काठमाडांै । जीवनाशक विषादी व्यवस्थापन गर्न बनेको विधेयक २०७५ अन्तिम चरणमा रहेको छ । सरकारले जीवनाशक विषादी ऐन २०४८ मा भएको व्यवस्थाले विषादी व्यवस्थापन हुन नकेपछि जीवनाशक विषादी व्यवस्थापन ऐन २०७५ तर्जुमा गरेको हो । संघीय संसद्बाट पारित भइसकेको उक्त ऐन हाल राष्ट्रियसभामा विधाराधीन अवस्थामा छ । राष्ट्रियसभाबाट समेत पारित हुने क्रममा रहेको ऐन थप परिमार्जन गर्नुपर्ने सरोकारवालाले बताएका छन् । विषादी व्यवस्थापनमा स्थानीय तहको भूमिका प्रभावकारी हुने भए पनि प्रस्तावित ऐनले स्थानीय तहलाई बेवास्ता गरेको उनीहरूले आरोप लगाएका छन् । उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्चद्वारा सोमबार राजधानी आयोजित विषादी व्यवस्थापनसम्बन्धी कानुन र कार्यान्वयन विषयक अन्तरक्रियामा उनीहरूले यस्तो आरोप लगाएका हुन्् । कार्यक्रममा जिल्ला समन्वय समिति महासंघका प्रतिनिधि कृष्ण न्यौपानेले विषादी आयातको इजाजत दिने निकायले नै किसानको खेतबारीमै गएर विषादी प्रयोगका बारेमा जानकारी दिनुपर्ने बताए । अन्य मुलुकमा सम्बन्धित प्राविधिक नै किसानको खेतबारीमा पुगेर विषादी हाल्ने प्रचलन रहेको भए पनि नेपालका कृषि प्राविधिकरू किसान खेतबारीमा टेक्नै नजाने प्रवृत्ति रहेको उनको भनाइ थियो । उपभोक्ता संरक्षण मञ्चका अध्यक्ष ज्योति बानियाँले सरकारले तर्जुमा गरेका ऐन कानुनको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन नसकेका कारण जथाभावीरूपमा विषादीको कारोबार प्रयोगले जोखिम बढ्दै गएको बताए । किसानले बढीभन्दा बढी मुनाफाका लागि अनियान्त्रितरूपमा विषादीको प्रयोग गर्ने गरेको उनको भनाइ थियो । प्लान्ट क्वारेन्टिन एवं विषादी व्यवस्थान केन्द्रका प्रमुख डा. दिल्लीराम शर्माले नेपालमा सबैभन्दा बढी विषादी तरकारीमा प्रयोग हुने गरेको बताए । उनका अनुसार ८५ प्रतिशत विषादी तरकारीमा प्रयोग हुने गरेको छ भने खाद्यान्न र अन्य बालीमा सबैभन्दा कम १५ देखि २० प्रतिशत मात्रै विषादी प्रयोग हुने गरेको छ । साथै बढी विषादी तराईमा प्रयोग हुने गरेको पनि उनले बताए ।
सबैभन्दा बढी बारा, धादिङ, सर्लाही र काभे्रका किसानले हरियो तरकारीमा विषादीको प्रयोग गर्ने गरेका छन् । किसानले रासायनिक विषादी तरकारीखेतीसँगै खाद्यान्नबाली, नगदेबाली, दालखेती र फलफूलखेतीमा रूपमा प्रयोग गर्दै आएका छन् । यस्ता विषादीयुक्त खाद्यान्न र तरकारीको नियमित उपभोगले बाँझोपन, क्यान्सर, ट्युमर, मिर्गाैलालगायत रोग लाग्ने सम्भावना हुन्छ । आँखाको ज्योति गुम्ने, नशा, पार्किन्सन, श्वासप्रश्वाससम्बधी रोगका साथै अपांग बच्चा जन्मिने, हृदयाघात हुने, प्यारालाइसिसलगायत अन्य गम्भीर प्रकृतिका दीर्घकालीन रोग लाग्ने सम्भावना पनि हुन्छ ।
