काठमाडौं – राष्ट्रिय मानव अधिकार प्रतिष्ठानको आयोजना (सहकार्यः शान्ति र बिकासका लागि नागरिक समाज) मा २०७६ जेठ १० गते काठमाडौमा बहुमतको सरकार गठनको १५ महिना ‘लोकतन्त्र, मानव अधिकार, राष्ट्रियता र सुशासन चुनौती, संरक्षण र सबलीकरण’ बिषयमा बृहत् राष्ट्रिय परामर्श कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ।
राष्ट्रिय मानव अधिकार प्रतिष्ठानका अध्यक्ष भवानी प्रसाद खरेलको अध्यक्षतामा सम्पन्न कार्यक्रमा संबिधानविदमा. काशीराज दहालले कार्यपत्र प्रस्तुत गर्नु भएको थियो भने प्रा.डा. सुरेन्द्र केसीले सो कार्यपत्र उपर टिप्प्णी गर्नु भएको थियो । सभामा प्रमुख अतिथि राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका अध्यक्ष मा.अनूपराज शार्मा, नेकपाका प्रवक्ता नारायणकाजि श्रेष्ठ, नेपाली काग्रेसका प्रवक्ता बिश्व प्रकाश शर्मा, समाजवादी पार्टी नेपालका सचिव श्री दुर्गा शोब, नेपाल पत्रकार महासंघका सभापति गोबिन्द आचार्य, प्रतिष्ठानका अध्यक्ष भवानी प्रसाद खरेल, शान्ति र विकासका लागि नागरिक समाजका अध्यक्ष डा. सुन्दरमणि दीक्षित, इन्सेकका अध्यक्ष इन्दिरा श्रेष्ठ लगायतले सम्बोधन गर्नु भएको थियो ।
खुला छलफलमा अधिकारकर्मिहरु प्रा. कपिल श्रेष्ठ, गणेश बिक, चरण प्रसाई, प्रदिप पोखरेल, शान्तलाल मुल्मी, गिता न्यौपाने, एकराज भण्डारी, राजेन्द्र प्रसाद अग्रवाल, ध्रुर्व कुमार कार्की, दया सागर श्रेष्ठ,, पम्फा परियार, मेनका श्रेष्ठ, बिए कुमार शर्मा, डा. अश्वस्थमा भक्त खरेल, चक्र मान बिश्वकर्मा, डा.सरद वन्त, केशव प्रसाद चौलागाई, बिपि अधिकारी, पेशल निरौला, मुरारी खरेल, महामुनिश्वर आचार्य, बद्री पुन, बोधराज पोखरेल, कृष्ण प्रसाद सिवाकोटी, केबी रम्तेल, बेदराज ढुंगाना, पुर्ण ओली, नारायण पौडेल, अनुराधा जोशी, मिना स्वर्णकार, ज्योति किरण, दिल माया तामाङ, बोधराज न्यौपाने, एसपी श्याम कृष्ण अधिकारी लगायतले बिचार राख्नु भएको थियो।
कार्यक्रम आयोजना गर्नुको कारणबारे प्रकाश पार्दै प्रतिष्ठानका अध्यक्ष भवानी प्रसाद खरेलले देशमा बहुदलीय प्रतिस्पर्धाबाट आएको नेकपाको बहुमतको सरकार छ। सङ्घीयता कार्यान्वयनका क्रममा केन्द्र र प्रदेश सरकारबीच तालमेल छैन। सरकारले लोकतन्त्रको स्थापित मूल्य, मान्यता र सिद्धान्त अनुरुपका कामकारबाही गर्न नसकेको भन्दै सर्वत्र चिन्ता र चासो देखिएको छ। जनताले लोकतन्त्रको प्रतिफल खासै अनुभव गर्न पाएको देखिँदैन। सरकार बहुदलीय व्यवस्थामार्फत आए पनि व्यवहारमा कम्युनिस्ट सिद्धान्त अनुरुप अगाडि बढेको हो कि भन्ने आवाज उठ्न थालेका छन।सुशासन शून्य अवस्थामा छ। बलबालिकाहरु अपहरण, बलात्कार, हत्या र हिंसाको चपेटामा परिरहेका छन। कतिपय गम्भीर प्रकारका अपराधमा संलग्नहरुको अत्तोपत्तो छैन। सर्वत्र भ्रष्टाचार व्याप्त छ। विकास निर्माण अलपत्र अवस्थामा छ। सुरक्षा निकायदेखि न्यायालय र विभिन्न संवैधानिक आयोगहरुको लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यता उपर सरकारको हस्तक्षेप महसुस भएको छ। राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको