ।
अन्त्यमा, समाजवादको एउटा अपरिहार्य तŒव हो– सामाजिक न्याय । समाजमा हत्या, बलात्कारका घटना बढेका छन् । सरकार उदासीन मात्र होइन कतिपय वारदातमा सरकारकै संग्लनता छ । नेपालमा अहिले आस्थाका आधारम पक्राउ हुने, जेलनेल हुने मात्र होइन नक्कली भिडन्तमा मान्छे मारिने घटना हुने गरेका छन् । यहाँ सामाजिक फासीवाद हावी हुँदै गएको छ । यस्तो नेपालमा देख्नु जस्तो भ्रममात्रै हो ।