अन्य मुलुकको तुलनामा विषादी प्रयोग न्यून भए पनि व्यवस्थापन गर्न नजान्दा तुलनात्मकरूपमा जोखिम बढी रहेको शर्माले बताए । शर्माका अनुसार नेपालमा प्रतिहेक्टर ३९६ ग्राम विषादी प्रयोग हुने गरेको छ भने अन्य मुलुकमा १७ केजीसम्म प्रयोग हुने गरेको छ तर १७ केजी प्रयोग गर्ने मुलुकभन्दा नेपालमा जोखिम बढी देखिएको छ । सन् १९९७ मा ५० मेट्रिकटन विषादी आयात हुने गरेकोमा हाल वार्षिकरूपमा साढे ६ सय मेट्रिकटन आयात हुने गरेको छ । उनले नेपालमा विषादी परीक्षण प्रयोगशाला नहुँदा जथाभावीरूपमा विषादीयुक्त तरकारी भित्रिरहेको बताएका छन् । उनका अनुसार सामान्य परीक्षण क्षमताका प्रयोगशाला मात्रै रहेका छन् । त्यस्ता प्रयोगशालाले परीक्षणले मात्रै तरकारी तथा फलफूलमा रहेको विषादीको मात्रा थाहा हुँदैन । कालीमाटी तरकारी बजारस्थित द्रुत विषादी परीक्षण केन्द्रले गर्ने परीक्षण नाम मात्रै रहेको पनि उनले बताएका छन् । काठमाडौंस्थित खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागमा मात्रै पूर्णपरीक्षणको सुविधा रहेको छ तर भारतबाट आयातित तरकारी र फलफूल सामान्य परीक्षणबिना नै भित्रिरहेका छन् । कालीमाटी तरकारी तथा फलफूल विकास समितिका निर्देशक विनय श्रेष्ठका अनुसार हाल आयातकर्ताले नै तरकारी तथा फलफूलको नमुना परीक्षणका लागि ल्याउने र परीक्षणको रिपोर्ट पनि उनीहरूले नै लिएर भन्सारबाट सामान छुटाउने गरेका छन् । यस्तो अवस्थाको अन्त्य हुनुपर्ने उनले बताए । उनले भने, ‘प्रभावकारिताका लागि परीक्षण प्रतिवेदन सम्बन्धित निकायमार्फत नै भन्सारसम्म पु¥याउने व्यवस्था हुनुपर्छ ।’
प्रस्तावित ऐनले विषादी उत्पादन, बिक्री वितरण र प्रयोग कडाइ गरेको छ । विषादीको उत्पादन, भण्डारण, बिक्री वितरण तथा प्रयोगअघि अनिवार्यरूपमा इजाजत लिनुपर्नेछ भने म्याद गुज्रिएका विषादी बिक्री वितरण गर्न पाइनेछैन । जथाभावी वा मिसावटयुक्त विषादी प्रयोग गर्न नपाइने, विषादीको बिसर्जन गर्दा मानव, पुशपक्षी, जलचर तथा बोटविरुवालाई असर पर्ने गरी बिसर्जन गर्न नपाइने व्यवस्था रहेको छ । दर्ता नगरीकन विषादी प्रयोग वा बिक्री गरेमा ५० हजारदेखि एकलाखसम्म जरिवाना वा ३ महिनासम्म कैद हुनेछ । जथाभावी विषादी प्रयोग गर्नेलाई ५ हजारदेखि २० हजारसम्म जरिवाना तोकिएको छ भने प्रतिबन्धित विषादी बिक्री वितरण गरेमा २ लाख जरिवाना र एक वर्ष कैद वा दुवै सजाय हुने व्यवस्था ऐनमा छ ।
केन्द्रका अनुसार विश्व स्वास्थ्य संगठनको सूचीअनुसार सरकारले एक सय ३९ प्रकारका विषादी सूचीकृत गरेको छ । सूचीकृत भएका विषादी नै दुई हजार पाँच सय ७६ व्यापारिक नाममा बिक्री भइरहेका छन् । नेपालमा १२ हजार आठ सय ८७ वटा खुद्रा व्यापारीले विषादीको कारोबार गर्दै आएका छन् भने दुई सय १९ जना आयातकर्ताले आयात गर्दै आएका छन् । नेपालमा वार्षिक करिब ७५ करोड मूल्यबराबरको विषादी आयात हुने गरेको छ ।