क्षेत्राधिकार कटौती गरी कुनै मन्त्रालयको एउटा विभागका रूपमा सीमित गर्ने प्रयत्न गरिएको छ भने नेपालको लोकतान्त्रिक आन्दोलन र अभियानमा ठूलो योगदान गर्दै आएका सामाजिक संघसंगठनहरुलाई निस्तेज र नियन्त्रण गर्ने कानुन निर्माणमा सरकार लागेको छ। यस्तै प्रेस स्वतन्त्रताको लोकतान्त्रिक विधिमै अंकुश लगाउने प्रयत्न भइरहेको देखिन्छ। सरकारका यस्ता अलोकतात्रिक कार्य र शैलीविरुद्ध अधिकारकर्मीहरु, नागरिक समाज र नेपाली मिडिया आन्दोलित रहेको अवस्था छ। सरकारमा बस्नेहरु समस्या समाधान खोज्ने भन्दा पनि विषयलाई थप जटिल र आक्रोशित बनाउने प्रपञ्चमा लागेको महसुस हुन थालेको छ।
शासन विधिको हुनुपर्नेमा व्यक्ति र समूहको रहँदै आएको आभास भएको छ। राष्ट्रियतासँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने नागरिकता जस्तो संवेदनशील विषयलाई जथाभाबी वितरण गर्न थालिएको कार्य संसददेखि सडकसम्म आलोचित छ। संसद प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस रमिते बनेको अवस्था छ। उसले आफ्ना जिम्मेवारी वहन गर्न सकेको देखिँदैन। यस्तो अवस्थामा संघीय लोकतान्त्रिक व्यवस्थाको संस्थागत विकास, राष्ट्रियताको संरक्षण, स्वतन्त्र न्यायपालिका, विधिको शासन, राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग, अन्य संवैधानिक आयोग र निकायहरुको स्वतन्त्रता, मानव अधिकार, स्वतन्त्र प्रेस र दिगो शान्ति र विकास के कसरी सम्भव छ ? यसमा सरकार, दलहरु, न्यायालय, सुरक्षा निकाय, निजामती सेवा, संवैधानिक आयोग र निकायहरु एवं नागरिक समाज र अन्य सरोकार समूहको के कस्तो कर्तव्य, दायित्व र जिम्मेवारी हुनुपर्दछ ? भन्ने विषयमा व्यापक छलफल गर्नु पर्ने महशुस गरिएको हुँदा यो कार्यक्रमको आयोजना गरिएको बताउनु भएको थियो। साथै खरेलले यो कार्यक्रमलाई कुनै पनि बैदेशिक सहयोग नरहेको स्पस्ट पार्नु भएको थियो।
कार्यक्रममा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगमा अध्यक्ष अनुपराज शर्माले संविधान कार्यान्वयन र लोकतन्त्रको संस्थागत बिकासका लागि आवाश्यक ऐनहरु बनाउदा सम्बन्धित पक्षहरु संग सरकारले व्यापक परामर्श गर्नु पर्दछ। सरकारले अन्तराष्टिय« मन्चमा मानव अधिकार प्रति प्रतिवद्धता जनाए पनि व्यावहारमा त्यस्तो देखिएन। मानव अधिकार आयोगको अधिकार क्षेत्र समेत कटौति गर्ने प्रयत्न गरियो । सामाजिक संघसंस्था र प्रेसलाई समेत नियन्त्रण गर्ने प्रकारले ऐन ल्याउने प्रयत्न भएको छ, संविधानमा मौलिक हकमा मानव अधिकारका धेरै कुरा समेटिएका भए पनि कार्यान्वयनमा ढिलाइ भएको छ। मुलुकमा दण्डहीनता छँदैछ। मानव अधिकार संरक्षणको दायित्वबाट राज्य पन्छिन खोजेको जस्तो आभास हुँदैछ। सरकार द्वन्द्वकालीन मानव अधिकार उल्लंघनका घटनामा संवेदनशील छ भन्ने गरेको छ। तर यहाँ कार्यान्वयन छैन। आफू असफलको पगरी गुथ्न चाहे पनि राजीनामा नदिने बताए। उनले भने, ‘हामीले पठाएका कुनै सिफारिस र संशोधनमा सरकारले चासो दिँदैन। संशोधन आएपछि मेरै आग्रहमा म संसदीय समितिमा गएँ। दम्भका आधारमा कामकारबाही भयो भने नेपालको भविष्य सुन्दर हुँदैन। शक्तिमा पुगेपछि जे पनि गर्ने प्रवृत्ति छ यहाँ। सत्तामा नजाउन्जेल मानव अधिकार र स्वतन्त्र अदालत पनि चाहिने तर सरकारमा गएपछि कुनै कुरा नचाहिने प्रवृत्ति नेताहरुमा रहेको छ भन्नु भयो।
