काठमाडौं । संघीय संसदका सभामुख कृष्णबहादुर महराले महालेखापरीक्षकको कार्यालयले संघ, प्रदेश र स्थानीय तीनवटै तहका सरकारको समन्वयकारी भूमिका पनि निर्वाह गर्नुपर्ने बताए । महालेखापरीक्षकले प्रतिवेदनमार्फत् सार्वजनिक वित्तीय व्यवस्थापन, आर्थिक अनुशासन, स्रोतसाधनको परिचालन र उपयोग स्थिति तथा सेवा प्रवाहलगायत विषयमा दिएका सुझाब कार्यान्वयन गरी अपेक्षित सुधारका लागि हरेक वर्ष दिने सुझाब कार्यान्वयनका लागि सरकारलगायत सम्बद्ध पक्षको ध्यानाकर्षणसमेत गराए ।
संसदीय समितिमा महालेखापरीक्षकको वार्षिक प्रतिवेदनउपर छलफल नभएमा वा ढीलो छलफल भएमा सान्दर्भिकता नै परिवर्तन हुने वा औचित्य नै समाप्त हुने भएकाले सम्भव भएसम्म प्रतिवेदनउपर समयमै छलफल गरी निक्र्यौल गर्न आवश्यक संसदको समितिलाई निर्देशन दिने प्रतिबद्धता जनाए । आइतबार राजधानीमा महालेखापरीक्षक कार्यालयको ६१औं वार्षिकोत्सव समारोहको उद्घाटन गर्दै उनले यस्तो प्रतिबद्धता जनाएका हुन् ।
महालेखापरीक्षकको प्रतिवेदनमार्फत् सरकारी संयन्त्रलाई संसदप्रति जिम्मेवार र जवाफदेही बनाउ महŒवपूर्ण भूमिका रहने भएकाले प्रतिवेदनमा समावेश हुने विषयको गहिराइमा पुगी खास राष्ट्रिय मुद्दा उठान गर्नेतर्फ केन्द्रित हुन उनले आग्रह गरे । महालेखापरीक्षकको कार्यालयले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहसमेतको लेखापरीक्षण सम्पन्न गरी ५६आंै वार्षिक प्रतिवेदन राष्ट्रपतिसमक्ष र ७ प्रदेश प्रमुखसमक्ष प्रदेशको वार्षिक प्रतिवेदन पेश गरी संघीयताको कार्यान्वयनमा अग्रगामी भूमिका निर्वाह गरेको उनको भनाइ थियो ।
संविधान र कानुनले दिएको अधिकारको प्रयोग गर्दै आग्रह पूर्वाग्रह नराखी पेशागत मूल्य मान्यता र आचरण पालना गरी उठाइएका विषयउपर संघीय संसद र सम्बन्धित समितिले त्यसको जिम्मेवारी लिने महालेखापरीक्षकले गरेको हरेक असल कामको सद्दाथ संरक्षण प्रदान गर्ने उनले प्रतिबद्धतासमेत व्यक्त गरे ।
संविधानले महालेखापरीक्षकलाई स्वतन्त्ररूपमा कार्य गर्न यसको प्रशासकीय तथा वित्तीय स्वायत्ततताको सुनिश्चतता गरेकोले कार्यालयका कर्मचारीको प्रशासन महालेखापरीक्षकको कार्यालयबाटै हुनुपर्ने र अन्य निजामती कर्मचारीको तुलनामा विशेष सुविधा दिनुपर्ने उनको भनाइ थियो ।
राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष प्राडा पुष्पराज कँडेलले कार्यालय संसदको प्रतिनिधिका रूपमा रहेकोले महालेखापरीक्षकले नियमितताभन्दा माथि रहेर कार्यरत जनशक्तिको दक्षतामा अभिवृद्धि गर्दै लेखापरीक्षण मर्यादा, निष्ठा, स्वतन्त्रता र व्यावसायिकताका साथ सन्तुलन र नियन्त्रणको सिद्धान्त, दिगो विकासको लक्ष्यलगायतलाई ध्यानमा राखी लेखापरीक्षण गर्नुपर्ने बताए ।
साथै संविधानले संघीयता कार्यान्वयनका क्रममा प्रदेश सरकार र स्थानीय तहको लेखापरीक्षणसमेत गर्ने जिम्मेवारी थप गरेकोले विद्यमान जनशक्तिबाट समयमै लेखापरीक्षण सम्पन्न गरी प्रतिवेदन गर्नु चुनौतीपूर्ण रहेको बताए । महालेखापरीक्षक टंकमणि शर्मा दंगालले लेखापरीक्षण ऐन २०७५ ले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहलगायत सरकारी निकायको लेखापरीक्षण सम्बन्धमा स्पष्ट व्यवस्था गरे पनि अझै छुट्टै ऐनबाट स्थापना भएका सार्वजनिक स्रोत तथा साधनको प्रयोग गर्ने सार्वजनिक निकाय महालेखापरीक्षकको दायरामा नआएको बताए ।
त्यस्तै सार्वजनिक संस्थान र नियमनकारी निकायको लेखापरीक्षण र ती निकायमार्फ्त निजी क्षेत्रको लेखापरीक्षणमा समेत केही निर्देशन आवश्यक रहेको उनले बताए । महालेखापरीक्षक संवैधानिक जिम्मेवारी निर्वाह गर्दा कसैको दबाब, प्रभाव वा बदला भावबाट विचलित नहुने, सरोकारवाला सबैलाई सहभागी गराई आन्तरिक नियन्त्रण तथा आन्तरिक लेखापरीक्षण हुनुपर्ने, स्थानीय तहमा नागरिक सहभागितामा आधारिमा लेखापरीक्षण प्रणालीको अवलम्बन तथा आगामी दिनमा सहभागीतात्मक लेखापरीक्षण पद्धतिलाई थप प्रभावकारी रूपमा अवलम्बन गर्ने २५० जनालाई सरकारी लेखापरीक्षण तालिम प्रदान गरिएको बताए ।
संविधान र लेखापरीक्षण ऐनले दिएको अधिकारी प्रयोग गरी आगामी दिनको लेखापरीक्षण विधि, तरिका तथा प्रक्रियाका सम्बन्धमा चाँडै आवश्यक निर्देशन जारी जानकारीसमेत गराए ।
सो अवसरमा लोकसेवा आयोगका अध्यक्ष उमेशप्रसाद मैनाली, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्त नवीनकुमार घिमिरे, प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेशकुमार थपलिया, मुस्लिम आयोगका अध्यक्ष समिम अन्सारी, संवैधानिक निकायका पदाधिकारी, पूर्वमहालेखापरीक्षकलगायतको सहभागिता रहेको थियो ।