नेकपाका प्रवक्ता एवम् पूर्व उपप्रधानमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले सरकार प्रेस स्वतन्त्रता विरोधी नभएको स्पष्ट पारे। उनले भने, ‘प्रेसलाई कुण्ठित गरिँदैन। मिडिया काउन्सिल विधेयक यथास्थितिमा पास हुँदैन, परिमार्जन हुन्छ। नागरिकता विधेयकमा पनि राजनीतिक सहमति गर्नुपर्छ। मानव अधिकार आयोगका अधिकार कुण्ठित हुने प्रावधान राखिँदैन।’ उनले पहिलो आवश्यकता सुशासन नै भन्दै भ्रष्टाचारी बाहेक अरुलाई देखाइदिन्छु भनेर नहुने बताए। उनले भने, ‘लुकाएर कुरा गर्नु हुँदैन, सुशासनमा हामीले राम्रो अभ्यास गर्न सकेका छैनौँं।’ हामीले अन्य देशको नक्कल गर्नु छैन, हामी समाजवाद उन्मुख लोकतन्त्रमा प्रतिवद्ध रहेकाले यहा कम्युनिष्ट सिद्धान्त अनुरुपको साशन लागु हुन सक्तैन। शासकिय स्वरुप र निर्वाचन प्रणलि र पद्धतिमा सोच्नु पर्ने समय आएको छ। लोकतन्त्रको संस्थागत बिकासका लागि जनता र नागरिक समाजले सदैव खवरदारी गरिरहनु पर्दछ भन्नेमा जोड दिनु भएको थियो।
कांग्रेस प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले नेपाल इतिहासको सुन्दर घडीमा रहे पनि दुई तिहाइको सरकारले केही गर्न नसकेको बताए। उनले भने, ‘राजनीतिप्रति आस्था जगाउने सुन्दर कालखण्ड हो यो। तर हामी कहाँ चुकेका छौं ? यो यक्ष प्रश्न हो।’ लोकतन्त्रमा एउटा नागरिकको आवाजलाई सुन्नुपर्छ भन्दै नेता शर्माले संविधानमा पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता लेखिएको छ। नागरिकले प्रश्न गर्न पाउनु सामान्य अधिकार हो।
तर टेलिभिजनमा प्रश्न सोधेकै आधारमा जागिर खोसिएको छ। हिँडडुल गर्न पाउनु सामान्य अधिकार हो तर विश्वविद्यालयका उपकुलपति विदेश जान लाग्दा एयरपोर्टबाट समातिएर प्रधानमन्त्री कार्यालयमा बन्दी बन्ने अवस्था छ।
कुखुरा चोरीको आरोपमा पक्राउ परेका विशाल चौधरीलाई निर्मला प्रकरणमा मुछिएका छन।
मिक्लाजुङ घटनामा केही दिनअघि सिसा मिसिएको खाना खुवाएको प्रकरणमा कारबाही भएको भए त्यति धेरै हत्या हुँदैनथ्यो।’ मानव अधिकार र प्रेसलाई नियन्त्रण गर्ने प्रकारका कुनै पनि ऐन कानुनहरु काग्रेसलाई स्वीकार्य नहुने स्पस्ट पार्नु भएको थियो।
शान्ति र विकासका लागि नागरिक समाजका संयोजक डा. सुन्दरमणि दीक्षितले कार्यक्रम कसैलाई घोचपेच र आलोचना गर्न आयोजना गरिएको नभई मुलुकको समसामयिक विषयमा छलफल गर्न आयोजित बौद्धिक भेला भएको बताए। उनले भने, हामी सरकारलाई फाल्न चाहँदैनौ, सक्दा पनि सक्दैनौं। सरकारले हाम्रा कुरा सुन्ने क्षमता राख्नुपर्छ। अहिलेको हाम्रो राज्य सञ्चालनको स्थिति, सरकार र प्रतिपक्षी जनहितमा छन् कि छैनन् ? दुवै ठिक ढंगले चलेका छन् कि छैन ? भन्ने विषयमा बहस हुन जरुरी छ।’ उनले पहिलो कुरा हामी बहुदलीय पद्धतिमा हिँडेका छौं कि छैनौं शंकाको अवस्था छ। परराष्ट नीति २०४६ पछि उल्टो दिशामा हिँडेको छ। हामी कम्युनिस्ट मुलुकतिर बढी जोडिन थालेका छौं।
चीन, भियतनाम, कम्बोडिया जान थालेका छौं। भेनेजुयला मामिलामा बोल्न थालेका छौं। मानव अधिकार आयोगको अधिकार कटौति गर्ने र सामाजिक संघसंस्था र प्रेसलाई नियन्त्रण गर्ने कुनै पनि गतिबिधि आफुहरुलाई स्वीकार्य नहुनेमा जोड दिनु भएको थियो।
नेपाल पत्रकार महासंघका अध्यक्ष गोविन्द आचार्यले लोकतात्रिक आन्दोलनमा ठुलो योगदान गरेको संचार क्षेत्रलाई नियन्त्रण गर्ने प्रकारले ऐन ल्याउन लागेकोमा हामी आन्दोलित भएका छौ। हामी सरकारका दास होईनौ। मिडिया ऐन बनाउने क्रममा हामी संग छलफल नै गरिएन। सत्तामा बसेकाहरु मात्र हाईन प्रतिपक्ष काग्रेसको भुमिका पनि राम्रो देखिएन भन्दै बिवादित ऐनहरु तत्काल सच्याउन माग गर्दछु भन्नु भयो।
कार्यपत्र प्रस्तोता मा. काशीराज दहालले सरकार लोकतन्त्रको मुल्य र मान्यता अनुरुप चल्नु पर्दछ। संबिधानमा कहॉ खतरा छ त्यसमा ध्यान दिएर काम गर्नु पर्दछ। संबिधान कार्यान्वयनमा रहको हुँदा अनुभवका आधारमा लोकतन्त्रको मुल्य, मान्यता, सिद्धान्त अनुरुप चल्नु पर्दछ। मानव अधिकार प्रति सरकारले जनाएका प्रतिवद्धताहरुको पालना हुनु पर्दछ। मानव अधिकार आयोग, प्रेस र सामाजिक क्षेत्रलाई नियन्त्रण गर्ने प्रयत्न गर्नु हुदैन। तिनै तहको सरकार बिच सहकार्य जरुरी हुन्छ भन्नु भयो।
टिप्पणिकार प्रा.डा. सुरेन्द्र केसीले राज्य कम्जोर भयो भने देश र जनताको रक्षा गर्न सक्तैन। लोकतन्त्र सिमित मानिसका लागि भयो। नागरिकत्ता जस्तो सम्बेदनशिल बिषयमा जथाभावि हुने गरेको छ। यो घरघरमा गएर बितरण गर्ने बिषय होईन। नेताहरुले बिभिन्न निकायमा आफ्नलाई भर्ति गर्ने प्रबृतिले बिश्वबिधालयहरु चल्नै नसक्ने अवस्थामा पुगेका छन। लोकतन्त्रको मान्यता अनुरुप शासन भएन। नेपालमा कम्युनिस्ट सिद्धान्त लागु हुनेमा आफुलाई बिश्वास नरहेको भन्दै जनताका हक अधिकारहरुमा अंकुश लगाउने प्रयत्न गर्नु नहुनेमा जोड दिनु भएको थियो।
कार्यक्रममा समाजवादी पार्टी नेपालकी सचिव दुर्गा सोब, इन्सेक अध्यक्ष इन्दिरा श्रेष्ठ र खुला छलफलमा सहभागि अधिकारकर्मिहरु प्रा. कपिल श्रेष्ठ, गणेश बिक, चरण प्रसाई, प्रदिप पोखरेल, शान्तलाल मुल्मी, गिता न्यौपाने, एकराज भण्डारी, राजेन्द्र प्रसाद अग्रवाल, ध्रुर्व कुमार कार्की, दया सागर श्रेष्ठ,, पंफा परियार, मेनका श्रेष्ठ, बिए कुमार शर्मा, डा. अश्वस्थमा भक्त खरेल, चक्र मान बिश्वकर्मा, डा.सरद वन्त, केशव प्रसाद चौलागाई, बिपि अधिकारी, पेशल निरौला, मुरारी खरेल, महामुनिश्वर आचार्य, बद्री पुन, बोधराज पोखरेल, कृष्ण प्रसाद सिवाकोटी, केबी रम्तेल, बेदराज ढुंगाना, पुर्ण ओली, नारायण पौडेल, अनुराधा जोशी, मिना स्वर्णकार, ज्योति किरण, दिल माया तामाङ, बोधराज न्यौपाने, एसपी श्याम कृष्ण अधिकारी लगायतले न्याय, मानव अधिकार, र प्रेस स्वतन्त्र बिनाको लोकतन्त्र हुदैन र सरकारले मानव अधिकार, स्वतन्त्र प्रेस र बिधिको शासनको मुल्य मान्यता माथी नै प्रहार गरेको छ । द्धन्द्ध पिडितहरुलाई न्याय नदिएको, भ्रष्टचार मौलाएको, हत्या हिंसाका घटनामा बृद्धि भएको र बहुमतको दम्भमा मनपरि गर्न थालेका कारण अन्यौल सृजना भएको बिचार राख्नु भएको थियो।
